तत्काल डिपोहरुको क्षमता विस्तार गर्छौं

- दिगम्बर झा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
१४-भदौ-२०६६,आइतवार
निगमको वित्तीय अवस्था
कस्तो छ?
म निगममा आउँदा ६–७ वर्षदेखि निगम घाटाको अवस्थामा थियो। परल मूल्यअनुसार बिक्रीमूल्यको समायोजन हुन नसक्दा निगम घाटामा गएको हो। ०६४ भदौ १९ मा म आएको हुँ। त्यतिबेला कच्चा तेलको मूल्य ७२ डलर थियो भने त्यो बढेर १४७ डलर प्रतिब्यारेल पुग्यो। त्योअनुसार मूल्य समायोजन हुन सकेन मैले एक–दुईपटक प्रयास गरें। मागको ५० प्रतिशत आपूर्ति गर्दा पनि एक महिनामा ७५ करोडसम्म घाटा बेहोर्नुपर्यो । मेरो कार्यकालको शुरुको १४ महिना आयातका लागि पैसा नभएर बित्यो। त्यतिबेला आईओसी (इण्डियन आयल कर्पोरेशन) को पनि चार–पाँच अर्ब बाँकी थियो। नेपालका बैंकहरु पनि ऋण दिन तयार थिएनन्। नेपाल सरकारलाई कहिले, योजना आयोग, कहिले आपूर्ति, कहिले अर्थमन्त्रालय धाएर केही पैसा व्यवस्था गरी त्यो पैसाबाट ५० प्रतिशत भए पनि आपूर्ति गर्ने कोसिस गर्यौंि। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य पनि केही तल आयो र हामी मूल्य समायोजन गर्न सफल भयौं। विगत दश महिनादेखि निगमको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। नौ महिनाको अवधिमा हामीले १७ अर्बमध्ये ७ अर्ब ऋण तिर्यौंख। दश अर्ब ऋण त अझै बाँकी छ। नेपाल सरकारको सात अर्ब प्लस ऋण अब बाँकी छ। त्यसबाहेक नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम बाँकी छ। तर नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्यौं ।
आईओसीको बक्यौता चुक्ता भइसकेको हो?
आईओसीको पूरै रकम हामीले तिरिसकेका छौं। त्यहाँ अहिले हाम्रो दश–बीस करोड रुपैयाँ छ।
स्टकको अवस्था के छ?
अहिले ५८ हजार किलोलिटर छ। तीन अर्बभन्दा बढीको स्टक हामीसँग छ। ७१ हजार किलोलिटर हाम्राे क्षमता हो। विराटनगर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलको खपत बढेको छ। काठमाडौं, अमलेखगञ्ज, पोखरा, भैरहवा सबै ठाउँमा मट्टीतेलको ट्यांकलाई अब हामी डिजेलको डिपोमा परिवर्तन गछर्ाैं। तर, पेट्रोलको ट्यांक विशेष किसिमको हुने भएकाले यसको मागअनुसार क्षमता बढाउन छुट्टै ट्यांक थप्नैपर्छ। मेरो टार्गेट पनि अहिले त्यसैमा छ। काठमाडौंमा ६ दिनबाहेक पेट्रोल स्टक राख्न सकिने क्षमता छैन। कहींबाट बाधा–अवरोध भयो भने ठूलो हाहाकारको अवस्था आउँछ।
निगममा मिसावट र लिकेजका समस्याहरु यथावत् छ, भनिन्छ नि?
म निगममा आउँदा तेलको मिसावटको विषयमा भयंकर जनगुनासो रहेको थियो। पहिले म आउनेबित्तिकै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य एकै गर्ने प्रयास गरें। जरोलाई नै पक्रनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयासमा पहिलोपटक म असफल भएँ। १८–१९ दिनको जनआन्दोलनमा भन्दा बढी टायर दुई दिनमा बल्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हामीले त्यो निर्णय फिर्ता लियौं।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन भएन नि?
