66 percentage of investment from private sector
PushpaRaj Acharya
Katmandu, March 15
National planning commission plans for 1020 billion rupees investments in New interim plan (2010-2013). This investment is forecasted for 5.8 percentage of GDP.
NPC allocates 5.5 percentage of growth in previous plan. but 511 billion rupees invested on previous three years. 'We forecast this investment and growth by seeing the inflation on three year's period', vice-chairman of NPC Dr. YubRaj Khatiwoda said.
'We can't achieve the growth we allocated in this interim plan', he said, but we can achieve 4 percentage.
New plan is continuation of the running plan (2007-2010). but some strategic changes. Socio-economic change, employment based economic growth, physical structure appropriate to federalism and inclusive-brooded economic growth are the slight changes in strategy.
New plan gives continuity in peace keeping and constitution, periodic election, and prefers stability.
Agriculture, social and infrastructure development are categorized primarily. 'Like as previous plan Tourism and service sector are prioritized', said Pushpalal Shakya, joint secretary of NPC.
The importunacy of this plan is joint investment from public and private sector. According to shakya, public sector invests only 34 percent of total investment. Private sector will involve 66 percentage of investment.
In total expenditure 584 billion in public and 384 billion on development expenditure. 678 billion Revenue will collected in three years and 92 billion deficit budget allocated.
New constitution, Restructure of the nation, election of parliament and local election will conducted during this plan. New plan prioritized the public private partnership in investment.
Vice president Khatiwoda says, 'It would better new plan after Nepal development forum's (NDF) meeting. NPC will release new plan in mid July 2010.
Tuesday, March 16, 2010
सरकारले सात वर्षमा हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २ चैत
सरकारले सन् २०१७ सम्म १ हजार ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ वटा र सरकारले २ वटा आयोजनाबाट उक्त क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका हुन् ।
प्राधिकरणले सन् २०१७ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो हेवा खोला, माथिल्लो सेती (जलाशययुक्त), माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र राहुघाट अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका ७ आयोजनाको कुल क्षमता ३ सय ६ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले सात वर्षको अवधिमा माथिल्लो अरुण र नौसलगाड परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यी दुई आयोजनाबाटै ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
२० वर्षीय जलविद्युत् विकास कार्ययोजना कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाको सूचीकरण गरेको हो । प्रतिवेदनले सन् २०१९ सम्म थप ११ हजार ५ सय ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको बीसवर्षे कार्ययोजना प्रतिवेदनमा २०१० देखि २०१९ सम्म सम्पन्न गर्न सकिने विभिन्न साना र मध्यम खालका आयोजनाहरूको सूचीकरणसमेत गरेको छ । २०१९ सम्म सम्पन्न हुनसक्ने निर्माणाधीन तथा सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई कार्यदलले सूचीकृत गरेको हो ।
सन् २०१० मा मार्दी र माईखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई ५.६ मेगावट थप हुने, त्यस्तै सन् २०११ मा १४ ओटा आयोजना सम्पन्न भई ११९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०११ सम्म बरम्ची खोला मैलुङ, तल्लो न्यादी, चमेलिया खोला, कुलेखानी तेस्रो हेवा खोला, तल्लो चाकु खोला मादी–१, तल्लो मोदी–१, भैरवकुण्ड, सिउरी खोला र आँखु खोला–१ सम्पन्न हुनेछन् । यी आयोजनामध्ये चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो भने बाँकी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
सन् २०१२ मा १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका मादी र बूढीगङ्गा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनेछ । सन् २०१३ मा सिंगति, माया, मेवा र इंखु स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट निर्माणका लागि अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सन् २०१४ मा खारे हाइड्रोपावर, सोलु, तल्लो होंग, कावेली र बूढीगङ्गा निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । सन् २०१५ मा तल्लो सोलु र खिम्ति–२ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सूचीकरण भएअनुरूप नेपालमा सन् २०१९ सम्म सरकार तथा स्वदेशी÷विदेशी कम्पनीहरूले कुल १२ हजार ५ सय ९८ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५४ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । कार्यदलले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सन् २०२९ सम्मका आयोजनाहरू सूचीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ ।
काठमाडौं, २ चैत
सरकारले सन् २०१७ सम्म १ हजार ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ वटा र सरकारले २ वटा आयोजनाबाट उक्त क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका हुन् ।
प्राधिकरणले सन् २०१७ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो हेवा खोला, माथिल्लो सेती (जलाशययुक्त), माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र राहुघाट अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका ७ आयोजनाको कुल क्षमता ३ सय ६ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले सात वर्षको अवधिमा माथिल्लो अरुण र नौसलगाड परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यी दुई आयोजनाबाटै ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
२० वर्षीय जलविद्युत् विकास कार्ययोजना कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाको सूचीकरण गरेको हो । प्रतिवेदनले सन् २०१९ सम्म थप ११ हजार ५ सय ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको बीसवर्षे कार्ययोजना प्रतिवेदनमा २०१० देखि २०१९ सम्म सम्पन्न गर्न सकिने विभिन्न साना र मध्यम खालका आयोजनाहरूको सूचीकरणसमेत गरेको छ । २०१९ सम्म सम्पन्न हुनसक्ने निर्माणाधीन तथा सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई कार्यदलले सूचीकृत गरेको हो ।
सन् २०१० मा मार्दी र माईखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई ५.६ मेगावट थप हुने, त्यस्तै सन् २०११ मा १४ ओटा आयोजना सम्पन्न भई ११९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०११ सम्म बरम्ची खोला मैलुङ, तल्लो न्यादी, चमेलिया खोला, कुलेखानी तेस्रो हेवा खोला, तल्लो चाकु खोला मादी–१, तल्लो मोदी–१, भैरवकुण्ड, सिउरी खोला र आँखु खोला–१ सम्पन्न हुनेछन् । यी आयोजनामध्ये चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो भने बाँकी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
सन् २०१२ मा १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका मादी र बूढीगङ्गा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनेछ । सन् २०१३ मा सिंगति, माया, मेवा र इंखु स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट निर्माणका लागि अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सन् २०१४ मा खारे हाइड्रोपावर, सोलु, तल्लो होंग, कावेली र बूढीगङ्गा निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । सन् २०१५ मा तल्लो सोलु र खिम्ति–२ आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सूचीकरण भएअनुरूप नेपालमा सन् २०१९ सम्म सरकार तथा स्वदेशी÷विदेशी कम्पनीहरूले कुल १२ हजार ५ सय ९८ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५४ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् । कार्यदलले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सन् २०२९ सम्मका आयोजनाहरू सूचीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ ।
