पासपोर्टमा परराष्ट्रलाई फसाउने खेल

पुष्प आचार्य, काठमाडौं, २९ फागुन
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)का विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार परराष्ट्रमन्त्रालयलाई दिएर मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई सजिलोभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको हस्तक्षेप नहुने तर मन्त्रालयस्तरको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई एमआरपी छाप्न दिने सुजाताको प्रस्तावलाई फिर्ता पठायो र यस विषयमा द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट परराष्ट्र आफैले निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी दियो ।
यो निर्णयमा नीतिगतरुपमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारबाहीका समेत सबै दायरा खुला राखेर मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चैत्र १९ गतेबाट एमआरपी जारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ता विवादमा नपर्न परराष्ट्रलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पिएको बुझिएको छ ।
“परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईले यो चालको गन्ध पाएका हुनाले कुनै पनि निर्णयमा सही नगर्ने अडान लिएर बसेका छन्, जसले गर्दा पासपोर्ट छपाइ कार्यमा समय लागेको हो”, स्रोतले भन्यो । टेन्डर रद्द गरेदेखि विवादको घेरामा पर्दै आएको एमआरपी कार्यक्रममा कमिसनको खेल भएको आशंका गरिएकाले अख्तियारले हात हाल्ने प्रबल सम्भावना देखेर भट्टराईले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।
भट्टराई भन्छन्, “हामी अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।” उनले एमआरपीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेर परराष्ट्रलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएका कारणका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
एमआरपीका लागि पहिले बोलपत्रको प्रक्रियामा नै ढिलाइ भएको र पछि १ माघमा अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई पनि रद्द गरिएको थियो । भदौ महिनामा एमआरपीको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ का सम्बन्धमा माग गरिएको आवेदनमा १४ कम्पनीको आवेदन परी ४ कम्पनी छानिएका थिए ।
भट्टराईका अनुसार ‘लेमिनेट’ र ‘पोलिकार्बोनेट’ २ गुणस्तरका एमआरपी चलनचल्तीमा रहेकोमा मूल्यांकन समितिले पोलीकार्बोनेटको गुणस्तर राम्रो रहेको सिफारिस ग¥यो । तर, पछि केही कम्पनीहरुले ‘पोलीकार्बोनेट एमआरपी’ खास कम्पनीहरुले मात्र बनाउनसक्ने र सबैको पहुँच नभएको बताएपछि प्राविधिक कारण भन्दै टेन्डर नै रद्द गरियो ।
सस्तोमा पासपोर्ट दिने मलेसिया, फ्रान्सलगायतका देशहरुको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै भारतबाट प्रस्ताव ल्याउने परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाको अडान र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिनुलाई मन्त्रिपरिषद्को ‘चलाखीपूर्ण निर्णय’ भनिएको छ ।
“मन्त्री कोइरालाले पासपोर्ट भारतबाट नै ल्याउने एकोहोरो रटान लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो”, स्रोत भन्छ, “यो निर्णय परराष्ट्रमन्त्रालयको हितमा छैन । कोसँग पासपोर्ट लिने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।”
एमआरपी खरिद, गभर्नरलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका विषमा गठबन्धन सरकारका दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेको र आपसी वैमनश्यताका कारण यस्ता विषयमा सामूहिक निर्णय आउन नसकेको स्रोत भन्छ ।
चैत्र १९ मा एमआरपी जारी हुन नसक्ने भएपछि परराष्ट्रले क्यानडाको मन्ट्रियालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संस्था (आइकाओ)को मुख्यालय र बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयसँग केही समय थप गर्न अनुरोध गरेको सचिव भट्टराईले बताए । “शिष्टाचार महापालको अध्यक्षतमा केन्द्रीय राहदानी समिति गठन भएको छ”, उनले भने, “लेखाको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर एमआरपी खरिदका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।”
भारतले प्रतिएमआरपी ४ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने मलेसियाले त्योभन्दा सस्तोमा ३.७५ डलरमा राहदानी दिने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० लाखप्रति राहदानी छपाइ गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्रका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा नै सार्वजनिक खरिदको टेन्डर रद्द भएको खण्डमा १ महिनाभित्र अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । टेन्डर रद्द गरेदेखि ‘कमिसन’ को आशंका र विवादको घेरामा तानिँदै आएको एमआरपी खरिद प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री र सचिवसँग बयान लिई पुरानो टेन्डरलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो ।
आईकाओको प्रावधानअनुरुप अप्रिल १ देखि एमआरपी जारी गर्न परराष्ट्रले नै खरिदको समेत जिम्मा पाएको छ । उसले कुनै दोस्रो मुलुकसँग खरिद गर्न सक्नेछ । तर, अहिले मन्त्रालयले एमआरपी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
मन्त्री कोइरालाले भारतसँगै एमआरपी लिने बताउँदै आएकी छन् । जेनेभा भ्रमणमा जानुअघि उनले भारतलाई वचन दिइसकेकोले भारतको सरकारी तहसँग वार्ता गरेर एमआरपी ल्याइने बताएकी थिइन् । “दुवै सरकारबीच कुरा गरेर एमआरपी छपाउने हो, यसो ग¥यो भने कसैले पैसा पनि खान पाउँदैन सबैको मुखमा ताला लाग्छ भनिकन मैले निर्णय गर्न लागेकी हुँ”, कोइरालाले जेनेभा जानुअघि भनेकी थिइन् ।
यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले मन्त्री कोइरालासँग भारतले नै एमआरपी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष परिस्थिति र विदेशी सहयोगमा दातृपक्षको निर्देशिकाअनुसार मात्र कुनै पनि दोस्रो देशसँग सीधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, आईकाओको प्रावधानअनुरुप नेपालले एमआरपी ल्याउन प्रशस्त समय थियो । समयमा काम हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिको कारण देखाएर मितव्यी ढंगले एमआरपी खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएको हो ।