पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १७ कार्तिक
समयमा बजेट नआउँदा मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा निर्णाय गरेका तथा सचिवस्तरदेखि माथिका विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलका भ्रमण खर्च निकासा हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झासहितको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाँदाको खर्च निकासा गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक महिनाअघि गृहमन्त्री भीम रावलसहितको टोली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदाको भ्रमण खर्च निकासा गर्न गृहले बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छ । प्रतिनिधिमण्डल भ्रमणमा मात्र होइन, मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक सहायतास्वरुप पाकिस्तानका बाढीपीडितलाई एक करोड रुपैंया सहयोग दिने निर्णय बजेट अभावमा थन्किएको छ ।
"एउटा छिमेकीको विपत्तिमा अर्कोले सहयोग गर्ने परम्परा छ," अर्थमन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरी अधिकारीले भने, "तर बजेट नआउँदा विपत्तिमा सहयोग दिन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको सहयोग समेत निकासा गर्न पाइएन ।" उनले बजेट नआएकाले सरकारले अति महत्वपूर्ण बाहेक आर्थिक सहायताको निर्णय नगरेको उनले बताए । जनआन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च, महामारी र प्रकोप पीडितलाई सहयोगलगायत अत्यावश्यक आर्थिक सहायतासम्बन्धि दर्जनौं निर्णयहरु पनि अलपत्र परेका छन् । मित्रराष्ट्रलाई विपत्तिमा सहयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि पनि रकम निकासा गर्न नसक्नु दैशकै लाजमर्दो विषय भएको अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्रीसहितको भ्रमणको १ करोड, मदिराको अन्तःशुल्क स्टीकर १४ करोड, पाकिस्तानलाई सहयोग १ करोड र मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी -एमआरपी)का लागि २० करोड तत्काल निकासा गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव रामशरण पुडासैनीका अनुसार, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइ भैसकेकाले तत्काल भुक्तानीका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । "तत्कालका लागि ठूलो खर्च एमआरपी नै हो," उनले भने । त्यस्तै अन्तःशुल्क स्टीकरमा ढीलाइ हुँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभ्ााव पर्ने उनले बताए । "स्टीकर नटाँसी मदिरा बजारमा आउँदैन, जसले गर्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष मार पर्छ," उनले भने ।
कार्तिक महिनाबाट नेपाली सेना, प्रहरीको तलब, कैदीको सिदा र स्थानीय निकायहरुमा निःशुल्क वितरणका लागि औषधी आयात गर्न रकम अभाव भएको छ । सहसचिव निर्मलहरी अधिकारीले बजेट ढिलाइका आर्थिक वाषिर्क आर्थिक वृद्धिदर र त्रिवषर्ीय योजना कार्यान्वनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए ।
नयाँ सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीको अडान, १५ पटक सम्म प्रधानमन्त्रीका लागि भएका निर्वाचन निष्कर्षवहीन हुनुले तत्कालै बजेट आउने आशा मर्दैर् गएको छ । जेठ महिनामा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयले संसद्मा बजेट पेश गर्ने मिति नतोकिएसम्म बजेट निर्माणको कामलाई नै रोकेको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाको भनाइ छ ।
सहसचिव अधिकारीले समयमा बजेट नआएकाले बजारमा पैसाको सञ्चार नहुने हुँदा उपभोग तथा माग घट्न गई बजार ह्रास हुने बताए ।
विकास-निर्माण ठप्प
समयमा बजेट आउन नसक्दा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प भएका छन् । विकाससम्बन्धित केही मन्त्रालयहरु सहायता खोजेर केही परियोजनाहरु सञ्चालनको तयारीमा छन् । चार महिना बजेट ढिला हुँदा विभिन्न परियोजनाहरुका ठेक्का सम्झौता तथा नयाँ आयोजनाहरुका लागि टेण्डर नै खोल्न सकिएको छैन । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात मन्त्रालयसँग टेण्डर खोल्ने रकम समेत नभएको बताउँछन् । रकम अभाव भएकाले चालु कतिपय परियोजनाका काम पनि रोकिएका छन् ।
"कर्मचारीको तलब लगायत साधरण खर्चमा समावेश हुने रकम दुइ-तीन महिनाका लागि मौज्दात रहेपनि पछि एकैपटक निकासा गर्न सकिन्छ," सहसचिव अधिकारी भन्छन्, "तर विकास निर्माणका काममा भएको ढिलाइले वर्षौंसम्म विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहन्छ ।" चालु आर्थिक वर्षा प्रारम्भ गर्ने, सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका आयोजनाहरु स्थगित भएकाले तिनलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र लागतमा समेत वृद्धि हुने उनले बताए । "चार महिनाअघि टेण्डर र ठेक्का सम्झौता गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा चार महिना पछि स्वतः वृद्धि हुन्छ," उनले भने । समयमा बजेट नआएका कारण नीजि क्षेत्रको लगानी समेत अलपत्रमा परेको छ । सरकारको वित्तिय नीति समयमा प्रस्तुत नभएकाले नीजि क्षेत्रको लगानी स्वतः प्रभावित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे बताउँछन् ।
Thursday, November 11, 2010
Tuesday, September 7, 2010
सार्कमा साझा मुद्रा
- पुष्प आचार्य
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का लागि अघि सारिएको एकल मुद्राको अवधारणा हालै सम्पन्न र्सार्कराष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रवेश पायो । सन् २०२० सम्ममा सार्क राष्ट्रहरूमा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रसङ्ग हरेक सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि उठ्ने गर्छ ।
तर असमान अर्थतन्त्रहरूका बीचमा साझा मुद्रा प्रयोगको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा हालै भुटानमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भारत विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतबाहेक अरू देशको अर्थतन्त्र तल्लो स्तरमा छ । यदि साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकियो भने आठ राष्ट्रका बीचमा व्यापार, मुद्रालगायतमा सामञ्जयस्ता आउँछ । केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, यसले साझा व्यवहारको दृष्टिकोणलाई बढाउँछ । जसबाट एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीचमा उत्पन्न भएका मौद्रिक अस्थिरताहरू कम हुन सक्छन् ।
साझा मुद्रा सार्कराष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतकै प्रस्ताव हो । अहिले र्सार्कराष्ट्रहरूमा एउटाको मुद्रा अर्को राष्ट्रमा कसरी चलाउने भन्ने समस्या रहेको अवस्था छ । त्यसमा पानि खास गरेर भारतको नेपाल र भुटानसँग सीधै त्यहाँको मुद्रालाई परिवर्तन गर्न सकिने दरहरू छन्, जुन त्रिपक्षीय रूपमा भारतीय मुद्रा र स्थानीय मुद्राको दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक रूपमा मुद्राको लेनदेन हुने हुँदा धेरैजसोको बजेटघाटा भारतीय पक्षमा देखिन्छ ।
र्सार्कक्षेत्रमा एकल मुद्राको कुरा उठाउँदा युरो अवधारणालाई पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । पूर्ण रूपमा युरो पनि लागू हुन सकेको छैन । बेलायतजस्तो राष्ट्रले समेत युरोपियन युनियनको एकल मुद्रा युरोलाई अझैसम्म स्वीकारेको छैन र पाउन्डलाई नै प्रचलनमा कायम राखेको छ । आर्थिक विकासको दृष्टिमा धेरै अगाडि बढिसकेको र इयूमा समेत सामञ्जस्य आउन नसकिरहेको सर्न्दर्भमा कमजोर अवस्थाका राष्ट्रहरूमा भने यो नियम लागू हुन सजिलो छैन । तर र्सार्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी राष्ट्रभित्रको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
र्सार्कराष्ट्रमा आर्थिक सहयोगमा के-कस्ता कामहरू भएका छन्, यसअघि सार्कसम्मेलनले पारित गरेका कुराहरू लागू भएका छन् कि छैनन् । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ले के भिजन दिन खोजेको थियो, के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सार्क राष्ट्रहरूको कुल व्यापारमध्ये र्सार्क देशहरूबीच हुने व्यापार ३.८ प्रतिशतमात्र छ ।
र्सार्क राष्ट्रबीचमा व्यापार वृद्धिका लागि साझा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने एकल मुद्राप्रणाली पनि नराम्रो हुँदैन । हालै भारत, भुटान, बंगलदेश र नेपालले साझा पारवहन प्रयोगका लागि गरेको सहमति व्यापार वृद्धिकै लागि हो ।
साझा मुद्राले मुख्य गरी मुद्राको उतारचढावको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ । मुद्राविनिमयमा उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ताले लगानीमा असुरक्षा महसुस गर्छ र लगानीकर्ता लगानी फिर्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, एकल मुद्रा भयो भने ती कुराहरू नियन्त्रणमा आउँछन् । लगानी आएपछि देशको अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फजान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एकल मुद्राप्रणालीलाई लागू गर्न सक्यौं भने यस्ता प्रकारका असरहरूमा सुधार ल्याउन सक्छौं र यसका लागि हामीले केही समय प्रयास गर्नुपर्छ । सार्क एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्न युरो प्रयोगमा ल्याएजस्तो ४० वर्षको समय लाग्दैन । हामीले युरोका केही राम्रा-नराम्रा कुराहरू देखिसकेका छौं, तर केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार नगरेसम्म हामी एकल मुद्रा प्रदायमा जानु हुँदैन । यदि लहैलहैमा दुइ-चार वर्षभत्रै साझा मुद्रा प्रयोगमा गयौं भने हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरूमा ठूलो विचलन आउन सक्छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का लागि अघि सारिएको एकल मुद्राको अवधारणा हालै सम्पन्न र्सार्कराष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रवेश पायो । सन् २०२० सम्ममा सार्क राष्ट्रहरूमा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रसङ्ग हरेक सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि उठ्ने गर्छ ।
तर असमान अर्थतन्त्रहरूका बीचमा साझा मुद्रा प्रयोगको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा हालै भुटानमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भारत विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतबाहेक अरू देशको अर्थतन्त्र तल्लो स्तरमा छ । यदि साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकियो भने आठ राष्ट्रका बीचमा व्यापार, मुद्रालगायतमा सामञ्जयस्ता आउँछ । केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, यसले साझा व्यवहारको दृष्टिकोणलाई बढाउँछ । जसबाट एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीचमा उत्पन्न भएका मौद्रिक अस्थिरताहरू कम हुन सक्छन् ।
साझा मुद्रा सार्कराष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतकै प्रस्ताव हो । अहिले र्सार्कराष्ट्रहरूमा एउटाको मुद्रा अर्को राष्ट्रमा कसरी चलाउने भन्ने समस्या रहेको अवस्था छ । त्यसमा पानि खास गरेर भारतको नेपाल र भुटानसँग सीधै त्यहाँको मुद्रालाई परिवर्तन गर्न सकिने दरहरू छन्, जुन त्रिपक्षीय रूपमा भारतीय मुद्रा र स्थानीय मुद्राको दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक रूपमा मुद्राको लेनदेन हुने हुँदा धेरैजसोको बजेटघाटा भारतीय पक्षमा देखिन्छ ।
र्सार्कक्षेत्रमा एकल मुद्राको कुरा उठाउँदा युरो अवधारणालाई पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । पूर्ण रूपमा युरो पनि लागू हुन सकेको छैन । बेलायतजस्तो राष्ट्रले समेत युरोपियन युनियनको एकल मुद्रा युरोलाई अझैसम्म स्वीकारेको छैन र पाउन्डलाई नै प्रचलनमा कायम राखेको छ । आर्थिक विकासको दृष्टिमा धेरै अगाडि बढिसकेको र इयूमा समेत सामञ्जस्य आउन नसकिरहेको सर्न्दर्भमा कमजोर अवस्थाका राष्ट्रहरूमा भने यो नियम लागू हुन सजिलो छैन । तर र्सार्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी राष्ट्रभित्रको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
र्सार्कराष्ट्रमा आर्थिक सहयोगमा के-कस्ता कामहरू भएका छन्, यसअघि सार्कसम्मेलनले पारित गरेका कुराहरू लागू भएका छन् कि छैनन् । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ले के भिजन दिन खोजेको थियो, के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सार्क राष्ट्रहरूको कुल व्यापारमध्ये र्सार्क देशहरूबीच हुने व्यापार ३.८ प्रतिशतमात्र छ ।
र्सार्क राष्ट्रबीचमा व्यापार वृद्धिका लागि साझा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने एकल मुद्राप्रणाली पनि नराम्रो हुँदैन । हालै भारत, भुटान, बंगलदेश र नेपालले साझा पारवहन प्रयोगका लागि गरेको सहमति व्यापार वृद्धिकै लागि हो ।
साझा मुद्राले मुख्य गरी मुद्राको उतारचढावको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ । मुद्राविनिमयमा उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ताले लगानीमा असुरक्षा महसुस गर्छ र लगानीकर्ता लगानी फिर्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, एकल मुद्रा भयो भने ती कुराहरू नियन्त्रणमा आउँछन् । लगानी आएपछि देशको अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फजान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एकल मुद्राप्रणालीलाई लागू गर्न सक्यौं भने यस्ता प्रकारका असरहरूमा सुधार ल्याउन सक्छौं र यसका लागि हामीले केही समय प्रयास गर्नुपर्छ । सार्क एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्न युरो प्रयोगमा ल्याएजस्तो ४० वर्षको समय लाग्दैन । हामीले युरोका केही राम्रा-नराम्रा कुराहरू देखिसकेका छौं, तर केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार नगरेसम्म हामी एकल मुद्रा प्रदायमा जानु हुँदैन । यदि लहैलहैमा दुइ-चार वर्षभत्रै साझा मुद्रा प्रयोगमा गयौं भने हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरूमा ठूलो विचलन आउन सक्छ ।
दाताका आयोजनामा होइन, सरकारका आयोजनामा दाता
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २० भदौ ।
- आर्थिक वर्ष२०६६/६७ का लागि सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले सहयोगका लागि इच्छा देखायो । तर त्यसमा खास शर्तहरु थिए, तिमीहरुसँग जनशक्ति छैन, आयोजनाका जिम्मेवार पदहरुमा हामी नै जनशक्ति दिन्छौं । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई योजना आयोगमै पठाएन बरु शर्तमा आधारित सहयोगले कार्यक्रम प्रभावकारी नुहने र आफ्ना सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति नभए माग गर्न सकिने व्यहोरा एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गर्यो ।
- गत आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियन र्-इयु) ले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्यो । यसका लागि अर्थ सचिव र्रर् इयुका अधिकारीबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका गरी जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने शर्तमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो जस्तो देखिन्छ । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।
वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताका लागि जारी भएको पेरिस घोषणापत्र र सन् २००८ मा अनुमोदन भएको आक्रा एजेण्डा अनुसार नेपालले अहिले वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता मूल्यांकनमा भाग लिइरहेको छ । जसमा दातृ पक्ष, विकास सम्बन्धित मन्त्रालय, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुले वैदेशिक सहायता मूल्यांकन सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
वैदेशिक सहायता लिन थालेको ५ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट वैदेशिक सहायतालाई अधिकतम उपयोगका लागि खर्च गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमका लागि मात्र सहयोग लिने विषयमा केन्द्रीत हुन नसकेको अर्थशास्त्रीहरुको टीप्पणी छ । नेपालले २०१९ सालदेखि वैदेशिक सहायतालाई -ऋण र अनुदान) बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । अहिलेसम्म आन्तरिक समेत गरी नेपालको कुल सकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये, २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको छ ।
दातृ पक्षसँग अनुदान र प्राविधिक सहायतामात्र होइन, ऋणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्ने बताउँछन् । "आफूले आयोजना तथा कार्यक्रम तयार नगर्दा दातृ पक्षले सुझाएका आयोजनाहरुमै सहयोग लिनुपर्ने पनि भइरहेको छ," उनले भने, "दाताले सहयोग दिन्छौं भन्छन्, विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग कार्यक्रम नै हुँदैन, त्यसपछि उनीहरुकै चासोका कार्यक्रम बढी समावेश हुन्छन् ।"
दातृ पक्षले सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफूले बढीभन्दा बढी योजना र कार्यक्रम देखाएर सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोखरेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कुनै पनि देशले विकास गर्न नसक्ने बताए । "वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता सानो पक्ष हो । सबैभन्दा पहिला विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यहीअनुसारका नीतिहरु बन्नर्ुपर्छ । अनिमात्र सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक काम हुनसक्छ ।" उनले २०६१ पछि नेपालले विकास मञ्चको बैठक पनि आयोजना हुन नसकेको बताए । नेपालले विकास मञ्च बैठक वैदेशिक सहायताको दृष्टिकोणले महत्वपर्ूण्ा भएकाले दाताहरुको प्रतिवद्धता र सरकारका प्राथमिकताका आयोजनाबारे दातालाई बुझाउन उपयुक्त अवसर हुने पोखरेलेको भनाइ छ ।
पेरिस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि वैदेशिक सहायतालाई बढी प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशका अभ्यासहरुलाई अध्ययन तथा अबलम्बन गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे भन्छन्, "हामीले 'प्रोजेक्ट बैंक' को गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।" उनका अनुसार 'प्रोजेक्ट बैंक' विकास सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजनाहरु संकलन गरी तिनीहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) का लागि समेत बजेटमै व्यवस्था गरिनेछ । जसले गर्दा आयोजनाको वस्तुस्थिति र आवश्यक लागतका आधारमा समेत दातृ पक्षसँग सहयोग माग्न सकिन्छ ।
डा. पोखरेलका अनुसार, पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएका 'सेक्टरवाइज एप्रोच' -स्वाप) का कार्यक्रमहरु बढी सफल भएका देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी), स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एनएचएसपी) बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । "सरकारले बनाएका कार्यक्रममा दाताहरुले सहयोग दिएका छन्," उनले भने, "जुन अन्यभन्दा उपलब्धिमूलक पनि भएका छन् ।" अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेटबाट स्थानीय विकासमा पनि क्षेत्रगत रुपमा नै सहयोग जुटाउने भएको छ ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि सहायता लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अझ कतिपय कार्यक्रममा अनुदानको आशा देखाएर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
दातृ पक्षको सहयोग एकद्वारबाट आउनुपर्ने, बजेटमै उल्लेख भएर आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ मा व्यवस्था छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय तथा राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरुले सीधै दाताबाट सहयोग लिएर काम गरिरहेका छन् ।
दातृ पक्षको सहयोग बजेटमै उल्लेख हुने र सरकारका आयोजना र कार्यक्रममा दातृ पक्षको सहयोग प्राप्त भएमा मात्र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुनेमा अर्थशास्त्री तथा अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको स्थिति
बढ्दैछ परनिर्भरता
आर्थिक वर्ष र सहायता रकम
०६६/६७ ९३ अर्ब
०६५/६६ ४६ अर्ब ९७ करोड
०६४/६५ ४९ अर्ब १८ करोड
०६३/६४ ३७ अर्ब २ करोड
०६२/६३ २० अर्ब ९२ करोड
०६१/६२ ३८ अर्ब १५ करोड
-स्रोतः आर्थिक र्सर्वेक्षण ०६६/६७)
काठमाडौं, २० भदौ ।
- आर्थिक वर्ष२०६६/६७ का लागि सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले सहयोगका लागि इच्छा देखायो । तर त्यसमा खास शर्तहरु थिए, तिमीहरुसँग जनशक्ति छैन, आयोजनाका जिम्मेवार पदहरुमा हामी नै जनशक्ति दिन्छौं । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई योजना आयोगमै पठाएन बरु शर्तमा आधारित सहयोगले कार्यक्रम प्रभावकारी नुहने र आफ्ना सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति नभए माग गर्न सकिने व्यहोरा एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गर्यो ।
- गत आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियन र्-इयु) ले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्यो । यसका लागि अर्थ सचिव र्रर् इयुका अधिकारीबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका गरी जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने शर्तमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो जस्तो देखिन्छ । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।
वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताका लागि जारी भएको पेरिस घोषणापत्र र सन् २००८ मा अनुमोदन भएको आक्रा एजेण्डा अनुसार नेपालले अहिले वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता मूल्यांकनमा भाग लिइरहेको छ । जसमा दातृ पक्ष, विकास सम्बन्धित मन्त्रालय, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुले वैदेशिक सहायता मूल्यांकन सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
वैदेशिक सहायता लिन थालेको ५ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट वैदेशिक सहायतालाई अधिकतम उपयोगका लागि खर्च गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमका लागि मात्र सहयोग लिने विषयमा केन्द्रीत हुन नसकेको अर्थशास्त्रीहरुको टीप्पणी छ । नेपालले २०१९ सालदेखि वैदेशिक सहायतालाई -ऋण र अनुदान) बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । अहिलेसम्म आन्तरिक समेत गरी नेपालको कुल सकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये, २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको छ ।
दातृ पक्षसँग अनुदान र प्राविधिक सहायतामात्र होइन, ऋणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्ने बताउँछन् । "आफूले आयोजना तथा कार्यक्रम तयार नगर्दा दातृ पक्षले सुझाएका आयोजनाहरुमै सहयोग लिनुपर्ने पनि भइरहेको छ," उनले भने, "दाताले सहयोग दिन्छौं भन्छन्, विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग कार्यक्रम नै हुँदैन, त्यसपछि उनीहरुकै चासोका कार्यक्रम बढी समावेश हुन्छन् ।"
दातृ पक्षले सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफूले बढीभन्दा बढी योजना र कार्यक्रम देखाएर सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोखरेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कुनै पनि देशले विकास गर्न नसक्ने बताए । "वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता सानो पक्ष हो । सबैभन्दा पहिला विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यहीअनुसारका नीतिहरु बन्नर्ुपर्छ । अनिमात्र सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक काम हुनसक्छ ।" उनले २०६१ पछि नेपालले विकास मञ्चको बैठक पनि आयोजना हुन नसकेको बताए । नेपालले विकास मञ्च बैठक वैदेशिक सहायताको दृष्टिकोणले महत्वपर्ूण्ा भएकाले दाताहरुको प्रतिवद्धता र सरकारका प्राथमिकताका आयोजनाबारे दातालाई बुझाउन उपयुक्त अवसर हुने पोखरेलेको भनाइ छ ।
पेरिस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि वैदेशिक सहायतालाई बढी प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशका अभ्यासहरुलाई अध्ययन तथा अबलम्बन गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे भन्छन्, "हामीले 'प्रोजेक्ट बैंक' को गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।" उनका अनुसार 'प्रोजेक्ट बैंक' विकास सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजनाहरु संकलन गरी तिनीहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) का लागि समेत बजेटमै व्यवस्था गरिनेछ । जसले गर्दा आयोजनाको वस्तुस्थिति र आवश्यक लागतका आधारमा समेत दातृ पक्षसँग सहयोग माग्न सकिन्छ ।
