व्यावहारिक हुन सकेन पूर्वाधारमा निजी लगानी

बुट ऐन, २०६३ परिमार्जन गरिने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३ जेठ
पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीको अवधारणा अर्न्तर्गत अघि सारिएका परियोजनाहरुमा एक दशकको अवधिमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । २०५७ सालमा पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति अनुरुप अघि बढाइएका काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य भर्खरै थालनी भएपनि निजी क्षेत्रको लगानी भित्रन सकेको छैन । यससँगै अघि बढाइएको जनकपुर रेलवे ब्रोडगेज, पर्ूव-पश्चिम रेलमार्ग, पोखरा, विमानस्थल विस्तार, चन्द्रागिर- त्रिभुवन पार्क -थानकोट) केवलकार निर्माण, काठमाडौ लगायतका जिल्लाहरुमा थप बसपार्क पनि उही अवस्थामा छन् ।
परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति -बुट) आएपछि विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाइयो । २०५७ पछि निरन्तर फास्ट ट्रयाक सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर पनि कार्यान्वयनको तहमा भने आउन सकेको छैन । बुट सम्बन्धी नीति आएपछि यसको कार्यविधिका लागि पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याइयो तर पनि र्सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप अघि बढाइएका बुट अर्न्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
"पर्ूवाधार विकास हुन नसक्दा यसले सिङ्गो विकास प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, "राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी लगानी भित्रन नसक्दा राम्रा परियोजनाहरु छनौट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।"
पर्ूवाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याइए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । उनले बुट नीति जारी हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेकोकारण लगानीको वातावरणनै नरहेको बताए । "नयाँ संविधान जारी भएर शान्तिपर्ूण्ा वातावरण भए निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि नेपाल सहज गन्तव्य हुन्छ," उनले भने, "सस्तो श्रम, लगानीमैत्री नीतिका कारण लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ ।"
बुटमै समावेश गरिएको तीनकुने-भक्तपुर-धुलिखेल सडक विस्तार, काठमाडौं-नौबीसे वैकलिपक सडक, कोसी ब्यारेज वैकल्पिक सडक, कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक विस्तार, सांसद् आवास गृह, शिवपुरी केवलकार, धरान स्टल विमानस्थल, काठमाडौं-वीरगञ्ज विद्युतीय रेल, वीरगञ्ज-काठमाडौं-कोदारी रेल सेवा, त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा ह्याङ्गर निर्माण र निजगढ विमानस्थल २०६० देखि ०६२ बीचमा बुटमा समावेश भएका परियोजनाहरु हुन् । "अहिले विस्तार भइरहेको कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक खण्डको विस्तार बुटमा समावेश भएको परियोजना होइन", राष्ट्रिय योजना आयोगका उप-सचिव राधाकृष्ण प्रधानले भने । उनले बुटमा समावेश भएका आयोजना ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
काठमाडौं चारखालमा बहुउद्देश्यीय विजनेस एण्ड अफिस कम्प्लेक्स निर्माण, विराटनगर खानेपानी, पोखरा खानेपानी, स्यांबोचे-कालापत्थर, जोमसोम-मुक्तिनाथ, टौदह-चम्पादेवी, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
०६७ वैशाख २ मा बसेको योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बुट कार्यदलको बैठकले पनि फास्ट ट्रयाक, निजगढ तथा पोखरा विमानस्थल, हटौडा-बुधुने फास्ट ट्रयाक लिंकरोडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने अन्य सूचीकृत परियोजनालाई क्रमशः सूचीकरण गरिएको छ । काठमाडौंको फोहोरमैंला व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई पनि बुट अर्न्तर्गत नै अघि बढाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्याको बाबजूद पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनाको लागि भर्खरै कम्पनी छनौट भएर प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
बुटमा सयौं परियोजनाहरु समावेश भइसकेका छन् । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बीओटी) र पर्ूवाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण -बीओओटी) मा समावेश महत्वपर्ूण्ा परियोजनाहरुमा लगानी ल्याउने सरकारको प्रयास असफलप्रायः जस्तो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएका आयोजनाहरु समावेश हुने बुटमा रहेका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तहमा जान नसक्दा पर्ूवाधार विकासका कार्यक्रमहरु अलपत्र बनेका छन् ।
बुट अर्न्तर्गतका परियोजनाहरुमा निजी लगानी भित्र्याउन बुट ऐन परिर्माजन गरिने देवकोटाले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन ऐनबाटै सहजीकरण गरिन लागेको छ । "मन्त्रालयहरु आफैं बुटमा जान उत्साहीत छैनन्," उनले भने, "मन्त्रालय तहबाट निजी लगानी भित्र्याउन के अप्ठेरो छ भन्ने तहसम्म पुग्नर्ुपर्छ ।"
उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएपनि पर्ूवाधार विकासको क्षेत्रमा भने व्यवाहारिक देखिन सकेको छैन ।