सार्कमा साझा मुद्रा

- पुष्प आचार्य
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का लागि अघि सारिएको एकल मुद्राको अवधारणा हालै सम्पन्न र्सार्कराष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रवेश पायो । सन् २०२० सम्ममा सार्क राष्ट्रहरूमा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रसङ्ग हरेक सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि उठ्ने गर्छ ।
तर असमान अर्थतन्त्रहरूका बीचमा साझा मुद्रा प्रयोगको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा हालै भुटानमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भारत विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतबाहेक अरू देशको अर्थतन्त्र तल्लो स्तरमा छ । यदि साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकियो भने आठ राष्ट्रका बीचमा व्यापार, मुद्रालगायतमा सामञ्जयस्ता आउँछ । केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, यसले साझा व्यवहारको दृष्टिकोणलाई बढाउँछ । जसबाट एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीचमा उत्पन्न भएका मौद्रिक अस्थिरताहरू कम हुन सक्छन् ।
साझा मुद्रा सार्कराष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतकै प्रस्ताव हो । अहिले र्सार्कराष्ट्रहरूमा एउटाको मुद्रा अर्को राष्ट्रमा कसरी चलाउने भन्ने समस्या रहेको अवस्था छ । त्यसमा पानि खास गरेर भारतको नेपाल र भुटानसँग सीधै त्यहाँको मुद्रालाई परिवर्तन गर्न सकिने दरहरू छन्, जुन त्रिपक्षीय रूपमा भारतीय मुद्रा र स्थानीय मुद्राको दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक रूपमा मुद्राको लेनदेन हुने हुँदा धेरैजसोको बजेटघाटा भारतीय पक्षमा देखिन्छ ।
र्सार्कक्षेत्रमा एकल मुद्राको कुरा उठाउँदा युरो अवधारणालाई पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । पूर्ण रूपमा युरो पनि लागू हुन सकेको छैन । बेलायतजस्तो राष्ट्रले समेत युरोपियन युनियनको एकल मुद्रा युरोलाई अझैसम्म स्वीकारेको छैन र पाउन्डलाई नै प्रचलनमा कायम राखेको छ । आर्थिक विकासको दृष्टिमा धेरै अगाडि बढिसकेको र इयूमा समेत सामञ्जस्य आउन नसकिरहेको सर्न्दर्भमा कमजोर अवस्थाका राष्ट्रहरूमा भने यो नियम लागू हुन सजिलो छैन । तर र्सार्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी राष्ट्रभित्रको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
र्सार्कराष्ट्रमा आर्थिक सहयोगमा के-कस्ता कामहरू भएका छन्, यसअघि सार्कसम्मेलनले पारित गरेका कुराहरू लागू भएका छन् कि छैनन् । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ले के भिजन दिन खोजेको थियो, के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सार्क राष्ट्रहरूको कुल व्यापारमध्ये र्सार्क देशहरूबीच हुने व्यापार ३.८ प्रतिशतमात्र छ ।
र्सार्क राष्ट्रबीचमा व्यापार वृद्धिका लागि साझा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने एकल मुद्राप्रणाली पनि नराम्रो हुँदैन । हालै भारत, भुटान, बंगलदेश र नेपालले साझा पारवहन प्रयोगका लागि गरेको सहमति व्यापार वृद्धिकै लागि हो ।
साझा मुद्राले मुख्य गरी मुद्राको उतारचढावको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ । मुद्राविनिमयमा उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ताले लगानीमा असुरक्षा महसुस गर्छ र लगानीकर्ता लगानी फिर्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, एकल मुद्रा भयो भने ती कुराहरू नियन्त्रणमा आउँछन् । लगानी आएपछि देशको अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फजान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एकल मुद्राप्रणालीलाई लागू गर्न सक्यौं भने यस्ता प्रकारका असरहरूमा सुधार ल्याउन सक्छौं र यसका लागि हामीले केही समय प्रयास गर्नुपर्छ । सार्क एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्न युरो प्रयोगमा ल्याएजस्तो ४० वर्षको समय लाग्दैन । हामीले युरोका केही राम्रा-नराम्रा कुराहरू देखिसकेका छौं, तर केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार नगरेसम्म हामी एकल मुद्रा प्रदायमा जानु हुँदैन । यदि लहैलहैमा दुइ-चार वर्षभत्रै साझा मुद्रा प्रयोगमा गयौं भने हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरूमा ठूलो विचलन आउन सक्छ ।