डा. पोखरेलका अनुसार, पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएका 'सेक्टरवाइज एप्रोच' -स्वाप) का कार्यक्रमहरु बढी सफल भएका देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी), स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एनएचएसपी) बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । "सरकारले बनाएका कार्यक्रममा दाताहरुले सहयोग दिएका छन्," उनले भने, "जुन अन्यभन्दा उपलब्धिमूलक पनि भएका छन् ।" अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेटबाट स्थानीय विकासमा पनि क्षेत्रगत रुपमा नै सहयोग जुटाउने भएको छ ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि सहायता लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अझ कतिपय कार्यक्रममा अनुदानको आशा देखाएर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
दातृ पक्षको सहयोग एकद्वारबाट आउनुपर्ने, बजेटमै उल्लेख भएर आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ मा व्यवस्था छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय तथा राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरुले सीधै दाताबाट सहयोग लिएर काम गरिरहेका छन् ।
दातृ पक्षको सहयोग बजेटमै उल्लेख हुने र सरकारका आयोजना र कार्यक्रममा दातृ पक्षको सहयोग प्राप्त भएमा मात्र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुनेमा अर्थशास्त्री तथा अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको स्थिति
बढ्दैछ परनिर्भरता
आर्थिक वर्ष र सहायता रकम
०६६/६७ ९३ अर्ब
०६५/६६ ४६ अर्ब ९७ करोड
०६४/६५ ४९ अर्ब १८ करोड
०६३/६४ ३७ अर्ब २ करोड
०६२/६३ २० अर्ब ९२ करोड
०६१/६२ ३८ अर्ब १५ करोड
-स्रोतः आर्थिक र्सर्वेक्षण ०६६/६७)
Wednesday, June 30, 2010
नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५६८ अमेरिकी डलर
आयको असमानता घटेको छैनः अर्थविद्
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३० जेठ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षचार सय ७४ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षा पाँच सय ६८ डलर रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम भए पनि चर्को मुद्रा स्फितिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिमाण बढ्न गई प्रतिव्यक्ति आयमा समेत वृद्धि देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षा कुल गार्हस्थ उत्पादन १२ खर्ब २४ अर्ब रूपैंया अनुमान गरेको छ ।
"प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्यो भन्दा मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन," अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने, "अहिलेको मूल्यमा मुद्रा स्फिति र आर्थिक वृद्धि जोड्दा १४.५ प्रतिशत हुनआउँछ ।" प्याकुर्यालले यस्तो वृद्धिलाई सकारात्मक वृद्धि मान्न नसकिने बताए । "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दा मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कतिओटा क्षेत्रहरु थप गरिएको छ भनेर हुनुपर्छ," उनले भने, "तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिदैंन ।"
मुलुकको कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक रहेपनि सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही योगदान पुर्याएको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । "मुद्रास्फितिका कारण पनि आयमा वृद्धि देखिएको हो," उनले भने । उनले अचल मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ सय अर्ब डलरमात्र रहने उनले बताए । त्यसो त सन् २०६५/६६ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक नै फरक छ एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४४७ अमेरिकी डलर रहेको जनाएको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४७४ डलर भनेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा आधारित रहने हो भने गत वर्षो तुलनामा ९४ डलर औसत आयमा वृद्धि भएको छ । अर्थविद् डा. प्याकुर्यालले आयमा असमानता बढ्दै गएको बताए । "आर्थिक विकास माथि गयो भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने होइन," उनले भने "सबै मानिसको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन ।" २०५३ सालको जीवनस्तर र्सर्वेक्षणको उदाहरण दिंदै उनले सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबी सन् २००४ सम्म ३१ प्रतिशतमा झरे पनि आर्थिक असमानता भने बढ्दै गएको छ । 'गिनी' परिसूचकमा ० अंकलाई आर्थिक समानता र १ अंकलाई पूर्ण असमानताको अंक मानिन्छ । यो सूचकमा २०५३ सालको तुलनामा २०६१ मा वृद्धि भएको थियो । २०५३ देखि ०६१ को अवधिमा गिनी परिसूचक ०.३४ अंकबाट बढेर ०.४१ पुगेको थियो । "यो परिसूचक पछिल्ला वर्षरुमा झन् वृद्धि भएको हुनसक्छ," प्याकुरेलले भने । आर्थिक असमानता घट्नुलाई मात्र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
"नेपालका गरिबहरुको सङ्ख्या कम भएको त देखिन्छ तर हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने समूहको आम्दानी औसत नेपालीको भन्दा धेरै नै कम छ," उनले भने, "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको तथ्यांकलाई हामीले र्सतर्कताका साथ लिनुपर्छ । गिनी परिसूचक घटेमा आयको असमानताको हिसाबमा २०५२/५३ को अवस्थामा र्फकन सकिने उनले बताए । "गएको एक वर्षो मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रा समग्र वृहद् आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक भएको छ," उनले भने ।
प्याकुर्यालले बैंकमा निक्षेप संकलनमा कमी आउनु, तरल सम्पत्ति घटेर जानु, भारु सञ्चिति बढ्नु, वैदेशिक विनिमय बचत घट्दै जानु तथा शोधानान्तर घाटा उच्च हुनुले अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको बताए । "अर्थतन्त्र नै संकुचित रहेका बेला न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ न रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ -" उनले प्रश्न गरे । यस्तो अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनमा दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिव्यक्ति आयको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउने विधि अबलम्बन गरिनुपर्ने बताए । "अर्थतन्त्रको अबका प्राथमिकतालाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र साँच्चिकै जटिल मोडमा पुग्नसक्छ," उनले भने ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, सेवा र उद्योग क्षेको क्रमशः ३४, ५१, १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिणाम बढ्दै गए पनि विश्वका अन्य देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । २०६२ सम्म विश्वको ८३औं ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा गणना गरिएको नेपाल २०६५ मा ११५औं स्थानमा रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् २००७- ३४० अमेरिकी डलर
सन् २००८- ४२० डलर
सन् २००९- ४७४ डलर
सन् २०१०- ५६८ डलर -अनुमानित)
-स्रोतः तथ्याङ्क विभाग)
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३० जेठ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षचार सय ७४ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षा पाँच सय ६८ डलर रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम भए पनि चर्को मुद्रा स्फितिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिमाण बढ्न गई प्रतिव्यक्ति आयमा समेत वृद्धि देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षा कुल गार्हस्थ उत्पादन १२ खर्ब २४ अर्ब रूपैंया अनुमान गरेको छ ।
"प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्यो भन्दा मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन," अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने, "अहिलेको मूल्यमा मुद्रा स्फिति र आर्थिक वृद्धि जोड्दा १४.५ प्रतिशत हुनआउँछ ।" प्याकुर्यालले यस्तो वृद्धिलाई सकारात्मक वृद्धि मान्न नसकिने बताए । "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दा मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कतिओटा क्षेत्रहरु थप गरिएको छ भनेर हुनुपर्छ," उनले भने, "तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिदैंन ।"
मुलुकको कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक रहेपनि सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही योगदान पुर्याएको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । "मुद्रास्फितिका कारण पनि आयमा वृद्धि देखिएको हो," उनले भने । उनले अचल मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ सय अर्ब डलरमात्र रहने उनले बताए । त्यसो त सन् २०६५/६६ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक नै फरक छ एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४४७ अमेरिकी डलर रहेको जनाएको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४७४ डलर भनेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा आधारित रहने हो भने गत वर्षो तुलनामा ९४ डलर औसत आयमा वृद्धि भएको छ । अर्थविद् डा. प्याकुर्यालले आयमा असमानता बढ्दै गएको बताए । "आर्थिक विकास माथि गयो भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने होइन," उनले भने "सबै मानिसको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन ।" २०५३ सालको जीवनस्तर र्सर्वेक्षणको उदाहरण दिंदै उनले सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबी सन् २००४ सम्म ३१ प्रतिशतमा झरे पनि आर्थिक असमानता भने बढ्दै गएको छ । 'गिनी' परिसूचकमा ० अंकलाई आर्थिक समानता र १ अंकलाई पूर्ण असमानताको अंक मानिन्छ । यो सूचकमा २०५३ सालको तुलनामा २०६१ मा वृद्धि भएको थियो । २०५३ देखि ०६१ को अवधिमा गिनी परिसूचक ०.३४ अंकबाट बढेर ०.४१ पुगेको थियो । "यो परिसूचक पछिल्ला वर्षरुमा झन् वृद्धि भएको हुनसक्छ," प्याकुरेलले भने । आर्थिक असमानता घट्नुलाई मात्र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
"नेपालका गरिबहरुको सङ्ख्या कम भएको त देखिन्छ तर हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने समूहको आम्दानी औसत नेपालीको भन्दा धेरै नै कम छ," उनले भने, "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको तथ्यांकलाई हामीले र्सतर्कताका साथ लिनुपर्छ । गिनी परिसूचक घटेमा आयको असमानताको हिसाबमा २०५२/५३ को अवस्थामा र्फकन सकिने उनले बताए । "गएको एक वर्षो मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रा समग्र वृहद् आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक भएको छ," उनले भने ।
प्याकुर्यालले बैंकमा निक्षेप संकलनमा कमी आउनु, तरल सम्पत्ति घटेर जानु, भारु सञ्चिति बढ्नु, वैदेशिक विनिमय बचत घट्दै जानु तथा शोधानान्तर घाटा उच्च हुनुले अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको बताए । "अर्थतन्त्र नै संकुचित रहेका बेला न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ न रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ -" उनले प्रश्न गरे । यस्तो अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनमा दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिव्यक्ति आयको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउने विधि अबलम्बन गरिनुपर्ने बताए । "अर्थतन्त्रको अबका प्राथमिकतालाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र साँच्चिकै जटिल मोडमा पुग्नसक्छ," उनले भने ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, सेवा र उद्योग क्षेको क्रमशः ३४, ५१, १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिणाम बढ्दै गए पनि विश्वका अन्य देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । २०६२ सम्म विश्वको ८३औं ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा गणना गरिएको नेपाल २०६५ मा ११५औं स्थानमा रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् २००७- ३४० अमेरिकी डलर
सन् २००८- ४२० डलर
सन् २००९- ४७४ डलर
सन् २०१०- ५६८ डलर -अनुमानित)
-स्रोतः तथ्याङ्क विभाग)
आर्थिक संकटबारे सदनमा छलफल हुनुपर्छ
डा.चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थशास्त्री
अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरु नकारात्मक भइरहेका छन् । व्यापार घाटा उच्च हुँदै गइरहेको छ, बजारमा तरलताको समस्या पनि समाधान भएको छैन । अब यसको समाधान के हो -
समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा तीनओटा आधारहरु हर्ेनर्ुपर्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन नगरी यी कुराहरु थाहा पनि हुँदैन । यसका विषयमा विस्तृत जानकारी केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबाट पाउन सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा तीनओटा कुरा अपरिहार्य हुन्छ । पहिलो विनिमयको स्थिरता, शोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति । विनिमयको स्थिरताको अवस्था के छ - सोधानान्तरको स्थिति अनुकुल छ कि छैन - विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति के छ - भन्ने विषयमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको तीनओटै स्थिति एकदमै खतरनाक स्थितिमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती नेपालको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । ३ अर्ब ३३ करोडमा आएको छ । जुन ७ प्रतिशत घटेको हो । अहिले हामीसँग भएको सञ्चितिले ६ महिनाजतिमात्र किनेर खान मिल्छ । फेरी सोधानान्तरमा त्यस्तै प्रतिकूलता छ । आज २२ अर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा नेपालले सामना गरिएको छ । एक वर्षघि ३८ अर्ब रुपैंया सञ्चिति भएको थियो, व्यापारबाट ।
अहिले देखिएको अर्को खतरनाक समस्या, नेपालमा भारतीय मुद्राको अधिपत्य । भारतीय रुपैंयाको प्रभुत्व इतिहासमा धेरै भयो । नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा यो आर्थिक वर्षा सबभन्दा धेरै आयात भएको छ । आयातमा यति उच्च व्यापारघाटा नेपालले सामना गरेको थिएन । नेपाललाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैंया घाटा भएको छ । निर्यातबाट कमाएको ४० अर्ब रुपैंयाले सुन किन्नमै ठीक्क भयो । अर्थतन्त्रको यो अवस्थाले गर्दा बजारमा भारतीय रुपैंया नेपाली रुपैंयाभन्दा भारी भयो । नेपालकै तर्राई क्षेत्रमा सबैले भारतीय रुपैंयामा कारोबार गर्न थाले । नेपाली मुद्राको मूल्य कम महशुष गर्न थालियो । सरकारले भारतीय रुपैंया किन्नका लागि चालु आर्थिक वर्षा ८-९ महिनाको दौरानमा १५ लाख अमेरिकी डलर बेचेर ७० देखि ७१ अर्बसम्म भारतीय रुपैंया सकेको छ । यो स्थितिमा एकातिर भारतीय रुपैंयामा पेग हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र दह्रो नहुनाले आयातमा बढी निर्भर हुनुपरिरहेको छ । आयातमा निर्भर हुँदा भारु किन्नुपर्ने र भारुले नै पर्ूण्ा रुपमा नेपाली मुद्रालाई हुत्याइदिएको छ ।
त्यही भएर भारतीय रुपैंयासँग स्थिर विनिमयदर नराख्ने धारणा आएको हो कि -
नीति निर्माताहरुले पनि हाम्रो जस्तो संवेदनशील अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी परिस्थितिमा कुनबेला के बोल्नर्ुपर्छ भनेर सही निर्ण्र्ाागर्न नसक्दा र मनमा जे लाग्छ, त्यो बोल्दिदाँखेरी अहिले भारतीय रुपैंयाको समेत अभाव भइरहेको छ । नीति निर्माणको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले फ्लोटमा जान सकिन्छ भनिरहेका छन् । फ्लोट गर्ने आधार के हो - नेपाली मुद्रा फ्लोट गर्न त हाम्रो अवस्था मजबुत हुनुपर्यो- निर्यात बढ्नुपर्यो । उद्योगधन्दा, व्यवसायहरु राम्रोसँग चलेको हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रका अरु सूचकहरु सकारात्मक हुनुपर्यो । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतीय रुपैंयासँग पेगमै जानर्ुपर्छ भनेर विश्व बैंक, अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक र अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव दिए । जहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र दह्रो हुँदैन तबसम्म भारतसँग स्थिर विनिमयदर नै हुनर्ुपर्छ । तर अहिलेको स्थितिमा हामी निर्यात पनि बढाउन नसक्ने आधारभूत संरचना पनि निर्माण गर्न नसक्ने, अर्कोतिर आयात बढेको-बढेकै छ । जसले गर्दा भारतीय रुपैंया किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, यसले गर्दा पनि भारतीय रुपैंयाको अभाव भइरहेको छ । ४-५ हजार भारु लिन पनि दरखास्त दिएर नाम खुलाएर कारोबार गर्नुपर्ने भयो । एकहिसाबले अहिलेको अवस्थामा भारतीय रुपैंयाले नेपाली रुपैंयालाई विस्थापित गरिरहेको छ । तर्राई क्षेत्रमा त भारुमै कारोबार हुन्छ, अब पहाडी क्षेत्र र शहरहरुमा पनि भारतीय रुपैंया बलियो हुँदै गइरहेको छ । विश्वको समग्र अर्थतन्त्रमा आफ्नो मुद्रा चलाइरहेको देशमा अर्को देशको मुद्राले विस्थापन गर्नु गम्भीर कुरा हो । मौद्रीक संरचनामा यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । यो विश्व अर्थतन्त्रकै लागि अध्ययनको नयाँ विषय हो । नेपाल आयातमा भारतसँग यति धेरै निर्भर भयो कि भारतीय रुपैंया नै नेपाली बजारमा चल्छ । पेट्रोल लगायत गाडी र पाटपर्ूजाको आयात एक तिहाइ छ, सुन १५ प्रतिशत छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर यिनीहरुलाई हतोत्साही गरिएन भने भोलि नेपालमा भारतीय रुपैंयामा मात्र कारोबार हुन्छ । नेपाली रुपैंयाप्रतिको मान्छेको विश्वास घट्दै जान्छ । बैंकमा पैसा नआउनुको अर्को कारा त्यो पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्र खतरनाक मोडमा पुगेको छ । सञ्चिति बढाउने काम त हुनसक्छ रेमिट्यान्सबाट भोलि बढ्न पनि सक्छ । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धिद्धर ९.६ प्रतिशत छ, शोधानान्तर पनि भोलि सकारात्मक होला तर मुद्राप्रतिको विश्वास नेपाली अर्थतन्त्र र नीत्रि्रतिको विश्वास हो ।
भनेपछि नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास कायम राख्न के गर्नर्ुपर्छ -
यसका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार हुनर्ुपर्छ । आयात घटाउनर्ैपर्छ । अति आवश्यक वस्तुबाहेक गाडी, पाटपर्ूजा, सुन जस्ता कुराहरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर आयात घटाउनर्ैपर्छ । आयात घटेपछि विस्तारै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
यसले राजश्वमा त असर पर्छ नि -
राजश्वमा असर पर्छ । राजश्व मुख्य अर्थतन्त्र भएर त कुरा बिग्रियो नि ! राजश्व बढाउने नीति लिँदा नेपाली मुद्रा नै विस्थापित भयो । नेपालभित्रै भारतीय रुपैंया बोकेर हिंड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो कति खतरनाक कुरा हो - डलको त अन्तर्रर्ााट्रय पहिचानका कारण विश्वव्यापी प्रयोग हुन्छ । खुला सीमाना हुँदा पनि हामीले आफ्नो मुद्रा स्थापित गर्न सकेनौं भने त हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको एउटा हिस्साका रुपमा आयो । युरोपियन मुलुकहरुले एउटै मुद्रँ प्रयोगको अवधारणा ल्याए । दक्षिण एसियामा त त्यस्तो भएको छैन, भारतसँगै यस्तो स्थितिमा भोलि भारत र नेपालको एउटै मुद्रा बनाउनुपर्ने खतरनाक अवस्था आउनसक्छ । यसले गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा हामीले निर्यातलाई राख्नर्ुपर्छ । निर्यात बढाएर आयात घटाउनुपर्यो । कर बढाएर आयातलाई हतोत्साही गर्नुपर्यो । अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरु- उद्योगधन्दा लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरु, जलविद्युत, पर्यटनलाई प्रोत्साहीत गर्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र माथि पुग्छ ।
तत्काल निर्यात बढाउने अरु सम्भावनाहरु के छन् -
निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई सरकारले केही राहत दिनर्ुपर्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहीत गरेमात्र निर्यात बढ्ने हो । र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । जस्तो अहिले गार्मेन्टका लागि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता हुन लागेको छ । सरकारले मेहनत गरेर लाग्यो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । हाम्रो पहिलेको बजारलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउनर्ुपर्छ । अहिले तत्काल आयात क मगर्न सकिन्छ र निर्यात बढाउने उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मौद्रीक नीतिको दर्ुइओटा उद्देश्य हुन्छ, मूल्य घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउने । नेपालको सर्न्दर्भमा मौद्रीक नीति दुवै विषयमा असफल भयो । यहाँ न लगानीको वातावरण छ, न मूद्रास्पिmति नै कम भएको छ । आज ४ रुपैंया ब्याज तिरेर लिएको ऋणको ब्याज ४ महिनापछि ८ रुपैंया भइसकेको हुन्छ । उपभोक्ता सचेत नहुनाले यो समस्या भएको हो । नेपालमा जस्तो ठूलो जोखिममा पैसा लगानी गर्ने देश विश्वमा शायदै होला । बजार मूल्य घटाउनु भनेकै गरिबी निवारणको अर्को पक्ष हो । राष्ट्र बैंकले मूल्य घटाउनु नै गरिबी निवारणको मूख्य पक्ष हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको पचाउन सक्ने क्षमता नै कम भयो अर्थात् कुपोषण भएजस्तो । बजेट पुरा कहिल्यै खर्च हुन सक्तैन । भयंकर बजेट खर्च भएको २०४८ देखि ५१ सम्म भनेको ८० प्रतिशत मात्र । त्यो बेला ६-७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अहिले आकार बढेको बढेकै छ, पचाउन सक्तैन । अहिले पूँजीगत खर्च जम्मा २८ अर्ब छ । साधरण खर्च बढेको बढेकै छ । राजश्व जति आउँछ, त्यो साधरण खर्चलाई मात्र पुग्छ, विकासको काम हुन सकेको छैन । भारतमा हाम्रो निर्भरता यति धेरै बढ्यो कि हामी उभो लाग्नै मुश्किल भयो । रेमिट्ायन्समा निर्भर हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई नै असर पर्छ भनेर विश्व बैंकको दर्ुइओटा प्रतिवेदनमा आइसकेको छ, सन् २००२ मा २००४ मा ।
तपाईंले करको दर बढाउने भन्नुभयो । अहिले तोकिएको दर नै उच्च हो भन्ने कुरा आइरहेको छ -
यी कुराहरु मुख्य उपभोग्य वस्तुहरु हुन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड नदिइकन अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्तैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र भएको लगानीले दर्ीघकालीन रुपमा कुनै फाइदा दिन सक्तैन । मदिरा, सर्ुर्ती, चुरोट आवश्यक कुरा हुन् त - राज्यले त्यसमा कति आवश्यक ठान्छ, त्यति कर लगाउन सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत नहुन्जेल उपभोग्य कुराहरुको आयात हतोत्साहीत नै गर्नर्ुपर्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थाका कारणले बैंकमा पैसा आएन भनिएको छ नि -
माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा स्वयंकर घोषणाको कार्यक्रम ल्याएको ४-५ दिनमा ९ अर्ब रुपैंया गायब भयो । पछि फेरी नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो पैसा आफसेआफ बजारमा आयो । १० लाखको सम्पत्तिमा स्रोत खोज्ने जस्ता व्यवस्था र्सवसाधरणको सरकारप्रतिको विश्वास हो । हिजो सरकारले सबै बैंक राष्ट्रियकरण हुनसक्छ, सम्पत्ति राष्ट्रले लिनर्ुपर्छ भन्नेजस्ता कुराहरु आउँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेर जान्छ ।
चालु आर्थिक वर्षो ६ महिनामा शोधानान्तर घाटा बढ्यो । कार्तिकदेखि सुधार गर्न सरकार लागिरहेको छ तर पनि सुधार हुन सकेन । अब सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो -
यसको आधार सरकारले दिनर्ुपर्छ । सरकारले विश्वास गुमायो भने त्यसलाई फर्काउन गाह्रो हुन्छ । अर्थतन्त्रका आधारहरु नकारात्मक भइरहेका बेला नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुबाट अस्थिर खालका कुराहरु आइरहेका छन् । दशैंको बेलामा बैंकमा पैसा छैन । आँखा अगाडी बैंक डुबेको छ । निक्षेपमा बीमा छैन । बैंकमा राखेको पैसामा शत प्रतिशत जोखिम छ । 'क्रेडिट रेटीङ एजेन्सी' छैन । 'आइएफआरएस' -इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टर्ीीस्ट्यार्ण्र्डड) को नीति लागू हुन सकेको छैन । खास कुरा यहाँको नीतिमा स्थिरता छैन । नेपालमा केही मानिसहरुले मोज गरिरहेका छन्, यस विषयमा जनता सचेत हुनर्ुपर्छ । र्
अर्थसचिवबाट ५-६ ओटा बैंक डुब्दैछन् भन्ने कुरा आयो । निरन्तर अनुगमनमा रहेको राष्ट्र बैंकले डुब्न लागेका बैंक नियन्त्रणमा लिनुपर्यो नि, होइन -
हाम्रा मन्त्रीहरु, उपल्लो तहका कर्मचारीहरु कुनै न कुनै संस्थासँग सम्बन्धित छन् । फेरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन समस्या पनि एकदम कम छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र अनुगमन शाखाको स्थापना ३ ओटा बैंकलाई सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भएको हो । अहिले २२४ ओटा बैंक र वित्तिय संस्थाहरु छन् । त्यहाँका कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अत्यन्त न्यून छ । तिनीहरुको स्तर बढाउनर्ुपर्छ । चोरलाई समात्ने प्रहरी पनि त्यही अनुसार सक्षम हुनुपर्यो नि !
