आवास र जग्गा व्यवसायीमा फुट

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १६ जेठ
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाउजिङ व्यवसाय र जग्गा प्लटिङलाई छुट्टाछुट्टै आधारमा व्यवहारगर्ने निर्ण्र्ाागरेपछी घरजग्गा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकासकर्ता संघ विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
संघमा करिब ३० प्रतिशत रहेका आवास विकासकर्ता र ७० प्रतिशत रहेका जमिन विकासकर्ताहरु आ-आफ्नै संगठन बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउजिङलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने र ऋणदिन केही खुकुलो गर्ने तर जग्गा विकासलाई अनुत्पादनशील मान्ने नीतिसंगै यी दर्ुइ थरीका व्यवसायीबीच अन्य मत भिन्नता पनि क्रमशः र्सार्वजनिक हुन थालेको छ । आवास विकासकर्ताहरु जग्गाकोमात्र व्यापार गर्नेहरुलाई समाजमा भिन्न दृष्टिले हेरिने हुनाले अलग्ग पहिचान बनाउन कोशिश गर्दैछन् भने जग्गा विकासकर्ताहरु पनि आवासवालाहरुसंग मिलेर कामगर्दा आफूलाई व्याज बढीपर्ने र भुक्तानी ढिलोहुने गुनासो गर्न थालेका छन् ।
"हाउजिङ सकिएपछीमात्र बैंकको ऋण तिर्न पर्खनर्ुपर्दछ, यसलेगर्दा हामी चर्को व्याजको मारमा परेका छौं," एक जग्गा व्यवसायीले बताए । अहिले हाउजिङ गर्नेहरुले जग्गाको मूल्य अति न्यून राखेर नयाँ अपार्टमेन्टहरु घोषणा गरेका कारणले पनि विवाद बढेको छ ।
"एक प्रतिष्ठित हाउजिङ विकासकर्ता र नाङ्गलेभारेमा जग्गा प्लटिङ गर्नेहरु कसरी एउटै छातामा अटाउन सक्छन् -" एक हाउजिङ व्यवसायीले प्रत्रि्रश्न गरे । उनले कतिपय अवस्थामा जग्गाव्यावसायीहरुले गर्ने गलत कामहरुमा आफूहरु समेत मुछिनुपर्ने भएकाले आफूहरुले हाउजिङ विकासकर्ताहरुको छुट्टै संगठन तयार गर्न लागेको बताए । धेरैजसो जग्गा विकासकर्ताहरुले राम्रो काम गरेको भए पनि कतिपय अवस्थामा जग्गाकै कारणले हाउजिङ समेत विवादमा पर्ने र आफूहरुले अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरु सरह पाउने सहुलियत ऋण र पर्ुनर्कजाको सुविधा नपाएको गुनासो गरे । हाउजिङ व्यावसायीहरुको छुट्टै संगठन भए यस्ता सुविधाहरुका लागि संर्घष्ा गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
तर संघका पदाधिकारीहरुले भने संघ विभाजन गर्ने कुनै कुरा अघि नबढेको बताएका छन् । संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्ले भन्छन्, "छुट्टै संगठीत हुने भन्ने विषयमा कुरा उठेको छैन ।" तर कालान्तरमा गएर हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरु छुट्टाछुट्टै संगठीत हुने अवस्था आउन सक्ने कुरालाइ भने उनले अस्वीकार गरेनन् ।
संघका अर्का उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि संघ विभाजन हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । कतिपय अवस्थामा घरजग्गा व्यावसायीहरुबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले विभाजित हुँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुने उनको भनाइ थियो ।
घर र जग्गा व्यवसायीहरु ठ्याक्कै फरक फरक व्यक्तिहरु नभएको र कतिपय जग्गा विकासकर्ताहरुले हाउजिङ कम्पनी खोलीसकेका हुनाले यस्तो विभाजन आउन नसक्ने कुरा संघका अध्यक्षर् इच्छाराज तामाङले विभिन्न र्सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनिरहेका छन् । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने एउटा व्यक्तिले एकै प्रकृतिको एकभन्दा धेरै उद्योग खोल्न नपाइने जनाएको छ ।
संघले हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरुबीचको विवाद ढाकछोप गरे पनि विभाजनको कुरा भने निकै अघि बढीसकेको छ । विद्यमान संघलाई महासंघको ढाँचामा लगेर भए पनि हाउजिङ डेभलपर्स र ल्याण्ड डेभलपर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संघ बनाउने पहल पनि संघभित्रैबाट शुरु भैसकेको छ ।
व्यावसायी त्रिरत्न महर्जन व्यावसायिक एकताकै कारण जग्गामा हदबन्दी छुटसम्मको सुविधा प्राप्त भइसकेको र आवास विकासकर्ताहरुले संघलाई विभाजन गर्दा उनीहरुलाई नै घाटा हुने बताए । "फुट्दा आवास विकासकर्ताहरुलाई नै घाटा हुन्छ", उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको गत पुषको र्सकुलरपछि बैंकहरुले घर-जग्गामा दिने कर्जामा लगाएको रोकको विरुद्धमा व्यावसायीहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलित भइरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई बचाउन पनि संघलाई फुट्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा दुवैतीरका ठूला व्यावसायीहरु छन् । २०५२ सालताका अधिकांश जग्गा व्यावसायीहरु संगठीत भएरसंघको स्थापना गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा बैंकहरुको ऋण अत्याधिक भएपछि ०६६ पुसदेखि यो क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न र यसअघि प्रवाह भएको कर्जालाई पनि २०६९सम्म ४० प्रतिशतमा झारीसक्न र्सकुलर जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले र्सकुलर जारी गर्दाको समयमा बैंकहरुको कूल ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैंया कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाहीत भएको थियो ।