Sunday, March 14, 2010
पासपोर्टमा परराष्ट्रलाई फसाउने खेल
पुष्प आचार्य, काठमाडौं, २९ फागुन
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)का विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार परराष्ट्रमन्त्रालयलाई दिएर मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई सजिलोभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको हस्तक्षेप नहुने तर मन्त्रालयस्तरको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई एमआरपी छाप्न दिने सुजाताको प्रस्तावलाई फिर्ता पठायो र यस विषयमा द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट परराष्ट्र आफैले निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी दियो ।
यो निर्णयमा नीतिगतरुपमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारबाहीका समेत सबै दायरा खुला राखेर मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चैत्र १९ गतेबाट एमआरपी जारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ता विवादमा नपर्न परराष्ट्रलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पिएको बुझिएको छ ।
“परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईले यो चालको गन्ध पाएका हुनाले कुनै पनि निर्णयमा सही नगर्ने अडान लिएर बसेका छन्, जसले गर्दा पासपोर्ट छपाइ कार्यमा समय लागेको हो”, स्रोतले भन्यो । टेन्डर रद्द गरेदेखि विवादको घेरामा पर्दै आएको एमआरपी कार्यक्रममा कमिसनको खेल भएको आशंका गरिएकाले अख्तियारले हात हाल्ने प्रबल सम्भावना देखेर भट्टराईले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।
भट्टराई भन्छन्, “हामी अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।” उनले एमआरपीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेर परराष्ट्रलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएका कारणका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
एमआरपीका लागि पहिले बोलपत्रको प्रक्रियामा नै ढिलाइ भएको र पछि १ माघमा अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई पनि रद्द गरिएको थियो । भदौ महिनामा एमआरपीको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ का सम्बन्धमा माग गरिएको आवेदनमा १४ कम्पनीको आवेदन परी ४ कम्पनी छानिएका थिए ।
भट्टराईका अनुसार ‘लेमिनेट’ र ‘पोलिकार्बोनेट’ २ गुणस्तरका एमआरपी चलनचल्तीमा रहेकोमा मूल्यांकन समितिले पोलीकार्बोनेटको गुणस्तर राम्रो रहेको सिफारिस ग¥यो । तर, पछि केही कम्पनीहरुले ‘पोलीकार्बोनेट एमआरपी’ खास कम्पनीहरुले मात्र बनाउनसक्ने र सबैको पहुँच नभएको बताएपछि प्राविधिक कारण भन्दै टेन्डर नै रद्द गरियो ।
सस्तोमा पासपोर्ट दिने मलेसिया, फ्रान्सलगायतका देशहरुको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै भारतबाट प्रस्ताव ल्याउने परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाको अडान र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिनुलाई मन्त्रिपरिषद्को ‘चलाखीपूर्ण निर्णय’ भनिएको छ ।
“मन्त्री कोइरालाले पासपोर्ट भारतबाट नै ल्याउने एकोहोरो रटान लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो”, स्रोत भन्छ, “यो निर्णय परराष्ट्रमन्त्रालयको हितमा छैन । कोसँग पासपोर्ट लिने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।”
एमआरपी खरिद, गभर्नरलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका विषमा गठबन्धन सरकारका दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेको र आपसी वैमनश्यताका कारण यस्ता विषयमा सामूहिक निर्णय आउन नसकेको स्रोत भन्छ ।
चैत्र १९ मा एमआरपी जारी हुन नसक्ने भएपछि परराष्ट्रले क्यानडाको मन्ट्रियालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संस्था (आइकाओ)को मुख्यालय र बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयसँग केही समय थप गर्न अनुरोध गरेको सचिव भट्टराईले बताए । “शिष्टाचार महापालको अध्यक्षतमा केन्द्रीय राहदानी समिति गठन भएको छ”, उनले भने, “लेखाको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर एमआरपी खरिदका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।”
भारतले प्रतिएमआरपी ४ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने मलेसियाले त्योभन्दा सस्तोमा ३.७५ डलरमा राहदानी दिने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० लाखप्रति राहदानी छपाइ गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्रका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा नै सार्वजनिक खरिदको टेन्डर रद्द भएको खण्डमा १ महिनाभित्र अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । टेन्डर रद्द गरेदेखि ‘कमिसन’ को आशंका र विवादको घेरामा तानिँदै आएको एमआरपी खरिद प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री र सचिवसँग बयान लिई पुरानो टेन्डरलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो ।
आईकाओको प्रावधानअनुरुप अप्रिल १ देखि एमआरपी जारी गर्न परराष्ट्रले नै खरिदको समेत जिम्मा पाएको छ । उसले कुनै दोस्रो मुलुकसँग खरिद गर्न सक्नेछ । तर, अहिले मन्त्रालयले एमआरपी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
मन्त्री कोइरालाले भारतसँगै एमआरपी लिने बताउँदै आएकी छन् । जेनेभा भ्रमणमा जानुअघि उनले भारतलाई वचन दिइसकेकोले भारतको सरकारी तहसँग वार्ता गरेर एमआरपी ल्याइने बताएकी थिइन् । “दुवै सरकारबीच कुरा गरेर एमआरपी छपाउने हो, यसो ग¥यो भने कसैले पैसा पनि खान पाउँदैन सबैको मुखमा ताला लाग्छ भनिकन मैले निर्णय गर्न लागेकी हुँ”, कोइरालाले जेनेभा जानुअघि भनेकी थिइन् ।
यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले मन्त्री कोइरालासँग भारतले नै एमआरपी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष परिस्थिति र विदेशी सहयोगमा दातृपक्षको निर्देशिकाअनुसार मात्र कुनै पनि दोस्रो देशसँग सीधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, आईकाओको प्रावधानअनुरुप नेपालले एमआरपी ल्याउन प्रशस्त समय थियो । समयमा काम हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिको कारण देखाएर मितव्यी ढंगले एमआरपी खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएको हो ।
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)का विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार परराष्ट्रमन्त्रालयलाई दिएर मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई सजिलोभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको हस्तक्षेप नहुने तर मन्त्रालयस्तरको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई एमआरपी छाप्न दिने सुजाताको प्रस्तावलाई फिर्ता पठायो र यस विषयमा द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट परराष्ट्र आफैले निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी दियो ।
यो निर्णयमा नीतिगतरुपमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारबाहीका समेत सबै दायरा खुला राखेर मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चैत्र १९ गतेबाट एमआरपी जारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ता विवादमा नपर्न परराष्ट्रलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पिएको बुझिएको छ ।
“परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईले यो चालको गन्ध पाएका हुनाले कुनै पनि निर्णयमा सही नगर्ने अडान लिएर बसेका छन्, जसले गर्दा पासपोर्ट छपाइ कार्यमा समय लागेको हो”, स्रोतले भन्यो । टेन्डर रद्द गरेदेखि विवादको घेरामा पर्दै आएको एमआरपी कार्यक्रममा कमिसनको खेल भएको आशंका गरिएकाले अख्तियारले हात हाल्ने प्रबल सम्भावना देखेर भट्टराईले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।
भट्टराई भन्छन्, “हामी अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।” उनले एमआरपीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेर परराष्ट्रलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएका कारणका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
एमआरपीका लागि पहिले बोलपत्रको प्रक्रियामा नै ढिलाइ भएको र पछि १ माघमा अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई पनि रद्द गरिएको थियो । भदौ महिनामा एमआरपीको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ का सम्बन्धमा माग गरिएको आवेदनमा १४ कम्पनीको आवेदन परी ४ कम्पनी छानिएका थिए ।
