आर्थिक संकटबारे सदनमा छलफल हुनुपर्छ

डा.चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थशास्त्री
अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरु नकारात्मक भइरहेका छन् । व्यापार घाटा उच्च हुँदै गइरहेको छ, बजारमा तरलताको समस्या पनि समाधान भएको छैन । अब यसको समाधान के हो -
समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा तीनओटा आधारहरु हर्ेनर्ुपर्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन नगरी यी कुराहरु थाहा पनि हुँदैन । यसका विषयमा विस्तृत जानकारी केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबाट पाउन सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा तीनओटा कुरा अपरिहार्य हुन्छ । पहिलो विनिमयको स्थिरता, शोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति । विनिमयको स्थिरताको अवस्था के छ - सोधानान्तरको स्थिति अनुकुल छ कि छैन - विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति के छ - भन्ने विषयमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको तीनओटै स्थिति एकदमै खतरनाक स्थितिमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती नेपालको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । ३ अर्ब ३३ करोडमा आएको छ । जुन ७ प्रतिशत घटेको हो । अहिले हामीसँग भएको सञ्चितिले ६ महिनाजतिमात्र किनेर खान मिल्छ । फेरी सोधानान्तरमा त्यस्तै प्रतिकूलता छ । आज २२ अर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा नेपालले सामना गरिएको छ । एक वर्षघि ३८ अर्ब रुपैंया सञ्चिति भएको थियो, व्यापारबाट ।
अहिले देखिएको अर्को खतरनाक समस्या, नेपालमा भारतीय मुद्राको अधिपत्य । भारतीय रुपैंयाको प्रभुत्व इतिहासमा धेरै भयो । नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा यो आर्थिक वर्षा सबभन्दा धेरै आयात भएको छ । आयातमा यति उच्च व्यापारघाटा नेपालले सामना गरेको थिएन । नेपाललाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैंया घाटा भएको छ । निर्यातबाट कमाएको ४० अर्ब रुपैंयाले सुन किन्नमै ठीक्क भयो । अर्थतन्त्रको यो अवस्थाले गर्दा बजारमा भारतीय रुपैंया नेपाली रुपैंयाभन्दा भारी भयो । नेपालकै तर्राई क्षेत्रमा सबैले भारतीय रुपैंयामा कारोबार गर्न थाले । नेपाली मुद्राको मूल्य कम महशुष गर्न थालियो । सरकारले भारतीय रुपैंया किन्नका लागि चालु आर्थिक वर्षा ८-९ महिनाको दौरानमा १५ लाख अमेरिकी डलर बेचेर ७० देखि ७१ अर्बसम्म भारतीय रुपैंया सकेको छ । यो स्थितिमा एकातिर भारतीय रुपैंयामा पेग हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र दह्रो नहुनाले आयातमा बढी निर्भर हुनुपरिरहेको छ । आयातमा निर्भर हुँदा भारु किन्नुपर्ने र भारुले नै पर्ूण्ा रुपमा नेपाली मुद्रालाई हुत्याइदिएको छ ।
त्यही भएर भारतीय रुपैंयासँग स्थिर विनिमयदर नराख्ने धारणा आएको हो कि -
नीति निर्माताहरुले पनि हाम्रो जस्तो संवेदनशील अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी परिस्थितिमा कुनबेला के बोल्नर्ुपर्छ भनेर सही निर्ण्र्ाागर्न नसक्दा र मनमा जे लाग्छ, त्यो बोल्दिदाँखेरी अहिले भारतीय रुपैंयाको समेत अभाव भइरहेको छ । नीति निर्माणको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले फ्लोटमा जान सकिन्छ भनिरहेका छन् । फ्लोट गर्ने आधार के हो - नेपाली मुद्रा फ्लोट गर्न त हाम्रो अवस्था मजबुत हुनुपर्‍यो- निर्यात बढ्नुपर्‍यो । उद्योगधन्दा, व्यवसायहरु राम्रोसँग चलेको हुनुपर्‍यो । अर्थतन्त्रका अरु सूचकहरु सकारात्मक हुनुपर्‍यो । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतीय रुपैंयासँग पेगमै जानर्ुपर्छ भनेर विश्व बैंक, अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक र अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव दिए । जहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र दह्रो हुँदैन तबसम्म भारतसँग स्थिर विनिमयदर नै हुनर्ुपर्छ । तर अहिलेको स्थितिमा हामी निर्यात पनि बढाउन नसक्ने आधारभूत संरचना पनि निर्माण गर्न नसक्ने, अर्कोतिर आयात बढेको-बढेकै छ । जसले गर्दा भारतीय रुपैंया किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, यसले गर्दा पनि भारतीय रुपैंयाको अभाव भइरहेको छ । ४-५ हजार भारु लिन पनि दरखास्त दिएर नाम खुलाएर कारोबार गर्नुपर्ने भयो । एकहिसाबले अहिलेको अवस्थामा भारतीय रुपैंयाले नेपाली रुपैंयालाई विस्थापित गरिरहेको छ । तर्राई क्षेत्रमा त भारुमै कारोबार हुन्छ, अब पहाडी क्षेत्र र शहरहरुमा पनि भारतीय रुपैंया बलियो हुँदै गइरहेको छ । विश्वको समग्र अर्थतन्त्रमा आफ्नो मुद्रा चलाइरहेको देशमा अर्को देशको मुद्राले विस्थापन गर्नु गम्भीर कुरा हो । मौद्रीक संरचनामा यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । यो विश्व अर्थतन्त्रकै लागि अध्ययनको नयाँ विषय हो । नेपाल आयातमा भारतसँग यति धेरै निर्भर भयो कि भारतीय रुपैंया नै नेपाली बजारमा चल्छ । पेट्रोल लगायत गाडी र पाटपर्ूजाको आयात एक तिहाइ छ, सुन १५ प्रतिशत छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर यिनीहरुलाई हतोत्साही गरिएन भने भोलि नेपालमा भारतीय रुपैंयामा मात्र कारोबार हुन्छ । नेपाली रुपैंयाप्रतिको मान्छेको विश्वास घट्दै जान्छ । बैंकमा पैसा नआउनुको अर्को कारा त्यो पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्र खतरनाक मोडमा पुगेको छ । सञ्चिति बढाउने काम त हुनसक्छ रेमिट्यान्सबाट भोलि बढ्न पनि सक्छ । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धिद्धर ९.६ प्रतिशत छ, शोधानान्तर पनि भोलि सकारात्मक होला तर मुद्राप्रतिको विश्वास नेपाली अर्थतन्त्र र नीत्रि्रतिको विश्वास हो ।
भनेपछि नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास कायम राख्न के गर्नर्ुपर्छ -
यसका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार हुनर्ुपर्छ । आयात घटाउनर्ैपर्छ । अति आवश्यक वस्तुबाहेक गाडी, पाटपर्ूजा, सुन जस्ता कुराहरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर आयात घटाउनर्ैपर्छ । आयात घटेपछि विस्तारै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
यसले राजश्वमा त असर पर्छ नि -
राजश्वमा असर पर्छ । राजश्व मुख्य अर्थतन्त्र भएर त कुरा बिग्रियो नि ! राजश्व बढाउने नीति लिँदा नेपाली मुद्रा नै विस्थापित भयो । नेपालभित्रै भारतीय रुपैंया बोकेर हिंड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो कति खतरनाक कुरा हो - डलको त अन्तर्रर्ााट्रय पहिचानका कारण विश्वव्यापी प्रयोग हुन्छ । खुला सीमाना हुँदा पनि हामीले आफ्नो मुद्रा स्थापित गर्न सकेनौं भने त हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको एउटा हिस्साका रुपमा आयो । युरोपियन मुलुकहरुले एउटै मुद्रँ प्रयोगको अवधारणा ल्याए । दक्षिण एसियामा त त्यस्तो भएको छैन, भारतसँगै यस्तो स्थितिमा भोलि भारत र नेपालको एउटै मुद्रा बनाउनुपर्ने खतरनाक अवस्था आउनसक्छ । यसले गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा हामीले निर्यातलाई राख्नर्ुपर्छ । निर्यात बढाएर आयात घटाउनुपर्‍यो । कर बढाएर आयातलाई हतोत्साही गर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरु- उद्योगधन्दा लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरु, जलविद्युत, पर्यटनलाई प्रोत्साहीत गर्‍यो भने नेपालको अर्थतन्त्र माथि पुग्छ ।