समग्ररुपमा हर्ेदा, ६ महिना पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छ । विदेशी विनिमय वचत पनि घटिरहेको छ भने यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपाय केही छ -
यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय संसद्मा यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर यस्तो खतरनाका स्थितिबारे जनतालाई सचेत बनाउनुपर्यो । दलका प्रमुख सचेतक र सांसद्हरुलाई अर्थतन्त्रको मतलब छैन । संसद्मा अबिलम्ब यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र तीनओटा ठूला दलले न्यूनतम समझदारी बनाएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नर्ुपर्छ । नत्र अर्थतन्त्र झन् धराशयी भएर जान्छ ।
तपाईले बजेटको आकार बढाउन नहुने भन्नुभयो - कति आकारको बजेट नेपालका लागि उपयुक्त हो -
ठूलो आकारको बजेट जनतालाई उल्लू बनाउने काम मात्र हो । जनताकहाँ पैसा जाँदैन । पूँजीगत खर्च कहिले पुरा खर्च हुन सक्तैन । पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेपछि अन्तिम समयमा आएर ऋण, साँवाभुक्तानी हिसाब गरेर पूँजीगत खर्च ७०-७५ प्रतिशत भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । बजेटको आकार वास्तविक र सकेसम्म सानो बनाउनर्ुपर्छ ।
- पुष्प आचार्य
Saturday, June 5, 2010
सर्वसाधरणको निक्षेपमा दोहोरो अंकको ब्याज दिएका छौं
- राधेश पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कुमारी बैंक लिमिटेड
साधरण निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिने नया“ 'बिग सेभिङ्ग' नामक नया“ योजना कुमारी बैंकले ल्याएको छ । यसरी एक्कासी ब्याजदर बढ्नुको कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा भएर हो या लगानीको नया“ क्षेत्रहरु पत्ता लगाउनुभएर हो
हामीले धेरै अध्ययन गर्यौं, वस्तुतः अहिलेको मुद्रास्पिmति दर हर्ेर्ने हो भने यो १०-११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था यसअघिदेखि नै छ । १२ प्रतिशतभन्दा पनि बढ्दो छ । त्यो भन्दा बचतलाई नै बढाएर व्यक्तिलाई बढी ब्याज दिदा“ निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुन्छ । यसमा हामीले शर्तहरु पनि केही राखेका छैनौं, शर्तहरु राख्दा उपभोक्ता आकषिर्त हु“दैन भनेर आ“ट गरेर 'बिग सेभिङ' मा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्यायौं । यसमा एउटामात्र शर्त निक्षेप रकम ५० हजार रुपैंया हुनर्ुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ५० हजार रुपैंया मध्यम वर्ग र अझ त्यो भन्दा तल्लो स्तरको आय हुनेले पनि संकलन गर्न सक्छन् । त्यसमा १० प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, अरु केही शर्तहरु छैनन् । यो योजनामा हामीले पलायन भएको, मानिसले घर-घरमा राखेको अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीमा नआएको पैसा अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक ऋण लिनुपर्ने र १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या भयो, बरु यो भन्दा र्सवसाधरणकै पैसा संकलन गरेर बढी ब्याज दिउ“ भन्नेचाहीं होइन -
त्यो पनि हो । तर हाम्रो 'इन्टर बैंक बरोइङ' -अन्तर बैंक सापटी) त्यति धेरै पनि छैन । मुद्दती निक्षेपमा हामीले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं । यस्तो निक्षेपमा ५० करोड, एक अर्बका निक्षेपहरु हुन्छन् र यो धेरै जोखिमपर्ूण्ा पनि छ । उनीहरुले पैसा लग्ने बित्तिकै हाहाकार मच्चिन्छ । बरु त्यसमा निर्भर नभएर सानो-सानो निक्षेप संकलन गरेर 'पोर्टफोलियो' बनाउनर्ुपर्छ भन्ने लाग्यो । अब मुद्रास्पिmति नै १०-११ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यो आकर्ष दर लिएर आएका हौं ।
'बिग सेभिङ्ग' मा निक्षेप संकलनको अवस्था कस्तो छ -
विस्तारै निक्ष्ँेप आइरहेको छ । अहिले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप बढेको अवस्था छैन । तर हामी सन्तुष्ट छौं । अब नया“ योजना ल्याएपछि त्यसमा आकर्षा त हुने नै भयो ।
कुमारी बैंकको अन्तर बैंक सापटीको अवस्था के छ - कति सापटी चलाइरहनुभएको छ -
हाम्रँे अन्तरबैंक सापटी धेरै छैन । कुमारी बैंकको वित्तिय अवस्था एकदमै राम्रो छ । तेश्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट हर्ेर्ने हो भने पू“जी पर्याप्तता १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खराब कर्जा ०.६ प्रतिशत छ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जानिक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर अहिलेभन्दा पनि हामीले भविष्यका लागि सोचेका हौं । साना निक्षेपहरु धेरै भयो भने भविष्यमा हामी बलियो र प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं ।
बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या अब केही टरेको हो -
तरलताको समस्या त अहिले पनि छ । तर केही मात्रामा अभाव घटेको छ । अन्तर बैंक सापटी पनि सरल बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले 'रिपो' दिइरहेको छ । पुनकर्जामा पनि सुधार भइसकेको छ । आर्थिक वर्षो अन्तमा सरकारको खर्च पनि धेरै हुन्छ । यसले गर्दा तरलता समस्या केही हल्का हुन्छ । तर पनि यी औजारहरुले छोटो समयका लागि मात्र काम गर्छन् । ती कारणहरुले गर्दा दर्ीघकालका लागि हामीले बैंकहरुमा निक्षेप तान्नर्ैपर्छ ।
सरकारले विकासको रकम खर्च गर्न नसक्नु, भारुस“गको विनिमय दर परिवर्तनका कुराहरु उठ्नु, १० लाख भन्दा माथिको सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने बन्देजजस्ता विविध कारणले बैंकहरुमा निक्षेप नआउनु र तरलता समस्या देखापर्नुमा सरकारको पनि दोष देखियो नि -
धेरै कुराहरु एकै पटक आएर गा“सिए, दशैंको बेलामा नगदको अभाव भयो । १० लाखमा आयको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था आयो । यी सबै कारणहरु जिम्मेवार छन् । तर १० लाख निक्षेपमा नगद जम्मा गर्दा मात्र आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने हो, चेकमा कारोबार गर्दा यो समस्या छैन । तर पनि मानिसहरु निरुत्साहीत भएका छन् । अर्को, ५० लाख माथिको कारोबार चेकमार्फ गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । यी कुराहरुमा सरकारले आउ“दो बजेट र मौद्रीक नीतिमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने लाग्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अलिक नरम किसिमले जान सकिन्छ कि -
आयको स्रोत सोध्नुसट्टा यो पैसा सही व्यावसायबाट कमाएको हु“ भन्नेमात्रको व्यवस्था भयो भने हाम्रा धेरै ग्राहकहरुलाई सजिलो हुन्छ । अब त्यसरी जाने कि भन्ने सम्बन्धमा पनि कुरा भइरहेको हामीले पाएका छौं ।
मौद्रीक नीतिलाई केही खुकुलो गर्नुपर्ने भन्ने तपाईंको भनाइ हो -
मौद्रीक नीति कडा भयो भन्ने होइन । पहिला बरु अलिकति खुकुलो थियो, तर अहिले हामीस“ग तरलता समस्या भयो । आज हामी कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुरा गर्ने हिसाबले मात्र बस्यौं, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनौं भने भोलि झन् समस्या पर्नसक्छ । अहिले हामीले ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अहिले रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर घाटा २३ अर्ब पुगेको छ । सुनको आयात कम गर्दा पनि यो घट्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले यी कुराहरुमा विचार पुर्याएर अघि बढ्नर्ुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अहिलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ -
मैंले एकदम सकारात्मक पाएको छु । पुनकर्जा दिएर, ठूलो रकमको रिपो जारी गरेर उसले बैंकहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकको मात्र अभिभारा होइन । यसमा निजी क्षेत्र, सरकार, बैंकिङ्ग क्षेत्र मिलेर निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्यो । अहिले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरु राम्रा छन् र यसस“गै समस्या समाधानका दर्ीघकालीन उपायहरुमा पनि जानुपर्यो ।
कुमारी बैंकले अब कुन-कुन नया“ क्ष्ँेत्रहरुमा लगानी गर्दैछ -
हामी साना मझौला उद्यममै लगानी गर्र्छौं । यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ । ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काललाई हाम्रो सोच छैन । हामी अब ७ ठाउ“मा शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
कहा“-कहा“ जादैं हुनुहुन्छ -
हामीले पश्चिमलाई बढी केन्द्रीत गरेका छौं । सल्यानदेखि सर्ुर्खेतहु“दै पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने हाम्रो योजना छ । आगामी वर्षा शाखा विस्तारलाई जोड दिने योजनामा छौं । कुमारी बैंक इ-बैंकिङ्ग -इन्टरनेट बैंकिङ्ग)मा गएको पहिलो बैंक थियो । आगामी दिनहरुमा पनि हामी प्रविधिको प्रयोगबाट नया“-नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं । यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
अरु केही नया“ निक्षेप योजनाहरु ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ कि -
हामी प्रविधिको माध्यमबाट नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं, निक्षेपमा पनि केही नया“पन ल्याउनर्ुपर्छ । अहिले बजार एकदमै प्रतिस्पर्धी छ, त्यसैले नया“-नया“ रणनीतिहरु अपनाउनर्ैपर्छ ।
घरजग्गामा रहेको कर्जा २०६९सम्ममा ४० प्रतिशतमा झारीसक्न राष्ट्र बैंकले र्सकुलर जारी गरेको छ, घरजग्गा कर्जामा कुमारी बैंकको लगानीको अवस्था के छ -
हामी केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्रै छौं । निक्षेप र दर्ीघकालीन तरलता नबढीकन घरजग्गा समस्या समाधान हु“दैन । निक्षेप संकलन प्रशस्त हुन थाल्यो भने घरजग्गा समस्या पनि आफसेआफ समाप्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय देखिएको वित्तिय समस्या समाधानमा तपाईंहरुजस्ता व्यावसायिकहरुको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो -
अहिले बाहिर धेरै समस्याहरु सुनिएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भयावह समस्या पर्दैन । बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र उसले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले पनि उनीहरुले मर्यादीत व्यवसाय गरिरहेका हुन्छ । दक्षिण एसियाकै अरु देशरुमा पू“जी पर्याप्तता ८-९ प्रतिशत राखिएको छ । हामीकहा“ १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तै स्थायी तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातका सबै नियमहरुले बैंकहरुलाई बा“धेको छ ।
हाम्रो अहिलेको भूमिका बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउने, बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने, संस्थालाई एकदमै व्यावसायिक बनाउने र 'नेपाल बैर्ंकर्स एसोसिएसन'मार्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुने सल्लाह दिन सक्नुपर्यो । वैयक्तिक रुपमा आफ्नो बैंकलाई भन्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हामीले काम गर्नर्ुपर्छ ।
मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नहु“दा र वर्षदनमा दर्ुइ-तीन महिनाजसो हुने बन्द, हड्तालले बैंकहरुको कर्जा जोखिममा पारेको छ भन्न सकिन्छ -
अवश्य जोखिम हुन्छ । जब देशमा व्यावसायिक वातावरण हु“दैन भने उद्यमीले बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्छ । कुनै पनि बेला उद्योगधन्दामा समस्या पर्यो भने बैंकिङ्ग क्ष्ँेत्रमा समस्या परिहाल्छ । उद्यमी व्यावसायीहरुले ऋण तिरेनन्, ब्याज तिरेनन् भने त हामी नाफामा जानै सक्दैनौं । व्यावसायिक वातावरण भएन भने यसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्याइरहेको हुन्छ ।
हुन त अहिलेसम्म सबै बैंकले नाफा कमाइरहेका छन् । तर नाफाको दरमा हुने वृद्धि पहिलेको तुलनमा अत्यन्त न्यून छ । बाहिर बैंकहरुले नाफा कमाए भनेर जसरी प्रचार गरिन्छ, यथार्थमा बैंकहरुको लगानीको पाटोलाई ख्याल नगएकिो पो हो कि भन्ने लाग्छ ।
देशमा व्यावसाय गर्ने वातावरण छैन, तर बैंकहरुले बीचबीचमा ऋणमा ब्याज बढाइरहेका छन्, जस्तो घरजग्गा कै क्षेत्रमा भयो, उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनिरहेका छन् -
घरजग्गा क्षेत्रको कर्जामा केही ब्याज बढेको हो । तर उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनन्, हामीले पनि उनीहरुस“ग बसेर कुरा गरिसकेका छौं । निक्षेपमा ४-५ प्रतिशत ब्याज बढेकाले ऋणमा पनि केही बढेको छ । तर निक्षेपमा बढाउ“दा कर्जामा पनि बढाउने भन्ने मिल्दैन । निक्षेपमा १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, कर्जामा २० प्रतिशत लिन्छौं भन्न त मिलेन नि † त्यसैले बैंकहरुको ब्याज दिने पनि लिने पनि सन्तुलित नै छ । २० प्रतिशत ब्याजमा त व्यावसाय नै टिक्न सक्दैन । उद्यम, व्यावसाय जति बढ्यो, त्यति नै बैंकहरुलाई फाइदा हुने हो ।
- पुष्प आचार्य
साधरण निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिने नया“ 'बिग सेभिङ्ग' नामक नया“ योजना कुमारी बैंकले ल्याएको छ । यसरी एक्कासी ब्याजदर बढ्नुको कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा भएर हो या लगानीको नया“ क्षेत्रहरु पत्ता लगाउनुभएर हो
हामीले धेरै अध्ययन गर्यौं, वस्तुतः अहिलेको मुद्रास्पिmति दर हर्ेर्ने हो भने यो १०-११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था यसअघिदेखि नै छ । १२ प्रतिशतभन्दा पनि बढ्दो छ । त्यो भन्दा बचतलाई नै बढाएर व्यक्तिलाई बढी ब्याज दिदा“ निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुन्छ । यसमा हामीले शर्तहरु पनि केही राखेका छैनौं, शर्तहरु राख्दा उपभोक्ता आकषिर्त हु“दैन भनेर आ“ट गरेर 'बिग सेभिङ' मा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्यायौं । यसमा एउटामात्र शर्त निक्षेप रकम ५० हजार रुपैंया हुनर्ुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ५० हजार रुपैंया मध्यम वर्ग र अझ त्यो भन्दा तल्लो स्तरको आय हुनेले पनि संकलन गर्न सक्छन् । त्यसमा १० प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, अरु केही शर्तहरु छैनन् । यो योजनामा हामीले पलायन भएको, मानिसले घर-घरमा राखेको अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीमा नआएको पैसा अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक ऋण लिनुपर्ने र १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या भयो, बरु यो भन्दा र्सवसाधरणकै पैसा संकलन गरेर बढी ब्याज दिउ“ भन्नेचाहीं होइन -
त्यो पनि हो । तर हाम्रो 'इन्टर बैंक बरोइङ' -अन्तर बैंक सापटी) त्यति धेरै पनि छैन । मुद्दती निक्षेपमा हामीले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं । यस्तो निक्षेपमा ५० करोड, एक अर्बका निक्षेपहरु हुन्छन् र यो धेरै जोखिमपर्ूण्ा पनि छ । उनीहरुले पैसा लग्ने बित्तिकै हाहाकार मच्चिन्छ । बरु त्यसमा निर्भर नभएर सानो-सानो निक्षेप संकलन गरेर 'पोर्टफोलियो' बनाउनर्ुपर्छ भन्ने लाग्यो । अब मुद्रास्पिmति नै १०-११ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यो आकर्ष दर लिएर आएका हौं ।
'बिग सेभिङ्ग' मा निक्षेप संकलनको अवस्था कस्तो छ -
विस्तारै निक्ष्ँेप आइरहेको छ । अहिले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप बढेको अवस्था छैन । तर हामी सन्तुष्ट छौं । अब नया“ योजना ल्याएपछि त्यसमा आकर्षा त हुने नै भयो ।
कुमारी बैंकको अन्तर बैंक सापटीको अवस्था के छ - कति सापटी चलाइरहनुभएको छ -
हाम्रँे अन्तरबैंक सापटी धेरै छैन । कुमारी बैंकको वित्तिय अवस्था एकदमै राम्रो छ । तेश्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट हर्ेर्ने हो भने पू“जी पर्याप्तता १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खराब कर्जा ०.६ प्रतिशत छ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जानिक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर अहिलेभन्दा पनि हामीले भविष्यका लागि सोचेका हौं । साना निक्षेपहरु धेरै भयो भने भविष्यमा हामी बलियो र प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं ।
बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या अब केही टरेको हो -
तरलताको समस्या त अहिले पनि छ । तर केही मात्रामा अभाव घटेको छ । अन्तर बैंक सापटी पनि सरल बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले 'रिपो' दिइरहेको छ । पुनकर्जामा पनि सुधार भइसकेको छ । आर्थिक वर्षो अन्तमा सरकारको खर्च पनि धेरै हुन्छ । यसले गर्दा तरलता समस्या केही हल्का हुन्छ । तर पनि यी औजारहरुले छोटो समयका लागि मात्र काम गर्छन् । ती कारणहरुले गर्दा दर्ीघकालका लागि हामीले बैंकहरुमा निक्षेप तान्नर्ैपर्छ ।
सरकारले विकासको रकम खर्च गर्न नसक्नु, भारुस“गको विनिमय दर परिवर्तनका कुराहरु उठ्नु, १० लाख भन्दा माथिको सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने बन्देजजस्ता विविध कारणले बैंकहरुमा निक्षेप नआउनु र तरलता समस्या देखापर्नुमा सरकारको पनि दोष देखियो नि -
धेरै कुराहरु एकै पटक आएर गा“सिए, दशैंको बेलामा नगदको अभाव भयो । १० लाखमा आयको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था आयो । यी सबै कारणहरु जिम्मेवार छन् । तर १० लाख निक्षेपमा नगद जम्मा गर्दा मात्र आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने हो, चेकमा कारोबार गर्दा यो समस्या छैन । तर पनि मानिसहरु निरुत्साहीत भएका छन् । अर्को, ५० लाख माथिको कारोबार चेकमार्फ गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । यी कुराहरुमा सरकारले आउ“दो बजेट र मौद्रीक नीतिमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने लाग्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अलिक नरम किसिमले जान सकिन्छ कि -
आयको स्रोत सोध्नुसट्टा यो पैसा सही व्यावसायबाट कमाएको हु“ भन्नेमात्रको व्यवस्था भयो भने हाम्रा धेरै ग्राहकहरुलाई सजिलो हुन्छ । अब त्यसरी जाने कि भन्ने सम्बन्धमा पनि कुरा भइरहेको हामीले पाएका छौं ।
मौद्रीक नीतिलाई केही खुकुलो गर्नुपर्ने भन्ने तपाईंको भनाइ हो -
मौद्रीक नीति कडा भयो भन्ने होइन । पहिला बरु अलिकति खुकुलो थियो, तर अहिले हामीस“ग तरलता समस्या भयो । आज हामी कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुरा गर्ने हिसाबले मात्र बस्यौं, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनौं भने भोलि झन् समस्या पर्नसक्छ । अहिले हामीले ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अहिले रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर घाटा २३ अर्ब पुगेको छ । सुनको आयात कम गर्दा पनि यो घट्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले यी कुराहरुमा विचार पुर्याएर अघि बढ्नर्ुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अहिलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ -
मैंले एकदम सकारात्मक पाएको छु । पुनकर्जा दिएर, ठूलो रकमको रिपो जारी गरेर उसले बैंकहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकको मात्र अभिभारा होइन । यसमा निजी क्षेत्र, सरकार, बैंकिङ्ग क्षेत्र मिलेर निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्यो । अहिले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरु राम्रा छन् र यसस“गै समस्या समाधानका दर्ीघकालीन उपायहरुमा पनि जानुपर्यो ।
कुमारी बैंकले अब कुन-कुन नया“ क्ष्ँेत्रहरुमा लगानी गर्दैछ -
हामी साना मझौला उद्यममै लगानी गर्र्छौं । यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ । ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काललाई हाम्रो सोच छैन । हामी अब ७ ठाउ“मा शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
कहा“-कहा“ जादैं हुनुहुन्छ -
हामीले पश्चिमलाई बढी केन्द्रीत गरेका छौं । सल्यानदेखि सर्ुर्खेतहु“दै पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने हाम्रो योजना छ । आगामी वर्षा शाखा विस्तारलाई जोड दिने योजनामा छौं । कुमारी बैंक इ-बैंकिङ्ग -इन्टरनेट बैंकिङ्ग)मा गएको पहिलो बैंक थियो । आगामी दिनहरुमा पनि हामी प्रविधिको प्रयोगबाट नया“-नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं । यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
अरु केही नया“ निक्षेप योजनाहरु ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ कि -
हामी प्रविधिको माध्यमबाट नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं, निक्षेपमा पनि केही नया“पन ल्याउनर्ुपर्छ । अहिले बजार एकदमै प्रतिस्पर्धी छ, त्यसैले नया“-नया“ रणनीतिहरु अपनाउनर्ैपर्छ ।
घरजग्गामा रहेको कर्जा २०६९सम्ममा ४० प्रतिशतमा झारीसक्न राष्ट्र बैंकले र्सकुलर जारी गरेको छ, घरजग्गा कर्जामा कुमारी बैंकको लगानीको अवस्था के छ -
हामी केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्रै छौं । निक्षेप र दर्ीघकालीन तरलता नबढीकन घरजग्गा समस्या समाधान हु“दैन । निक्षेप संकलन प्रशस्त हुन थाल्यो भने घरजग्गा समस्या पनि आफसेआफ समाप्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय देखिएको वित्तिय समस्या समाधानमा तपाईंहरुजस्ता व्यावसायिकहरुको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो -
अहिले बाहिर धेरै समस्याहरु सुनिएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भयावह समस्या पर्दैन । बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र उसले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले पनि उनीहरुले मर्यादीत व्यवसाय गरिरहेका हुन्छ । दक्षिण एसियाकै अरु देशरुमा पू“जी पर्याप्तता ८-९ प्रतिशत राखिएको छ । हामीकहा“ १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तै स्थायी तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातका सबै नियमहरुले बैंकहरुलाई बा“धेको छ ।
हाम्रो अहिलेको भूमिका बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउने, बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने, संस्थालाई एकदमै व्यावसायिक बनाउने र 'नेपाल बैर्ंकर्स एसोसिएसन'मार्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुने सल्लाह दिन सक्नुपर्यो । वैयक्तिक रुपमा आफ्नो बैंकलाई भन्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हामीले काम गर्नर्ुपर्छ ।
मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नहु“दा र वर्षदनमा दर्ुइ-तीन महिनाजसो हुने बन्द, हड्तालले बैंकहरुको कर्जा जोखिममा पारेको छ भन्न सकिन्छ -
अवश्य जोखिम हुन्छ । जब देशमा व्यावसायिक वातावरण हु“दैन भने उद्यमीले बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्छ । कुनै पनि बेला उद्योगधन्दामा समस्या पर्यो भने बैंकिङ्ग क्ष्ँेत्रमा समस्या परिहाल्छ । उद्यमी व्यावसायीहरुले ऋण तिरेनन्, ब्याज तिरेनन् भने त हामी नाफामा जानै सक्दैनौं । व्यावसायिक वातावरण भएन भने यसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्याइरहेको हुन्छ ।
हुन त अहिलेसम्म सबै बैंकले नाफा कमाइरहेका छन् । तर नाफाको दरमा हुने वृद्धि पहिलेको तुलनमा अत्यन्त न्यून छ । बाहिर बैंकहरुले नाफा कमाए भनेर जसरी प्रचार गरिन्छ, यथार्थमा बैंकहरुको लगानीको पाटोलाई ख्याल नगएकिो पो हो कि भन्ने लाग्छ ।
देशमा व्यावसाय गर्ने वातावरण छैन, तर बैंकहरुले बीचबीचमा ऋणमा ब्याज बढाइरहेका छन्, जस्तो घरजग्गा कै क्षेत्रमा भयो, उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनिरहेका छन् -
घरजग्गा क्षेत्रको कर्जामा केही ब्याज बढेको हो । तर उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनन्, हामीले पनि उनीहरुस“ग बसेर कुरा गरिसकेका छौं । निक्षेपमा ४-५ प्रतिशत ब्याज बढेकाले ऋणमा पनि केही बढेको छ । तर निक्षेपमा बढाउ“दा कर्जामा पनि बढाउने भन्ने मिल्दैन । निक्षेपमा १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, कर्जामा २० प्रतिशत लिन्छौं भन्न त मिलेन नि † त्यसैले बैंकहरुको ब्याज दिने पनि लिने पनि सन्तुलित नै छ । २० प्रतिशत ब्याजमा त व्यावसाय नै टिक्न सक्दैन । उद्यम, व्यावसाय जति बढ्यो, त्यति नै बैंकहरुलाई फाइदा हुने हो ।
- पुष्प आचार्य
प्राकृतिक उत्पादनमा जोड
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २० जेठ ।
देउराली जनता फर्मासेट्यूकल्सले प्राकृतिक र स्वास्थवर्द्धक औषधीहरुको उत्पादनमा जोड दिएको छ । स्वस्थ जीवनका लागि कम्पनीले यस्ता औषधीहरुको उत्पादन शुरु गरेको हो । 'न्याचुरल प्रोडक्टस्' का रुपमा टेनिसिड, केयरएज, रि-फोस जस्ता औषधीहरु उत्पादन गरी विश्ववयापीरुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको देउराली जनता फर्मासेट्यूकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले जानकारी दिए ।
फर्मासेट्यूकल्सले मानिसहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै उसलाई स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने औषधीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादन शुरु गरेको छ । नेपालीहरुमा उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, मुटु, कलेजो तथा किड्नी जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएकाले यसको रोकथामका लागि प्राकृतिक औषधीहरुको उत्पादनमा जोड दिइएको हो । "नेपालीहरुको जीवनशैली फेरिएको छ," शर्मा भन्छन्, "आजभोलि हामी टेबलर्-वर्क मा बढी खट्ने गर्र्छौं । जसले मानसिक तनाव बढाउँछ ।" स्वास्थवर्द्धक औषधी केयरएजको सेवनले यस्ता कपिय समस्याबाट जोगाउने उनले बताए । "रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने परम्परालाई परिवर्तन गर्नर्ुपर्छ," उनले भने । ५ वर्षघि झाडापखाला विरुद्धको जिंक ट्याब्लेट उत्पादन गरेर विश्वव्यापी प्रयोगमा ल्याएको थियो । "त्यतिबेला हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा अनुसन्धान गरेका थियौं," उनले भने, "अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।"
'प्रिm र्याडिकल'हरुको असर कम गर्न 'केयरएज'को प्रयोग जो कोहीले गर्न सक्ने उनले बताए । स्वस्थ रहेको खण्डमा मानिसको कार्यतालिका अनुसार काम गर्नसक्छ । 'केयरएज' सबै उमेरसमूहका मानिसहरुले आधिकारिक औषधी बिक्रेताहरुको सल्लाहमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 'एन्टी-अक्सिडेन्ट' हरुको प्रयोगले मानिसलाई तन्दुरुस्त रहन मद्दत गर्छ । "पश्चिमी देशका मानिसहरु ६०-७० वर्षम्म स्वस्थ र तन्दुरुस्त देखिने कारण पनि यही हो," उनले भने । शर्माका अनुसार एन्टी-अक्सिडेन्टहरुले रोगको प्रतिरोध गर्छन् । 'रि-फोस' ले शरीरमा उत्पन्न हुने फस्फोरसको मात्र घटाएर किड्नीको समस्या आउनबाट बचाउँछ । यी औषधीहरु प्राकृतिक उत्पादन भएकाले यसको यसबाट अरु असरहरु नहुने शर्मा बताउँछन् ।
देउराली जनताको अर्को महत्वपर्ूण्ा प्रयास 'सिस्टी सार्कोसिस' निवारणका लागि टेनिसिड नामक औषधी हो । शर्मा भन्छन्, "हरेक वर्षएक-दुइ हजार नेपालीमा 'सिस्टी सार्कोसिस'को समस्या देखिने गर्छ । यसको कुनै औषधी उपचार थिएन, हामीले 'टेनिसिड' नामक औषधी बनायौं । यसले उपचारको सम्भावना नै नदेखेकाहरुको जीवन बाँचेको छ ।" 'सिस्टी सार्कोसिस' खासगरी राम्ररी नपाकेको पोर्क -सुगुरको मासु) खाँदा दिमागमा किराको संक्रमण हुने समस्या हो । "बाबुबाजेले धर्मकर्मका लागि पाटी पौवा बनाए । हामीले गर्ने धर्म यही हो," शर्मा भन्छन्, "हामी सामाजिक उत्तरदायित्वको व्यावसाय गर्र्छौं ।"
यसबाहेक देउराली जनताले छालाको सुरक्षासम्बन्धि उत्पादनहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने हेपाटाइटिस बी, टाइडफाइड लगायतका भ्याक्सिन उत्पादनका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने सोच बनाएको छ । खासगरी सन् २०१६ पछि मान्यताप्राप्त औषधीहरुको पेटेण्ट सकिने र त्यसपछि व्यावसायलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना बनाइरहेको शर्माले बताए ।
Thursday, June 3, 2010
कृषि बजारका लागि जग्गा अभाव
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १७ जेठ ।
कृषि उपजहरुको संकलनका लागि राजधानीमा स्थापना गर्ने भनिएको सुविधासम्पन्न आधुनिक कृषि बजार स्थापनाका लागि बजार विकास निर्देशनालयले जग्गा खोजी कार्य अघि बढाइरहेको छ । कृषि बजारसँगै कोल्ड स्टोरेजसहितको माछा बजार स्थापनाका लागि निर्देशनालय जुटेको छ ।
बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवनका प्रमुख विष्णुदत्त अवस्थीका अनुसार, चार रोपनी सम्मको क्षेत्रफलको जग्गा मिलेमा तत्कालै कोल्ड स्टोरसहितको माछा बजार सञ्चालनका लागि पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षा काठमाडौंको लप्सीफेदीमा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको छ, भने देशभर तरकारी तथा फलफूलका थोक र खुद्रा गरी ९८ ओटा संकलन केन्द्र निर्माणका क्रममा छन् । फलफूल तथा तरकारी बिक्रीका लागि निर्देशनालयले अघि बढाएको ठूला परियोजनाका क्षेत्रमा भने प्रगति हुन नसकेको अवस्थीले बताए ।
"जग्गाको अभावले ठूला संकलन केन्द्र बनाउन सकिएको छैन," उनले भने, "सरकारसँग ठूला संकलन केन्द्र सथापनाका लागि जग्गा माग गरिरहेका छौं ।" कालीमाटी तरकारी बजारजस्तै संकलन केन्द्र विकासका लागि निर्देशनालयलाई यसअघि सरकारले भक्तपुर, मनहराको ५२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासी वस्ती रहेकाले काम अघि बढाउन नसकिएको अवस्थी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालको पर्ूर्वी क्षेत्रबाट जम्मा हुने तरकारी तथा फलफूल जम्मा गर्न लागि कोल्ड स्टोरेज सहितको संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना निर्देशनालयसँग छ । तर सुकुम्बासी वस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा सरकार र स्थानीय निकायको सहयोगबिना जग्गा खाली गर्न नसकिएको उनले बताए । "जमिन मुनिबाट त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलसम्म बाटो बनाएर विदेशमा समेत फलफूल, तरकारी निर्यात गर्न सकिने सोच हामीले अघि सारेका हौं," उनले भने, "यसका लागि हामीले ४-५ वर्षेखि पहल गर्दै आइरहेका छौं ।" ५ वर्षघि जापान इन्टरनेशनल को-अपरेशन एजेन्सी -जाइका) ले ३ वर्षा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मनहरामा संकलन केन्द्रको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा योजना अलपत्र परेको अवस्थीले जानकारी दिए ।
उनले माछा बजारका लागि जग्गा खोजी तीव्र पारिएको बताए । "उपयुक्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन", उनले भने । मनहराको जग्गाका स्थानीय ठीमी नगरपालिकाको सहयोगमा सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने उनले बताए । "यसका लागि सरकारले पहल गर्नर्ुपर्छ" उनले भने ।
मनहराको जग्गा सुकुम्बासीले ओगटेपछि सरकारले पर्ूव राजपरिवारको ट्रष्टमा राखिएको भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । "हामीले सरकारलाई लिखित पत्राचार गरेका छौं," अवस्थीले भने, "यी विषयहरुमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्ण्र्ाालिनर्ुपर्छ ।"
सरकारले हरेक वर्षकृषि बजार स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । देशभर कृषि बजार स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षा ७ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्देशनालयले आगामी आर्थिक वर्ष देशभर थप कृषि बजारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगत तयार गर्न लागेको अवस्थीले बताए ।
काठमाडौं, १७ जेठ ।