भट्टराईका अनुसार ‘लेमिनेट’ र ‘पोलिकार्बोनेट’ २ गुणस्तरका एमआरपी चलनचल्तीमा रहेकोमा मूल्यांकन समितिले पोलीकार्बोनेटको गुणस्तर राम्रो रहेको सिफारिस ग¥यो । तर, पछि केही कम्पनीहरुले ‘पोलीकार्बोनेट एमआरपी’ खास कम्पनीहरुले मात्र बनाउनसक्ने र सबैको पहुँच नभएको बताएपछि प्राविधिक कारण भन्दै टेन्डर नै रद्द गरियो ।
सस्तोमा पासपोर्ट दिने मलेसिया, फ्रान्सलगायतका देशहरुको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै भारतबाट प्रस्ताव ल्याउने परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाको अडान र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिनुलाई मन्त्रिपरिषद्को ‘चलाखीपूर्ण निर्णय’ भनिएको छ ।
“मन्त्री कोइरालाले पासपोर्ट भारतबाट नै ल्याउने एकोहोरो रटान लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो”, स्रोत भन्छ, “यो निर्णय परराष्ट्रमन्त्रालयको हितमा छैन । कोसँग पासपोर्ट लिने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।”
एमआरपी खरिद, गभर्नरलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका विषमा गठबन्धन सरकारका दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेको र आपसी वैमनश्यताका कारण यस्ता विषयमा सामूहिक निर्णय आउन नसकेको स्रोत भन्छ ।
चैत्र १९ मा एमआरपी जारी हुन नसक्ने भएपछि परराष्ट्रले क्यानडाको मन्ट्रियालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संस्था (आइकाओ)को मुख्यालय र बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयसँग केही समय थप गर्न अनुरोध गरेको सचिव भट्टराईले बताए । “शिष्टाचार महापालको अध्यक्षतमा केन्द्रीय राहदानी समिति गठन भएको छ”, उनले भने, “लेखाको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर एमआरपी खरिदका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।”
भारतले प्रतिएमआरपी ४ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने मलेसियाले त्योभन्दा सस्तोमा ३.७५ डलरमा राहदानी दिने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० लाखप्रति राहदानी छपाइ गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्रका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीमा नै सार्वजनिक खरिदको टेन्डर रद्द भएको खण्डमा १ महिनाभित्र अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । टेन्डर रद्द गरेदेखि ‘कमिसन’ को आशंका र विवादको घेरामा तानिँदै आएको एमआरपी खरिद प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री र सचिवसँग बयान लिई पुरानो टेन्डरलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो ।
आईकाओको प्रावधानअनुरुप अप्रिल १ देखि एमआरपी जारी गर्न परराष्ट्रले नै खरिदको समेत जिम्मा पाएको छ । उसले कुनै दोस्रो मुलुकसँग खरिद गर्न सक्नेछ । तर, अहिले मन्त्रालयले एमआरपी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
मन्त्री कोइरालाले भारतसँगै एमआरपी लिने बताउँदै आएकी छन् । जेनेभा भ्रमणमा जानुअघि उनले भारतलाई वचन दिइसकेकोले भारतको सरकारी तहसँग वार्ता गरेर एमआरपी ल्याइने बताएकी थिइन् । “दुवै सरकारबीच कुरा गरेर एमआरपी छपाउने हो, यसो ग¥यो भने कसैले पैसा पनि खान पाउँदैन सबैको मुखमा ताला लाग्छ भनिकन मैले निर्णय गर्न लागेकी हुँ”, कोइरालाले जेनेभा जानुअघि भनेकी थिइन् ।
यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले मन्त्री कोइरालासँग भारतले नै एमआरपी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष परिस्थिति र विदेशी सहयोगमा दातृपक्षको निर्देशिकाअनुसार मात्र कुनै पनि दोस्रो देशसँग सीधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, आईकाओको प्रावधानअनुरुप नेपालले एमआरपी ल्याउन प्रशस्त समय थियो । समयमा काम हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिको कारण देखाएर मितव्यी ढंगले एमआरपी खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएको हो ।
Monday, March 8, 2010
व्यावहारिक हुनसक्छ प्रोजेक्ट बैंक’
पुष्प आचार्य
मन्त्रालयहरुले बजेट तयार गर्ने समयमा हतारोमा आ-आफ्ना मन्त्रालयबाट अघि बढाउनुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय योजना आयोग पठाउँछन् जसका कारण बिना कुनै योजना आयोजनाहरु रातो किताबमा समावेश हुन्छन् ।
अध्ययनबिना नै पठाइएका कार्यक्रम पठाउँदा अव्यावहारिक हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । विगत केही वर्षयता विकास रकम खर्च हुन नसक्नुमा व्यावहारिक आयोजना र कार्यक्रम छनोट नहुनु नै प्रमुख कारण हो । विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कुनै अध्ययनबिना नै आयोजना÷कार्यक्रम सिफारिश गर्ने गलत रवैयालाई अन्त्य गर्न ुप्राजेक्ट बैंकु को अवधारणा बढी फलदायक हुन्छ ।
कुनै पनि आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी त्यसलाई अघि बढाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढाइएका साना ठूला र जनस्तरमा प्रभाव पार्ने ८० वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले हालै प्रकाशित गरेको आयोजना समीक्षा प्रतिवेदनले प्रगतिस्तर न्यूनु रहेको देखाएको छ । आयोजनाको लागत पूरा हुन लाग्ने समयावधिलगायत अध्ययन गरेर आयोजनाहरु सिफारिश गरिएको भए पक्कै समस्या आउने थिएन । त्यसैले विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले वर्षभर सम्भावित आयोजनाहरुको सर्वेक्षण गर्ने तिनीहरुको विस्तृत अध्ययन-प्रतिवेदन तयार गर्ने त्यसको लागत अनुमान गर्ने कामहरु गर्नुपर्छ । सहजै अघि बढाउन सकिने कम लागतमा धेरै लाभ हुने चाँडै पूरा गर्न सक्ने र लामो समय लाग्ने ठूला आयोजना मन्त्रालय आफैंले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट माग गर्दा आयोजना कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
समष्टिगत रुपमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्दैनन् । जब प्राथमिकीकरण नै हुँदैनन् भने कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । कसरी बढीभन्दा बढी विकास गर्ने भन्ने योजनाबनाएर काम गर्न सकेनौं भने हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्नै सक्दैनौं । बितेका १०-१२ वर्षयता कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् कुनै नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छँदैछ ।
बजेटमा कतिपय कार्यक्रम राजनीतिक मागका आधारमा पर्ने गरेका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् हामीले सिफारिश नै नगरेका आयोजनाहरु रातो किताबमा कसरी समावेश हुन्छन् मन्त्रालयले सिफारिश नगरेका तर रातो किताबमा मात्र पर्ने आयोजना÷परियोजना भनेका राजनीतिक दबाबका आधारमा आएका हुन् ।
विस्तृत अध्ययनसहितका आयोजना मात्र छनोट गर्ने हो भने यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को बजेटमा प्रोजेक्ट बैंकु लागू गरी त्यसका आधारमा आयोजना छान्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर कुनै पनि विकास मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु स्थापना गरेका छैनन् जसले गर्दा आगामी बजेटमा यो कुरा लागू हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारले जेठ मसान्तसम्म नयाँ बजेट संसद्मा पेस गर्ने भनेको छ तर अहिलेसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य अघि बढेको छैन । कार्यक्रमहरु र बजेट माग गर्ने विषयमा अर्थ र मन्त्रालयहरुबीचको विवादलाई मिलाउन मात्र अर्थमन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु को कुरा गरेको हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । प्राजेक्ट बैंकु लागू भएसँगै मन्त्रालयहरुलाई महत्वाकांक्षी खर्च दिनुपर्छ । महत्वाकांक्षी विकासका लागि ुमहत्वाकांक्षी खर्चु चाहिन्छ ।
नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने काम नेपालमा किन असफल भइरहेको छ । कारण एकै छ- राजनीतिक सिफारिसका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन । त्यसैले बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा तिनको लागत प्रमुख प्रतिफलहरु तिनको प्रगति स्थिति हेरेर आर्थिक वर्षभरमा साचालित हुने कि्रयाकलापहरुको लक्षका आधारमा मात्र रकम विनियोजन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