व्यावसायीहरुले जग्गा र आवासलाई एकअर्काका परिपूरकको रुपमा लिएर दुवैलाई उही महत्वका दृष्टिले हेरे पनि औद्योगिक व्यवस्था नीति, २०४९ ले नै आवासलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने जग्गा व्यावसायलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानिएको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ले घरजग्गा व्यावसायलाई 'रियलस्टेट' भनेको छ ।

अतिकम विकसितबाट विकासशील बनाउने योजना

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ९ जेठ ।
नयाँ अन्तरिम योजनामा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकाशशील देश बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आगामी योजना पर्ूवाधार विकासमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउन सकिने योजना आयोगले जनाएको छ । नयाँ अन्तरिम योजना -२०६७/६८-०६९/७०) अनुमोदनका लागि आइतबारबाट शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको शुभारम्भ गर्दै विकास परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासमा अघि बढाउनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले रोजगारी केन्द्रीत आर्थिक विकासको आवश्यकता औंल्याउँदै बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या रहेको बताए । "बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी युवालाई रोजगारीका कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ", उनले भने । २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकास प्रक्रिया सुरु हुँदा २ प्रतिशत शिक्षित जनशक्ति र जम्मा १५० जना स्नातक रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकासबाट मात्र मुलुक दर्ीघकालीन विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । पर्ूवाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, दक्ष जनशक्तिको विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन योजना केन्द्रीत रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "राज्यको एकल प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुँदैन, यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।" उनले सन् २०१५सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न रोजगारी थप अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक असमानता घटाउन विकासमा प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने तथा आर्थिकवृद्धिमार्फ् सम्पर्ूण्ा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ योजनाको आधारपत्रमा दीगो गरिबी न्यूनीकरण र आधुनिक विकासको आधारशीला तयार गरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने दर्ीघकालीन सोच समावेश गरीएको छ । चालु तीन वर्षो योजना अवधिमा गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको, ७१ ओटा जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले कमजोर शान्तिसुरक्षा, दण्डहीनता, अस्थिर सरकार उच्च मूल्यवृद्धि, कृषि उत्पादनमा ह्रास जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय तथा लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्तालका कारण खस्कदों औद्योगिक वातावरणका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । "विगतका आवधिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरिनेछ," योजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, "कार्यक्रमको प्राथमिकता तोकी आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नतिजामूलक अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ ।"
पोखरेलका अनुसार, भावी संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्‍याउन प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि समेतलाई पुग्नेगरी भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । योजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तर्राई द्रुत मार्ग र ठूला विद्युत् गृहमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षो अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने, ७५ जिल्लामै सडक पुर्‍याउने, ६५प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा तथा ९० प्रतिशमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, ९२ प्रतिशत जनतालाई साक्षर बनाउने, प्राथमिक तहको भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा रोजगारी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नयाँ योजनामा कुल १० खर्ब २३ अर्ब ७० करोड लगानीमध्ये सरकारी स्रोतबाट ३५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ६४.५ प्रतिशत लगानी भित्र्याइने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

व्यावहारिक हुन सकेन पूर्वाधारमा निजी लगानी

