परामर्शदाताको खर्च एडीबीले बेहोर्ने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २३ फागुन
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले संघीय राज्यप्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाका विषयमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता उपलब्ध गराउने भएको छ । एडीबीले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता लिनका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
संघीयतामा आयोगको संरचना, राज्यहरूमा संस्थाहरूको आवश्यकता र कार्यविभाजन, केन्द्रसँगको सम्बन्ध र केन्द्रको भूमिकालगायतका ३ वटा क्षेत्रमा सुझाव दिन एडीबीले परामर्शदाता उपलब्ध गराउन लागेको हो । यी परामर्शदाताहरूसँगै एडीबीले केही आन्तरिक परामर्शदाताहरूको समेत खर्च बेहोर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका तथा संरचनाका विषयमा अध्ययनपछि मात्र यसलाई संवैधानिक निकायका रुपमा विकास गर्ने ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । “पहिले यसको संरचना स्पष्ट हुनुपर्यो, त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियाहरू अघि बढ्छन्”, उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक निर्णयअनुसार गठन भएको योजना आयोगले स्थापनाको ५३ वर्षपछि आफूलाई संवैधानिक निकायको रुपमा विकास गर्ने ऐन तयार गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी थालेको थियो । “अहिले ऐन बनाउने कार्य स्थगित गरिनेछ”, शाक्यले भने ।

३ परामर्शदाता नियुक्त
एडीबीले आगामी योजनाको तयारीका लागि ३ आन्तरिक परामर्शदाताको नाम छनोट गरेको छ । योजना आयोगले सिफारिस गरेका नामहरूमध्येबाट उनीहरु छानिएका हुन् । इन्जिनियर सुरेशकुमार रेग्मी, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला र अर्थशास्त्री गोविन्द गजुरेल परामर्शदातामा नियुक्त भएका हुन् । पूर्वाधार, सुशासन र स्थानीय विकास तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा परामर्शका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो ।