बजेटको सिलिङ्ग ३ खर्ब ३५ अर्ब माग ५ खर्ब बढी

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २९ चैत
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले आगामी आर्थिक वर्षा लागि तोकेर पठाइएको सिलिङ्गको दायराभन्दा उच्च बजेट माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाको सिलिङ्ग तोकिएकोमा ५ खर्ब रुपैंया बराबरको माग भएको छ । तोकिएको सिलिङ्गको दायरामा प्राथमिकतापर्ूण्ा आयोजनाहरु अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले बढी रकम मागेका छन् भने विकास सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिएको छ । 'सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिन्छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले भने । सिलिङ्गमा छुट्याइएको रकमको तुलनामा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय, उद्यँेग मन्त्रालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रकम अपुग हुने बताएका छन् । चैत्र २५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव र यसका नीतिगत विषयमा कुराकानी गरेका थिए । दोस्रो चरणमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट तर्जुमा दीर्ग्दर्शनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ँ, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र महालेखा नियन्त्रकसहितको 'रिसोर्स कमिटी' - स्रोत समिति) ले बजेट सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजश्व र उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्ष२८५ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष३३५ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुस“गको छलफलमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्गभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गस“ग पठाइएका मार्गदर्शनका आधारमा बजेट माग गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'गत वर्ष२७० अर्बको सिलिङ्ग पठाइएकोमा ३९३ अर्बको माग आयो ।' धेरै आयोजनाका लागि उच्च बजेट माग गर्दा कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई समेट्न नसकिएको खनालले बताए । अर्थले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गको उच्चतम उपयोग गर्दै उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र पठाउने आग्रह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षै कर्मच्ाारीको तलब, विशेष सुरक्षा योजना, एमआरपी छपाइ लगायतका कारणले ८ देखि १० अर्ब रुपैंयासम्मको पूरक बजेट ल्याइन लागेको अर्थसचिवले जानकारी दिए ।
दिइएको सिलिङ्गमा चित्त बुझाउने राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै हो । त्यसो त सिलिङ्ग दिनेहरु पनि आफैंमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्, बरु कसरी आफ्नो बजेट बढाउने भन्ने ध्यान्नमै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे भन्छन्, आयोग सचिवालयलाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइएको छ तर आगामी आ.व.मा राष्ट्रिय जनगणना प्रँरम्भ हुने गणकहरु खटाउनुपर्ने भएकाले बजेट केही बढाउनर्ुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौं । त्यस्तै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, हामीलाई अहिले ४ करोड १० लाख ५४ हजारको सिलिङ्ग दिइएको छ, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीले भवन निर्माणका लागि १ करोड रुपैंया दिलाउ“छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले हामीले थप एक करोड रुपैंया प्रस्ताव गरेका छौं । विज्ञान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नियन्त्रणका कार्यालय स्थापनाका लगायत विविध विषयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकतामा परेर सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने १० अर्ब रुपैंया तथा सभासद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैंयाका दरले दिइने ६० करोड १० लाख रुपैंया आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ्गमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पक्की पुल भए पनि बनाउने तथा ८ सय ओटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको काम पुरा गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणमासरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयल माग गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको सिलिङ्ग बराबरको रकम भौतिक योेजना मन्त्रालयले सडकका लागि मात्र माग गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकासका लागि ३ अर्ब र खानेपानीका लागि १० अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले १५ ओटा वस्तुको निर्यात पर््रवर्द्धन कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउन माग गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्र घिमिरे परम्परागत आधारमा बजेट सिलिङ्ग दिने प्रचलन रहेको आरोप लगाउ“छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी, र्सार्वजनिक संस्थानमा लगानी, अर्थ मन्त्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा, आवास, स्थानीय विकास लगायतका कार्यक्रममा बजेट बढाउनपर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला बताउ“छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएका थिए । आ.व. २०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा ४९ अर्ब रुपैंया बजेट बढाइएको थियो । पूरक बजेटलाई समेत जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षो बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्षो भन्दा ४० अर्ब रुपैंयाले बढी छ ।
०६७/६८ को बजेटको संस्था तथा मन्त्रालयगत वितरण र माग
राष्ट्रपति कार्यालय- १६ करोड ७ लाख
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय- २ करोड ३८ लाख -३ करोड ±)
संविधानसभा- ५९ करोड ११ लाख -±)
अदालत- १ अर्ब ५५ करोड -२ अर्ब)
अख्तियार- ९ करोड ७९ लाख -±)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- १५ करोड ५८ लाख -±)
लोकसेवा आयोग- १५ करोड ५१ लाख -२० करोड ±)
निर्वाचन आयोग- २ अर्ब १९ करोड -±)
महान्याधिवक्ताको कार्यालय- २५ करोड १५ लाख -४० करोड)
न्याय परिषद्- ९२ लाख ५० हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग- ९ करोड १९ लाख -१५ करोड)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय- ३ अर्ब ५७ करोड -४ अर्ब)
उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय- २७ लाख ९९ हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र- ४ करोड १० लाख -५ करोड १० लाख) र्
अर्थ मन्त्रालय- ५ अर्ब ७४ करोड -±)
उर्जा मन्त्रालय- ७१ करोड ८५ लाख -१ अर्ब ३० करोड)
उद्योग मन्त्रालय- १ अर्ब ५६ करोड -३ अर्ब ±)
कानुन तथा न्याय मन्त्रालय- ४ करोड ६४ लाख -६ करोड)
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- ९ अर्ब ९६ करोड -१५ अर्ब)
गृह मन्त्रालय- २० अर्ब ८० करोड -३७ अर्ब २८ करोड)
भौतिक योजना तथा निर्माण- ३४ अर्ब ९३ करोड -५० अर्ब) र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन- ८१ करोड ३६ लाख -९७ करोड)
परराष्ट्र मन्त्रालय- १ अर्ब ९० करोड -२ अर्ब ±)
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ५० करोड २८ लाख -१ अर्ब १४ करोड)
भूमिसुधार तथा व्यवस्था- १ अर्ब ७० करोड -२ अर्ब)
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण- १ अर्ब १० करोड - २ अर्ब )
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय- ४२ करोड ३६ लाख -१ अर्ब)
रक्षा मन्त्रालय- १७ अर्ब २ करोड -२५ अर्ब)
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- ४ अर्ब १ करोड -६ अर्ब)
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय- ७३ करोड ८५ लाख -१ अर्ब १०)
वातावरण मन्त्रालय- २ अर्ब २६ करोड -३ अर्ब ±)
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय- १२ अर्ब १२ करोड -२० अर्ब)
संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति- ७६ करोड ५५ लाख -±)
शिक्षा मन्त्रालय- ५५ अर्ब ८ करोड -५९ अर्ब)
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ४७ करोड ७९ लाख -७६ करोड ९६ लाख)
सूचना तथा सञ्चार- २ अर्ब ७५ करोड -३ अर्ब ५० करोड)
सिंचाई मन्त्रालय- ९ अर्ब १३ करोड -१३ अर्ब ±)
स्थानीय विकास मन्त्रालय- ३७ अर्ब ५६ करोड -५० अर्ब±)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- २३ अर्ब ७६ करोड -३१ अर्ब±)
श्रम तथा यातायात व्यवस्था- ३८ करोड -७६ करोड)
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय- १ अर्ब ५६ करोड -२ अर्ब ±) र्
अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत विविध शर्ीष्ाकमा- ७८ अर्ब ७६ करोड -±)