बजेट नआउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १७ कार्तिक
समयमा बजेट नआउँदा मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा निर्णाय गरेका तथा सचिवस्तरदेखि माथिका विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलका भ्रमण खर्च निकासा हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झासहितको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाँदाको खर्च निकासा गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक महिनाअघि गृहमन्त्री भीम रावलसहितको टोली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदाको भ्रमण खर्च निकासा गर्न गृहले बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छ । प्रतिनिधिमण्डल भ्रमणमा मात्र होइन, मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक सहायतास्वरुप पाकिस्तानका बाढीपीडितलाई एक करोड रुपैंया सहयोग दिने निर्णय बजेट अभावमा थन्किएको छ ।
"एउटा छिमेकीको विपत्तिमा अर्कोले सहयोग गर्ने परम्परा छ," अर्थमन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरी अधिकारीले भने, "तर बजेट नआउँदा विपत्तिमा सहयोग दिन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको सहयोग समेत निकासा गर्न पाइएन ।" उनले बजेट नआएकाले सरकारले अति महत्वपूर्ण बाहेक आर्थिक सहायताको निर्णय नगरेको उनले बताए । जनआन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च, महामारी र प्रकोप पीडितलाई सहयोगलगायत अत्यावश्यक आर्थिक सहायतासम्बन्धि दर्जनौं निर्णयहरु पनि अलपत्र परेका छन् । मित्रराष्ट्रलाई विपत्तिमा सहयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि पनि रकम निकासा गर्न नसक्नु दैशकै लाजमर्दो विषय भएको अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्रीसहितको भ्रमणको १ करोड, मदिराको अन्तःशुल्क स्टीकर १४ करोड, पाकिस्तानलाई सहयोग १ करोड र मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी -एमआरपी)का लागि २० करोड तत्काल निकासा गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव रामशरण पुडासैनीका अनुसार, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइ भैसकेकाले तत्काल भुक्तानीका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । "तत्कालका लागि ठूलो खर्च एमआरपी नै हो," उनले भने । त्यस्तै अन्तःशुल्क स्टीकरमा ढीलाइ हुँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभ्ााव पर्ने उनले बताए । "स्टीकर नटाँसी मदिरा बजारमा आउँदैन, जसले गर्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष मार पर्छ," उनले भने ।
कार्तिक महिनाबाट नेपाली सेना, प्रहरीको तलब, कैदीको सिदा र स्थानीय निकायहरुमा निःशुल्क वितरणका लागि औषधी आयात गर्न रकम अभाव भएको छ । सहसचिव निर्मलहरी अधिकारीले बजेट ढिलाइका आर्थिक वाषिर्क आर्थिक वृद्धिदर र त्रिवषर्ीय योजना कार्यान्वनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए ।
नयाँ सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीको अडान, १५ पटक सम्म प्रधानमन्त्रीका लागि भएका निर्वाचन निष्कर्षवहीन हुनुले तत्कालै बजेट आउने आशा मर्दैर् गएको छ । जेठ महिनामा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयले संसद्मा बजेट पेश गर्ने मिति नतोकिएसम्म बजेट निर्माणको कामलाई नै रोकेको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाको भनाइ छ ।
सहसचिव अधिकारीले समयमा बजेट नआएकाले बजारमा पैसाको सञ्चार नहुने हुँदा उपभोग तथा माग घट्न गई बजार ह्रास हुने बताए ।
विकास-निर्माण ठप्प
समयमा बजेट आउन नसक्दा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प भएका छन् । विकाससम्बन्धित केही मन्त्रालयहरु सहायता खोजेर केही परियोजनाहरु सञ्चालनको तयारीमा छन् । चार महिना बजेट ढिला हुँदा विभिन्न परियोजनाहरुका ठेक्का सम्झौता तथा नयाँ आयोजनाहरुका लागि टेण्डर नै खोल्न सकिएको छैन । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात मन्त्रालयसँग टेण्डर खोल्ने रकम समेत नभएको बताउँछन् । रकम अभाव भएकाले चालु कतिपय परियोजनाका काम पनि रोकिएका छन् ।
"कर्मचारीको तलब लगायत साधरण खर्चमा समावेश हुने रकम दुइ-तीन महिनाका लागि मौज्दात रहेपनि पछि एकैपटक निकासा गर्न सकिन्छ," सहसचिव अधिकारी भन्छन्, "तर विकास निर्माणका काममा भएको ढिलाइले वर्षौंसम्म विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहन्छ ।" चालु आर्थिक वर्षा प्रारम्भ गर्ने, सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका आयोजनाहरु स्थगित भएकाले तिनलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र लागतमा समेत वृद्धि हुने उनले बताए । "चार महिनाअघि टेण्डर र ठेक्का सम्झौता गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा चार महिना पछि स्वतः वृद्धि हुन्छ," उनले भने । समयमा बजेट नआएका कारण नीजि क्षेत्रको लगानी समेत अलपत्रमा परेको छ । सरकारको वित्तिय नीति समयमा प्रस्तुत नभएकाले नीजि क्षेत्रको लगानी स्वतः प्रभावित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे बताउँछन् ।