दाताद्वारा अनुदान रोक्ने चेतावनी

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १० फागुन
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी) मा दाताद्वारा उपलब्ध गराइएको सहयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सम्बन्धित दाताहरूले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । एसएसआरपीका लागि दाताहरूले दिएको रकम शिक्षामन्त्री तथा अधिकारीहरूद्वारा दुरुपयोग भएको भन्दै दाता राष्ट्र डेनमार्क, एसियाली विकास बैंक, नर्वे र डीएफआईडीका प्रतिनिधिहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग भेटेर अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । एसएसआरपीका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले भ्रष्टाचार नरोकिए रकम निकासा नगर्ने जनाएका थिए । उनीहरुले दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।
दाताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहा र उनको पार्टर्ीीर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन् । "दाताहरू प्रधानमन्त्रीबाट आश्वस्त भएका छन्", प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । दाताहरूले केही दिनअघि शिक्षासचिवद्वय दीपेन्द्रविक्रम थापा र रामस्वरूप सिन्हासँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका अर्न्तर्गत विद्यार्थी अनुसार शिक्षक नियुक्ति कार्यक्रम -पर क्यापिटा फन्डिङ-पीसीएफ) मा रहेको एक अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले शिक्षक नियुक्तिका लागि अघि बढाउन स्वीकृत गरेको छ । "यसको कार्यविधि निर्माणपछि शिक्षक नियुक्तिको कार्य अघि बढ्छ", सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले भने । तर शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाले भने राहत कोटामा शिक्षक नियुक्तिका लागि भन्दै पैसा लिने गरेको दाताहरूको आरोप छ । "यो शिक्षक नियुक्तिको मापदण्डको खिलाफमा भयो", दातालाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिले पनि शिक्षा मन्त्री कुश्वाहालाई यस सम्बन्धमा बयानका लागि बोलाइसकेको छ ।
सरकारले कक्षा १ देखि आठसम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुरुप विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याएको हो । यसअघि 'सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम' सञ्चालनमा थियो ।
एसएसआरपीअर्न्तर्गत शिक्षक भर्ना, विद्यालयको भौतिक पर्ूवाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर विकास तथा विद्यालय खाजा कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । वि.सं. २०७१ सम्ममा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा रूपान्तरण गर्नका लागि मन्त्रालयले एसएसआरपीअर्न्तर्गत वैदेशिक सहायता लिन सुरु गरिएको अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका नारायण ढकालले बताए ।
यो कार्यक्रमका लागि कुल २ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । र्
अर्थमन्त्रालयले एसएसआरपीका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग २ सय २४ मिललियन डलर सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ । यसका लागि डेनमार्क, नर्वे, डीएफआईडी, युरोपेली युनियन, अस्ट्रेलिया, युनिसेफ, जाइका र फिनल्यान्डले सहयोग गर्ने भएका छन् ।
पछिल्लो समय सहयोग सम्झौताको प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, युरोपेली संघ र डीएफआईडी रहेका छन्, जसमा अस्टे्रलियाको १८ विलियन अस्ट्रेलियन डलर, युरोपेली संघ र डीएफआईडीको संयुक्त २६ मिलियन युरो रहेको छ ।
पेरिस घोषणापत्र जारी भएपछि नेपालमा पहिलो पटक दाताले आफूद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्यक्रमअर्न्तर्गत यसै वर्षमार्च महिनाबाट दाताहरूले स्थलगत अनुगमन सुरु गर्ने भएका छन् । र्'अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को-अपरेटिभ डेभलपमेन्ट' -ओइसीडी) र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको दाताले स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्य प्रारम्भ भइरहेका बेला विद्यालय क्षेत्रका यस कार्यक्रममा भएको राजनीतिक कमजोरीले दाताको अर्बौंको सहयोग जोखिममा परेको छ ।