मन्त्रालयहरुले बजेट तयार गर्ने समयमा हतारोमा आ-आफ्ना मन्त्रालयबाट अघि बढाउनुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय योजना आयोग पठाउँछन् जसका कारण बिना कुनै योजना आयोजनाहरु रातो किताबमा समावेश हुन्छन् ।
अध्ययनबिना नै पठाइएका कार्यक्रम पठाउँदा अव्यावहारिक हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । विगत केही वर्षयता विकास रकम खर्च हुन नसक्नुमा व्यावहारिक आयोजना र कार्यक्रम छनोट नहुनु नै प्रमुख कारण हो । विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कुनै अध्ययनबिना नै आयोजना÷कार्यक्रम सिफारिश गर्ने गलत रवैयालाई अन्त्य गर्न ुप्राजेक्ट बैंकु को अवधारणा बढी फलदायक हुन्छ ।
कुनै पनि आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी त्यसलाई अघि बढाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढाइएका साना ठूला र जनस्तरमा प्रभाव पार्ने ८० वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले हालै प्रकाशित गरेको आयोजना समीक्षा प्रतिवेदनले प्रगतिस्तर न्यूनु रहेको देखाएको छ । आयोजनाको लागत पूरा हुन लाग्ने समयावधिलगायत अध्ययन गरेर आयोजनाहरु सिफारिश गरिएको भए पक्कै समस्या आउने थिएन । त्यसैले विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुले वर्षभर सम्भावित आयोजनाहरुको सर्वेक्षण गर्ने तिनीहरुको विस्तृत अध्ययन-प्रतिवेदन तयार गर्ने त्यसको लागत अनुमान गर्ने कामहरु गर्नुपर्छ । सहजै अघि बढाउन सकिने कम लागतमा धेरै लाभ हुने चाँडै पूरा गर्न सक्ने र लामो समय लाग्ने ठूला आयोजना मन्त्रालय आफैंले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट माग गर्दा आयोजना कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
समष्टिगत रुपमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्दैनन् । जब प्राथमिकीकरण नै हुँदैनन् भने कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । कसरी बढीभन्दा बढी विकास गर्ने भन्ने योजनाबनाएर काम गर्न सकेनौं भने हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्नै सक्दैनौं । बितेका १०-१२ वर्षयता कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् कुनै नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छँदैछ ।
बजेटमा कतिपय कार्यक्रम राजनीतिक मागका आधारमा पर्ने गरेका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् हामीले सिफारिश नै नगरेका आयोजनाहरु रातो किताबमा कसरी समावेश हुन्छन् मन्त्रालयले सिफारिश नगरेका तर रातो किताबमा मात्र पर्ने आयोजना÷परियोजना भनेका राजनीतिक दबाबका आधारमा आएका हुन् ।
विस्तृत अध्ययनसहितका आयोजना मात्र छनोट गर्ने हो भने यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को बजेटमा प्रोजेक्ट बैंकु लागू गरी त्यसका आधारमा आयोजना छान्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर कुनै पनि विकास मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु स्थापना गरेका छैनन् जसले गर्दा आगामी बजेटमा यो कुरा लागू हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारले जेठ मसान्तसम्म नयाँ बजेट संसद्मा पेस गर्ने भनेको छ तर अहिलेसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य अघि बढेको छैन । कार्यक्रमहरु र बजेट माग गर्ने विषयमा अर्थ र मन्त्रालयहरुबीचको विवादलाई मिलाउन मात्र अर्थमन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकु को कुरा गरेको हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । प्राजेक्ट बैंकु लागू भएसँगै मन्त्रालयहरुलाई महत्वाकांक्षी खर्च दिनुपर्छ । महत्वाकांक्षी विकासका लागि ुमहत्वाकांक्षी खर्चु चाहिन्छ ।
नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने काम नेपालमा किन असफल भइरहेको छ । कारण एकै छ- राजनीतिक सिफारिसका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन । त्यसैले बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा तिनको लागत प्रमुख प्रतिफलहरु तिनको प्रगति स्थिति हेरेर आर्थिक वर्षभरमा साचालित हुने कि्रयाकलापहरुको लक्षका आधारमा मात्र रकम विनियोजन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
तत्काल डिपोहरुको क्षमता विस्तार गर्छौं
- दिगम्बर झा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
१४-भदौ-२०६६,आइतवार
निगमको वित्तीय अवस्था
कस्तो छ?
म निगममा आउँदा ६–७ वर्षदेखि निगम घाटाको अवस्थामा थियो। परल मूल्यअनुसार बिक्रीमूल्यको समायोजन हुन नसक्दा निगम घाटामा गएको हो। ०६४ भदौ १९ मा म आएको हुँ। त्यतिबेला कच्चा तेलको मूल्य ७२ डलर थियो भने त्यो बढेर १४७ डलर प्रतिब्यारेल पुग्यो। त्योअनुसार मूल्य समायोजन हुन सकेन मैले एक–दुईपटक प्रयास गरें। मागको ५० प्रतिशत आपूर्ति गर्दा पनि एक महिनामा ७५ करोडसम्म घाटा बेहोर्नुपर्यो । मेरो कार्यकालको शुरुको १४ महिना आयातका लागि पैसा नभएर बित्यो। त्यतिबेला आईओसी (इण्डियन आयल कर्पोरेशन) को पनि चार–पाँच अर्ब बाँकी थियो। नेपालका बैंकहरु पनि ऋण दिन तयार थिएनन्। नेपाल सरकारलाई कहिले, योजना आयोग, कहिले आपूर्ति, कहिले अर्थमन्त्रालय धाएर केही पैसा व्यवस्था गरी त्यो पैसाबाट ५० प्रतिशत भए पनि आपूर्ति गर्ने कोसिस गर्यौंि। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य पनि केही तल आयो र हामी मूल्य समायोजन गर्न सफल भयौं। विगत दश महिनादेखि निगमको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। नौ महिनाको अवधिमा हामीले १७ अर्बमध्ये ७ अर्ब ऋण तिर्यौंख। दश अर्ब ऋण त अझै बाँकी छ। नेपाल सरकारको सात अर्ब प्लस ऋण अब बाँकी छ। त्यसबाहेक नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम बाँकी छ। तर नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्यौं ।
आईओसीको बक्यौता चुक्ता भइसकेको हो?
आईओसीको पूरै रकम हामीले तिरिसकेका छौं। त्यहाँ अहिले हाम्रो दश–बीस करोड रुपैयाँ छ।
स्टकको अवस्था के छ?
अहिले ५८ हजार किलोलिटर छ। तीन अर्बभन्दा बढीको स्टक हामीसँग छ। ७१ हजार किलोलिटर हाम्राे क्षमता हो। विराटनगर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलको खपत बढेको छ। काठमाडौं, अमलेखगञ्ज, पोखरा, भैरहवा सबै ठाउँमा मट्टीतेलको ट्यांकलाई अब हामी डिजेलको डिपोमा परिवर्तन गछर्ाैं। तर, पेट्रोलको ट्यांक विशेष किसिमको हुने भएकाले यसको मागअनुसार क्षमता बढाउन छुट्टै ट्यांक थप्नैपर्छ। मेरो टार्गेट पनि अहिले त्यसैमा छ। काठमाडौंमा ६ दिनबाहेक पेट्रोल स्टक राख्न सकिने क्षमता छैन। कहींबाट बाधा–अवरोध भयो भने ठूलो हाहाकारको अवस्था आउँछ।
निगममा मिसावट र लिकेजका समस्याहरु यथावत् छ, भनिन्छ नि?
म निगममा आउँदा तेलको मिसावटको विषयमा भयंकर जनगुनासो रहेको थियो। पहिले म आउनेबित्तिकै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य एकै गर्ने प्रयास गरें। जरोलाई नै पक्रनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयासमा पहिलोपटक म असफल भएँ। १८–१९ दिनको जनआन्दोलनमा भन्दा बढी टायर दुई दिनमा बल्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हामीले त्यो निर्णय फिर्ता लियौं।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन भएन नि?
विलकुल घटेको छ, जुन दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम भयो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चारदेखि पाँचपटक मूल्य समायोजन गरेका छौं। गत कार्तिकदेखि हरेक महिनाजसो तीनपटक र पछि फेब्रुअरी र मार्चमा गरी पाँचपटक मूल्य घटायौं।
हामीसँग १७/१८ अर्ब ऋण रहेको अवस्थामा १४७ डलर प्रतिब्यारेल मूल्यमा किनेको पनि हामीले पछि विस्तारै मूल्य समायोजन गर्दै लगेर तिर्यौं । हामीले छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत ५० करोड ऋण तिर्नेमा राख्यौं। बाँकी २–४ करोडमात्र नाफा राख्यौं। अहिले डेट सर्भिस छैन, जुन महिनासम्म त हामी नाफामा थियौं। अक्टुबरदेखि मे–सम्म ५० करोडको दरले ऋण नै तिर्यौंे। जुन महिनाबाट हाम्राे नाफा सर्भिससहित ३० करोड रह्यो। जुलाईमा त सबै मिलाएर एक करोड पनि पुगेन। त्यसैले अहिले हामी ऋण तिर्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले अगस्ट चल्दैछ। अहिले हामी १०–१५ करोड घाटामा नै जाने अवस्था छ।
अहिले आएर खाना पकाउने एलपी ग्याँस र हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्यवृद्धिको कुरा आइरहेको छ नि?
दशैंको लागि अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र मूल्य बढ्न नदिने विषयमा वाणिज्य विभागमा भएको बैठकमा मन्त्रीले नै ग्यासमा दशैंसम्म मूल्य बढ्दैन भनिसक्नुभएको छ। आजको दिनमा तीन रुपैयाँ सत्तरी पैसा घाटा छ। वीरगन्जको सीमा नाका रक्सौल र विराटनगरको सीमा नाका जोगवनी बजार भयो। यी दुई नाकाका बजारहरुमा भन्दा दुई रुपैयाँ ५० पैसा नेपालमै सस्तो छ। जब कि डिजेलमा नै हामीलाई तीन रुपैयाँ ७० पैसा घाटा छ। ग्याँसमा ८७ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा र पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ८० पैसा नाफा छ। यस किसिमले अगस्ट महिनामा घाटाकै स्थिति छ। हवाई इन्धनमा अहिलेसम्म नाफाकै स्थिति रहे पनि सेप्टेम्बरमा घाटा हुनसक्छ र बढाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।
पेट्रोलियम आपूर्तिको दीर्घकालीन उपायको रुपमा अमलेखगञ्ज–रक्सौल पाइपलाइन विस्तारको कार्यमा मन्त्रालयस्तरबाट केही पहल भएको छ?
तेह्र वर्षदेखि यस विषयमा कुरामात्र भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारकै पालामा हामीले इण्डियन आयलसँग यस विषयलाई स्वीकृत गरायौं। 'ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट' पनि फाइनल भइसकेको छ। अब डीएफआरको रिपोर्ट आउने बित्तिकै त्यसको लागतसँगै हामी ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गर्छौं। त्यसपछि टेण्डर, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। कार्तिकदेखि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।
तपाईंको दुईवर्षे कार्यकालको अवधि पूरा हुँदैछ, यो समयको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहन्छ?
सबैभन्दा पहिलो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बराबर भयो र धेरै ठूलो विकृतिलाई रोक्न सहयोग गर्योन। एक महिनामा एक करोड ८० लाख लिटर मट्टीतेलको माग रहेकोमा आज ४० लाख लिटर पनि गइरहेको छैन। डिपोमा भएका भ्रष्टाचार र ट्यांकरमा देखिएको मिसावटको समस्यामा धेरै नियन्त्रण भएको छ। डिजेलको खपत बढेकाले सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धि भएको छ। मिसावटले गाडीका स्पेसर पार्टसहरु सबै खराब हुन्थे, जुन हामीकहाँ बन्दैनन्। यसले प्रदूषण पनि कम भयो।
त्यस्तै पाइपलाइन प्रोजेक्टमा पनि लगभग सहमति भइसकेको छ। म निगममा आएपछि नेपाल आयल निगमको लेखा प्रणालीमा पुरानो लेजर प्रणालीको समस्यालाई इन्टिग्रेटेड अनलाइन कम्प्युटर सिस्टममा रुपान्तरण गरें। यसका लागि सल्लाहकारको नियुक्ति भयो। अब सबै लेखा प्रणाली कम्प्युटरकृत हुन्छ। त्यसैगरी ल्याबलाई अपग्रेड गर्न सबै प्रकारका पारामिटरहरु नेपालमै जाँच गर्न सकिने, गुणस्तरको राम्ररी अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। २५–३० वर्षदेखि एयरलाइन्सलाई फ्युलिङ गर्ने बाउजरहरु खरिद भएको थिएन, जसको कारण नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सहरुले फ्युल नै नलिने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। हामीले २७ केएलको बाउजर झिकाइसकेका छौं। अब ६ वटा ११ केएलको खरिदका लागि एलसी खोलिसकेका छौं।
कार्यकाल थप भएको खण्डमा के–के कामहरु आगाडि बढाउनुहुन्छ?
थानकोट, अमलेखगन्ज, भैहरवा, विराटनगरमा पेट्रोल र डिजेलका डिपोहरुको क्षमता विस्तारका लागि सम्भावना अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै नयाँ डिपोहरु, विशेषगरी भरतपुरमा हवाई इन्धन डिपो खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।। त्यस्तै सिलिगुडी, चारआली झापा, धनुषाको महेन्द्रनगर, सुर्खेत, दाङमा नयाँ डिपो थप्ने योजना छ।
बायो–डिजेलका लागि सर्लाहीमा एउटा प्लान्ट स्थापना गर्ने मेरो योजनामा छ। कार्यकाल थप भएको खण्डमा लेखालाई कम्प्युटरकृत गर्ने, डिपोको क्षमता विस्तार, नयाँ डिपो स्थापना र पुराना डिपोहरुको आधुनिकीकरणको कार्य गर्नेछु।
भोलिका दिनमा निगमसँगै निजीक्षेत्र पनि आउँछन् र उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्योा। यहाँका कर्मचारीहरु प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने मात्र थिए। तिनीहरुलाई दरबन्दीको पुनरावलोकन र संगठन, संरचना परिवर्तन गरेर अधिकतम व्यावसायिक मानिसहरुलाई कार्य क्षेत्रमा लगाएको छ। यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ। भएका कर्मचारीहरुलाई सीप विकासका प्राविधिक, गुणस्तर, मूल्यलगायतका तालिमहरु गराइरहेको छ।
नेपाल आयल निगममा सुधारका कामहरु गर्ने क्रममा विगतमा गठन भएका टोपबहादुर सिंह, डा.शंकर शर्मा, युवराज खतिवडा, भानु आचार्य आयोग जस्ता आयोगहरु गठन भएका थिए। उनीहरुले दिएका सुझावहरुलाई लिएर मैले त्यहीअनुरुप कार्य गर्दै गइरहेको छु। यो सेवामूलक भए पनि व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले यसको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना बनाएर आगाडि बढाएको छु।
निमगमा काम गर्दाका केही
अप्ठेराहरु छन्?
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँको मूल्य समायोजन गर्नका लागि 'अटो प्राइस मेकानिज्म' विकास गर्ने। हाम्रो वितरण विभागको कम्युटरमा यसलाई इन्स्टल गरिएको छ। इण्डियन आयलको मूल्य राखेपछि स्वतः यहाँको मूल्यदर त्यसले नै तोक्छ। यो लागू भएको खण्डमा कसैले भन्ने ठाउँ हुँदैन। र यो राजनीतिक विषयवस्तु होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि मूल्य समायोजन हुन सकेन भने अहिलेकै स्थितिबाट निगम पुनः घाटामा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मागसँगै बढ्ने मूल्यलाई नेपालमा पनि समायोजन गर्दै लैजाने संयन्त्र चाहिन्छ।
– पुष्प आचार्य
१४-भदौ-२०६६,आइतवार
निगमको वित्तीय अवस्था
कस्तो छ?
म निगममा आउँदा ६–७ वर्षदेखि निगम घाटाको अवस्थामा थियो। परल मूल्यअनुसार बिक्रीमूल्यको समायोजन हुन नसक्दा निगम घाटामा गएको हो। ०६४ भदौ १९ मा म आएको हुँ। त्यतिबेला कच्चा तेलको मूल्य ७२ डलर थियो भने त्यो बढेर १४७ डलर प्रतिब्यारेल पुग्यो। त्योअनुसार मूल्य समायोजन हुन सकेन मैले एक–दुईपटक प्रयास गरें। मागको ५० प्रतिशत आपूर्ति गर्दा पनि एक महिनामा ७५ करोडसम्म घाटा बेहोर्नुपर्यो । मेरो कार्यकालको शुरुको १४ महिना आयातका लागि पैसा नभएर बित्यो। त्यतिबेला आईओसी (इण्डियन आयल कर्पोरेशन) को पनि चार–पाँच अर्ब बाँकी थियो। नेपालका बैंकहरु पनि ऋण दिन तयार थिएनन्। नेपाल सरकारलाई कहिले, योजना आयोग, कहिले आपूर्ति, कहिले अर्थमन्त्रालय धाएर केही पैसा व्यवस्था गरी त्यो पैसाबाट ५० प्रतिशत भए पनि आपूर्ति गर्ने कोसिस गर्यौंि। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य पनि केही तल आयो र हामी मूल्य समायोजन गर्न सफल भयौं। विगत दश महिनादेखि निगमको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। नौ महिनाको अवधिमा हामीले १७ अर्बमध्ये ७ अर्ब ऋण तिर्यौंख। दश अर्ब ऋण त अझै बाँकी छ। नेपाल सरकारको सात अर्ब प्लस ऋण अब बाँकी छ। त्यसबाहेक नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम बाँकी छ। तर नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्यौं ।
आईओसीको बक्यौता चुक्ता भइसकेको हो?