कृषि उपजहरुको संकलनका लागि राजधानीमा स्थापना गर्ने भनिएको सुविधासम्पन्न आधुनिक कृषि बजार स्थापनाका लागि बजार विकास निर्देशनालयले जग्गा खोजी कार्य अघि बढाइरहेको छ । कृषि बजारसँगै कोल्ड स्टोरेजसहितको माछा बजार स्थापनाका लागि निर्देशनालय जुटेको छ ।
बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवनका प्रमुख विष्णुदत्त अवस्थीका अनुसार, चार रोपनी सम्मको क्षेत्रफलको जग्गा मिलेमा तत्कालै कोल्ड स्टोरसहितको माछा बजार सञ्चालनका लागि पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षा काठमाडौंको लप्सीफेदीमा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको छ, भने देशभर तरकारी तथा फलफूलका थोक र खुद्रा गरी ९८ ओटा संकलन केन्द्र निर्माणका क्रममा छन् । फलफूल तथा तरकारी बिक्रीका लागि निर्देशनालयले अघि बढाएको ठूला परियोजनाका क्षेत्रमा भने प्रगति हुन नसकेको अवस्थीले बताए ।
"जग्गाको अभावले ठूला संकलन केन्द्र बनाउन सकिएको छैन," उनले भने, "सरकारसँग ठूला संकलन केन्द्र सथापनाका लागि जग्गा माग गरिरहेका छौं ।" कालीमाटी तरकारी बजारजस्तै संकलन केन्द्र विकासका लागि निर्देशनालयलाई यसअघि सरकारले भक्तपुर, मनहराको ५२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासी वस्ती रहेकाले काम अघि बढाउन नसकिएको अवस्थी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालको पर्ूर्वी क्षेत्रबाट जम्मा हुने तरकारी तथा फलफूल जम्मा गर्न लागि कोल्ड स्टोरेज सहितको संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना निर्देशनालयसँग छ । तर सुकुम्बासी वस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा सरकार र स्थानीय निकायको सहयोगबिना जग्गा खाली गर्न नसकिएको उनले बताए । "जमिन मुनिबाट त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलसम्म बाटो बनाएर विदेशमा समेत फलफूल, तरकारी निर्यात गर्न सकिने सोच हामीले अघि सारेका हौं," उनले भने, "यसका लागि हामीले ४-५ वर्षेखि पहल गर्दै आइरहेका छौं ।" ५ वर्षघि जापान इन्टरनेशनल को-अपरेशन एजेन्सी -जाइका) ले ३ वर्षा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मनहरामा संकलन केन्द्रको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा योजना अलपत्र परेको अवस्थीले जानकारी दिए ।
उनले माछा बजारका लागि जग्गा खोजी तीव्र पारिएको बताए । "उपयुक्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन", उनले भने । मनहराको जग्गाका स्थानीय ठीमी नगरपालिकाको सहयोगमा सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने उनले बताए । "यसका लागि सरकारले पहल गर्नर्ुपर्छ" उनले भने ।
मनहराको जग्गा सुकुम्बासीले ओगटेपछि सरकारले पर्ूव राजपरिवारको ट्रष्टमा राखिएको भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । "हामीले सरकारलाई लिखित पत्राचार गरेका छौं," अवस्थीले भने, "यी विषयहरुमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्ण्र्ाालिनर्ुपर्छ ।"
सरकारले हरेक वर्षकृषि बजार स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । देशभर कृषि बजार स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षा ७ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्देशनालयले आगामी आर्थिक वर्ष देशभर थप कृषि बजारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगत तयार गर्न लागेको अवस्थीले बताए ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण विशेष प्राथमिकतामा
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १८ जेठ
उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षा औद्योगिक पर्ूवाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षता औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको भन्दै मन्त्रलयले औद्योगिक पर्ूवाधार विकासमा जोड दिएको हो ।
"उद्योगको सङ्ख्या नबढेकाले भुक्तानीमा ठूलो असन्तुलन खेप्नुपरेको छ," उद्योग मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, "औद्योगिक पर्ूवाधार विकास गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नर्ुपर्छ ।" भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि माग आह्वान गर्ने आगामी आर्थिक वर्षभत्र सीमरामा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने उनले बताइन् । भैरहवामा ५४ विगाह क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण पुरा भएपनि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि विधेयक पास भइनसकेकाले उद्योग स्थापनालागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न नसकिएको खतिवडाले बताइन् । "आगामी आर्थिक वर्षा सीमरामा आठ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना ," खतिवडाले भनिन् । त्यस्तै पाँचखाल, धनगढी र झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गा अध्रि्रहण सुरु गर्ने कार्यक्रम छ भने जुम्ला र धनुषामा सम्भाव्यता अध्ययनलाई पर्ूण्ाता दिइनेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशतसम्म निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने खतिवडाले जानकारी दिइन् । "२५ प्रतिशतमात्र नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ," उनले भनिन्, "निर्यात पर््रबर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनालाई सहजीकरण गरिनेछ ।" भैरहवा आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि कतिपय उद्योगी, व्यावसायीहरुले आन्तरिक रुपमा कुरा अघि बढाइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सबै जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यावसाय विकास प्रतिष्ठान तथा घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको हो । अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले २७ जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ४८ जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले खानी तथा भर्ूगर्भ विभाग अर्न्तर्गताका भू-वैज्ञानिक परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिंदै पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
मन्त्रालयले प्राथमिकता एक -पी १) का परियोजना अर्न्तर्गत लघु उद्यम विकास केन्द्र कार्यक्रम अर्न्तर्गत ७५ जिल्लामै प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
७ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग
उद्योगले उदयपुर, दाङ, मकवानपुर, ललितपुर, रोल्पा, पाल्पा र धादिङ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पर्ूवाधार विकास गर्ने भएको छ । पर्ूवाधार विकासमा बाटो, विद्युतीकरण, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवा विकास गरिनेछ ।
काठमाडौं, १८ जेठ
उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षा औद्योगिक पर्ूवाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षता औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको भन्दै मन्त्रलयले औद्योगिक पर्ूवाधार विकासमा जोड दिएको हो ।
"उद्योगको सङ्ख्या नबढेकाले भुक्तानीमा ठूलो असन्तुलन खेप्नुपरेको छ," उद्योग मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, "औद्योगिक पर्ूवाधार विकास गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नर्ुपर्छ ।" भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि माग आह्वान गर्ने आगामी आर्थिक वर्षभत्र सीमरामा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने उनले बताइन् । भैरहवामा ५४ विगाह क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण पुरा भएपनि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि विधेयक पास भइनसकेकाले उद्योग स्थापनालागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न नसकिएको खतिवडाले बताइन् । "आगामी आर्थिक वर्षा सीमरामा आठ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना ," खतिवडाले भनिन् । त्यस्तै पाँचखाल, धनगढी र झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गा अध्रि्रहण सुरु गर्ने कार्यक्रम छ भने जुम्ला र धनुषामा सम्भाव्यता अध्ययनलाई पर्ूण्ाता दिइनेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशतसम्म निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने खतिवडाले जानकारी दिइन् । "२५ प्रतिशतमात्र नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ," उनले भनिन्, "निर्यात पर््रबर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनालाई सहजीकरण गरिनेछ ।" भैरहवा आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि कतिपय उद्योगी, व्यावसायीहरुले आन्तरिक रुपमा कुरा अघि बढाइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सबै जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यावसाय विकास प्रतिष्ठान तथा घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको हो । अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले २७ जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ४८ जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले खानी तथा भर्ूगर्भ विभाग अर्न्तर्गताका भू-वैज्ञानिक परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिंदै पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
मन्त्रालयले प्राथमिकता एक -पी १) का परियोजना अर्न्तर्गत लघु उद्यम विकास केन्द्र कार्यक्रम अर्न्तर्गत ७५ जिल्लामै प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
७ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग
उद्योगले उदयपुर, दाङ, मकवानपुर, ललितपुर, रोल्पा, पाल्पा र धादिङ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पर्ूवाधार विकास गर्ने भएको छ । पर्ूवाधार विकासमा बाटो, विद्युतीकरण, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवा विकास गरिनेछ ।
आवास र जग्गा व्यवसायीमा फुट
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १६ जेठ
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाउजिङ व्यवसाय र जग्गा प्लटिङलाई छुट्टाछुट्टै आधारमा व्यवहारगर्ने निर्ण्र्ाागरेपछी घरजग्गा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकासकर्ता संघ विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
संघमा करिब ३० प्रतिशत रहेका आवास विकासकर्ता र ७० प्रतिशत रहेका जमिन विकासकर्ताहरु आ-आफ्नै संगठन बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउजिङलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने र ऋणदिन केही खुकुलो गर्ने तर जग्गा विकासलाई अनुत्पादनशील मान्ने नीतिसंगै यी दर्ुइ थरीका व्यवसायीबीच अन्य मत भिन्नता पनि क्रमशः र्सार्वजनिक हुन थालेको छ । आवास विकासकर्ताहरु जग्गाकोमात्र व्यापार गर्नेहरुलाई समाजमा भिन्न दृष्टिले हेरिने हुनाले अलग्ग पहिचान बनाउन कोशिश गर्दैछन् भने जग्गा विकासकर्ताहरु पनि आवासवालाहरुसंग मिलेर कामगर्दा आफूलाई व्याज बढीपर्ने र भुक्तानी ढिलोहुने गुनासो गर्न थालेका छन् ।
"हाउजिङ सकिएपछीमात्र बैंकको ऋण तिर्न पर्खनर्ुपर्दछ, यसलेगर्दा हामी चर्को व्याजको मारमा परेका छौं," एक जग्गा व्यवसायीले बताए । अहिले हाउजिङ गर्नेहरुले जग्गाको मूल्य अति न्यून राखेर नयाँ अपार्टमेन्टहरु घोषणा गरेका कारणले पनि विवाद बढेको छ ।
"एक प्रतिष्ठित हाउजिङ विकासकर्ता र नाङ्गलेभारेमा जग्गा प्लटिङ गर्नेहरु कसरी एउटै छातामा अटाउन सक्छन् -" एक हाउजिङ व्यवसायीले प्रत्रि्रश्न गरे । उनले कतिपय अवस्थामा जग्गाव्यावसायीहरुले गर्ने गलत कामहरुमा आफूहरु समेत मुछिनुपर्ने भएकाले आफूहरुले हाउजिङ विकासकर्ताहरुको छुट्टै संगठन तयार गर्न लागेको बताए । धेरैजसो जग्गा विकासकर्ताहरुले राम्रो काम गरेको भए पनि कतिपय अवस्थामा जग्गाकै कारणले हाउजिङ समेत विवादमा पर्ने र आफूहरुले अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरु सरह पाउने सहुलियत ऋण र पर्ुनर्कजाको सुविधा नपाएको गुनासो गरे । हाउजिङ व्यावसायीहरुको छुट्टै संगठन भए यस्ता सुविधाहरुका लागि संर्घष्ा गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
तर संघका पदाधिकारीहरुले भने संघ विभाजन गर्ने कुनै कुरा अघि नबढेको बताएका छन् । संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्ले भन्छन्, "छुट्टै संगठीत हुने भन्ने विषयमा कुरा उठेको छैन ।" तर कालान्तरमा गएर हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरु छुट्टाछुट्टै संगठीत हुने अवस्था आउन सक्ने कुरालाइ भने उनले अस्वीकार गरेनन् ।
संघका अर्का उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि संघ विभाजन हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । कतिपय अवस्थामा घरजग्गा व्यावसायीहरुबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले विभाजित हुँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुने उनको भनाइ थियो ।
घर र जग्गा व्यवसायीहरु ठ्याक्कै फरक फरक व्यक्तिहरु नभएको र कतिपय जग्गा विकासकर्ताहरुले हाउजिङ कम्पनी खोलीसकेका हुनाले यस्तो विभाजन आउन नसक्ने कुरा संघका अध्यक्षर् इच्छाराज तामाङले विभिन्न र्सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनिरहेका छन् । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने एउटा व्यक्तिले एकै प्रकृतिको एकभन्दा धेरै उद्योग खोल्न नपाइने जनाएको छ ।
संघले हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरुबीचको विवाद ढाकछोप गरे पनि विभाजनको कुरा भने निकै अघि बढीसकेको छ । विद्यमान संघलाई महासंघको ढाँचामा लगेर भए पनि हाउजिङ डेभलपर्स र ल्याण्ड डेभलपर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संघ बनाउने पहल पनि संघभित्रैबाट शुरु भैसकेको छ ।
व्यावसायी त्रिरत्न महर्जन व्यावसायिक एकताकै कारण जग्गामा हदबन्दी छुटसम्मको सुविधा प्राप्त भइसकेको र आवास विकासकर्ताहरुले संघलाई विभाजन गर्दा उनीहरुलाई नै घाटा हुने बताए । "फुट्दा आवास विकासकर्ताहरुलाई नै घाटा हुन्छ", उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको गत पुषको र्सकुलरपछि बैंकहरुले घर-जग्गामा दिने कर्जामा लगाएको रोकको विरुद्धमा व्यावसायीहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलित भइरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई बचाउन पनि संघलाई फुट्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा दुवैतीरका ठूला व्यावसायीहरु छन् । २०५२ सालताका अधिकांश जग्गा व्यावसायीहरु संगठीत भएरसंघको स्थापना गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा बैंकहरुको ऋण अत्याधिक भएपछि ०६६ पुसदेखि यो क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न र यसअघि प्रवाह भएको कर्जालाई पनि २०६९सम्म ४० प्रतिशतमा झारीसक्न र्सकुलर जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले र्सकुलर जारी गर्दाको समयमा बैंकहरुको कूल ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैंया कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाहीत भएको थियो ।
व्यावसायीहरुले जग्गा र आवासलाई एकअर्काका परिपूरकको रुपमा लिएर दुवैलाई उही महत्वका दृष्टिले हेरे पनि औद्योगिक व्यवस्था नीति, २०४९ ले नै आवासलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने जग्गा व्यावसायलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानिएको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ले घरजग्गा व्यावसायलाई 'रियलस्टेट' भनेको छ ।
काठमाडौं, १६ जेठ
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाउजिङ व्यवसाय र जग्गा प्लटिङलाई छुट्टाछुट्टै आधारमा व्यवहारगर्ने निर्ण्र्ाागरेपछी घरजग्गा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकासकर्ता संघ विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
संघमा करिब ३० प्रतिशत रहेका आवास विकासकर्ता र ७० प्रतिशत रहेका जमिन विकासकर्ताहरु आ-आफ्नै संगठन बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउजिङलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने र ऋणदिन केही खुकुलो गर्ने तर जग्गा विकासलाई अनुत्पादनशील मान्ने नीतिसंगै यी दर्ुइ थरीका व्यवसायीबीच अन्य मत भिन्नता पनि क्रमशः र्सार्वजनिक हुन थालेको छ । आवास विकासकर्ताहरु जग्गाकोमात्र व्यापार गर्नेहरुलाई समाजमा भिन्न दृष्टिले हेरिने हुनाले अलग्ग पहिचान बनाउन कोशिश गर्दैछन् भने जग्गा विकासकर्ताहरु पनि आवासवालाहरुसंग मिलेर कामगर्दा आफूलाई व्याज बढीपर्ने र भुक्तानी ढिलोहुने गुनासो गर्न थालेका छन् ।
"हाउजिङ सकिएपछीमात्र बैंकको ऋण तिर्न पर्खनर्ुपर्दछ, यसलेगर्दा हामी चर्को व्याजको मारमा परेका छौं," एक जग्गा व्यवसायीले बताए । अहिले हाउजिङ गर्नेहरुले जग्गाको मूल्य अति न्यून राखेर नयाँ अपार्टमेन्टहरु घोषणा गरेका कारणले पनि विवाद बढेको छ ।
"एक प्रतिष्ठित हाउजिङ विकासकर्ता र नाङ्गलेभारेमा जग्गा प्लटिङ गर्नेहरु कसरी एउटै छातामा अटाउन सक्छन् -" एक हाउजिङ व्यवसायीले प्रत्रि्रश्न गरे । उनले कतिपय अवस्थामा जग्गाव्यावसायीहरुले गर्ने गलत कामहरुमा आफूहरु समेत मुछिनुपर्ने भएकाले आफूहरुले हाउजिङ विकासकर्ताहरुको छुट्टै संगठन तयार गर्न लागेको बताए । धेरैजसो जग्गा विकासकर्ताहरुले राम्रो काम गरेको भए पनि कतिपय अवस्थामा जग्गाकै कारणले हाउजिङ समेत विवादमा पर्ने र आफूहरुले अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरु सरह पाउने सहुलियत ऋण र पर्ुनर्कजाको सुविधा नपाएको गुनासो गरे । हाउजिङ व्यावसायीहरुको छुट्टै संगठन भए यस्ता सुविधाहरुका लागि संर्घष्ा गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
तर संघका पदाधिकारीहरुले भने संघ विभाजन गर्ने कुनै कुरा अघि नबढेको बताएका छन् । संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्ले भन्छन्, "छुट्टै संगठीत हुने भन्ने विषयमा कुरा उठेको छैन ।" तर कालान्तरमा गएर हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरु छुट्टाछुट्टै संगठीत हुने अवस्था आउन सक्ने कुरालाइ भने उनले अस्वीकार गरेनन् ।
संघका अर्का उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि संघ विभाजन हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । कतिपय अवस्थामा घरजग्गा व्यावसायीहरुबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले विभाजित हुँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुने उनको भनाइ थियो ।
घर र जग्गा व्यवसायीहरु ठ्याक्कै फरक फरक व्यक्तिहरु नभएको र कतिपय जग्गा विकासकर्ताहरुले हाउजिङ कम्पनी खोलीसकेका हुनाले यस्तो विभाजन आउन नसक्ने कुरा संघका अध्यक्षर् इच्छाराज तामाङले विभिन्न र्सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनिरहेका छन् । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने एउटा व्यक्तिले एकै प्रकृतिको एकभन्दा धेरै उद्योग खोल्न नपाइने जनाएको छ ।
संघले हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरुबीचको विवाद ढाकछोप गरे पनि विभाजनको कुरा भने निकै अघि बढीसकेको छ । विद्यमान संघलाई महासंघको ढाँचामा लगेर भए पनि हाउजिङ डेभलपर्स र ल्याण्ड डेभलपर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संघ बनाउने पहल पनि संघभित्रैबाट शुरु भैसकेको छ ।
व्यावसायी त्रिरत्न महर्जन व्यावसायिक एकताकै कारण जग्गामा हदबन्दी छुटसम्मको सुविधा प्राप्त भइसकेको र आवास विकासकर्ताहरुले संघलाई विभाजन गर्दा उनीहरुलाई नै घाटा हुने बताए । "फुट्दा आवास विकासकर्ताहरुलाई नै घाटा हुन्छ", उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको गत पुषको र्सकुलरपछि बैंकहरुले घर-जग्गामा दिने कर्जामा लगाएको रोकको विरुद्धमा व्यावसायीहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलित भइरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई बचाउन पनि संघलाई फुट्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा दुवैतीरका ठूला व्यावसायीहरु छन् । २०५२ सालताका अधिकांश जग्गा व्यावसायीहरु संगठीत भएरसंघको स्थापना गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा बैंकहरुको ऋण अत्याधिक भएपछि ०६६ पुसदेखि यो क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न र यसअघि प्रवाह भएको कर्जालाई पनि २०६९सम्म ४० प्रतिशतमा झारीसक्न र्सकुलर जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले र्सकुलर जारी गर्दाको समयमा बैंकहरुको कूल ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैंया कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाहीत भएको थियो ।
व्यावसायीहरुले जग्गा र आवासलाई एकअर्काका परिपूरकको रुपमा लिएर दुवैलाई उही महत्वका दृष्टिले हेरे पनि औद्योगिक व्यवस्था नीति, २०४९ ले नै आवासलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने जग्गा व्यावसायलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानिएको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ले घरजग्गा व्यावसायलाई 'रियलस्टेट' भनेको छ ।
अतिकम विकसितबाट विकासशील बनाउने योजना
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ९ जेठ ।
नयाँ अन्तरिम योजनामा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकाशशील देश बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आगामी योजना पर्ूवाधार विकासमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउन सकिने योजना आयोगले जनाएको छ । नयाँ अन्तरिम योजना -२०६७/६८-०६९/७०) अनुमोदनका लागि आइतबारबाट शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको शुभारम्भ गर्दै विकास परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासमा अघि बढाउनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले रोजगारी केन्द्रीत आर्थिक विकासको आवश्यकता औंल्याउँदै बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या रहेको बताए । "बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी युवालाई रोजगारीका कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ", उनले भने । २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकास प्रक्रिया सुरु हुँदा २ प्रतिशत शिक्षित जनशक्ति र जम्मा १५० जना स्नातक रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकासबाट मात्र मुलुक दर्ीघकालीन विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । पर्ूवाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, दक्ष जनशक्तिको विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन योजना केन्द्रीत रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "राज्यको एकल प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुँदैन, यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।" उनले सन् २०१५सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न रोजगारी थप अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक असमानता घटाउन विकासमा प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने तथा आर्थिकवृद्धिमार्फ् सम्पर्ूण्ा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ योजनाको आधारपत्रमा दीगो गरिबी न्यूनीकरण र आधुनिक विकासको आधारशीला तयार गरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने दर्ीघकालीन सोच समावेश गरीएको छ । चालु तीन वर्षो योजना अवधिमा गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको, ७१ ओटा जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले कमजोर शान्तिसुरक्षा, दण्डहीनता, अस्थिर सरकार उच्च मूल्यवृद्धि, कृषि उत्पादनमा ह्रास जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय तथा लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्तालका कारण खस्कदों औद्योगिक वातावरणका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । "विगतका आवधिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरिनेछ," योजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, "कार्यक्रमको प्राथमिकता तोकी आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नतिजामूलक अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ ।"
पोखरेलका अनुसार, भावी संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्याउन प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि समेतलाई पुग्नेगरी भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । योजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तर्राई द्रुत मार्ग र ठूला विद्युत् गृहमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षो अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुर्याउने, गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने, ७५ जिल्लामै सडक पुर्याउने, ६५प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा तथा ९० प्रतिशमा खानेपानी सुविधा पुर्याउने, ९२ प्रतिशत जनतालाई साक्षर बनाउने, प्राथमिक तहको भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्याउने तथा रोजगारी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नयाँ योजनामा कुल १० खर्ब २३ अर्ब ७० करोड लगानीमध्ये सरकारी स्रोतबाट ३५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ६४.५ प्रतिशत लगानी भित्र्याइने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, ९ जेठ ।
नयाँ अन्तरिम योजनामा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकाशशील देश बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आगामी योजना पर्ूवाधार विकासमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउन सकिने योजना आयोगले जनाएको छ । नयाँ अन्तरिम योजना -२०६७/६८-०६९/७०) अनुमोदनका लागि आइतबारबाट शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको शुभारम्भ गर्दै विकास परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासमा अघि बढाउनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले रोजगारी केन्द्रीत आर्थिक विकासको आवश्यकता औंल्याउँदै बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या रहेको बताए । "बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी युवालाई रोजगारीका कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ", उनले भने । २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकास प्रक्रिया सुरु हुँदा २ प्रतिशत शिक्षित जनशक्ति र जम्मा १५० जना स्नातक रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकासबाट मात्र मुलुक दर्ीघकालीन विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । पर्ूवाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, दक्ष जनशक्तिको विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन योजना केन्द्रीत रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "राज्यको एकल प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुँदैन, यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।" उनले सन् २०१५सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न रोजगारी थप अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक असमानता घटाउन विकासमा प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने तथा आर्थिकवृद्धिमार्फ् सम्पर्ूण्ा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ योजनाको आधारपत्रमा दीगो गरिबी न्यूनीकरण र आधुनिक विकासको आधारशीला तयार गरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने दर्ीघकालीन सोच समावेश गरीएको छ । चालु तीन वर्षो योजना अवधिमा गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको, ७१ ओटा जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले कमजोर शान्तिसुरक्षा, दण्डहीनता, अस्थिर सरकार उच्च मूल्यवृद्धि, कृषि उत्पादनमा ह्रास जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय तथा लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्तालका कारण खस्कदों औद्योगिक वातावरणका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । "विगतका आवधिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरिनेछ," योजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, "कार्यक्रमको प्राथमिकता तोकी आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नतिजामूलक अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ ।"
पोखरेलका अनुसार, भावी संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्याउन प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि समेतलाई पुग्नेगरी भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । योजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तर्राई द्रुत मार्ग र ठूला विद्युत् गृहमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षो अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुर्याउने, गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने, ७५ जिल्लामै सडक पुर्याउने, ६५प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा तथा ९० प्रतिशमा खानेपानी सुविधा पुर्याउने, ९२ प्रतिशत जनतालाई साक्षर बनाउने, प्राथमिक तहको भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्याउने तथा रोजगारी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नयाँ योजनामा कुल १० खर्ब २३ अर्ब ७० करोड लगानीमध्ये सरकारी स्रोतबाट ३५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ६४.५ प्रतिशत लगानी भित्र्याइने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
व्यावहारिक हुन सकेन पूर्वाधारमा निजी लगानी
बुट ऐन, २०६३ परिमार्जन गरिने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३ जेठ
पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीको अवधारणा अर्न्तर्गत अघि सारिएका परियोजनाहरुमा एक दशकको अवधिमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । २०५७ सालमा पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति अनुरुप अघि बढाइएका काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य भर्खरै थालनी भएपनि निजी क्षेत्रको लगानी भित्रन सकेको छैन । यससँगै अघि बढाइएको जनकपुर रेलवे ब्रोडगेज, पर्ूव-पश्चिम रेलमार्ग, पोखरा, विमानस्थल विस्तार, चन्द्रागिर- त्रिभुवन पार्क -थानकोट) केवलकार निर्माण, काठमाडौ लगायतका जिल्लाहरुमा थप बसपार्क पनि उही अवस्थामा छन् ।
परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति -बुट) आएपछि विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाइयो । २०५७ पछि निरन्तर फास्ट ट्रयाक सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर पनि कार्यान्वयनको तहमा भने आउन सकेको छैन । बुट सम्बन्धी नीति आएपछि यसको कार्यविधिका लागि पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याइयो तर पनि र्सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप अघि बढाइएका बुट अर्न्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
"पर्ूवाधार विकास हुन नसक्दा यसले सिङ्गो विकास प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, "राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी लगानी भित्रन नसक्दा राम्रा परियोजनाहरु छनौट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।"
पर्ूवाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याइए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । उनले बुट नीति जारी हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेकोकारण लगानीको वातावरणनै नरहेको बताए । "नयाँ संविधान जारी भएर शान्तिपर्ूण्ा वातावरण भए निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि नेपाल सहज गन्तव्य हुन्छ," उनले भने, "सस्तो श्रम, लगानीमैत्री नीतिका कारण लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ ।"
बुटमै समावेश गरिएको तीनकुने-भक्तपुर-धुलिखेल सडक विस्तार, काठमाडौं-नौबीसे वैकलिपक सडक, कोसी ब्यारेज वैकल्पिक सडक, कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक विस्तार, सांसद् आवास गृह, शिवपुरी केवलकार, धरान स्टल विमानस्थल, काठमाडौं-वीरगञ्ज विद्युतीय रेल, वीरगञ्ज-काठमाडौं-कोदारी रेल सेवा, त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा ह्याङ्गर निर्माण र निजगढ विमानस्थल २०६० देखि ०६२ बीचमा बुटमा समावेश भएका परियोजनाहरु हुन् । "अहिले विस्तार भइरहेको कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक खण्डको विस्तार बुटमा समावेश भएको परियोजना होइन", राष्ट्रिय योजना आयोगका उप-सचिव राधाकृष्ण प्रधानले भने । उनले बुटमा समावेश भएका आयोजना ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
काठमाडौं चारखालमा बहुउद्देश्यीय विजनेस एण्ड अफिस कम्प्लेक्स निर्माण, विराटनगर खानेपानी, पोखरा खानेपानी, स्यांबोचे-कालापत्थर, जोमसोम-मुक्तिनाथ, टौदह-चम्पादेवी, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
०६७ वैशाख २ मा बसेको योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बुट कार्यदलको बैठकले पनि फास्ट ट्रयाक, निजगढ तथा पोखरा विमानस्थल, हटौडा-बुधुने फास्ट ट्रयाक लिंकरोडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने अन्य सूचीकृत परियोजनालाई क्रमशः सूचीकरण गरिएको छ । काठमाडौंको फोहोरमैंला व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई पनि बुट अर्न्तर्गत नै अघि बढाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्याको बाबजूद पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनाको लागि भर्खरै कम्पनी छनौट भएर प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
बुटमा सयौं परियोजनाहरु समावेश भइसकेका छन् । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बीओटी) र पर्ूवाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण -बीओओटी) मा समावेश महत्वपर्ूण्ा परियोजनाहरुमा लगानी ल्याउने सरकारको प्रयास असफलप्रायः जस्तो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएका आयोजनाहरु समावेश हुने बुटमा रहेका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तहमा जान नसक्दा पर्ूवाधार विकासका कार्यक्रमहरु अलपत्र बनेका छन् ।
बुट अर्न्तर्गतका परियोजनाहरुमा निजी लगानी भित्र्याउन बुट ऐन परिर्माजन गरिने देवकोटाले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन ऐनबाटै सहजीकरण गरिन लागेको छ । "मन्त्रालयहरु आफैं बुटमा जान उत्साहीत छैनन्," उनले भने, "मन्त्रालय तहबाट निजी लगानी भित्र्याउन के अप्ठेरो छ भन्ने तहसम्म पुग्नर्ुपर्छ ।"
उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएपनि पर्ूवाधार विकासको क्षेत्रमा भने व्यवाहारिक देखिन सकेको छैन ।
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३ जेठ
पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीको अवधारणा अर्न्तर्गत अघि सारिएका परियोजनाहरुमा एक दशकको अवधिमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । २०५७ सालमा पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति अनुरुप अघि बढाइएका काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य भर्खरै थालनी भएपनि निजी क्षेत्रको लगानी भित्रन सकेको छैन । यससँगै अघि बढाइएको जनकपुर रेलवे ब्रोडगेज, पर्ूव-पश्चिम रेलमार्ग, पोखरा, विमानस्थल विस्तार, चन्द्रागिर- त्रिभुवन पार्क -थानकोट) केवलकार निर्माण, काठमाडौ लगायतका जिल्लाहरुमा थप बसपार्क पनि उही अवस्थामा छन् ।
परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति -बुट) आएपछि विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाइयो । २०५७ पछि निरन्तर फास्ट ट्रयाक सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर पनि कार्यान्वयनको तहमा भने आउन सकेको छैन । बुट सम्बन्धी नीति आएपछि यसको कार्यविधिका लागि पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याइयो तर पनि र्सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप अघि बढाइएका बुट अर्न्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
"पर्ूवाधार विकास हुन नसक्दा यसले सिङ्गो विकास प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, "राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी लगानी भित्रन नसक्दा राम्रा परियोजनाहरु छनौट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।"
पर्ूवाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याइए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । उनले बुट नीति जारी हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेकोकारण लगानीको वातावरणनै नरहेको बताए । "नयाँ संविधान जारी भएर शान्तिपर्ूण्ा वातावरण भए निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि नेपाल सहज गन्तव्य हुन्छ," उनले भने, "सस्तो श्रम, लगानीमैत्री नीतिका कारण लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ ।"
बुटमै समावेश गरिएको तीनकुने-भक्तपुर-धुलिखेल सडक विस्तार, काठमाडौं-नौबीसे वैकलिपक सडक, कोसी ब्यारेज वैकल्पिक सडक, कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक विस्तार, सांसद् आवास गृह, शिवपुरी केवलकार, धरान स्टल विमानस्थल, काठमाडौं-वीरगञ्ज विद्युतीय रेल, वीरगञ्ज-काठमाडौं-कोदारी रेल सेवा, त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा ह्याङ्गर निर्माण र निजगढ विमानस्थल २०६० देखि ०६२ बीचमा बुटमा समावेश भएका परियोजनाहरु हुन् । "अहिले विस्तार भइरहेको कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक खण्डको विस्तार बुटमा समावेश भएको परियोजना होइन", राष्ट्रिय योजना आयोगका उप-सचिव राधाकृष्ण प्रधानले भने । उनले बुटमा समावेश भएका आयोजना ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
काठमाडौं चारखालमा बहुउद्देश्यीय विजनेस एण्ड अफिस कम्प्लेक्स निर्माण, विराटनगर खानेपानी, पोखरा खानेपानी, स्यांबोचे-कालापत्थर, जोमसोम-मुक्तिनाथ, टौदह-चम्पादेवी, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
०६७ वैशाख २ मा बसेको योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बुट कार्यदलको बैठकले पनि फास्ट ट्रयाक, निजगढ तथा पोखरा विमानस्थल, हटौडा-बुधुने फास्ट ट्रयाक लिंकरोडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने अन्य सूचीकृत परियोजनालाई क्रमशः सूचीकरण गरिएको छ । काठमाडौंको फोहोरमैंला व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई पनि बुट अर्न्तर्गत नै अघि बढाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्याको बाबजूद पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनाको लागि भर्खरै कम्पनी छनौट भएर प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
बुटमा सयौं परियोजनाहरु समावेश भइसकेका छन् । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बीओटी) र पर्ूवाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण -बीओओटी) मा समावेश महत्वपर्ूण्ा परियोजनाहरुमा लगानी ल्याउने सरकारको प्रयास असफलप्रायः जस्तो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएका आयोजनाहरु समावेश हुने बुटमा रहेका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तहमा जान नसक्दा पर्ूवाधार विकासका कार्यक्रमहरु अलपत्र बनेका छन् ।
बुट अर्न्तर्गतका परियोजनाहरुमा निजी लगानी भित्र्याउन बुट ऐन परिर्माजन गरिने देवकोटाले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन ऐनबाटै सहजीकरण गरिन लागेको छ । "मन्त्रालयहरु आफैं बुटमा जान उत्साहीत छैनन्," उनले भने, "मन्त्रालय तहबाट निजी लगानी भित्र्याउन के अप्ठेरो छ भन्ने तहसम्म पुग्नर्ुपर्छ ।"
उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएपनि पर्ूवाधार विकासको क्षेत्रमा भने व्यवाहारिक देखिन सकेको छैन ।
१२औं योजना रोजगारी केन्द्रीत हुने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २७ वैशाख
योजना आयोगले रोजगारी केन्द्रीत योजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ योजनाको अवधारणापत्र तयार गर्न सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले गरिबी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकाले गरिबी निवारण र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास र रोजगारीकेन्द्रीत आर्थिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत हुन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिए ।
"गरिबी निवारणमा हामी लक्ष्य नजिक छौं", अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, "चालु योजनामा गरिबी निवारण २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यमा हामी २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं ।" उनका अनुसार नयाँ योजनामा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी बढाउन लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डले रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा र पर्ूवाधार विकासमा लगानी बढाउने योजना रहेको बताए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ सम्म गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले लक्ष्य गरिबी निवारण लक्ष्यभन्दा बढी हुने तर्क गरे ।
चालु अन्तरिम योजना -२०६४/६५-०६६/६७) मा अबलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिहरुलाई अबलम्बन गर्दै नयाँ योजनामा केही रणनीतिक परिवर्तनहरु गरिने भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलका अनुसार, अन्तरिम योजनामा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारकेन्द्रीत आर्थिक वृद्धि, संघीयता अनुरुपका भौतिक संरचना निर्माणका विषयहरु समावेश हुनेछन् । उनले बैठकमा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासमा प्रधानमन्त्रीको सुझाव रहेको बताए । बैठकमा संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायत राज्यका संक्रमणकालीन अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नयाँ योजनामा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, युवा बेरोजगारीको निराकरणका लागि युवा केन्द्रीत रोजगारीका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । "यसअघि हामीले द्वन्द्वकेन्द्रीत योजना अघि बढाएका थियौं, अब रोजगारीकेन्द्रीत योजना ल्याउन लागेका छौं", उनले भने ।
योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नेपालमा अधिकांश मानिसहरु बेरोजगार र अशिक्षित रहेकाले विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्यले नै क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने गुरुङले बताए । राजनीतिक रुपमा महत्वपर्ूण्ा परिवर्तनहरु भए पनि आर्थिक संवृद्धि बिना जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । "पर्ूवाधार विकास आर्थिक विकासको पहिलो खुडि्कलो हो", गुरुङले भने, "यसबाट स्वरोजगारका नयाँ अवसरहरु समेत सिर्जना हुन्छन् ।"
योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार नयाँ योजनाको अवधारणापत्रमा "रोजगारकेन्द्रीत समावेशी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्न" प्रस्ताव गरिएको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा जेठ महिनाको ९ र १० गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।
विकास परिषद् बैठकमा माओवादीले भाग नलिने
अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पास गराउनका लागि सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी हुने नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले भाग नलिने भएको छ । दलहरुबीच सहमति कायम नभए आफूहरु सरकार र यस मातहतका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने बताउँदै आएको माओवादीले यही सरकार कायम रहेर गरिएको विकास परिषद् बैठकमा कुनै पनि हालतमा भाग लिन नसकिने बताएको हो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले पार्टर्ीीट औपचारिक निर्ण्र्ाानभइसकेको भए पनि यही सरकार रहीरहेको खण्डमा विकास परिषद्मा भाग नलिने बताए ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले विकास परिषद्मा भाग लिएर अन्तरिम संविधानको अवधारणापत्र सहमतिको दस्तावेजका रुपमा पारित हुन नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । "सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकाले यही सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा भाग लिन माओवादीलाई अप्ठेरो लागेको होला", अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने, "राष्ट्रिय महत्वको योजना सहमतिको दस्तावेज बन्नर्ुपर्छ ।"
चालु अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पारित गर्ने समयमा पनि माओवादीले विभिन्न विषयहरुमा विमति जनाएको थियो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा पहिलोपटक विकास परिषद्मा सहभागी भएको माओवादीले लिखित रुपमा नै अन्तरिम योजनामा समावेश केही विषयहरुमा विमति जनाएपछि केही विषयवस्तुहरु सच्याइएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "अवधारणापत्रमा समावेश भएका शब्दहरुमा उहाँहरुको विमति थियो ।"
"निजी क्षेत्र तथा राज्यको भूमिकाका विषयमा के शब्द लेख्ने भन्ने विषयमै मतान्तर थियो", पोखरेल भन्छन्, "पहिला हामी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास भन्थ्यौं, पछि माओवादीले राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रदेखि, सहकारी र नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा समेत लेख्नुपर्ने र सामान्ती भूमिव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता शब्द राख्न भनिएको थियो ।"
आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार, सबै पक्षलाई सहभागी गराउनका लागि आयोगको तर्फाट प्रयास भइरहेको छ । "हामीले सबैलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं", उनले भने, "यसमा सबै दलको सहभागिता रहन्छ ।"
काठमाडौं, २७ वैशाख
योजना आयोगले रोजगारी केन्द्रीत योजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ योजनाको अवधारणापत्र तयार गर्न सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले गरिबी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकाले गरिबी निवारण र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास र रोजगारीकेन्द्रीत आर्थिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत हुन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिए ।
"गरिबी निवारणमा हामी लक्ष्य नजिक छौं", अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, "चालु योजनामा गरिबी निवारण २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यमा हामी २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं ।" उनका अनुसार नयाँ योजनामा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी बढाउन लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डले रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा र पर्ूवाधार विकासमा लगानी बढाउने योजना रहेको बताए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ सम्म गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले लक्ष्य गरिबी निवारण लक्ष्यभन्दा बढी हुने तर्क गरे ।
चालु अन्तरिम योजना -२०६४/६५-०६६/६७) मा अबलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिहरुलाई अबलम्बन गर्दै नयाँ योजनामा केही रणनीतिक परिवर्तनहरु गरिने भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलका अनुसार, अन्तरिम योजनामा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारकेन्द्रीत आर्थिक वृद्धि, संघीयता अनुरुपका भौतिक संरचना निर्माणका विषयहरु समावेश हुनेछन् । उनले बैठकमा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासमा प्रधानमन्त्रीको सुझाव रहेको बताए । बैठकमा संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायत राज्यका संक्रमणकालीन अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नयाँ योजनामा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, युवा बेरोजगारीको निराकरणका लागि युवा केन्द्रीत रोजगारीका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । "यसअघि हामीले द्वन्द्वकेन्द्रीत योजना अघि बढाएका थियौं, अब रोजगारीकेन्द्रीत योजना ल्याउन लागेका छौं", उनले भने ।
योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नेपालमा अधिकांश मानिसहरु बेरोजगार र अशिक्षित रहेकाले विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्यले नै क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने गुरुङले बताए । राजनीतिक रुपमा महत्वपर्ूण्ा परिवर्तनहरु भए पनि आर्थिक संवृद्धि बिना जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । "पर्ूवाधार विकास आर्थिक विकासको पहिलो खुडि्कलो हो", गुरुङले भने, "यसबाट स्वरोजगारका नयाँ अवसरहरु समेत सिर्जना हुन्छन् ।"
योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार नयाँ योजनाको अवधारणापत्रमा "रोजगारकेन्द्रीत समावेशी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्न" प्रस्ताव गरिएको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा जेठ महिनाको ९ र १० गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।
विकास परिषद् बैठकमा माओवादीले भाग नलिने
अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पास गराउनका लागि सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी हुने नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले भाग नलिने भएको छ । दलहरुबीच सहमति कायम नभए आफूहरु सरकार र यस मातहतका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने बताउँदै आएको माओवादीले यही सरकार कायम रहेर गरिएको विकास परिषद् बैठकमा कुनै पनि हालतमा भाग लिन नसकिने बताएको हो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले पार्टर्ीीट औपचारिक निर्ण्र्ाानभइसकेको भए पनि यही सरकार रहीरहेको खण्डमा विकास परिषद्मा भाग नलिने बताए ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले विकास परिषद्मा भाग लिएर अन्तरिम संविधानको अवधारणापत्र सहमतिको दस्तावेजका रुपमा पारित हुन नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । "सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकाले यही सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा भाग लिन माओवादीलाई अप्ठेरो लागेको होला", अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने, "राष्ट्रिय महत्वको योजना सहमतिको दस्तावेज बन्नर्ुपर्छ ।"
चालु अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पारित गर्ने समयमा पनि माओवादीले विभिन्न विषयहरुमा विमति जनाएको थियो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा पहिलोपटक विकास परिषद्मा सहभागी भएको माओवादीले लिखित रुपमा नै अन्तरिम योजनामा समावेश केही विषयहरुमा विमति जनाएपछि केही विषयवस्तुहरु सच्याइएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "अवधारणापत्रमा समावेश भएका शब्दहरुमा उहाँहरुको विमति थियो ।"
"निजी क्षेत्र तथा राज्यको भूमिकाका विषयमा के शब्द लेख्ने भन्ने विषयमै मतान्तर थियो", पोखरेल भन्छन्, "पहिला हामी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास भन्थ्यौं, पछि माओवादीले राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रदेखि, सहकारी र नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा समेत लेख्नुपर्ने र सामान्ती भूमिव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता शब्द राख्न भनिएको थियो ।"
आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार, सबै पक्षलाई सहभागी गराउनका लागि आयोगको तर्फाट प्रयास भइरहेको छ । "हामीले सबैलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं", उनले भने, "यसमा सबै दलको सहभागिता रहन्छ ।"
Thursday, April 29, 2010
फास्ट ट्रयाकमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न विश्व बैंकको दबाब
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १५ वैशाख
विश्व बैंकले काठमाडौं-तर्राई द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अर्न्तर्गत सरकारले यसै वर्षेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको ७२ किलोमिटर काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि बोलपत्र आवेदनबाट सूचीकृत भएका भारतको रिलायन्स इन्फर्ास्टक्चर र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीमध्ये एक अप्रिल महिनामा ठेक्का स्वीकृतिको क्रममा थिए । "कम समयावधिमा बोलपत्र पक्रिया अगाडि बढाइएकाले विश्वका अन्य कम्पनीले आवेदन गर्न नपाएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयका सह-सचिव कमल पाण्डेले बताए । "विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुनाले उनीहरुको सल्लाह बिना फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदैंन", उनले भने ।
विश्क बैंकको दबाबका कारण एक महिना अघिदेखि बोलपत्रको प्रक्रियामा आएर सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये बाट ठेक्का छनौट गरिएको छैन । यसअघि सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गरी अप्रिल महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताइएको थियो । विश्व बैंकको आग्रह र व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिको राय बमोजिम ठेक्का स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताए । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बुट) मा समावेश गरी यो परियोजना अघि बढाइन लागेको हो । पर्ूवाधार तथा विकास ऐन अनुरुप बुटमा समावेश भएका परियोजना पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाका रुपमा बुट अर्न्तर्गत फास्टट्रयाकसँगै निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायतका परियोजना समावेश गरिएको छ ।
६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । "बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि केही अन्तर्रर्ााट्र कम्पनीहरुसँग छलफल गरिनेछ" सह-सचिव पाण्डेले भने । ठूला परियोजनाहरुमा हतारमा निर्ण्र्ाागर्दा पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ठेक्का पाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने खतरा औंल्याउँदै उनले पुनः बोलपत्रको प्रक्रियाबाट रिलायन्स र ल्याण्मार्कसहित अन्य कम्पनीहरुको प्रस्ताव पनि हर्ेर्ने जानकारी दिए ।
भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्सले ५० देखि ६७ अर्ब रुपैंया लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने यो सडक सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने रिलायन्सको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले ५५ देखि ६० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सम्भ्ााव्यता अध्ययन भएको फास्ट ट्रयाकबाट वाषिर्क ३ करोड २० लाख लिटर पेट्रोल बचत हुने बताइएको छ । "फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि दक्षिण तर्राईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन", भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, "दर्ुइ घण्टामा निजगढबाट राजधानी आउन सकिन्छ ।" ७२ किलोमिटर चार लेन फराकिलो यस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं, १५ वैशाख
विश्व बैंकले काठमाडौं-तर्राई द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अर्न्तर्गत सरकारले यसै वर्षेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको ७२ किलोमिटर काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि बोलपत्र आवेदनबाट सूचीकृत भएका भारतको रिलायन्स इन्फर्ास्टक्चर र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीमध्ये एक अप्रिल महिनामा ठेक्का स्वीकृतिको क्रममा थिए । "कम समयावधिमा बोलपत्र पक्रिया अगाडि बढाइएकाले विश्वका अन्य कम्पनीले आवेदन गर्न नपाएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयका सह-सचिव कमल पाण्डेले बताए । "विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुनाले उनीहरुको सल्लाह बिना फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदैंन", उनले भने ।
विश्क बैंकको दबाबका कारण एक महिना अघिदेखि बोलपत्रको प्रक्रियामा आएर सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये बाट ठेक्का छनौट गरिएको छैन । यसअघि सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गरी अप्रिल महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताइएको थियो । विश्व बैंकको आग्रह र व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिको राय बमोजिम ठेक्का स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताए । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बुट) मा समावेश गरी यो परियोजना अघि बढाइन लागेको हो । पर्ूवाधार तथा विकास ऐन अनुरुप बुटमा समावेश भएका परियोजना पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाका रुपमा बुट अर्न्तर्गत फास्टट्रयाकसँगै निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायतका परियोजना समावेश गरिएको छ ।
६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । "बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि केही अन्तर्रर्ााट्र कम्पनीहरुसँग छलफल गरिनेछ" सह-सचिव पाण्डेले भने । ठूला परियोजनाहरुमा हतारमा निर्ण्र्ाागर्दा पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ठेक्का पाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने खतरा औंल्याउँदै उनले पुनः बोलपत्रको प्रक्रियाबाट रिलायन्स र ल्याण्मार्कसहित अन्य कम्पनीहरुको प्रस्ताव पनि हर्ेर्ने जानकारी दिए ।
भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्सले ५० देखि ६७ अर्ब रुपैंया लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने यो सडक सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने रिलायन्सको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले ५५ देखि ६० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सम्भ्ााव्यता अध्ययन भएको फास्ट ट्रयाकबाट वाषिर्क ३ करोड २० लाख लिटर पेट्रोल बचत हुने बताइएको छ । "फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि दक्षिण तर्राईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन", भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, "दर्ुइ घण्टामा निजगढबाट राजधानी आउन सकिन्छ ।" ७२ किलोमिटर चार लेन फराकिलो यस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।
Wednesday, April 14, 2010
विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याउन सुझाव
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन यसलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न प्राधिकरण बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनाको सुधार गर्न गठित विज्ञहरुको समितिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण बोर्डद्वारा गत भदौमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले बोर्ड समक्ष साङ्गठनिक सुधारका योजनाहरु पेश गरेको छ ।
थापा संयोजकत्वको सांगठनिक संरचना सुधार समितिले प्राधिकरणलाई आन्तरिक खण्डीकरण मात्र नभएर बाहिरी रुपमै टुक्र्याउने, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्ने, कर्मचारीको सन्तुलित व्यवस्थापन तथा बोर्डको अधिकारका बारे सुझाव दिएको छ । वर्षोनी प्राधिकरणको सञ्चित घाटा र उर्जा संकट बढ्दै गएपछि यसको पर्ुनर्संरचनाका लागि नेपाल प्राधिकरण बोर्डले उर्जा आयोगका सचिव थापा संयोजकत्वमा साङ्गठनिक सुधार र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा वित्तिय सुधार समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा आयोगका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।' उनले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न सक्ने तर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई अस्पष्ट भूमिकामा राख्न नहुने बताए । 'हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नीतिगत कामको अधिकार दिने र व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा कार्य कार्यकारी निर्देशकलाई दिन सुझाव दिएका छौं', थापाले भने, 'बजार अर्थतन्त्रको नियमअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सिफारिश गरेका छौं । विद्युतको माग हेरेर औद्योगिक तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महशुल निर्धारण गर्नर्ुपर्छ ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारप्रेरण केन्द्रका निर्देशक एवं अध्ययन टोलीका सदस्य शेरसिंह भाटका अनुसार उत्पादनमा भन्दा वितरणमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको बताए । कर्मचारीलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत आयोजनाहरुमा सकेसम्म प्राधिकरणकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि प्रतिवेदन महत्वपर्ूण्ा भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा सशक्तीकरण गर्न भनिएको छ ।
'नीजि क्षेत्रका निर्माणकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्त्र गराउने ऋणमा सहुलियत, मिनाहा र करछुटको कुनै पनि कार्यक्रम छैन', भाटले भने, 'सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नर्ुपर्छ ।'
त्यस्तै प्राधिकरणको वित्तिय पुनर्संरचना सम्बन्धमा गठित समितिले लागत उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको वित्तिय पर्ुनर्संरचना अध्ययन समितिका सदस्य दीवाकर पौडेल भन्छन्, 'प्राधिकरणले महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले महशुल बढाउनर्ुपर्छ या सरकारले क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ ।' कुल एक खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैंया रहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आन्तरिक खण्डीकरण भने ५ वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
