व्यावहारिक हुनसक्छ प्रोजेक्ट बैंक’

पुष्प आचार्य
मन्त्रालयहरुले बजेट तयार गर्ने समयमा हतारोमा आ-आफ्ना मन्त्रालयबाट अघि बढाउनुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय योजना आयोग पठाउँछन् जसका कारण बिना कुनै योजना आयोजनाहरु रातो किताबमा समावेश हुन्छन् ।
अध्ययनबिना नै पठाइएका कार्यक्रम पठाउँदा अव्यावहारिक हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । विगत केही वर्षयता विकास रकम खर्च हुन नसक्नुमा व्यावहारिक आयोजना र कार्यक्रम छनोट नहुनु नै प्रमुख कारण हो । विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कुनै अध्ययनबिना नै आयोजना÷कार्यक्रम सिफारिश गर्ने गलत रवैयालाई अन्त्य गर्न ुप्राजेक्ट बैंकु को अवधारणा बढी फलदायक हुन्छ ।
कुनै पनि आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी त्यसलाई अघि बढाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढाइएका साना ठूला र जनस्तरमा प्रभाव पार्ने ८० वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले हालै प्रकाशित गरेको आयोजना समीक्षा प्रतिवेदनले प्रगतिस्तर न्यूनु रहेको देखाएको छ । आयोजनाको लागत पूरा हुन लाग्ने समयावधिलगायत अध्ययन गरेर आयोजनाहरु सिफारिश गरिएको भए पक्कै समस्या आउने थिएन । त्यसैले विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले वर्षभर सम्भावित आयोजनाहरुको सर्वेक्षण गर्ने तिनीहरुको विस्तृत अध्ययन-प्रतिवेदन तयार गर्ने त्यसको लागत अनुमान गर्ने कामहरु गर्नुपर्छ । सहजै अघि बढाउन सकिने कम लागतमा धेरै लाभ हुने चाँडै पूरा गर्न सक्ने र लामो समय लाग्ने ठूला आयोजना मन्त्रालय आफैंले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट माग गर्दा आयोजना कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
समष्टिगत रुपमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्दैनन् । जब प्राथमिकीकरण नै हुँदैनन् भने कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । कसरी बढीभन्दा बढी विकास गर्ने भन्ने योजनाबनाएर काम गर्न सकेनौं भने हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्नै सक्दैनौं । बितेका १०-१२ वर्षयता कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् कुनै नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छँदैछ ।
बजेटमा कतिपय कार्यक्रम राजनीतिक मागका आधारमा पर्ने गरेका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् हामीले सिफारिश नै नगरेका आयोजनाहरु रातो किताबमा कसरी समावेश हुन्छन् मन्त्रालयले सिफारिश नगरेका तर रातो किताबमा मात्र पर्ने आयोजना÷परियोजना भनेका राजनीतिक दबाबका आधारमा आएका हुन् ।
विस्तृत अध्ययनसहितका आयोजना मात्र छनोट गर्ने हो भने यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को बजेटमा प्रोजेक्ट बैंकु लागू गरी त्यसका आधारमा आयोजना छान्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर कुनै पनि विकास मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु स्थापना गरेका छैनन् जसले गर्दा आगामी बजेटमा यो कुरा लागू हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारले जेठ मसान्तसम्म नयाँ बजेट संसद्मा पेस गर्ने भनेको छ तर अहिलेसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य अघि बढेको छैन । कार्यक्रमहरु र बजेट माग गर्ने विषयमा अर्थ र मन्त्रालयहरुबीचको विवादलाई मिलाउन मात्र अर्थमन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु को कुरा गरेको हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । प्राजेक्ट बैंकु लागू भएसँगै मन्त्रालयहरुलाई महत्वाकांक्षी खर्च दिनुपर्छ । महत्वाकांक्षी विकासका लागि ुमहत्वाकांक्षी खर्चु चाहिन्छ ।
नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने काम नेपालमा किन असफल भइरहेको छ । कारण एकै छ- राजनीतिक सिफारिसका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन । त्यसैले बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा तिनको लागत प्रमुख प्रतिफलहरु तिनको प्रगति स्थिति हेरेर आर्थिक वर्षभरमा साचालित हुने कि्रयाकलापहरुको लक्षका आधारमा मात्र रकम विनियोजन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।