आईओसीको पूरै रकम हामीले तिरिसकेका छौं। त्यहाँ अहिले हाम्रो दश–बीस करोड रुपैयाँ छ।
स्टकको अवस्था के छ?
अहिले ५८ हजार किलोलिटर छ। तीन अर्बभन्दा बढीको स्टक हामीसँग छ। ७१ हजार किलोलिटर हाम्राे क्षमता हो। विराटनगर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलको खपत बढेको छ। काठमाडौं, अमलेखगञ्ज, पोखरा, भैरहवा सबै ठाउँमा मट्टीतेलको ट्यांकलाई अब हामी डिजेलको डिपोमा परिवर्तन गछर्ाैं। तर, पेट्रोलको ट्यांक विशेष किसिमको हुने भएकाले यसको मागअनुसार क्षमता बढाउन छुट्टै ट्यांक थप्नैपर्छ। मेरो टार्गेट पनि अहिले त्यसैमा छ। काठमाडौंमा ६ दिनबाहेक पेट्रोल स्टक राख्न सकिने क्षमता छैन। कहींबाट बाधा–अवरोध भयो भने ठूलो हाहाकारको अवस्था आउँछ।
निगममा मिसावट र लिकेजका समस्याहरु यथावत् छ, भनिन्छ नि?
म निगममा आउँदा तेलको मिसावटको विषयमा भयंकर जनगुनासो रहेको थियो। पहिले म आउनेबित्तिकै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य एकै गर्ने प्रयास गरें। जरोलाई नै पक्रनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयासमा पहिलोपटक म असफल भएँ। १८–१९ दिनको जनआन्दोलनमा भन्दा बढी टायर दुई दिनमा बल्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हामीले त्यो निर्णय फिर्ता लियौं।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन भएन नि?
विलकुल घटेको छ, जुन दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम भयो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चारदेखि पाँचपटक मूल्य समायोजन गरेका छौं। गत कार्तिकदेखि हरेक महिनाजसो तीनपटक र पछि फेब्रुअरी र मार्चमा गरी पाँचपटक मूल्य घटायौं।
हामीसँग १७/१८ अर्ब ऋण रहेको अवस्थामा १४७ डलर प्रतिब्यारेल मूल्यमा किनेको पनि हामीले पछि विस्तारै मूल्य समायोजन गर्दै लगेर तिर्यौं । हामीले छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत ५० करोड ऋण तिर्नेमा राख्यौं। बाँकी २–४ करोडमात्र नाफा राख्यौं। अहिले डेट सर्भिस छैन, जुन महिनासम्म त हामी नाफामा थियौं। अक्टुबरदेखि मे–सम्म ५० करोडको दरले ऋण नै तिर्यौंे। जुन महिनाबाट हाम्राे नाफा सर्भिससहित ३० करोड रह्यो। जुलाईमा त सबै मिलाएर एक करोड पनि पुगेन। त्यसैले अहिले हामी ऋण तिर्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले अगस्ट चल्दैछ। अहिले हामी १०–१५ करोड घाटामा नै जाने अवस्था छ।
अहिले आएर खाना पकाउने एलपी ग्याँस र हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्यवृद्धिको कुरा आइरहेको छ नि?
दशैंको लागि अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र मूल्य बढ्न नदिने विषयमा वाणिज्य विभागमा भएको बैठकमा मन्त्रीले नै ग्यासमा दशैंसम्म मूल्य बढ्दैन भनिसक्नुभएको छ। आजको दिनमा तीन रुपैयाँ सत्तरी पैसा घाटा छ। वीरगन्जको सीमा नाका रक्सौल र विराटनगरको सीमा नाका जोगवनी बजार भयो। यी दुई नाकाका बजारहरुमा भन्दा दुई रुपैयाँ ५० पैसा नेपालमै सस्तो छ। जब कि डिजेलमा नै हामीलाई तीन रुपैयाँ ७० पैसा घाटा छ। ग्याँसमा ८७ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा र पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ८० पैसा नाफा छ। यस किसिमले अगस्ट महिनामा घाटाकै स्थिति छ। हवाई इन्धनमा अहिलेसम्म नाफाकै स्थिति रहे पनि सेप्टेम्बरमा घाटा हुनसक्छ र बढाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।
पेट्रोलियम आपूर्तिको दीर्घकालीन उपायको रुपमा अमलेखगञ्ज–रक्सौल पाइपलाइन विस्तारको कार्यमा मन्त्रालयस्तरबाट केही पहल भएको छ?
तेह्र वर्षदेखि यस विषयमा कुरामात्र भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारकै पालामा हामीले इण्डियन आयलसँग यस विषयलाई स्वीकृत गरायौं। 'ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट' पनि फाइनल भइसकेको छ। अब डीएफआरको रिपोर्ट आउने बित्तिकै त्यसको लागतसँगै हामी ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गर्छौं। त्यसपछि टेण्डर, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। कार्तिकदेखि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।
तपाईंको दुईवर्षे कार्यकालको अवधि पूरा हुँदैछ, यो समयको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहन्छ?
सबैभन्दा पहिलो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बराबर भयो र धेरै ठूलो विकृतिलाई रोक्न सहयोग गर्योन। एक महिनामा एक करोड ८० लाख लिटर मट्टीतेलको माग रहेकोमा आज ४० लाख लिटर पनि गइरहेको छैन। डिपोमा भएका भ्रष्टाचार र ट्यांकरमा देखिएको मिसावटको समस्यामा धेरै नियन्त्रण भएको छ। डिजेलको खपत बढेकाले सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धि भएको छ। मिसावटले गाडीका स्पेसर पार्टसहरु सबै खराब हुन्थे, जुन हामीकहाँ बन्दैनन्। यसले प्रदूषण पनि कम भयो।
त्यस्तै पाइपलाइन प्रोजेक्टमा पनि लगभग सहमति भइसकेको छ। म निगममा आएपछि नेपाल आयल निगमको लेखा प्रणालीमा पुरानो लेजर प्रणालीको समस्यालाई इन्टिग्रेटेड अनलाइन कम्प्युटर सिस्टममा रुपान्तरण गरें। यसका लागि सल्लाहकारको नियुक्ति भयो। अब सबै लेखा प्रणाली कम्प्युटरकृत हुन्छ। त्यसैगरी ल्याबलाई अपग्रेड गर्न सबै प्रकारका पारामिटरहरु नेपालमै जाँच गर्न सकिने, गुणस्तरको राम्ररी अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। २५–३० वर्षदेखि एयरलाइन्सलाई फ्युलिङ गर्ने बाउजरहरु खरिद भएको थिएन, जसको कारण नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सहरुले फ्युल नै नलिने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। हामीले २७ केएलको बाउजर झिकाइसकेका छौं। अब ६ वटा ११ केएलको खरिदका लागि एलसी खोलिसकेका छौं।
कार्यकाल थप भएको खण्डमा के–के कामहरु आगाडि बढाउनुहुन्छ?
थानकोट, अमलेखगन्ज, भैहरवा, विराटनगरमा पेट्रोल र डिजेलका डिपोहरुको क्षमता विस्तारका लागि सम्भावना अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै नयाँ डिपोहरु, विशेषगरी भरतपुरमा हवाई इन्धन डिपो खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।। त्यस्तै सिलिगुडी, चारआली झापा, धनुषाको महेन्द्रनगर, सुर्खेत, दाङमा नयाँ डिपो थप्ने योजना छ।
बायो–डिजेलका लागि सर्लाहीमा एउटा प्लान्ट स्थापना गर्ने मेरो योजनामा छ। कार्यकाल थप भएको खण्डमा लेखालाई कम्प्युटरकृत गर्ने, डिपोको क्षमता विस्तार, नयाँ डिपो स्थापना र पुराना डिपोहरुको आधुनिकीकरणको कार्य गर्नेछु।
भोलिका दिनमा निगमसँगै निजीक्षेत्र पनि आउँछन् र उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्योा। यहाँका कर्मचारीहरु प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने मात्र थिए। तिनीहरुलाई दरबन्दीको पुनरावलोकन र संगठन, संरचना परिवर्तन गरेर अधिकतम व्यावसायिक मानिसहरुलाई कार्य क्षेत्रमा लगाएको छ। यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ। भएका कर्मचारीहरुलाई सीप विकासका प्राविधिक, गुणस्तर, मूल्यलगायतका तालिमहरु गराइरहेको छ।
नेपाल आयल निगममा सुधारका कामहरु गर्ने क्रममा विगतमा गठन भएका टोपबहादुर सिंह, डा.शंकर शर्मा, युवराज खतिवडा, भानु आचार्य आयोग जस्ता आयोगहरु गठन भएका थिए। उनीहरुले दिएका सुझावहरुलाई लिएर मैले त्यहीअनुरुप कार्य गर्दै गइरहेको छु। यो सेवामूलक भए पनि व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले यसको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना बनाएर आगाडि बढाएको छु।
निमगमा काम गर्दाका केही
अप्ठेराहरु छन्?