एक दशकअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पर्ुनसंचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्पादन -जेनेरेशन) र वितरण -डिस्ट्रीब्यूसन)लाई छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । एडीबीले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऋण उपलब्ध्ा गराउन, विद्युत महशुल बढाउन र विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत विकास बोर्डको रुपमा राखेर उत्पादन र वितरणका छुट्टै कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन यसलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न प्राधिकरण बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनाको सुधार गर्न गठित विज्ञहरुको समितिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण बोर्डद्वारा गत भदौमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले बोर्ड समक्ष साङ्गठनिक सुधारका योजनाहरु पेश गरेको छ ।
थापा संयोजकत्वको सांगठनिक संरचना सुधार समितिले प्राधिकरणलाई आन्तरिक खण्डीकरण मात्र नभएर बाहिरी रुपमै टुक्र्याउने, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्ने, कर्मचारीको सन्तुलित व्यवस्थापन तथा बोर्डको अधिकारका बारे सुझाव दिएको छ । वर्षोनी प्राधिकरणको सञ्चित घाटा र उर्जा संकट बढ्दै गएपछि यसको पर्ुनर्संरचनाका लागि नेपाल प्राधिकरण बोर्डले उर्जा आयोगका सचिव थापा संयोजकत्वमा साङ्गठनिक सुधार र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा वित्तिय सुधार समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा आयोगका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।' उनले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न सक्ने तर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई अस्पष्ट भूमिकामा राख्न नहुने बताए । 'हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नीतिगत कामको अधिकार दिने र व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा कार्य कार्यकारी निर्देशकलाई दिन सुझाव दिएका छौं', थापाले भने, 'बजार अर्थतन्त्रको नियमअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सिफारिश गरेका छौं । विद्युतको माग हेरेर औद्योगिक तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महशुल निर्धारण गर्नर्ुपर्छ ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारप्रेरण केन्द्रका निर्देशक एवं अध्ययन टोलीका सदस्य शेरसिंह भाटका अनुसार उत्पादनमा भन्दा वितरणमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको बताए । कर्मचारीलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत आयोजनाहरुमा सकेसम्म प्राधिकरणकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि प्रतिवेदन महत्वपर्ूण्ा भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा सशक्तीकरण गर्न भनिएको छ ।
'नीजि क्षेत्रका निर्माणकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्त्र गराउने ऋणमा सहुलियत, मिनाहा र करछुटको कुनै पनि कार्यक्रम छैन', भाटले भने, 'सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नर्ुपर्छ ।'
त्यस्तै प्राधिकरणको वित्तिय पुनर्संरचना सम्बन्धमा गठित समितिले लागत उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको वित्तिय पर्ुनर्संरचना अध्ययन समितिका सदस्य दीवाकर पौडेल भन्छन्, 'प्राधिकरणले महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले महशुल बढाउनर्ुपर्छ या सरकारले क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ ।' कुल एक खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैंया रहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आन्तरिक खण्डीकरण भने ५ वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
एक दशकअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पर्ुनसंचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्पादन -जेनेरेशन) र वितरण -डिस्ट्रीब्यूसन)लाई छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । एडीबीले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऋण उपलब्ध्ा गराउन, विद्युत महशुल बढाउन र विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत विकास बोर्डको रुपमा राखेर उत्पादन र वितरणका छुट्टै कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
बजेटको सिलिङ्ग ३ खर्ब ३५ अर्ब माग ५ खर्ब बढी
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २९ चैत
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले आगामी आर्थिक वर्षा लागि तोकेर पठाइएको सिलिङ्गको दायराभन्दा उच्च बजेट माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाको सिलिङ्ग तोकिएकोमा ५ खर्ब रुपैंया बराबरको माग भएको छ । तोकिएको सिलिङ्गको दायरामा प्राथमिकतापर्ूण्ा आयोजनाहरु अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले बढी रकम मागेका छन् भने विकास सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिएको छ । 'सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिन्छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले भने । सिलिङ्गमा छुट्याइएको रकमको तुलनामा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय, उद्यँेग मन्त्रालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रकम अपुग हुने बताएका छन् । चैत्र २५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव र यसका नीतिगत विषयमा कुराकानी गरेका थिए । दोस्रो चरणमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट तर्जुमा दीर्ग्दर्शनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ँ, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र महालेखा नियन्त्रकसहितको 'रिसोर्स कमिटी' - स्रोत समिति) ले बजेट सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजश्व र उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्ष२८५ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष३३५ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुस“गको छलफलमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्गभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गस“ग पठाइएका मार्गदर्शनका आधारमा बजेट माग गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'गत वर्ष२७० अर्बको सिलिङ्ग पठाइएकोमा ३९३ अर्बको माग आयो ।' धेरै आयोजनाका लागि उच्च बजेट माग गर्दा कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई समेट्न नसकिएको खनालले बताए । अर्थले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गको उच्चतम उपयोग गर्दै उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र पठाउने आग्रह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षै कर्मच्ाारीको तलब, विशेष सुरक्षा योजना, एमआरपी छपाइ लगायतका कारणले ८ देखि १० अर्ब रुपैंयासम्मको पूरक बजेट ल्याइन लागेको अर्थसचिवले जानकारी दिए ।
दिइएको सिलिङ्गमा चित्त बुझाउने राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै हो । त्यसो त सिलिङ्ग दिनेहरु पनि आफैंमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्, बरु कसरी आफ्नो बजेट बढाउने भन्ने ध्यान्नमै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे भन्छन्, आयोग सचिवालयलाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइएको छ तर आगामी आ.व.मा राष्ट्रिय जनगणना प्रँरम्भ हुने गणकहरु खटाउनुपर्ने भएकाले बजेट केही बढाउनर्ुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौं । त्यस्तै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, हामीलाई अहिले ४ करोड १० लाख ५४ हजारको सिलिङ्ग दिइएको छ, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीले भवन निर्माणका लागि १ करोड रुपैंया दिलाउ“छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले हामीले थप एक करोड रुपैंया प्रस्ताव गरेका छौं । विज्ञान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नियन्त्रणका कार्यालय स्थापनाका लगायत विविध विषयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकतामा परेर सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने १० अर्ब रुपैंया तथा सभासद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैंयाका दरले दिइने ६० करोड १० लाख रुपैंया आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ्गमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पक्की पुल भए पनि बनाउने तथा ८ सय ओटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको काम पुरा गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणमासरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयल माग गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको सिलिङ्ग बराबरको रकम भौतिक योेजना मन्त्रालयले सडकका लागि मात्र माग गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकासका लागि ३ अर्ब र खानेपानीका लागि १० अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले १५ ओटा वस्तुको निर्यात पर््रवर्द्धन कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउन माग गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्र घिमिरे परम्परागत आधारमा बजेट सिलिङ्ग दिने प्रचलन रहेको आरोप लगाउ“छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी, र्सार्वजनिक संस्थानमा लगानी, अर्थ मन्त्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा, आवास, स्थानीय विकास लगायतका कार्यक्रममा बजेट बढाउनपर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला बताउ“छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएका थिए । आ.व. २०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा ४९ अर्ब रुपैंया बजेट बढाइएको थियो । पूरक बजेटलाई समेत जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षो बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्षो भन्दा ४० अर्ब रुपैंयाले बढी छ ।
०६७/६८ को बजेटको संस्था तथा मन्त्रालयगत वितरण र माग
राष्ट्रपति कार्यालय- १६ करोड ७ लाख
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय- २ करोड ३८ लाख -३ करोड ±)
संविधानसभा- ५९ करोड ११ लाख -±)
अदालत- १ अर्ब ५५ करोड -२ अर्ब)
अख्तियार- ९ करोड ७९ लाख -±)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- १५ करोड ५८ लाख -±)
लोकसेवा आयोग- १५ करोड ५१ लाख -२० करोड ±)
निर्वाचन आयोग- २ अर्ब १९ करोड -±)
महान्याधिवक्ताको कार्यालय- २५ करोड १५ लाख -४० करोड)
न्याय परिषद्- ९२ लाख ५० हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग- ९ करोड १९ लाख -१५ करोड)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय- ३ अर्ब ५७ करोड -४ अर्ब)
उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय- २७ लाख ९९ हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र- ४ करोड १० लाख -५ करोड १० लाख) र्
अर्थ मन्त्रालय- ५ अर्ब ७४ करोड -±)
उर्जा मन्त्रालय- ७१ करोड ८५ लाख -१ अर्ब ३० करोड)
उद्योग मन्त्रालय- १ अर्ब ५६ करोड -३ अर्ब ±)
कानुन तथा न्याय मन्त्रालय- ४ करोड ६४ लाख -६ करोड)
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- ९ अर्ब ९६ करोड -१५ अर्ब)
गृह मन्त्रालय- २० अर्ब ८० करोड -३७ अर्ब २८ करोड)
भौतिक योजना तथा निर्माण- ३४ अर्ब ९३ करोड -५० अर्ब) र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन- ८१ करोड ३६ लाख -९७ करोड)
परराष्ट्र मन्त्रालय- १ अर्ब ९० करोड -२ अर्ब ±)
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ५० करोड २८ लाख -१ अर्ब १४ करोड)
भूमिसुधार तथा व्यवस्था- १ अर्ब ७० करोड -२ अर्ब)
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण- १ अर्ब १० करोड - २ अर्ब )
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय- ४२ करोड ३६ लाख -१ अर्ब)
रक्षा मन्त्रालय- १७ अर्ब २ करोड -२५ अर्ब)
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- ४ अर्ब १ करोड -६ अर्ब)
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय- ७३ करोड ८५ लाख -१ अर्ब १०)
वातावरण मन्त्रालय- २ अर्ब २६ करोड -३ अर्ब ±)
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय- १२ अर्ब १२ करोड -२० अर्ब)
संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति- ७६ करोड ५५ लाख -±)
शिक्षा मन्त्रालय- ५५ अर्ब ८ करोड -५९ अर्ब)
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ४७ करोड ७९ लाख -७६ करोड ९६ लाख)
सूचना तथा सञ्चार- २ अर्ब ७५ करोड -३ अर्ब ५० करोड)
सिंचाई मन्त्रालय- ९ अर्ब १३ करोड -१३ अर्ब ±)
स्थानीय विकास मन्त्रालय- ३७ अर्ब ५६ करोड -५० अर्ब±)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- २३ अर्ब ७६ करोड -३१ अर्ब±)
श्रम तथा यातायात व्यवस्था- ३८ करोड -७६ करोड)
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय- १ अर्ब ५६ करोड -२ अर्ब ±) र्
अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत विविध शर्ीष्ाकमा- ७८ अर्ब ७६ करोड -±)
काठमाडौं, २९ चैत
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले आगामी आर्थिक वर्षा लागि तोकेर पठाइएको सिलिङ्गको दायराभन्दा उच्च बजेट माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाको सिलिङ्ग तोकिएकोमा ५ खर्ब रुपैंया बराबरको माग भएको छ । तोकिएको सिलिङ्गको दायरामा प्राथमिकतापर्ूण्ा आयोजनाहरु अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले बढी रकम मागेका छन् भने विकास सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिएको छ । 'सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिन्छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले भने । सिलिङ्गमा छुट्याइएको रकमको तुलनामा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय, उद्यँेग मन्त्रालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रकम अपुग हुने बताएका छन् । चैत्र २५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव र यसका नीतिगत विषयमा कुराकानी गरेका थिए । दोस्रो चरणमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट तर्जुमा दीर्ग्दर्शनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ँ, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र महालेखा नियन्त्रकसहितको 'रिसोर्स कमिटी' - स्रोत समिति) ले बजेट सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजश्व र उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्ष२८५ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष३३५ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुस“गको छलफलमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्गभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गस“ग पठाइएका मार्गदर्शनका आधारमा बजेट माग गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'गत वर्ष२७० अर्बको सिलिङ्ग पठाइएकोमा ३९३ अर्बको माग आयो ।' धेरै आयोजनाका लागि उच्च बजेट माग गर्दा कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई समेट्न नसकिएको खनालले बताए । अर्थले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गको उच्चतम उपयोग गर्दै उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र पठाउने आग्रह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षै कर्मच्ाारीको तलब, विशेष सुरक्षा योजना, एमआरपी छपाइ लगायतका कारणले ८ देखि १० अर्ब रुपैंयासम्मको पूरक बजेट ल्याइन लागेको अर्थसचिवले जानकारी दिए ।
दिइएको सिलिङ्गमा चित्त बुझाउने राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै हो । त्यसो त सिलिङ्ग दिनेहरु पनि आफैंमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्, बरु कसरी आफ्नो बजेट बढाउने भन्ने ध्यान्नमै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे भन्छन्, आयोग सचिवालयलाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइएको छ तर आगामी आ.व.मा राष्ट्रिय जनगणना प्रँरम्भ हुने गणकहरु खटाउनुपर्ने भएकाले बजेट केही बढाउनर्ुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौं । त्यस्तै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, हामीलाई अहिले ४ करोड १० लाख ५४ हजारको सिलिङ्ग दिइएको छ, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीले भवन निर्माणका लागि १ करोड रुपैंया दिलाउ“छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले हामीले थप एक करोड रुपैंया प्रस्ताव गरेका छौं । विज्ञान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नियन्त्रणका कार्यालय स्थापनाका लगायत विविध विषयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकतामा परेर सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने १० अर्ब रुपैंया तथा सभासद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैंयाका दरले दिइने ६० करोड १० लाख रुपैंया आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ्गमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पक्की पुल भए पनि बनाउने तथा ८ सय ओटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको काम पुरा गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणमासरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयल माग गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको सिलिङ्ग बराबरको रकम भौतिक योेजना मन्त्रालयले सडकका लागि मात्र माग गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकासका लागि ३ अर्ब र खानेपानीका लागि १० अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले १५ ओटा वस्तुको निर्यात पर््रवर्द्धन कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउन माग गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्र घिमिरे परम्परागत आधारमा बजेट सिलिङ्ग दिने प्रचलन रहेको आरोप लगाउ“छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी, र्सार्वजनिक संस्थानमा लगानी, अर्थ मन्त्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा, आवास, स्थानीय विकास लगायतका कार्यक्रममा बजेट बढाउनपर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला बताउ“छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएका थिए । आ.व. २०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा ४९ अर्ब रुपैंया बजेट बढाइएको थियो । पूरक बजेटलाई समेत जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षो बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्षो भन्दा ४० अर्ब रुपैंयाले बढी छ ।
०६७/६८ को बजेटको संस्था तथा मन्त्रालयगत वितरण र माग
राष्ट्रपति कार्यालय- १६ करोड ७ लाख
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय- २ करोड ३८ लाख -३ करोड ±)
संविधानसभा- ५९ करोड ११ लाख -±)
अदालत- १ अर्ब ५५ करोड -२ अर्ब)
अख्तियार- ९ करोड ७९ लाख -±)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- १५ करोड ५८ लाख -±)
लोकसेवा आयोग- १५ करोड ५१ लाख -२० करोड ±)
निर्वाचन आयोग- २ अर्ब १९ करोड -±)
महान्याधिवक्ताको कार्यालय- २५ करोड १५ लाख -४० करोड)
न्याय परिषद्- ९२ लाख ५० हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग- ९ करोड १९ लाख -१५ करोड)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय- ३ अर्ब ५७ करोड -४ अर्ब)
उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय- २७ लाख ९९ हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र- ४ करोड १० लाख -५ करोड १० लाख) र्
अर्थ मन्त्रालय- ५ अर्ब ७४ करोड -±)
उर्जा मन्त्रालय- ७१ करोड ८५ लाख -१ अर्ब ३० करोड)
उद्योग मन्त्रालय- १ अर्ब ५६ करोड -३ अर्ब ±)
कानुन तथा न्याय मन्त्रालय- ४ करोड ६४ लाख -६ करोड)
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- ९ अर्ब ९६ करोड -१५ अर्ब)
गृह मन्त्रालय- २० अर्ब ८० करोड -३७ अर्ब २८ करोड)
भौतिक योजना तथा निर्माण- ३४ अर्ब ९३ करोड -५० अर्ब) र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन- ८१ करोड ३६ लाख -९७ करोड)
परराष्ट्र मन्त्रालय- १ अर्ब ९० करोड -२ अर्ब ±)
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ५० करोड २८ लाख -१ अर्ब १४ करोड)
भूमिसुधार तथा व्यवस्था- १ अर्ब ७० करोड -२ अर्ब)
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण- १ अर्ब १० करोड - २ अर्ब )
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय- ४२ करोड ३६ लाख -१ अर्ब)
रक्षा मन्त्रालय- १७ अर्ब २ करोड -२५ अर्ब)
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- ४ अर्ब १ करोड -६ अर्ब)
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय- ७३ करोड ८५ लाख -१ अर्ब १०)
वातावरण मन्त्रालय- २ अर्ब २६ करोड -३ अर्ब ±)
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय- १२ अर्ब १२ करोड -२० अर्ब)
संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति- ७६ करोड ५५ लाख -±)
शिक्षा मन्त्रालय- ५५ अर्ब ८ करोड -५९ अर्ब)
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ४७ करोड ७९ लाख -७६ करोड ९६ लाख)
सूचना तथा सञ्चार- २ अर्ब ७५ करोड -३ अर्ब ५० करोड)
सिंचाई मन्त्रालय- ९ अर्ब १३ करोड -१३ अर्ब ±)
स्थानीय विकास मन्त्रालय- ३७ अर्ब ५६ करोड -५० अर्ब±)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- २३ अर्ब ७६ करोड -३१ अर्ब±)
श्रम तथा यातायात व्यवस्था- ३८ करोड -७६ करोड)
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय- १ अर्ब ५६ करोड -२ अर्ब ±) र्
अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत विविध शर्ीष्ाकमा- ७८ अर्ब ७६ करोड -±)
Monday, March 22, 2010
Kathmandu- Pokhara railway after 6 years
PushpaRaj Acharya
Kathmandu, 18 march
Peoples of western Nepal will visit in train from pokhara to Kathmandu. The so called Transport syndicate will be end afterward. But it is in the process under feasibility study now. Nepali peoples use trains what is only on their imagination. In Nepal there is only one railway janakpur-jaynagar. Feasibility of 200 kilometer kathmandu-pokhara railway is now going final. Two Indian companies Rite India and Silt Consultant are studying about kathmandu-pokhara electrical rail. It gives it inception and alignment report to Physical planning and construction Ministry.
The first alignment is from seti beach, it joins the seti and madi confluence. And next one is from madi beach joins same place. According to Tulasi Prasad Sitaula, joint secretary of physical planning ministry, first alignment from seti beach consist 99 km and second one consists 109 km tunnel. The Railway line will be near of prithivi highway from pokhara to Belkhu. From Belkhu the railway line goes to Nuwakot and comes at Dharmasthli -Kathmandu. Feasibility study will be finished on the end of this fiscal year. 'Then we start Detail Design of this project', Sitaula added.
Ministry of Physical planning bid under the cost of 90 million for feasibility study. 19 international companies applied for that bid and Rite India was selected. 'we evaluate his proposal, and company is also working in different projects in Nepal for several years', recalled sitaula. 'It also purpose us on low rate', he added. Company is working on the cost of 83 million. Rite is also working in Hulaki Highway under construction.
20 megawatt electricity is needed for this electrical rail. Physical planning ministry begs Budget for Detail Design of this project. The project needs six fiscal year for completion.
Rite India is also working for Janakpur-Bardibas (Mahottari) railway.
Kathmandu, 18 march
Peoples of western Nepal will visit in train from pokhara to Kathmandu. The so called Transport syndicate will be end afterward. But it is in the process under feasibility study now. Nepali peoples use trains what is only on their imagination. In Nepal there is only one railway janakpur-jaynagar. Feasibility of 200 kilometer kathmandu-pokhara railway is now going final. Two Indian companies Rite India and Silt Consultant are studying about kathmandu-pokhara electrical rail. It gives it inception and alignment report to Physical planning and construction Ministry.
The first alignment is from seti beach, it joins the seti and madi confluence. And next one is from madi beach joins same place. According to Tulasi Prasad Sitaula, joint secretary of physical planning ministry, first alignment from seti beach consist 99 km and second one consists 109 km tunnel. The Railway line will be near of prithivi highway from pokhara to Belkhu. From Belkhu the railway line goes to Nuwakot and comes at Dharmasthli -Kathmandu. Feasibility study will be finished on the end of this fiscal year. 'Then we start Detail Design of this project', Sitaula added.
Ministry of Physical planning bid under the cost of 90 million for feasibility study. 19 international companies applied for that bid and Rite India was selected. 'we evaluate his proposal, and company is also working in different projects in Nepal for several years', recalled sitaula. 'It also purpose us on low rate', he added. Company is working on the cost of 83 million. Rite is also working in Hulaki Highway under construction.
20 megawatt electricity is needed for this electrical rail. Physical planning ministry begs Budget for Detail Design of this project. The project needs six fiscal year for completion.
Rite India is also working for Janakpur-Bardibas (Mahottari) railway.
Saturday, March 20, 2010
New Governor
PushpaRaj Acharya
Kathmandu, March 19
Dr.YubRaj Khatiwoda is PhD. in monetary economics. Khatiwoda was born in Taplejung, 13 august 1956. He get doctorate from Delhi University in 1991. He starts his works in NRB (Nepal Rastra Bank) as an auxiliary officer in 1983. He worked as a Investigation officer from 1991 to 1993 in NRB. Worked as an Economic adviser he becomes chief economic advisor since 2001 to 2008. He worked as a member of planning commission member, when he was in NRB.
It is an agglutination while he was in NRB he becomes member of NPC (National Planning commission), and now he goes NRB become a governor from the Vice chairman of NPC. He is guest professor of Tribhuwan University, Purbanchal University and Kathmandu University.
He was a convener of High-level fiscal reform workforce. He also works as a petroleum products price rating committee.
He prepares the report about 'Empowerment and Poverty alleviation' and in leading role of convenes Poverty and Mid Term expenditure structure. He plays important role in improvement of poor industries, privatization of public enterprises and fiscal reform committees.
He was a chairman of Nepal Management Association (MAN), for two working period in 1998 & 2001. He was an advisor of cooperative bank since 2006 and 2008.
He works on Mongolia, Bhutan, Afghanistan, Laos, Nepal, Sri-lanka, Bangladesh and Bhanuatu as a senior Adviser of UNDP on Asia-pacific Region. He prepares a report about 'poor people oriented development strategy.'
He published dozen of books and Articles about Human Development, International Trade, Poverty alleviation, Economic policy and monetary policy and its structural integration.
Kathmandu, March 19
Dr.YubRaj Khatiwoda is PhD. in monetary economics. Khatiwoda was born in Taplejung, 13 august 1956. He get doctorate from Delhi University in 1991. He starts his works in NRB (Nepal Rastra Bank) as an auxiliary officer in 1983. He worked as a Investigation officer from 1991 to 1993 in NRB. Worked as an Economic adviser he becomes chief economic advisor since 2001 to 2008. He worked as a member of planning commission member, when he was in NRB.
It is an agglutination while he was in NRB he becomes member of NPC (National Planning commission), and now he goes NRB become a governor from the Vice chairman of NPC. He is guest professor of Tribhuwan University, Purbanchal University and Kathmandu University.
He was a convener of High-level fiscal reform workforce. He also works as a petroleum products price rating committee.
He prepares the report about 'Empowerment and Poverty alleviation' and in leading role of convenes Poverty and Mid Term expenditure structure. He plays important role in improvement of poor industries, privatization of public enterprises and fiscal reform committees.
He was a chairman of Nepal Management Association (MAN), for two working period in 1998 & 2001. He was an advisor of cooperative bank since 2006 and 2008.
He works on Mongolia, Bhutan, Afghanistan, Laos, Nepal, Sri-lanka, Bangladesh and Bhanuatu as a senior Adviser of UNDP on Asia-pacific Region. He prepares a report about 'poor people oriented development strategy.'
He published dozen of books and Articles about Human Development, International Trade, Poverty alleviation, Economic policy and monetary policy and its structural integration.
Wednesday, March 17, 2010
Four additional custom stations on Nepal-India border
PushpaRaj Acharya
Kathmandu, 17 March
There will be four custom stations on Nepal and India's border soon. Both of those countries have agreements to make new stations soon. After those four stations, number of border check post will become 26.
New stations will opens in Baharaich and shreevastava. After establishing the custom station, security check will also be facilitated. The Quantity Import with India becoming huge. In 1995, we've only 440million rupees trade with India but in 2009, it becomes 32 billion rupees. On the last visit of Indian commerce minister Anand Sharma and Nepali commerce and supplies minister Rajendra Mahato talks about adding 4 check post.