विलकुल घटेको छ, जुन दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम भयो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चारदेखि पाँचपटक मूल्य समायोजन गरेका छौं। गत कार्तिकदेखि हरेक महिनाजसो तीनपटक र पछि फेब्रुअरी र मार्चमा गरी पाँचपटक मूल्य घटायौं।
हामीसँग १७/१८ अर्ब ऋण रहेको अवस्थामा १४७ डलर प्रतिब्यारेल मूल्यमा किनेको पनि हामीले पछि विस्तारै मूल्य समायोजन गर्दै लगेर तिर्यौं । हामीले छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत ५० करोड ऋण तिर्नेमा राख्यौं। बाँकी २–४ करोडमात्र नाफा राख्यौं। अहिले डेट सर्भिस छैन, जुन महिनासम्म त हामी नाफामा थियौं। अक्टुबरदेखि मे–सम्म ५० करोडको दरले ऋण नै तिर्यौंे। जुन महिनाबाट हाम्राे नाफा सर्भिससहित ३० करोड रह्यो। जुलाईमा त सबै मिलाएर एक करोड पनि पुगेन। त्यसैले अहिले हामी ऋण तिर्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले अगस्ट चल्दैछ। अहिले हामी १०–१५ करोड घाटामा नै जाने अवस्था छ।
अहिले आएर खाना पकाउने एलपी ग्याँस र हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्यवृद्धिको कुरा आइरहेको छ नि?
दशैंको लागि अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र मूल्य बढ्न नदिने विषयमा वाणिज्य विभागमा भएको बैठकमा मन्त्रीले नै ग्यासमा दशैंसम्म मूल्य बढ्दैन भनिसक्नुभएको छ। आजको दिनमा तीन रुपैयाँ सत्तरी पैसा घाटा छ। वीरगन्जको सीमा नाका रक्सौल र विराटनगरको सीमा नाका जोगवनी बजार भयो। यी दुई नाकाका बजारहरुमा भन्दा दुई रुपैयाँ ५० पैसा नेपालमै सस्तो छ। जब कि डिजेलमा नै हामीलाई तीन रुपैयाँ ७० पैसा घाटा छ। ग्याँसमा ८७ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा र पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ८० पैसा नाफा छ। यस किसिमले अगस्ट महिनामा घाटाकै स्थिति छ। हवाई इन्धनमा अहिलेसम्म नाफाकै स्थिति रहे पनि सेप्टेम्बरमा घाटा हुनसक्छ र बढाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।
पेट्रोलियम आपूर्तिको दीर्घकालीन उपायको रुपमा अमलेखगञ्ज–रक्सौल पाइपलाइन विस्तारको कार्यमा मन्त्रालयस्तरबाट केही पहल भएको छ?
तेह्र वर्षदेखि यस विषयमा कुरामात्र भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारकै पालामा हामीले इण्डियन आयलसँग यस विषयलाई स्वीकृत गरायौं। 'ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट' पनि फाइनल भइसकेको छ। अब डीएफआरको रिपोर्ट आउने बित्तिकै त्यसको लागतसँगै हामी ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गर्छौं। त्यसपछि टेण्डर, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। कार्तिकदेखि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।
तपाईंको दुईवर्षे कार्यकालको अवधि पूरा हुँदैछ, यो समयको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहन्छ?
सबैभन्दा पहिलो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बराबर भयो र धेरै ठूलो विकृतिलाई रोक्न सहयोग गर्योन। एक महिनामा एक करोड ८० लाख लिटर मट्टीतेलको माग रहेकोमा आज ४० लाख लिटर पनि गइरहेको छैन। डिपोमा भएका भ्रष्टाचार र ट्यांकरमा देखिएको मिसावटको समस्यामा धेरै नियन्त्रण भएको छ। डिजेलको खपत बढेकाले सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धि भएको छ। मिसावटले गाडीका स्पेसर पार्टसहरु सबै खराब हुन्थे, जुन हामीकहाँ बन्दैनन्। यसले प्रदूषण पनि कम भयो।
त्यस्तै पाइपलाइन प्रोजेक्टमा पनि लगभग सहमति भइसकेको छ। म निगममा आएपछि नेपाल आयल निगमको लेखा प्रणालीमा पुरानो लेजर प्रणालीको समस्यालाई इन्टिग्रेटेड अनलाइन कम्प्युटर सिस्टममा रुपान्तरण गरें। यसका लागि सल्लाहकारको नियुक्ति भयो। अब सबै लेखा प्रणाली कम्प्युटरकृत हुन्छ। त्यसैगरी ल्याबलाई अपग्रेड गर्न सबै प्रकारका पारामिटरहरु नेपालमै जाँच गर्न सकिने, गुणस्तरको राम्ररी अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। २५–३० वर्षदेखि एयरलाइन्सलाई फ्युलिङ गर्ने बाउजरहरु खरिद भएको थिएन, जसको कारण नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सहरुले फ्युल नै नलिने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। हामीले २७ केएलको बाउजर झिकाइसकेका छौं। अब ६ वटा ११ केएलको खरिदका लागि एलसी खोलिसकेका छौं।
कार्यकाल थप भएको खण्डमा के–के कामहरु आगाडि बढाउनुहुन्छ?
थानकोट, अमलेखगन्ज, भैहरवा, विराटनगरमा पेट्रोल र डिजेलका डिपोहरुको क्षमता विस्तारका लागि सम्भावना अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै नयाँ डिपोहरु, विशेषगरी भरतपुरमा हवाई इन्धन डिपो खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।। त्यस्तै सिलिगुडी, चारआली झापा, धनुषाको महेन्द्रनगर, सुर्खेत, दाङमा नयाँ डिपो थप्ने योजना छ।
बायो–डिजेलका लागि सर्लाहीमा एउटा प्लान्ट स्थापना गर्ने मेरो योजनामा छ। कार्यकाल थप भएको खण्डमा लेखालाई कम्प्युटरकृत गर्ने, डिपोको क्षमता विस्तार, नयाँ डिपो स्थापना र पुराना डिपोहरुको आधुनिकीकरणको कार्य गर्नेछु।
भोलिका दिनमा निगमसँगै निजीक्षेत्र पनि आउँछन् र उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्योा। यहाँका कर्मचारीहरु प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने मात्र थिए। तिनीहरुलाई दरबन्दीको पुनरावलोकन र संगठन, संरचना परिवर्तन गरेर अधिकतम व्यावसायिक मानिसहरुलाई कार्य क्षेत्रमा लगाएको छ। यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ। भएका कर्मचारीहरुलाई सीप विकासका प्राविधिक, गुणस्तर, मूल्यलगायतका तालिमहरु गराइरहेको छ।
नेपाल आयल निगममा सुधारका कामहरु गर्ने क्रममा विगतमा गठन भएका टोपबहादुर सिंह, डा.शंकर शर्मा, युवराज खतिवडा, भानु आचार्य आयोग जस्ता आयोगहरु गठन भएका थिए। उनीहरुले दिएका सुझावहरुलाई लिएर मैले त्यहीअनुरुप कार्य गर्दै गइरहेको छु। यो सेवामूलक भए पनि व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले यसको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना बनाएर आगाडि बढाएको छु।
निमगमा काम गर्दाका केही
अप्ठेराहरु छन्?
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँको मूल्य समायोजन गर्नका लागि 'अटो प्राइस मेकानिज्म' विकास गर्ने। हाम्रो वितरण विभागको कम्युटरमा यसलाई इन्स्टल गरिएको छ। इण्डियन आयलको मूल्य राखेपछि स्वतः यहाँको मूल्यदर त्यसले नै तोक्छ। यो लागू भएको खण्डमा कसैले भन्ने ठाउँ हुँदैन। र यो राजनीतिक विषयवस्तु होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि मूल्य समायोजन हुन सकेन भने अहिलेकै स्थितिबाट निगम पुनः घाटामा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मागसँगै बढ्ने मूल्यलाई नेपालमा पनि समायोजन गर्दै लैजाने संयन्त्र चाहिन्छ।
– पुष्प आचार्य