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँको मूल्य समायोजन गर्नका लागि 'अटो प्राइस मेकानिज्म' विकास गर्ने। हाम्रो वितरण विभागको कम्युटरमा यसलाई इन्स्टल गरिएको छ। इण्डियन आयलको मूल्य राखेपछि स्वतः यहाँको मूल्यदर त्यसले नै तोक्छ। यो लागू भएको खण्डमा कसैले भन्ने ठाउँ हुँदैन। र यो राजनीतिक विषयवस्तु होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि मूल्य समायोजन हुन सकेन भने अहिलेकै स्थितिबाट निगम पुनः घाटामा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मागसँगै बढ्ने मूल्यलाई नेपालमा पनि समायोजन गर्दै लैजाने संयन्त्र चाहिन्छ।
– पुष्प आचार्य
परामर्शदाताको खर्च एडीबीले बेहोर्ने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २३ फागुन
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले संघीय राज्यप्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाका विषयमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता उपलब्ध गराउने भएको छ । एडीबीले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता लिनका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
संघीयतामा आयोगको संरचना, राज्यहरूमा संस्थाहरूको आवश्यकता र कार्यविभाजन, केन्द्रसँगको सम्बन्ध र केन्द्रको भूमिकालगायतका ३ वटा क्षेत्रमा सुझाव दिन एडीबीले परामर्शदाता उपलब्ध गराउन लागेको हो । यी परामर्शदाताहरूसँगै एडीबीले केही आन्तरिक परामर्शदाताहरूको समेत खर्च बेहोर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका तथा संरचनाका विषयमा अध्ययनपछि मात्र यसलाई संवैधानिक निकायका रुपमा विकास गर्ने ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । “पहिले यसको संरचना स्पष्ट हुनुपर्यो, त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियाहरू अघि बढ्छन्”, उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक निर्णयअनुसार गठन भएको योजना आयोगले स्थापनाको ५३ वर्षपछि आफूलाई संवैधानिक निकायको रुपमा विकास गर्ने ऐन तयार गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी थालेको थियो । “अहिले ऐन बनाउने कार्य स्थगित गरिनेछ”, शाक्यले भने ।
३ परामर्शदाता नियुक्त
एडीबीले आगामी योजनाको तयारीका लागि ३ आन्तरिक परामर्शदाताको नाम छनोट गरेको छ । योजना आयोगले सिफारिस गरेका नामहरूमध्येबाट उनीहरु छानिएका हुन् । इन्जिनियर सुरेशकुमार रेग्मी, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला र अर्थशास्त्री गोविन्द गजुरेल परामर्शदातामा नियुक्त भएका हुन् । पूर्वाधार, सुशासन र स्थानीय विकास तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा परामर्शका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो ।
काठमाडौं, २३ फागुन
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले संघीय राज्यप्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाका विषयमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता उपलब्ध गराउने भएको छ । एडीबीले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता लिनका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
संघीयतामा आयोगको संरचना, राज्यहरूमा संस्थाहरूको आवश्यकता र कार्यविभाजन, केन्द्रसँगको सम्बन्ध र केन्द्रको भूमिकालगायतका ३ वटा क्षेत्रमा सुझाव दिन एडीबीले परामर्शदाता उपलब्ध गराउन लागेको हो । यी परामर्शदाताहरूसँगै एडीबीले केही आन्तरिक परामर्शदाताहरूको समेत खर्च बेहोर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका तथा संरचनाका विषयमा अध्ययनपछि मात्र यसलाई संवैधानिक निकायका रुपमा विकास गर्ने ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । “पहिले यसको संरचना स्पष्ट हुनुपर्यो, त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियाहरू अघि बढ्छन्”, उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक निर्णयअनुसार गठन भएको योजना आयोगले स्थापनाको ५३ वर्षपछि आफूलाई संवैधानिक निकायको रुपमा विकास गर्ने ऐन तयार गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी थालेको थियो । “अहिले ऐन बनाउने कार्य स्थगित गरिनेछ”, शाक्यले भने ।
३ परामर्शदाता नियुक्त
एडीबीले आगामी योजनाको तयारीका लागि ३ आन्तरिक परामर्शदाताको नाम छनोट गरेको छ । योजना आयोगले सिफारिस गरेका नामहरूमध्येबाट उनीहरु छानिएका हुन् । इन्जिनियर सुरेशकुमार रेग्मी, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला र अर्थशास्त्री गोविन्द गजुरेल परामर्शदातामा नियुक्त भएका हुन् । पूर्वाधार, सुशासन र स्थानीय विकास तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा परामर्शका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो ।
Saturday, March 6, 2010
महँगो परामर्श
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १८ फागुन
हरेक साना-ठूला आयोजनामा परामर्शका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गर्दछ । आयोजनाको भौतिक लागत अनुसार परामर्श पनि त्यत्तिकै महँगो हुन्छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सडक आयोजना लगायत भौतिक पर्ूवाधारका आयोजनाहरुमा परामर्शका लागि ठूलो रकम खर्च भएका छन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत फिनी कम्पनी 'प्रोरी इन्प|mा एजी'का परामर्शदाता उल्फ ग्याङले मासिक ३६ लाख नेपाली रुपैंया आर्जन गर्छन् । मेलम्चीमा अहिले सुरुङ मार्ग निर्माण, पानी शुद्धीकरण प्लान्ट, व्यवस्थापन तीन समूहमा छुट्टाछुट्टै ३ समूहमा परामर्शदाता नियुक्त भएका छन् । एसियाली विकास बैंक, स्वीडिस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट को-अपरेशन एजेन्सी -सिडा), नोर्डिक डेभलपमेन्ट फण्ड तथा जापान सरकारको सहयोग रहेको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीहरु चाइना रेल्वेज फिप्टिन व्यूरो र सीएचआइसीसीले काम गर्दै आएका छन् । सुरुङ मार्गमा प्रोरी इन्प|mा एजी जस्तै पानी शुद्धीकरण प्लान्टमा जापानी कम्पनी एमजीएफर व्यवस्थापनतर्फजर्मन कम्पनी पीएमसीले काम गरिरहेका छन् । परामर्शदाताको आम्दानीमा ठूलो रकम देखिए पनि परामर्शदाताले व्यक्तिगतमा पुरै रकम पाउँदैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख हर्रि्रसाद शर्माका अनुसार परामर्शदाताले उनीहरुको कम्पनीबाट एक तिहाइ रकम मात्र पाउँछन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा वातावरण प्रभ्ााव मूल्यांकन, जग्गा सट्टाभर्ना -ल्याण्डपुलिङ) र हरिसिद्धि-चोभार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि तीन जना परामर्शदाता कार्यरत छन् । ल्याण्डपुलिङ्ग सफ्टवेयर जस्ता कार्यका लागि नियुक्त गरिएका परामर्शदाताको अवधि भने छोटो हुन्छ । आयोजना प्रमुख दिलिप भण्डारी 'निश्चित रकम तोकेर सफ्टवेयरका लागि बोलपत्र आहृवान गरिन्छ ।' दाताकै अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा अन्तर्रर्ााट्रय बोलपत्र आह्वान गरी परामर्शदाता लिदाँ त्यसतर्फठूलो लगानी भइरहेको हुन्छ ।
र्सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार १० लाख भन्दा माथिको परामर्शदाता लिँदा १५ दिनको र्सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने तथा ३ करोडभन्दा बढीका परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय रुपमै बोलपत्र आहृ्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय बोलपत्रका माध्यमबाट नियुक्त गरिने यस्ता परामर्शदाताहरुको मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा १८ देखि २६ हजार अमेरिकी डलर हुनर्ेगर्दछ ।
आन्तरिक रुपमा बोलपत्र आह्वान गरि मागिने परामर्शदाताहरु १० लाख रुपैंयादेखि ३ करोड रुपैंयासम्मका हुन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ अन्तरिम योजना निर्माणका लागि १५ दिनसम्म सूचना प्रकाशन गरी परामर्शदाता माग गरेको थियो ।