The Trade Treaty of Nepal and India opens Maheshpur-Thutibari, Sikta-Bishowbazar, Laukaha-Thadi and Gulariya-Murtiha custom stations. Murtiha check post is located near the camp of SSB. Raksaul, Bhairahawa and Rupeidiha are the major trade border bazaars of Nepal with India.
Kathmandu, 17 March
There will be four custom stations on Nepal and India's border soon. Both of those countries have agreements to make new stations soon. After those four stations, number of border check post will become 26.
New stations will opens in Baharaich and shreevastava. After establishing the custom station, security check will also be facilitated. The Quantity Import with India becoming huge. In 1995, we've only 440million rupees trade with India but in 2009, it becomes 32 billion rupees. On the last visit of Indian commerce minister Anand Sharma and Nepali commerce and supplies minister Rajendra Mahato talks about adding 4 check post.
The Trade Treaty of Nepal and India opens Maheshpur-Thutibari, Sikta-Bishowbazar, Laukaha-Thadi and Gulariya-Murtiha custom stations. Murtiha check post is located near the camp of SSB. Raksaul, Bhairahawa and Rupeidiha are the major trade border bazaars of Nepal with India.
Tuesday, March 16, 2010
1000 billion's new Interim plan
66 percentage of investment from private sector
PushpaRaj Acharya
Katmandu, March 15
National planning commission plans for 1020 billion rupees investments in New interim plan (2010-2013). This investment is forecasted for 5.8 percentage of GDP.
NPC allocates 5.5 percentage of growth in previous plan. but 511 billion rupees invested on previous three years. 'We forecast this investment and growth by seeing the inflation on three year's period', vice-chairman of NPC Dr. YubRaj Khatiwoda said.
'We can't achieve the growth we allocated in this interim plan', he said, but we can achieve 4 percentage.
New plan is continuation of the running plan (2007-2010). but some strategic changes. Socio-economic change, employment based economic growth, physical structure appropriate to federalism and inclusive-brooded economic growth are the slight changes in strategy.
New plan gives continuity in peace keeping and constitution, periodic election, and prefers stability.
Agriculture, social and infrastructure development are categorized primarily. 'Like as previous plan Tourism and service sector are prioritized', said Pushpalal Shakya, joint secretary of NPC.
The importunacy of this plan is joint investment from public and private sector. According to shakya, public sector invests only 34 percent of total investment. Private sector will involve 66 percentage of investment.
In total expenditure 584 billion in public and 384 billion on development expenditure. 678 billion Revenue will collected in three years and 92 billion deficit budget allocated.
New constitution, Restructure of the nation, election of parliament and local election will conducted during this plan. New plan prioritized the public private partnership in investment.
Vice president Khatiwoda says, 'It would better new plan after Nepal development forum's (NDF) meeting. NPC will release new plan in mid July 2010.
PushpaRaj Acharya
Katmandu, March 15
National planning commission plans for 1020 billion rupees investments in New interim plan (2010-2013). This investment is forecasted for 5.8 percentage of GDP.
NPC allocates 5.5 percentage of growth in previous plan. but 511 billion rupees invested on previous three years. 'We forecast this investment and growth by seeing the inflation on three year's period', vice-chairman of NPC Dr. YubRaj Khatiwoda said.
'We can't achieve the growth we allocated in this interim plan', he said, but we can achieve 4 percentage.
New plan is continuation of the running plan (2007-2010). but some strategic changes. Socio-economic change, employment based economic growth, physical structure appropriate to federalism and inclusive-brooded economic growth are the slight changes in strategy.
New plan gives continuity in peace keeping and constitution, periodic election, and prefers stability.
Agriculture, social and infrastructure development are categorized primarily. 'Like as previous plan Tourism and service sector are prioritized', said Pushpalal Shakya, joint secretary of NPC.
The importunacy of this plan is joint investment from public and private sector. According to shakya, public sector invests only 34 percent of total investment. Private sector will involve 66 percentage of investment.
In total expenditure 584 billion in public and 384 billion on development expenditure. 678 billion Revenue will collected in three years and 92 billion deficit budget allocated.
New constitution, Restructure of the nation, election of parliament and local election will conducted during this plan. New plan prioritized the public private partnership in investment.
Vice president Khatiwoda says, 'It would better new plan after Nepal development forum's (NDF) meeting. NPC will release new plan in mid July 2010.
सरकारले सात वर्षमा हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २ चैत
सरकारले सन् २०१७ सम्म १ हजार ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ वटा र सरकारले २ वटा आयोजनाबाट उक्त क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका हुन् ।
प्राधिकरणले सन् २०१७ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो हेवा खोला, माथिल्लो सेती (जलाशययुक्त), माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र राहुघाट अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका ७ आयोजनाको कुल क्षमता ३ सय ६ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले सात वर्षको अवधिमा माथिल्लो अरुण र नौसलगाड परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यी दुई आयोजनाबाटै ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
२० वर्षीय जलविद्युत् विकास कार्ययोजना कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाको सूचीकरण गरेको हो । प्रतिवेदनले सन् २०१९ सम्म थप ११ हजार ५ सय ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको बीसवर्षे कार्ययोजना प्रतिवेदनमा २०१० देखि २०१९ सम्म सम्पन्न गर्न सकिने विभिन्न साना र मध्यम खालका आयोजनाहरूको सूचीकरणसमेत गरेको छ । २०१९ सम्म सम्पन्न हुनसक्ने निर्माणाधीन तथा सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई कार्यदलले सूचीकृत गरेको हो ।
सन् २०१० मा मार्दी र माईखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई ५.६ मेगावट थप हुने, त्यस्तै सन् २०११ मा १४ ओटा आयोजना सम्पन्न भई ११९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०११ सम्म बरम्ची खोला मैलुङ, तल्लो न्यादी, चमेलिया खोला, कुलेखानी तेस्रो हेवा खोला, तल्लो चाकु खोला मादी–१, तल्लो मोदी–१, भैरवकुण्ड, सिउरी खोला र आँखु खोला–१ सम्पन्न हुनेछन् । यी आयोजनामध्ये चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो भने बाँकी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
सन् २०१२ मा १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका मादी र बूढीगङ्गा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनेछ । सन् २०१३ मा सिंगति, माया, मेवा र इंखु स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट निर्माणका लागि अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सन् २०१४ मा खारे हाइड्रोपावर, सोलु, तल्लो होंग, कावेली र बूढीगङ्गा निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । सन् २०१५ मा तल्लो सोलु र खिम्ति–२ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सूचीकरण भएअनुरूप नेपालमा सन् २०१९ सम्म सरकार तथा स्वदेशी÷विदेशी कम्पनीहरूले कुल १२ हजार ५ सय ९८ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५४ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । कार्यदलले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सन् २०२९ सम्मका आयोजनाहरू सूचीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ ।
काठमाडौं, २ चैत
सरकारले सन् २०१७ सम्म १ हजार ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ वटा र सरकारले २ वटा आयोजनाबाट उक्त क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका हुन् ।
प्राधिकरणले सन् २०१७ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो हेवा खोला, माथिल्लो सेती (जलाशययुक्त), माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र राहुघाट अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका ७ आयोजनाको कुल क्षमता ३ सय ६ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले सात वर्षको अवधिमा माथिल्लो अरुण र नौसलगाड परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यी दुई आयोजनाबाटै ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
२० वर्षीय जलविद्युत् विकास कार्ययोजना कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाको सूचीकरण गरेको हो । प्रतिवेदनले सन् २०१९ सम्म थप ११ हजार ५ सय ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको बीसवर्षे कार्ययोजना प्रतिवेदनमा २०१० देखि २०१९ सम्म सम्पन्न गर्न सकिने विभिन्न साना र मध्यम खालका आयोजनाहरूको सूचीकरणसमेत गरेको छ । २०१९ सम्म सम्पन्न हुनसक्ने निर्माणाधीन तथा सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई कार्यदलले सूचीकृत गरेको हो ।
सन् २०१० मा मार्दी र माईखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई ५.६ मेगावट थप हुने, त्यस्तै सन् २०११ मा १४ ओटा आयोजना सम्पन्न भई ११९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०११ सम्म बरम्ची खोला मैलुङ, तल्लो न्यादी, चमेलिया खोला, कुलेखानी तेस्रो हेवा खोला, तल्लो चाकु खोला मादी–१, तल्लो मोदी–१, भैरवकुण्ड, सिउरी खोला र आँखु खोला–१ सम्पन्न हुनेछन् । यी आयोजनामध्ये चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो भने बाँकी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
सन् २०१२ मा १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका मादी र बूढीगङ्गा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनेछ । सन् २०१३ मा सिंगति, माया, मेवा र इंखु स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट निर्माणका लागि अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सन् २०१४ मा खारे हाइड्रोपावर, सोलु, तल्लो होंग, कावेली र बूढीगङ्गा निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । सन् २०१५ मा तल्लो सोलु र खिम्ति–२ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सूचीकरण भएअनुरूप नेपालमा सन् २०१९ सम्म सरकार तथा स्वदेशी÷विदेशी कम्पनीहरूले कुल १२ हजार ५ सय ९८ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५४ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । कार्यदलले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सन् २०२९ सम्मका आयोजनाहरू सूचीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ ।
Sunday, March 14, 2010
पासपोर्टमा परराष्ट्रलाई फसाउने खेल
पुष्प आचार्य, काठमाडौं, २९ फागुन
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)का विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार परराष्ट्रमन्त्रालयलाई दिएर मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई सजिलोभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको हस्तक्षेप नहुने तर मन्त्रालयस्तरको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई एमआरपी छाप्न दिने सुजाताको प्रस्तावलाई फिर्ता पठायो र यस विषयमा द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट परराष्ट्र आफैले निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी दियो ।
यो निर्णयमा नीतिगतरुपमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारबाहीका समेत सबै दायरा खुला राखेर मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चैत्र १९ गतेबाट एमआरपी जारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ता विवादमा नपर्न परराष्ट्रलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पिएको बुझिएको छ ।
“परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईले यो चालको गन्ध पाएका हुनाले कुनै पनि निर्णयमा सही नगर्ने अडान लिएर बसेका छन्, जसले गर्दा पासपोर्ट छपाइ कार्यमा समय लागेको हो”, स्रोतले भन्यो । टेन्डर रद्द गरेदेखि विवादको घेरामा पर्दै आएको एमआरपी कार्यक्रममा कमिसनको खेल भएको आशंका गरिएकाले अख्तियारले हात हाल्ने प्रबल सम्भावना देखेर भट्टराईले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।
भट्टराई भन्छन्, “हामी अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।” उनले एमआरपीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेर परराष्ट्रलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएका कारणका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
एमआरपीका लागि पहिले बोलपत्रको प्रक्रियामा नै ढिलाइ भएको र पछि १ माघमा अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई पनि रद्द गरिएको थियो । भदौ महिनामा एमआरपीको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ का सम्बन्धमा माग गरिएको आवेदनमा १४ कम्पनीको आवेदन परी ४ कम्पनी छानिएका थिए ।
भट्टराईका अनुसार ‘लेमिनेट’ र ‘पोलिकार्बोनेट’ २ गुणस्तरका एमआरपी चलनचल्तीमा रहेकोमा मूल्यांकन समितिले पोलीकार्बोनेटको गुणस्तर राम्रो रहेको सिफारिस ग¥यो । तर, पछि केही कम्पनीहरुले ‘पोलीकार्बोनेट एमआरपी’ खास कम्पनीहरुले मात्र बनाउनसक्ने र सबैको पहुँच नभएको बताएपछि प्राविधिक कारण भन्दै टेन्डर नै रद्द गरियो ।
सस्तोमा पासपोर्ट दिने मलेसिया, फ्रान्सलगायतका देशहरुको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै भारतबाट प्रस्ताव ल्याउने परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाको अडान र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिनुलाई मन्त्रिपरिषद्को ‘चलाखीपूर्ण निर्णय’ भनिएको छ ।
“मन्त्री कोइरालाले पासपोर्ट भारतबाट नै ल्याउने एकोहोरो रटान लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो”, स्रोत भन्छ, “यो निर्णय परराष्ट्रमन्त्रालयको हितमा छैन । कोसँग पासपोर्ट लिने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।”
एमआरपी खरिद, गभर्नरलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका विषमा गठबन्धन सरकारका दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेको र आपसी वैमनश्यताका कारण यस्ता विषयमा सामूहिक निर्णय आउन नसकेको स्रोत भन्छ ।
चैत्र १९ मा एमआरपी जारी हुन नसक्ने भएपछि परराष्ट्रले क्यानडाको मन्ट्रियालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संस्था (आइकाओ)को मुख्यालय र बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयसँग केही समय थप गर्न अनुरोध गरेको सचिव भट्टराईले बताए । “शिष्टाचार महापालको अध्यक्षतमा केन्द्रीय राहदानी समिति गठन भएको छ”, उनले भने, “लेखाको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर एमआरपी खरिदका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।”
भारतले प्रतिएमआरपी ४ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने मलेसियाले त्योभन्दा सस्तोमा ३.७५ डलरमा राहदानी दिने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० लाखप्रति राहदानी छपाइ गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्रका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा नै सार्वजनिक खरिदको टेन्डर रद्द भएको खण्डमा १ महिनाभित्र अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । टेन्डर रद्द गरेदेखि ‘कमिसन’ को आशंका र विवादको घेरामा तानिँदै आएको एमआरपी खरिद प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री र सचिवसँग बयान लिई पुरानो टेन्डरलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो ।
आईकाओको प्रावधानअनुरुप अप्रिल १ देखि एमआरपी जारी गर्न परराष्ट्रले नै खरिदको समेत जिम्मा पाएको छ । उसले कुनै दोस्रो मुलुकसँग खरिद गर्न सक्नेछ । तर, अहिले मन्त्रालयले एमआरपी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
मन्त्री कोइरालाले भारतसँगै एमआरपी लिने बताउँदै आएकी छन् । जेनेभा भ्रमणमा जानुअघि उनले भारतलाई वचन दिइसकेकोले भारतको सरकारी तहसँग वार्ता गरेर एमआरपी ल्याइने बताएकी थिइन् । “दुवै सरकारबीच कुरा गरेर एमआरपी छपाउने हो, यसो ग¥यो भने कसैले पैसा पनि खान पाउँदैन सबैको मुखमा ताला लाग्छ भनिकन मैले निर्णय गर्न लागेकी हुँ”, कोइरालाले जेनेभा जानुअघि भनेकी थिइन् ।
यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले मन्त्री कोइरालासँग भारतले नै एमआरपी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष परिस्थिति र विदेशी सहयोगमा दातृपक्षको निर्देशिकाअनुसार मात्र कुनै पनि दोस्रो देशसँग सीधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, आईकाओको प्रावधानअनुरुप नेपालले एमआरपी ल्याउन प्रशस्त समय थियो । समयमा काम हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिको कारण देखाएर मितव्यी ढंगले एमआरपी खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएको हो ।
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)का विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार परराष्ट्रमन्त्रालयलाई दिएर मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई सजिलोभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको हस्तक्षेप नहुने तर मन्त्रालयस्तरको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई एमआरपी छाप्न दिने सुजाताको प्रस्तावलाई फिर्ता पठायो र यस विषयमा द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट परराष्ट्र आफैले निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी दियो ।
यो निर्णयमा नीतिगतरुपमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारबाहीका समेत सबै दायरा खुला राखेर मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चैत्र १९ गतेबाट एमआरपी जारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ता विवादमा नपर्न परराष्ट्रलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पिएको बुझिएको छ ।
“परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईले यो चालको गन्ध पाएका हुनाले कुनै पनि निर्णयमा सही नगर्ने अडान लिएर बसेका छन्, जसले गर्दा पासपोर्ट छपाइ कार्यमा समय लागेको हो”, स्रोतले भन्यो । टेन्डर रद्द गरेदेखि विवादको घेरामा पर्दै आएको एमआरपी कार्यक्रममा कमिसनको खेल भएको आशंका गरिएकाले अख्तियारले हात हाल्ने प्रबल सम्भावना देखेर भट्टराईले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।
भट्टराई भन्छन्, “हामी अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।” उनले एमआरपीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेर परराष्ट्रलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएका कारणका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
एमआरपीका लागि पहिले बोलपत्रको प्रक्रियामा नै ढिलाइ भएको र पछि १ माघमा अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई पनि रद्द गरिएको थियो । भदौ महिनामा एमआरपीको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ का सम्बन्धमा माग गरिएको आवेदनमा १४ कम्पनीको आवेदन परी ४ कम्पनी छानिएका थिए ।
भट्टराईका अनुसार ‘लेमिनेट’ र ‘पोलिकार्बोनेट’ २ गुणस्तरका एमआरपी चलनचल्तीमा रहेकोमा मूल्यांकन समितिले पोलीकार्बोनेटको गुणस्तर राम्रो रहेको सिफारिस ग¥यो । तर, पछि केही कम्पनीहरुले ‘पोलीकार्बोनेट एमआरपी’ खास कम्पनीहरुले मात्र बनाउनसक्ने र सबैको पहुँच नभएको बताएपछि प्राविधिक कारण भन्दै टेन्डर नै रद्द गरियो ।
सस्तोमा पासपोर्ट दिने मलेसिया, फ्रान्सलगायतका देशहरुको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै भारतबाट प्रस्ताव ल्याउने परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाको अडान र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिनुलाई मन्त्रिपरिषद्को ‘चलाखीपूर्ण निर्णय’ भनिएको छ ।
“मन्त्री कोइरालाले पासपोर्ट भारतबाट नै ल्याउने एकोहोरो रटान लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो”, स्रोत भन्छ, “यो निर्णय परराष्ट्रमन्त्रालयको हितमा छैन । कोसँग पासपोर्ट लिने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।”
एमआरपी खरिद, गभर्नरलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका विषमा गठबन्धन सरकारका दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेको र आपसी वैमनश्यताका कारण यस्ता विषयमा सामूहिक निर्णय आउन नसकेको स्रोत भन्छ ।
चैत्र १९ मा एमआरपी जारी हुन नसक्ने भएपछि परराष्ट्रले क्यानडाको मन्ट्रियालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संस्था (आइकाओ)को मुख्यालय र बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयसँग केही समय थप गर्न अनुरोध गरेको सचिव भट्टराईले बताए । “शिष्टाचार महापालको अध्यक्षतमा केन्द्रीय राहदानी समिति गठन भएको छ”, उनले भने, “लेखाको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर एमआरपी खरिदका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।”
भारतले प्रतिएमआरपी ४ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने मलेसियाले त्योभन्दा सस्तोमा ३.७५ डलरमा राहदानी दिने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० लाखप्रति राहदानी छपाइ गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्रका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा नै सार्वजनिक खरिदको टेन्डर रद्द भएको खण्डमा १ महिनाभित्र अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । टेन्डर रद्द गरेदेखि ‘कमिसन’ को आशंका र विवादको घेरामा तानिँदै आएको एमआरपी खरिद प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री र सचिवसँग बयान लिई पुरानो टेन्डरलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो ।
आईकाओको प्रावधानअनुरुप अप्रिल १ देखि एमआरपी जारी गर्न परराष्ट्रले नै खरिदको समेत जिम्मा पाएको छ । उसले कुनै दोस्रो मुलुकसँग खरिद गर्न सक्नेछ । तर, अहिले मन्त्रालयले एमआरपी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
मन्त्री कोइरालाले भारतसँगै एमआरपी लिने बताउँदै आएकी छन् । जेनेभा भ्रमणमा जानुअघि उनले भारतलाई वचन दिइसकेकोले भारतको सरकारी तहसँग वार्ता गरेर एमआरपी ल्याइने बताएकी थिइन् । “दुवै सरकारबीच कुरा गरेर एमआरपी छपाउने हो, यसो ग¥यो भने कसैले पैसा पनि खान पाउँदैन सबैको मुखमा ताला लाग्छ भनिकन मैले निर्णय गर्न लागेकी हुँ”, कोइरालाले जेनेभा जानुअघि भनेकी थिइन् ।
यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले मन्त्री कोइरालासँग भारतले नै एमआरपी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष परिस्थिति र विदेशी सहयोगमा दातृपक्षको निर्देशिकाअनुसार मात्र कुनै पनि दोस्रो देशसँग सीधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, आईकाओको प्रावधानअनुरुप नेपालले एमआरपी ल्याउन प्रशस्त समय थियो । समयमा काम हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिको कारण देखाएर मितव्यी ढंगले एमआरपी खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएको हो ।
Monday, March 8, 2010
व्यावहारिक हुनसक्छ प्रोजेक्ट बैंक’
पुष्प आचार्य
मन्त्रालयहरुले बजेट तयार गर्ने समयमा हतारोमा आ-आफ्ना मन्त्रालयबाट अघि बढाउनुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय योजना आयोग पठाउँछन् जसका कारण बिना कुनै योजना आयोजनाहरु रातो किताबमा समावेश हुन्छन् ।
अध्ययनबिना नै पठाइएका कार्यक्रम पठाउँदा अव्यावहारिक हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । विगत केही वर्षयता विकास रकम खर्च हुन नसक्नुमा व्यावहारिक आयोजना र कार्यक्रम छनोट नहुनु नै प्रमुख कारण हो । विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कुनै अध्ययनबिना नै आयोजना÷कार्यक्रम सिफारिश गर्ने गलत रवैयालाई अन्त्य गर्न ुप्राजेक्ट बैंकु को अवधारणा बढी फलदायक हुन्छ ।
कुनै पनि आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी त्यसलाई अघि बढाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढाइएका साना ठूला र जनस्तरमा प्रभाव पार्ने ८० वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले हालै प्रकाशित गरेको आयोजना समीक्षा प्रतिवेदनले प्रगतिस्तर न्यूनु रहेको देखाएको छ । आयोजनाको लागत पूरा हुन लाग्ने समयावधिलगायत अध्ययन गरेर आयोजनाहरु सिफारिश गरिएको भए पक्कै समस्या आउने थिएन । त्यसैले विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले वर्षभर सम्भावित आयोजनाहरुको सर्वेक्षण गर्ने तिनीहरुको विस्तृत अध्ययन-प्रतिवेदन तयार गर्ने त्यसको लागत अनुमान गर्ने कामहरु गर्नुपर्छ । सहजै अघि बढाउन सकिने कम लागतमा धेरै लाभ हुने चाँडै पूरा गर्न सक्ने र लामो समय लाग्ने ठूला आयोजना मन्त्रालय आफैंले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट माग गर्दा आयोजना कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
समष्टिगत रुपमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्दैनन् । जब प्राथमिकीकरण नै हुँदैनन् भने कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । कसरी बढीभन्दा बढी विकास गर्ने भन्ने योजनाबनाएर काम गर्न सकेनौं भने हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्नै सक्दैनौं । बितेका १०-१२ वर्षयता कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् कुनै नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छँदैछ ।
बजेटमा कतिपय कार्यक्रम राजनीतिक मागका आधारमा पर्ने गरेका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् हामीले सिफारिश नै नगरेका आयोजनाहरु रातो किताबमा कसरी समावेश हुन्छन् मन्त्रालयले सिफारिश नगरेका तर रातो किताबमा मात्र पर्ने आयोजना÷परियोजना भनेका राजनीतिक दबाबका आधारमा आएका हुन् ।
विस्तृत अध्ययनसहितका आयोजना मात्र छनोट गर्ने हो भने यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को बजेटमा प्रोजेक्ट बैंकु लागू गरी त्यसका आधारमा आयोजना छान्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर कुनै पनि विकास मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु स्थापना गरेका छैनन् जसले गर्दा आगामी बजेटमा यो कुरा लागू हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारले जेठ मसान्तसम्म नयाँ बजेट संसद्मा पेस गर्ने भनेको छ तर अहिलेसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य अघि बढेको छैन । कार्यक्रमहरु र बजेट माग गर्ने विषयमा अर्थ र मन्त्रालयहरुबीचको विवादलाई मिलाउन मात्र अर्थमन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु को कुरा गरेको हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । प्राजेक्ट बैंकु लागू भएसँगै मन्त्रालयहरुलाई महत्वाकांक्षी खर्च दिनुपर्छ । महत्वाकांक्षी विकासका लागि ुमहत्वाकांक्षी खर्चु चाहिन्छ ।
नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने काम नेपालमा किन असफल भइरहेको छ । कारण एकै छ- राजनीतिक सिफारिसका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन । त्यसैले बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा तिनको लागत प्रमुख प्रतिफलहरु तिनको प्रगति स्थिति हेरेर आर्थिक वर्षभरमा साचालित हुने कि्रयाकलापहरुको लक्षका आधारमा मात्र रकम विनियोजन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
मन्त्रालयहरुले बजेट तयार गर्ने समयमा हतारोमा आ-आफ्ना मन्त्रालयबाट अघि बढाउनुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय योजना आयोग पठाउँछन् जसका कारण बिना कुनै योजना आयोजनाहरु रातो किताबमा समावेश हुन्छन् ।
अध्ययनबिना नै पठाइएका कार्यक्रम पठाउँदा अव्यावहारिक हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । विगत केही वर्षयता विकास रकम खर्च हुन नसक्नुमा व्यावहारिक आयोजना र कार्यक्रम छनोट नहुनु नै प्रमुख कारण हो । विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कुनै अध्ययनबिना नै आयोजना÷कार्यक्रम सिफारिश गर्ने गलत रवैयालाई अन्त्य गर्न ुप्राजेक्ट बैंकु को अवधारणा बढी फलदायक हुन्छ ।
कुनै पनि आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी त्यसलाई अघि बढाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढाइएका साना ठूला र जनस्तरमा प्रभाव पार्ने ८० वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले हालै प्रकाशित गरेको आयोजना समीक्षा प्रतिवेदनले प्रगतिस्तर न्यूनु रहेको देखाएको छ । आयोजनाको लागत पूरा हुन लाग्ने समयावधिलगायत अध्ययन गरेर आयोजनाहरु सिफारिश गरिएको भए पक्कै समस्या आउने थिएन । त्यसैले विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले वर्षभर सम्भावित आयोजनाहरुको सर्वेक्षण गर्ने तिनीहरुको विस्तृत अध्ययन-प्रतिवेदन तयार गर्ने त्यसको लागत अनुमान गर्ने कामहरु गर्नुपर्छ । सहजै अघि बढाउन सकिने कम लागतमा धेरै लाभ हुने चाँडै पूरा गर्न सक्ने र लामो समय लाग्ने ठूला आयोजना मन्त्रालय आफैंले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट माग गर्दा आयोजना कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
समष्टिगत रुपमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्दैनन् । जब प्राथमिकीकरण नै हुँदैनन् भने कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । कसरी बढीभन्दा बढी विकास गर्ने भन्ने योजनाबनाएर काम गर्न सकेनौं भने हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्नै सक्दैनौं । बितेका १०-१२ वर्षयता कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् कुनै नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छँदैछ ।
बजेटमा कतिपय कार्यक्रम राजनीतिक मागका आधारमा पर्ने गरेका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् हामीले सिफारिश नै नगरेका आयोजनाहरु रातो किताबमा कसरी समावेश हुन्छन् मन्त्रालयले सिफारिश नगरेका तर रातो किताबमा मात्र पर्ने आयोजना÷परियोजना भनेका राजनीतिक दबाबका आधारमा आएका हुन् ।
विस्तृत अध्ययनसहितका आयोजना मात्र छनोट गर्ने हो भने यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को बजेटमा प्रोजेक्ट बैंकु लागू गरी त्यसका आधारमा आयोजना छान्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर कुनै पनि विकास मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु स्थापना गरेका छैनन् जसले गर्दा आगामी बजेटमा यो कुरा लागू हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारले जेठ मसान्तसम्म नयाँ बजेट संसद्मा पेस गर्ने भनेको छ तर अहिलेसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य अघि बढेको छैन । कार्यक्रमहरु र बजेट माग गर्ने विषयमा अर्थ र मन्त्रालयहरुबीचको विवादलाई मिलाउन मात्र अर्थमन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु को कुरा गरेको हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । प्राजेक्ट बैंकु लागू भएसँगै मन्त्रालयहरुलाई महत्वाकांक्षी खर्च दिनुपर्छ । महत्वाकांक्षी विकासका लागि ुमहत्वाकांक्षी खर्चु चाहिन्छ ।
नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने काम नेपालमा किन असफल भइरहेको छ । कारण एकै छ- राजनीतिक सिफारिसका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन । त्यसैले बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा तिनको लागत प्रमुख प्रतिफलहरु तिनको प्रगति स्थिति हेरेर आर्थिक वर्षभरमा साचालित हुने कि्रयाकलापहरुको लक्षका आधारमा मात्र रकम विनियोजन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
तत्काल डिपोहरुको क्षमता विस्तार गर्छौं
- दिगम्बर झा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
१४-भदौ-२०६६,आइतवार
निगमको वित्तीय अवस्था
कस्तो छ?
