विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याउन सुझाव

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन यसलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न प्राधिकरण बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनाको सुधार गर्न गठित विज्ञहरुको समितिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण बोर्डद्वारा गत भदौमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले बोर्ड समक्ष साङ्गठनिक सुधारका योजनाहरु पेश गरेको छ ।
थापा संयोजकत्वको सांगठनिक संरचना सुधार समितिले प्राधिकरणलाई आन्तरिक खण्डीकरण मात्र नभएर बाहिरी रुपमै टुक्र्याउने, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्ने, कर्मचारीको सन्तुलित व्यवस्थापन तथा बोर्डको अधिकारका बारे सुझाव दिएको छ । वर्षोनी प्राधिकरणको सञ्चित घाटा र उर्जा संकट बढ्दै गएपछि यसको पर्ुनर्संरचनाका लागि नेपाल प्राधिकरण बोर्डले उर्जा आयोगका सचिव थापा संयोजकत्वमा साङ्गठनिक सुधार र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा वित्तिय सुधार समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा आयोगका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।' उनले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न सक्ने तर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई अस्पष्ट भूमिकामा राख्न नहुने बताए । 'हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नीतिगत कामको अधिकार दिने र व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा कार्य कार्यकारी निर्देशकलाई दिन सुझाव दिएका छौं', थापाले भने, 'बजार अर्थतन्त्रको नियमअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सिफारिश गरेका छौं । विद्युतको माग हेरेर औद्योगिक तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महशुल निर्धारण गर्नर्ुपर्छ ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारप्रेरण केन्द्रका निर्देशक एवं अध्ययन टोलीका सदस्य शेरसिंह भाटका अनुसार उत्पादनमा भन्दा वितरणमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको बताए । कर्मचारीलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत आयोजनाहरुमा सकेसम्म प्राधिकरणकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि प्रतिवेदन महत्वपर्ूण्ा भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा सशक्तीकरण गर्न भनिएको छ ।
'नीजि क्षेत्रका निर्माणकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्त्र गराउने ऋणमा सहुलियत, मिनाहा र करछुटको कुनै पनि कार्यक्रम छैन', भाटले भने, 'सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नर्ुपर्छ ।'
त्यस्तै प्राधिकरणको वित्तिय पुनर्संरचना सम्बन्धमा गठित समितिले लागत उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको वित्तिय पर्ुनर्संरचना अध्ययन समितिका सदस्य दीवाकर पौडेल भन्छन्, 'प्राधिकरणले महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले महशुल बढाउनर्ुपर्छ या सरकारले क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ ।' कुल एक खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैंया रहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आन्तरिक खण्डीकरण भने ५ वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
एक दशकअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पर्ुनसंचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्पादन -जेनेरेशन) र वितरण -डिस्ट्रीब्यूसन)लाई छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । एडीबीले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऋण उपलब्ध्ा गराउन, विद्युत महशुल बढाउन र विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत विकास बोर्डको रुपमा राखेर उत्पादन र वितरणका छुट्टै कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।