महँगो परामर्श

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १८ फागुन
हरेक साना-ठूला आयोजनामा परामर्शका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गर्दछ । आयोजनाको भौतिक लागत अनुसार परामर्श पनि त्यत्तिकै महँगो हुन्छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सडक आयोजना लगायत भौतिक पर्ूवाधारका आयोजनाहरुमा परामर्शका लागि ठूलो रकम खर्च भएका छन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत फिनी कम्पनी 'प्रोरी इन्प|mा एजी'का परामर्शदाता उल्फ ग्याङले मासिक ३६ लाख नेपाली रुपैंया आर्जन गर्छन् । मेलम्चीमा अहिले सुरुङ मार्ग निर्माण, पानी शुद्धीकरण प्लान्ट, व्यवस्थापन तीन समूहमा छुट्टाछुट्टै ३ समूहमा परामर्शदाता नियुक्त भएका छन् । एसियाली विकास बैंक, स्वीडिस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट को-अपरेशन एजेन्सी -सिडा), नोर्डिक डेभलपमेन्ट फण्ड तथा जापान सरकारको सहयोग रहेको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीहरु चाइना रेल्वेज फिप्टिन व्यूरो र सीएचआइसीसीले काम गर्दै आएका छन् । सुरुङ मार्गमा प्रोरी इन्प|mा एजी जस्तै पानी शुद्धीकरण प्लान्टमा जापानी कम्पनी एमजीएफर व्यवस्थापनतर्फजर्मन कम्पनी पीएमसीले काम गरिरहेका छन् । परामर्शदाताको आम्दानीमा ठूलो रकम देखिए पनि परामर्शदाताले व्यक्तिगतमा पुरै रकम पाउँदैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख हर्रि्रसाद शर्माका अनुसार परामर्शदाताले उनीहरुको कम्पनीबाट एक तिहाइ रकम मात्र पाउँछन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा वातावरण प्रभ्ााव मूल्यांकन, जग्गा सट्टाभर्ना -ल्याण्डपुलिङ) र हरिसिद्धि-चोभार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि तीन जना परामर्शदाता कार्यरत छन् । ल्याण्डपुलिङ्ग सफ्टवेयर जस्ता कार्यका लागि नियुक्त गरिएका परामर्शदाताको अवधि भने छोटो हुन्छ । आयोजना प्रमुख दिलिप भण्डारी 'निश्चित रकम तोकेर सफ्टवेयरका लागि बोलपत्र आहृवान गरिन्छ ।' दाताकै अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा अन्तर्रर्ााट्रय बोलपत्र आह्वान गरी परामर्शदाता लिदाँ त्यसतर्फठूलो लगानी भइरहेको हुन्छ ।
र्सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार १० लाख भन्दा माथिको परामर्शदाता लिँदा १५ दिनको र्सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने तथा ३ करोडभन्दा बढीका परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय रुपमै बोलपत्र आहृ्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय बोलपत्रका माध्यमबाट नियुक्त गरिने यस्ता परामर्शदाताहरुको मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा १८ देखि २६ हजार अमेरिकी डलर हुनर्ेगर्दछ ।
आन्तरिक रुपमा बोलपत्र आह्वान गरि मागिने परामर्शदाताहरु १० लाख रुपैंयादेखि ३ करोड रुपैंयासम्मका हुन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ अन्तरिम योजना निर्माणका लागि १५ दिनसम्म सूचना प्रकाशन गरी परामर्शदाता माग गरेको थियो ।
नेपालले प्रथम पञ्चवषर्ीय योजना -२०१३-१८) को थालनीसँगै योजनावद्ध विकासको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विकास खर्च जुटाउन वैदेशिक सहायता लिन शुरु गरेको हो । त्यसयता दाताका सहयोगसँगै कार्यक्रमका निर्देशक र परामर्शदाताहरु विदेशबाटै झिकाइने प्रचलन रह्यो । दाताले सहायता शर्तलाई कठोर पार्दै सहयोगसँगै आफ्नै कार्यक्रम निर्देशक, ठेकेदार तथा परामर्शदाताहरु नियुक्तीका लागि दबाब पनि दिने गर्दछन् ।
नेपालमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरु जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिकहरु छनौट गरिन्छन् । वैदेशिक सहायतासँग गाँसिएर आउने शर्तहरु दात्री संस्था, आयोजना वा कार्यक्रमपिच्छे फरक हुन्छन् । वैदेशिक सहायतासँगै शर्तहरु गाँसी पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रचलनले गर्दा वैदेशिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग र प्रतिफल कठिन हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुदानमात्र होइन, ऋणमा पनि अनुदानको अंश समेत जोडेर दाताबाट विभिन्न दबाब पर्ने गर्दछन् । अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालमणी जोशी भन्छन्, 'सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि ऋण लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक ऋण प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।'
नेपालमा वैदेशिक सहायताले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षो बजेटमा २१ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक ऋण र ५६ अर्ब ९५ करोड वैदेशिक अनुदान गरी ७८ अर्ब ५१ करोडको वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षो लागि अनुमान गरिएको वैदेशिक ऋणसमेत जोड्ने हो भने नेपालको कुल सरकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगिसकेको छ । वैदेशिक सहायता उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले वैदेशिक सहायता नीतिमा नै कढ्याइँ गर्नुपर्ने विकल्पहरु अघि सारिएका छन् ।
नाम मात्रका अनुदान
चालु आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियनले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्ने भयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र्रर् इयुबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भैसकेको छ । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।