म निगममा आउँदा ६–७ वर्षदेखि निगम घाटाको अवस्थामा थियो। परल मूल्यअनुसार बिक्रीमूल्यको समायोजन हुन नसक्दा निगम घाटामा गएको हो। ०६४ भदौ १९ मा म आएको हुँ। त्यतिबेला कच्चा तेलको मूल्य ७२ डलर थियो भने त्यो बढेर १४७ डलर प्रतिब्यारेल पुग्यो। त्योअनुसार मूल्य समायोजन हुन सकेन मैले एक–दुईपटक प्रयास गरें। मागको ५० प्रतिशत आपूर्ति गर्दा पनि एक महिनामा ७५ करोडसम्म घाटा बेहोर्नुपर्यो । मेरो कार्यकालको शुरुको १४ महिना आयातका लागि पैसा नभएर बित्यो। त्यतिबेला आईओसी (इण्डियन आयल कर्पोरेशन) को पनि चार–पाँच अर्ब बाँकी थियो। नेपालका बैंकहरु पनि ऋण दिन तयार थिएनन्। नेपाल सरकारलाई कहिले, योजना आयोग, कहिले आपूर्ति, कहिले अर्थमन्त्रालय धाएर केही पैसा व्यवस्था गरी त्यो पैसाबाट ५० प्रतिशत भए पनि आपूर्ति गर्ने कोसिस गर्यौंि। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य पनि केही तल आयो र हामी मूल्य समायोजन गर्न सफल भयौं। विगत दश महिनादेखि निगमको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। नौ महिनाको अवधिमा हामीले १७ अर्बमध्ये ७ अर्ब ऋण तिर्यौंख। दश अर्ब ऋण त अझै बाँकी छ। नेपाल सरकारको सात अर्ब प्लस ऋण अब बाँकी छ। त्यसबाहेक नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम बाँकी छ। तर नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्यौं ।
आईओसीको बक्यौता चुक्ता भइसकेको हो?
आईओसीको पूरै रकम हामीले तिरिसकेका छौं। त्यहाँ अहिले हाम्रो दश–बीस करोड रुपैयाँ छ।
स्टकको अवस्था के छ?
अहिले ५८ हजार किलोलिटर छ। तीन अर्बभन्दा बढीको स्टक हामीसँग छ। ७१ हजार किलोलिटर हाम्राे क्षमता हो। विराटनगर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलको खपत बढेको छ। काठमाडौं, अमलेखगञ्ज, पोखरा, भैरहवा सबै ठाउँमा मट्टीतेलको ट्यांकलाई अब हामी डिजेलको डिपोमा परिवर्तन गछर्ाैं। तर, पेट्रोलको ट्यांक विशेष किसिमको हुने भएकाले यसको मागअनुसार क्षमता बढाउन छुट्टै ट्यांक थप्नैपर्छ। मेरो टार्गेट पनि अहिले त्यसैमा छ। काठमाडौंमा ६ दिनबाहेक पेट्रोल स्टक राख्न सकिने क्षमता छैन। कहींबाट बाधा–अवरोध भयो भने ठूलो हाहाकारको अवस्था आउँछ।
निगममा मिसावट र लिकेजका समस्याहरु यथावत् छ, भनिन्छ नि?
म निगममा आउँदा तेलको मिसावटको विषयमा भयंकर जनगुनासो रहेको थियो। पहिले म आउनेबित्तिकै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य एकै गर्ने प्रयास गरें। जरोलाई नै पक्रनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयासमा पहिलोपटक म असफल भएँ। १८–१९ दिनको जनआन्दोलनमा भन्दा बढी टायर दुई दिनमा बल्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हामीले त्यो निर्णय फिर्ता लियौं।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन भएन नि?
विलकुल घटेको छ, जुन दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम भयो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चारदेखि पाँचपटक मूल्य समायोजन गरेका छौं। गत कार्तिकदेखि हरेक महिनाजसो तीनपटक र पछि फेब्रुअरी र मार्चमा गरी पाँचपटक मूल्य घटायौं।
हामीसँग १७/१८ अर्ब ऋण रहेको अवस्थामा १४७ डलर प्रतिब्यारेल मूल्यमा किनेको पनि हामीले पछि विस्तारै मूल्य समायोजन गर्दै लगेर तिर्यौं । हामीले छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत ५० करोड ऋण तिर्नेमा राख्यौं। बाँकी २–४ करोडमात्र नाफा राख्यौं। अहिले डेट सर्भिस छैन, जुन महिनासम्म त हामी नाफामा थियौं। अक्टुबरदेखि मे–सम्म ५० करोडको दरले ऋण नै तिर्यौंे। जुन महिनाबाट हाम्राे नाफा सर्भिससहित ३० करोड रह्यो। जुलाईमा त सबै मिलाएर एक करोड पनि पुगेन। त्यसैले अहिले हामी ऋण तिर्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले अगस्ट चल्दैछ। अहिले हामी १०–१५ करोड घाटामा नै जाने अवस्था छ।
अहिले आएर खाना पकाउने एलपी ग्याँस र हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्यवृद्धिको कुरा आइरहेको छ नि?
दशैंको लागि अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र मूल्य बढ्न नदिने विषयमा वाणिज्य विभागमा भएको बैठकमा मन्त्रीले नै ग्यासमा दशैंसम्म मूल्य बढ्दैन भनिसक्नुभएको छ। आजको दिनमा तीन रुपैयाँ सत्तरी पैसा घाटा छ। वीरगन्जको सीमा नाका रक्सौल र विराटनगरको सीमा नाका जोगवनी बजार भयो। यी दुई नाकाका बजारहरुमा भन्दा दुई रुपैयाँ ५० पैसा नेपालमै सस्तो छ। जब कि डिजेलमा नै हामीलाई तीन रुपैयाँ ७० पैसा घाटा छ। ग्याँसमा ८७ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा र पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ८० पैसा नाफा छ। यस किसिमले अगस्ट महिनामा घाटाकै स्थिति छ। हवाई इन्धनमा अहिलेसम्म नाफाकै स्थिति रहे पनि सेप्टेम्बरमा घाटा हुनसक्छ र बढाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।
पेट्रोलियम आपूर्तिको दीर्घकालीन उपायको रुपमा अमलेखगञ्ज–रक्सौल पाइपलाइन विस्तारको कार्यमा मन्त्रालयस्तरबाट केही पहल भएको छ?
तेह्र वर्षदेखि यस विषयमा कुरामात्र भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारकै पालामा हामीले इण्डियन आयलसँग यस विषयलाई स्वीकृत गरायौं। 'ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट' पनि फाइनल भइसकेको छ। अब डीएफआरको रिपोर्ट आउने बित्तिकै त्यसको लागतसँगै हामी ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गर्छौं। त्यसपछि टेण्डर, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। कार्तिकदेखि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।
तपाईंको दुईवर्षे कार्यकालको अवधि पूरा हुँदैछ, यो समयको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहन्छ?
सबैभन्दा पहिलो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बराबर भयो र धेरै ठूलो विकृतिलाई रोक्न सहयोग गर्योन। एक महिनामा एक करोड ८० लाख लिटर मट्टीतेलको माग रहेकोमा आज ४० लाख लिटर पनि गइरहेको छैन। डिपोमा भएका भ्रष्टाचार र ट्यांकरमा देखिएको मिसावटको समस्यामा धेरै नियन्त्रण भएको छ। डिजेलको खपत बढेकाले सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धि भएको छ। मिसावटले गाडीका स्पेसर पार्टसहरु सबै खराब हुन्थे, जुन हामीकहाँ बन्दैनन्। यसले प्रदूषण पनि कम भयो।
त्यस्तै पाइपलाइन प्रोजेक्टमा पनि लगभग सहमति भइसकेको छ। म निगममा आएपछि नेपाल आयल निगमको लेखा प्रणालीमा पुरानो लेजर प्रणालीको समस्यालाई इन्टिग्रेटेड अनलाइन कम्प्युटर सिस्टममा रुपान्तरण गरें। यसका लागि सल्लाहकारको नियुक्ति भयो। अब सबै लेखा प्रणाली कम्प्युटरकृत हुन्छ। त्यसैगरी ल्याबलाई अपग्रेड गर्न सबै प्रकारका पारामिटरहरु नेपालमै जाँच गर्न सकिने, गुणस्तरको राम्ररी अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। २५–३० वर्षदेखि एयरलाइन्सलाई फ्युलिङ गर्ने बाउजरहरु खरिद भएको थिएन, जसको कारण नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सहरुले फ्युल नै नलिने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। हामीले २७ केएलको बाउजर झिकाइसकेका छौं। अब ६ वटा ११ केएलको खरिदका लागि एलसी खोलिसकेका छौं।
कार्यकाल थप भएको खण्डमा के–के कामहरु आगाडि बढाउनुहुन्छ?
थानकोट, अमलेखगन्ज, भैहरवा, विराटनगरमा पेट्रोल र डिजेलका डिपोहरुको क्षमता विस्तारका लागि सम्भावना अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै नयाँ डिपोहरु, विशेषगरी भरतपुरमा हवाई इन्धन डिपो खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।। त्यस्तै सिलिगुडी, चारआली झापा, धनुषाको महेन्द्रनगर, सुर्खेत, दाङमा नयाँ डिपो थप्ने योजना छ।
बायो–डिजेलका लागि सर्लाहीमा एउटा प्लान्ट स्थापना गर्ने मेरो योजनामा छ। कार्यकाल थप भएको खण्डमा लेखालाई कम्प्युटरकृत गर्ने, डिपोको क्षमता विस्तार, नयाँ डिपो स्थापना र पुराना डिपोहरुको आधुनिकीकरणको कार्य गर्नेछु।
भोलिका दिनमा निगमसँगै निजीक्षेत्र पनि आउँछन् र उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्योा। यहाँका कर्मचारीहरु प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने मात्र थिए। तिनीहरुलाई दरबन्दीको पुनरावलोकन र संगठन, संरचना परिवर्तन गरेर अधिकतम व्यावसायिक मानिसहरुलाई कार्य क्षेत्रमा लगाएको छ। यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ। भएका कर्मचारीहरुलाई सीप विकासका प्राविधिक, गुणस्तर, मूल्यलगायतका तालिमहरु गराइरहेको छ।
नेपाल आयल निगममा सुधारका कामहरु गर्ने क्रममा विगतमा गठन भएका टोपबहादुर सिंह, डा.शंकर शर्मा, युवराज खतिवडा, भानु आचार्य आयोग जस्ता आयोगहरु गठन भएका थिए। उनीहरुले दिएका सुझावहरुलाई लिएर मैले त्यहीअनुरुप कार्य गर्दै गइरहेको छु। यो सेवामूलक भए पनि व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले यसको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना बनाएर आगाडि बढाएको छु।
निमगमा काम गर्दाका केही
अप्ठेराहरु छन्?
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँको मूल्य समायोजन गर्नका लागि 'अटो प्राइस मेकानिज्म' विकास गर्ने। हाम्रो वितरण विभागको कम्युटरमा यसलाई इन्स्टल गरिएको छ। इण्डियन आयलको मूल्य राखेपछि स्वतः यहाँको मूल्यदर त्यसले नै तोक्छ। यो लागू भएको खण्डमा कसैले भन्ने ठाउँ हुँदैन। र यो राजनीतिक विषयवस्तु होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि मूल्य समायोजन हुन सकेन भने अहिलेकै स्थितिबाट निगम पुनः घाटामा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मागसँगै बढ्ने मूल्यलाई नेपालमा पनि समायोजन गर्दै लैजाने संयन्त्र चाहिन्छ।
– पुष्प आचार्य
१४-भदौ-२०६६,आइतवार
निगमको वित्तीय अवस्था
कस्तो छ?
म निगममा आउँदा ६–७ वर्षदेखि निगम घाटाको अवस्थामा थियो। परल मूल्यअनुसार बिक्रीमूल्यको समायोजन हुन नसक्दा निगम घाटामा गएको हो। ०६४ भदौ १९ मा म आएको हुँ। त्यतिबेला कच्चा तेलको मूल्य ७२ डलर थियो भने त्यो बढेर १४७ डलर प्रतिब्यारेल पुग्यो। त्योअनुसार मूल्य समायोजन हुन सकेन मैले एक–दुईपटक प्रयास गरें। मागको ५० प्रतिशत आपूर्ति गर्दा पनि एक महिनामा ७५ करोडसम्म घाटा बेहोर्नुपर्यो । मेरो कार्यकालको शुरुको १४ महिना आयातका लागि पैसा नभएर बित्यो। त्यतिबेला आईओसी (इण्डियन आयल कर्पोरेशन) को पनि चार–पाँच अर्ब बाँकी थियो। नेपालका बैंकहरु पनि ऋण दिन तयार थिएनन्। नेपाल सरकारलाई कहिले, योजना आयोग, कहिले आपूर्ति, कहिले अर्थमन्त्रालय धाएर केही पैसा व्यवस्था गरी त्यो पैसाबाट ५० प्रतिशत भए पनि आपूर्ति गर्ने कोसिस गर्यौंि। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य पनि केही तल आयो र हामी मूल्य समायोजन गर्न सफल भयौं। विगत दश महिनादेखि निगमको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। नौ महिनाको अवधिमा हामीले १७ अर्बमध्ये ७ अर्ब ऋण तिर्यौंख। दश अर्ब ऋण त अझै बाँकी छ। नेपाल सरकारको सात अर्ब प्लस ऋण अब बाँकी छ। त्यसबाहेक नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम बाँकी छ। तर नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्यौं ।
आईओसीको बक्यौता चुक्ता भइसकेको हो?
आईओसीको पूरै रकम हामीले तिरिसकेका छौं। त्यहाँ अहिले हाम्रो दश–बीस करोड रुपैयाँ छ।
स्टकको अवस्था के छ?
अहिले ५८ हजार किलोलिटर छ। तीन अर्बभन्दा बढीको स्टक हामीसँग छ। ७१ हजार किलोलिटर हाम्राे क्षमता हो। विराटनगर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलको खपत बढेको छ। काठमाडौं, अमलेखगञ्ज, पोखरा, भैरहवा सबै ठाउँमा मट्टीतेलको ट्यांकलाई अब हामी डिजेलको डिपोमा परिवर्तन गछर्ाैं। तर, पेट्रोलको ट्यांक विशेष किसिमको हुने भएकाले यसको मागअनुसार क्षमता बढाउन छुट्टै ट्यांक थप्नैपर्छ। मेरो टार्गेट पनि अहिले त्यसैमा छ। काठमाडौंमा ६ दिनबाहेक पेट्रोल स्टक राख्न सकिने क्षमता छैन। कहींबाट बाधा–अवरोध भयो भने ठूलो हाहाकारको अवस्था आउँछ।
निगममा मिसावट र लिकेजका समस्याहरु यथावत् छ, भनिन्छ नि?
म निगममा आउँदा तेलको मिसावटको विषयमा भयंकर जनगुनासो रहेको थियो। पहिले म आउनेबित्तिकै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य एकै गर्ने प्रयास गरें। जरोलाई नै पक्रनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयासमा पहिलोपटक म असफल भएँ। १८–१९ दिनको जनआन्दोलनमा भन्दा बढी टायर दुई दिनमा बल्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हामीले त्यो निर्णय फिर्ता लियौं।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन भएन नि?
विलकुल घटेको छ, जुन दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम भयो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चारदेखि पाँचपटक मूल्य समायोजन गरेका छौं। गत कार्तिकदेखि हरेक महिनाजसो तीनपटक र पछि फेब्रुअरी र मार्चमा गरी पाँचपटक मूल्य घटायौं।
हामीसँग १७/१८ अर्ब ऋण रहेको अवस्थामा १४७ डलर प्रतिब्यारेल मूल्यमा किनेको पनि हामीले पछि विस्तारै मूल्य समायोजन गर्दै लगेर तिर्यौं । हामीले छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत ५० करोड ऋण तिर्नेमा राख्यौं। बाँकी २–४ करोडमात्र नाफा राख्यौं। अहिले डेट सर्भिस छैन, जुन महिनासम्म त हामी नाफामा थियौं। अक्टुबरदेखि मे–सम्म ५० करोडको दरले ऋण नै तिर्यौंे। जुन महिनाबाट हाम्राे नाफा सर्भिससहित ३० करोड रह्यो। जुलाईमा त सबै मिलाएर एक करोड पनि पुगेन। त्यसैले अहिले हामी ऋण तिर्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले अगस्ट चल्दैछ। अहिले हामी १०–१५ करोड घाटामा नै जाने अवस्था छ।
अहिले आएर खाना पकाउने एलपी ग्याँस र हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्यवृद्धिको कुरा आइरहेको छ नि?
दशैंको लागि अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र मूल्य बढ्न नदिने विषयमा वाणिज्य विभागमा भएको बैठकमा मन्त्रीले नै ग्यासमा दशैंसम्म मूल्य बढ्दैन भनिसक्नुभएको छ। आजको दिनमा तीन रुपैयाँ सत्तरी पैसा घाटा छ। वीरगन्जको सीमा नाका रक्सौल र विराटनगरको सीमा नाका जोगवनी बजार भयो। यी दुई नाकाका बजारहरुमा भन्दा दुई रुपैयाँ ५० पैसा नेपालमै सस्तो छ। जब कि डिजेलमा नै हामीलाई तीन रुपैयाँ ७० पैसा घाटा छ। ग्याँसमा ८७ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा र पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ८० पैसा नाफा छ। यस किसिमले अगस्ट महिनामा घाटाकै स्थिति छ। हवाई इन्धनमा अहिलेसम्म नाफाकै स्थिति रहे पनि सेप्टेम्बरमा घाटा हुनसक्छ र बढाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।
पेट्रोलियम आपूर्तिको दीर्घकालीन उपायको रुपमा अमलेखगञ्ज–रक्सौल पाइपलाइन विस्तारको कार्यमा मन्त्रालयस्तरबाट केही पहल भएको छ?
तेह्र वर्षदेखि यस विषयमा कुरामात्र भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारकै पालामा हामीले इण्डियन आयलसँग यस विषयलाई स्वीकृत गरायौं। 'ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट' पनि फाइनल भइसकेको छ। अब डीएफआरको रिपोर्ट आउने बित्तिकै त्यसको लागतसँगै हामी ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गर्छौं। त्यसपछि टेण्डर, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। कार्तिकदेखि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।
तपाईंको दुईवर्षे कार्यकालको अवधि पूरा हुँदैछ, यो समयको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहन्छ?
सबैभन्दा पहिलो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बराबर भयो र धेरै ठूलो विकृतिलाई रोक्न सहयोग गर्योन। एक महिनामा एक करोड ८० लाख लिटर मट्टीतेलको माग रहेकोमा आज ४० लाख लिटर पनि गइरहेको छैन। डिपोमा भएका भ्रष्टाचार र ट्यांकरमा देखिएको मिसावटको समस्यामा धेरै नियन्त्रण भएको छ। डिजेलको खपत बढेकाले सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धि भएको छ। मिसावटले गाडीका स्पेसर पार्टसहरु सबै खराब हुन्थे, जुन हामीकहाँ बन्दैनन्। यसले प्रदूषण पनि कम भयो।
त्यस्तै पाइपलाइन प्रोजेक्टमा पनि लगभग सहमति भइसकेको छ। म निगममा आएपछि नेपाल आयल निगमको लेखा प्रणालीमा पुरानो लेजर प्रणालीको समस्यालाई इन्टिग्रेटेड अनलाइन कम्प्युटर सिस्टममा रुपान्तरण गरें। यसका लागि सल्लाहकारको नियुक्ति भयो। अब सबै लेखा प्रणाली कम्प्युटरकृत हुन्छ। त्यसैगरी ल्याबलाई अपग्रेड गर्न सबै प्रकारका पारामिटरहरु नेपालमै जाँच गर्न सकिने, गुणस्तरको राम्ररी अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। २५–३० वर्षदेखि एयरलाइन्सलाई फ्युलिङ गर्ने बाउजरहरु खरिद भएको थिएन, जसको कारण नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सहरुले फ्युल नै नलिने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। हामीले २७ केएलको बाउजर झिकाइसकेका छौं। अब ६ वटा ११ केएलको खरिदका लागि एलसी खोलिसकेका छौं।
कार्यकाल थप भएको खण्डमा के–के कामहरु आगाडि बढाउनुहुन्छ?
थानकोट, अमलेखगन्ज, भैहरवा, विराटनगरमा पेट्रोल र डिजेलका डिपोहरुको क्षमता विस्तारका लागि सम्भावना अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै नयाँ डिपोहरु, विशेषगरी भरतपुरमा हवाई इन्धन डिपो खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।। त्यस्तै सिलिगुडी, चारआली झापा, धनुषाको महेन्द्रनगर, सुर्खेत, दाङमा नयाँ डिपो थप्ने योजना छ।
बायो–डिजेलका लागि सर्लाहीमा एउटा प्लान्ट स्थापना गर्ने मेरो योजनामा छ। कार्यकाल थप भएको खण्डमा लेखालाई कम्प्युटरकृत गर्ने, डिपोको क्षमता विस्तार, नयाँ डिपो स्थापना र पुराना डिपोहरुको आधुनिकीकरणको कार्य गर्नेछु।
भोलिका दिनमा निगमसँगै निजीक्षेत्र पनि आउँछन् र उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्योा। यहाँका कर्मचारीहरु प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने मात्र थिए। तिनीहरुलाई दरबन्दीको पुनरावलोकन र संगठन, संरचना परिवर्तन गरेर अधिकतम व्यावसायिक मानिसहरुलाई कार्य क्षेत्रमा लगाएको छ। यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ। भएका कर्मचारीहरुलाई सीप विकासका प्राविधिक, गुणस्तर, मूल्यलगायतका तालिमहरु गराइरहेको छ।
नेपाल आयल निगममा सुधारका कामहरु गर्ने क्रममा विगतमा गठन भएका टोपबहादुर सिंह, डा.शंकर शर्मा, युवराज खतिवडा, भानु आचार्य आयोग जस्ता आयोगहरु गठन भएका थिए। उनीहरुले दिएका सुझावहरुलाई लिएर मैले त्यहीअनुरुप कार्य गर्दै गइरहेको छु। यो सेवामूलक भए पनि व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले यसको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना बनाएर आगाडि बढाएको छु।
निमगमा काम गर्दाका केही
अप्ठेराहरु छन्?
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँको मूल्य समायोजन गर्नका लागि 'अटो प्राइस मेकानिज्म' विकास गर्ने। हाम्रो वितरण विभागको कम्युटरमा यसलाई इन्स्टल गरिएको छ। इण्डियन आयलको मूल्य राखेपछि स्वतः यहाँको मूल्यदर त्यसले नै तोक्छ। यो लागू भएको खण्डमा कसैले भन्ने ठाउँ हुँदैन। र यो राजनीतिक विषयवस्तु होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि मूल्य समायोजन हुन सकेन भने अहिलेकै स्थितिबाट निगम पुनः घाटामा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मागसँगै बढ्ने मूल्यलाई नेपालमा पनि समायोजन गर्दै लैजाने संयन्त्र चाहिन्छ।
– पुष्प आचार्य
Subscribe to:
Posts (Atom)