तत्काल निर्यात बढाउने अरु सम्भावनाहरु के छन् -
निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई सरकारले केही राहत दिनर्ुपर्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहीत गरेमात्र निर्यात बढ्ने हो । र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । जस्तो अहिले गार्मेन्टका लागि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता हुन लागेको छ । सरकारले मेहनत गरेर लाग्यो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । हाम्रो पहिलेको बजारलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउनर्ुपर्छ । अहिले तत्काल आयात क मगर्न सकिन्छ र निर्यात बढाउने उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मौद्रीक नीतिको दर्ुइओटा उद्देश्य हुन्छ, मूल्य घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउने । नेपालको सर्न्दर्भमा मौद्रीक नीति दुवै विषयमा असफल भयो । यहाँ न लगानीको वातावरण छ, न मूद्रास्पिmति नै कम भएको छ । आज ४ रुपैंया ब्याज तिरेर लिएको ऋणको ब्याज ४ महिनापछि ८ रुपैंया भइसकेको हुन्छ । उपभोक्ता सचेत नहुनाले यो समस्या भएको हो । नेपालमा जस्तो ठूलो जोखिममा पैसा लगानी गर्ने देश विश्वमा शायदै होला । बजार मूल्य घटाउनु भनेकै गरिबी निवारणको अर्को पक्ष हो । राष्ट्र बैंकले मूल्य घटाउनु नै गरिबी निवारणको मूख्य पक्ष हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको पचाउन सक्ने क्षमता नै कम भयो अर्थात् कुपोषण भएजस्तो । बजेट पुरा कहिल्यै खर्च हुन सक्तैन । भयंकर बजेट खर्च भएको २०४८ देखि ५१ सम्म भनेको ८० प्रतिशत मात्र । त्यो बेला ६-७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अहिले आकार बढेको बढेकै छ, पचाउन सक्तैन । अहिले पूँजीगत खर्च जम्मा २८ अर्ब छ । साधरण खर्च बढेको बढेकै छ । राजश्व जति आउँछ, त्यो साधरण खर्चलाई मात्र पुग्छ, विकासको काम हुन सकेको छैन । भारतमा हाम्रो निर्भरता यति धेरै बढ्यो कि हामी उभो लाग्नै मुश्किल भयो । रेमिट्ायन्समा निर्भर हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई नै असर पर्छ भनेर विश्व बैंकको दर्ुइओटा प्रतिवेदनमा आइसकेको छ, सन् २००२ मा २००४ मा ।
तपाईंले करको दर बढाउने भन्नुभयो । अहिले तोकिएको दर नै उच्च हो भन्ने कुरा आइरहेको छ -
यी कुराहरु मुख्य उपभोग्य वस्तुहरु हुन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड नदिइकन अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्तैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र भएको लगानीले दर्ीघकालीन रुपमा कुनै फाइदा दिन सक्तैन । मदिरा, सर्ुर्ती, चुरोट आवश्यक कुरा हुन् त - राज्यले त्यसमा कति आवश्यक ठान्छ, त्यति कर लगाउन सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत नहुन्जेल उपभोग्य कुराहरुको आयात हतोत्साहीत नै गर्नर्ुपर्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थाका कारणले बैंकमा पैसा आएन भनिएको छ नि -
माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा स्वयंकर घोषणाको कार्यक्रम ल्याएको ४-५ दिनमा ९ अर्ब रुपैंया गायब भयो । पछि फेरी नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो पैसा आफसेआफ बजारमा आयो । १० लाखको सम्पत्तिमा स्रोत खोज्ने जस्ता व्यवस्था र्सवसाधरणको सरकारप्रतिको विश्वास हो । हिजो सरकारले सबै बैंक राष्ट्रियकरण हुनसक्छ, सम्पत्ति राष्ट्रले लिनर्ुपर्छ भन्नेजस्ता कुराहरु आउँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेर जान्छ ।
चालु आर्थिक वर्षो ६ महिनामा शोधानान्तर घाटा बढ्यो । कार्तिकदेखि सुधार गर्न सरकार लागिरहेको छ तर पनि सुधार हुन सकेन । अब सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो -
यसको आधार सरकारले दिनर्ुपर्छ । सरकारले विश्वास गुमायो भने त्यसलाई फर्काउन गाह्रो हुन्छ । अर्थतन्त्रका आधारहरु नकारात्मक भइरहेका बेला नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुबाट अस्थिर खालका कुराहरु आइरहेका छन् । दशैंको बेलामा बैंकमा पैसा छैन । आँखा अगाडी बैंक डुबेको छ । निक्षेपमा बीमा छैन । बैंकमा राखेको पैसामा शत प्रतिशत जोखिम छ । 'क्रेडिट रेटीङ एजेन्सी' छैन । 'आइएफआरएस' -इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टर्ीीस्ट्यार्ण्र्डड) को नीति लागू हुन सकेको छैन । खास कुरा यहाँको नीतिमा स्थिरता छैन । नेपालमा केही मानिसहरुले मोज गरिरहेका छन्, यस विषयमा जनता सचेत हुनर्ुपर्छ । र्
अर्थसचिवबाट ५-६ ओटा बैंक डुब्दैछन् भन्ने कुरा आयो । निरन्तर अनुगमनमा रहेको राष्ट्र बैंकले डुब्न लागेका बैंक नियन्त्रणमा लिनुपर्‍यो नि, होइन -
हाम्रा मन्त्रीहरु, उपल्लो तहका कर्मचारीहरु कुनै न कुनै संस्थासँग सम्बन्धित छन् । फेरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन समस्या पनि एकदम कम छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र अनुगमन शाखाको स्थापना ३ ओटा बैंकलाई सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भएको हो । अहिले २२४ ओटा बैंक र वित्तिय संस्थाहरु छन् । त्यहाँका कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अत्यन्त न्यून छ । तिनीहरुको स्तर बढाउनर्ुपर्छ । चोरलाई समात्ने प्रहरी पनि त्यही अनुसार सक्षम हुनुपर्‍यो नि !
समग्ररुपमा हर्ेदा, ६ महिना पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छ । विदेशी विनिमय वचत पनि घटिरहेको छ भने यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपाय केही छ -
यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय संसद्मा यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर यस्तो खतरनाका स्थितिबारे जनतालाई सचेत बनाउनुपर्‍यो । दलका प्रमुख सचेतक र सांसद्हरुलाई अर्थतन्त्रको मतलब छैन । संसद्मा अबिलम्ब यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र तीनओटा ठूला दलले न्यूनतम समझदारी बनाएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नर्ुपर्छ । नत्र अर्थतन्त्र झन् धराशयी भएर जान्छ ।
तपाईले बजेटको आकार बढाउन नहुने भन्नुभयो - कति आकारको बजेट नेपालका लागि उपयुक्त हो -
ठूलो आकारको बजेट जनतालाई उल्लू बनाउने काम मात्र हो । जनताकहाँ पैसा जाँदैन । पूँजीगत खर्च कहिले पुरा खर्च हुन सक्तैन । पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेपछि अन्तिम समयमा आएर ऋण, साँवाभुक्तानी हिसाब गरेर पूँजीगत खर्च ७०-७५ प्रतिशत भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । बजेटको आकार वास्तविक र सकेसम्म सानो बनाउनर्ुपर्छ ।
- पुष्प आचार्य