नेपालले प्रथम पञ्चवषर्ीय योजना -२०१३-१८) को थालनीसँगै योजनावद्ध विकासको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विकास खर्च जुटाउन वैदेशिक सहायता लिन शुरु गरेको हो । त्यसयता दाताका सहयोगसँगै कार्यक्रमका निर्देशक र परामर्शदाताहरु विदेशबाटै झिकाइने प्रचलन रह्यो । दाताले सहायता शर्तलाई कठोर पार्दै सहयोगसँगै आफ्नै कार्यक्रम निर्देशक, ठेकेदार तथा परामर्शदाताहरु नियुक्तीका लागि दबाब पनि दिने गर्दछन् ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरु जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिकहरु छनौट गरिन्छन् । वैदेशिक सहायतासँग गाँसिएर आउने शर्तहरु दात्री संस्था, आयोजना वा कार्यक्रमपिच्छे फरक हुन्छन् । वैदेशिक सहायतासँगै शर्तहरु गाँसी पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रचलनले गर्दा वैदेशिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग र प्रतिफल कठिन हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुदानमात्र होइन, ऋणमा पनि अनुदानको अंश समेत जोडेर दाताबाट विभिन्न दबाब पर्ने गर्दछन् । अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालमणी जोशी भन्छन्, 'सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि ऋण लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक ऋण प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।'
नेपालमा वैदेशिक सहायताले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षो बजेटमा २१ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक ऋण र ५६ अर्ब ९५ करोड वैदेशिक अनुदान गरी ७८ अर्ब ५१ करोडको वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षो लागि अनुमान गरिएको वैदेशिक ऋणसमेत जोड्ने हो भने नेपालको कुल सरकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगिसकेको छ । वैदेशिक सहायता उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले वैदेशिक सहायता नीतिमा नै कढ्याइँ गर्नुपर्ने विकल्पहरु अघि सारिएका छन् ।
नाम मात्रका अनुदान
चालु आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियनले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्ने भयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र्रर् इयुबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भैसकेको छ । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।
काठमाडौं, १८ फागुन
हरेक साना-ठूला आयोजनामा परामर्शका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गर्दछ । आयोजनाको भौतिक लागत अनुसार परामर्श पनि त्यत्तिकै महँगो हुन्छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सडक आयोजना लगायत भौतिक पर्ूवाधारका आयोजनाहरुमा परामर्शका लागि ठूलो रकम खर्च भएका छन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत फिनी कम्पनी 'प्रोरी इन्प|mा एजी'का परामर्शदाता उल्फ ग्याङले मासिक ३६ लाख नेपाली रुपैंया आर्जन गर्छन् । मेलम्चीमा अहिले सुरुङ मार्ग निर्माण, पानी शुद्धीकरण प्लान्ट, व्यवस्थापन तीन समूहमा छुट्टाछुट्टै ३ समूहमा परामर्शदाता नियुक्त भएका छन् । एसियाली विकास बैंक, स्वीडिस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट को-अपरेशन एजेन्सी -सिडा), नोर्डिक डेभलपमेन्ट फण्ड तथा जापान सरकारको सहयोग रहेको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीहरु चाइना रेल्वेज फिप्टिन व्यूरो र सीएचआइसीसीले काम गर्दै आएका छन् । सुरुङ मार्गमा प्रोरी इन्प|mा एजी जस्तै पानी शुद्धीकरण प्लान्टमा जापानी कम्पनी एमजीएफर व्यवस्थापनतर्फजर्मन कम्पनी पीएमसीले काम गरिरहेका छन् । परामर्शदाताको आम्दानीमा ठूलो रकम देखिए पनि परामर्शदाताले व्यक्तिगतमा पुरै रकम पाउँदैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख हर्रि्रसाद शर्माका अनुसार परामर्शदाताले उनीहरुको कम्पनीबाट एक तिहाइ रकम मात्र पाउँछन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा वातावरण प्रभ्ााव मूल्यांकन, जग्गा सट्टाभर्ना -ल्याण्डपुलिङ) र हरिसिद्धि-चोभार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि तीन जना परामर्शदाता कार्यरत छन् । ल्याण्डपुलिङ्ग सफ्टवेयर जस्ता कार्यका लागि नियुक्त गरिएका परामर्शदाताको अवधि भने छोटो हुन्छ । आयोजना प्रमुख दिलिप भण्डारी 'निश्चित रकम तोकेर सफ्टवेयरका लागि बोलपत्र आहृवान गरिन्छ ।' दाताकै अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा अन्तर्रर्ााट्रय बोलपत्र आह्वान गरी परामर्शदाता लिदाँ त्यसतर्फठूलो लगानी भइरहेको हुन्छ ।
र्सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार १० लाख भन्दा माथिको परामर्शदाता लिँदा १५ दिनको र्सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने तथा ३ करोडभन्दा बढीका परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय रुपमै बोलपत्र आहृ्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय बोलपत्रका माध्यमबाट नियुक्त गरिने यस्ता परामर्शदाताहरुको मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा १८ देखि २६ हजार अमेरिकी डलर हुनर्ेगर्दछ ।
आन्तरिक रुपमा बोलपत्र आह्वान गरि मागिने परामर्शदाताहरु १० लाख रुपैंयादेखि ३ करोड रुपैंयासम्मका हुन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ अन्तरिम योजना निर्माणका लागि १५ दिनसम्म सूचना प्रकाशन गरी परामर्शदाता माग गरेको थियो ।
नेपालले प्रथम पञ्चवषर्ीय योजना -२०१३-१८) को थालनीसँगै योजनावद्ध विकासको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विकास खर्च जुटाउन वैदेशिक सहायता लिन शुरु गरेको हो । त्यसयता दाताका सहयोगसँगै कार्यक्रमका निर्देशक र परामर्शदाताहरु विदेशबाटै झिकाइने प्रचलन रह्यो । दाताले सहायता शर्तलाई कठोर पार्दै सहयोगसँगै आफ्नै कार्यक्रम निर्देशक, ठेकेदार तथा परामर्शदाताहरु नियुक्तीका लागि दबाब पनि दिने गर्दछन् ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरु जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिकहरु छनौट गरिन्छन् । वैदेशिक सहायतासँग गाँसिएर आउने शर्तहरु दात्री संस्था, आयोजना वा कार्यक्रमपिच्छे फरक हुन्छन् । वैदेशिक सहायतासँगै शर्तहरु गाँसी पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रचलनले गर्दा वैदेशिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग र प्रतिफल कठिन हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुदानमात्र होइन, ऋणमा पनि अनुदानको अंश समेत जोडेर दाताबाट विभिन्न दबाब पर्ने गर्दछन् । अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालमणी जोशी भन्छन्, 'सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि ऋण लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक ऋण प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।'
नेपालमा वैदेशिक सहायताले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षो बजेटमा २१ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक ऋण र ५६ अर्ब ९५ करोड वैदेशिक अनुदान गरी ७८ अर्ब ५१ करोडको वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षो लागि अनुमान गरिएको वैदेशिक ऋणसमेत जोड्ने हो भने नेपालको कुल सरकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगिसकेको छ । वैदेशिक सहायता उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले वैदेशिक सहायता नीतिमा नै कढ्याइँ गर्नुपर्ने विकल्पहरु अघि सारिएका छन् ।
नाम मात्रका अनुदान
चालु आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियनले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्ने भयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र्रर् इयुबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भैसकेको छ । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