बुट ऐन, २०६३ परिमार्जन गरिने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३ जेठ
पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीको अवधारणा अर्न्तर्गत अघि सारिएका परियोजनाहरुमा एक दशकको अवधिमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । २०५७ सालमा पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति अनुरुप अघि बढाइएका काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य भर्खरै थालनी भएपनि निजी क्षेत्रको लगानी भित्रन सकेको छैन । यससँगै अघि बढाइएको जनकपुर रेलवे ब्रोडगेज, पर्ूव-पश्चिम रेलमार्ग, पोखरा, विमानस्थल विस्तार, चन्द्रागिर- त्रिभुवन पार्क -थानकोट) केवलकार निर्माण, काठमाडौ लगायतका जिल्लाहरुमा थप बसपार्क पनि उही अवस्थामा छन् ।
परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति -बुट) आएपछि विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाइयो । २०५७ पछि निरन्तर फास्ट ट्रयाक सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर पनि कार्यान्वयनको तहमा भने आउन सकेको छैन । बुट सम्बन्धी नीति आएपछि यसको कार्यविधिका लागि पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याइयो तर पनि र्सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप अघि बढाइएका बुट अर्न्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
"पर्ूवाधार विकास हुन नसक्दा यसले सिङ्गो विकास प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, "राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी लगानी भित्रन नसक्दा राम्रा परियोजनाहरु छनौट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।"
पर्ूवाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याइए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । उनले बुट नीति जारी हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेकोकारण लगानीको वातावरणनै नरहेको बताए । "नयाँ संविधान जारी भएर शान्तिपर्ूण्ा वातावरण भए निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि नेपाल सहज गन्तव्य हुन्छ," उनले भने, "सस्तो श्रम, लगानीमैत्री नीतिका कारण लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ ।"
बुटमै समावेश गरिएको तीनकुने-भक्तपुर-धुलिखेल सडक विस्तार, काठमाडौं-नौबीसे वैकलिपक सडक, कोसी ब्यारेज वैकल्पिक सडक, कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक विस्तार, सांसद् आवास गृह, शिवपुरी केवलकार, धरान स्टल विमानस्थल, काठमाडौं-वीरगञ्ज विद्युतीय रेल, वीरगञ्ज-काठमाडौं-कोदारी रेल सेवा, त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा ह्याङ्गर निर्माण र निजगढ विमानस्थल २०६० देखि ०६२ बीचमा बुटमा समावेश भएका परियोजनाहरु हुन् । "अहिले विस्तार भइरहेको कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक खण्डको विस्तार बुटमा समावेश भएको परियोजना होइन", राष्ट्रिय योजना आयोगका उप-सचिव राधाकृष्ण प्रधानले भने । उनले बुटमा समावेश भएका आयोजना ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
काठमाडौं चारखालमा बहुउद्देश्यीय विजनेस एण्ड अफिस कम्प्लेक्स निर्माण, विराटनगर खानेपानी, पोखरा खानेपानी, स्यांबोचे-कालापत्थर, जोमसोम-मुक्तिनाथ, टौदह-चम्पादेवी, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
०६७ वैशाख २ मा बसेको योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बुट कार्यदलको बैठकले पनि फास्ट ट्रयाक, निजगढ तथा पोखरा विमानस्थल, हटौडा-बुधुने फास्ट ट्रयाक लिंकरोडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने अन्य सूचीकृत परियोजनालाई क्रमशः सूचीकरण गरिएको छ । काठमाडौंको फोहोरमैंला व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई पनि बुट अर्न्तर्गत नै अघि बढाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्याको बाबजूद पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनाको लागि भर्खरै कम्पनी छनौट भएर प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
बुटमा सयौं परियोजनाहरु समावेश भइसकेका छन् । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बीओटी) र पर्ूवाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण -बीओओटी) मा समावेश महत्वपर्ूण्ा परियोजनाहरुमा लगानी ल्याउने सरकारको प्रयास असफलप्रायः जस्तो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएका आयोजनाहरु समावेश हुने बुटमा रहेका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तहमा जान नसक्दा पर्ूवाधार विकासका कार्यक्रमहरु अलपत्र बनेका छन् ।
बुट अर्न्तर्गतका परियोजनाहरुमा निजी लगानी भित्र्याउन बुट ऐन परिर्माजन गरिने देवकोटाले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन ऐनबाटै सहजीकरण गरिन लागेको छ । "मन्त्रालयहरु आफैं बुटमा जान उत्साहीत छैनन्," उनले भने, "मन्त्रालय तहबाट निजी लगानी भित्र्याउन के अप्ठेरो छ भन्ने तहसम्म पुग्नर्ुपर्छ ।"
उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएपनि पर्ूवाधार विकासको क्षेत्रमा भने व्यवाहारिक देखिन सकेको छैन ।

१२औं योजना रोजगारी केन्द्रीत हुने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २७ वैशाख
योजना आयोगले रोजगारी केन्द्रीत योजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ योजनाको अवधारणापत्र तयार गर्न सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले गरिबी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकाले गरिबी निवारण र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास र रोजगारीकेन्द्रीत आर्थिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत हुन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिए ।
"गरिबी निवारणमा हामी लक्ष्य नजिक छौं", अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, "चालु योजनामा गरिबी निवारण २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यमा हामी २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं ।" उनका अनुसार नयाँ योजनामा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी बढाउन लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डले रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा र पर्ूवाधार विकासमा लगानी बढाउने योजना रहेको बताए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ सम्म गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले लक्ष्य गरिबी निवारण लक्ष्यभन्दा बढी हुने तर्क गरे ।
चालु अन्तरिम योजना -२०६४/६५-०६६/६७) मा अबलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिहरुलाई अबलम्बन गर्दै नयाँ योजनामा केही रणनीतिक परिवर्तनहरु गरिने भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलका अनुसार, अन्तरिम योजनामा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारकेन्द्रीत आर्थिक वृद्धि, संघीयता अनुरुपका भौतिक संरचना निर्माणका विषयहरु समावेश हुनेछन् । उनले बैठकमा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासमा प्रधानमन्त्रीको सुझाव रहेको बताए । बैठकमा संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायत राज्यका संक्रमणकालीन अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नयाँ योजनामा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, युवा बेरोजगारीको निराकरणका लागि युवा केन्द्रीत रोजगारीका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । "यसअघि हामीले द्वन्द्वकेन्द्रीत योजना अघि बढाएका थियौं, अब रोजगारीकेन्द्रीत योजना ल्याउन लागेका छौं", उनले भने ।
योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नेपालमा अधिकांश मानिसहरु बेरोजगार र अशिक्षित रहेकाले विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्यले नै क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने गुरुङले बताए । राजनीतिक रुपमा महत्वपर्ूण्ा परिवर्तनहरु भए पनि आर्थिक संवृद्धि बिना जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । "पर्ूवाधार विकास आर्थिक विकासको पहिलो खुडि्कलो हो", गुरुङले भने, "यसबाट स्वरोजगारका नयाँ अवसरहरु समेत सिर्जना हुन्छन् ।"
योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार नयाँ योजनाको अवधारणापत्रमा "रोजगारकेन्द्रीत समावेशी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्न" प्रस्ताव गरिएको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा जेठ महिनाको ९ र १० गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।
विकास परिषद् बैठकमा माओवादीले भाग नलिने
अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पास गराउनका लागि सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी हुने नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले भाग नलिने भएको छ । दलहरुबीच सहमति कायम नभए आफूहरु सरकार र यस मातहतका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने बताउँदै आएको माओवादीले यही सरकार कायम रहेर गरिएको विकास परिषद् बैठकमा कुनै पनि हालतमा भाग लिन नसकिने बताएको हो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले पार्टर्ीीट औपचारिक निर्ण्र्ाानभइसकेको भए पनि यही सरकार रहीरहेको खण्डमा विकास परिषद्मा भाग नलिने बताए ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले विकास परिषद्मा भाग लिएर अन्तरिम संविधानको अवधारणापत्र सहमतिको दस्तावेजका रुपमा पारित हुन नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । "सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकाले यही सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा भाग लिन माओवादीलाई अप्ठेरो लागेको होला", अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, "राष्ट्रिय महत्वको योजना सहमतिको दस्तावेज बन्नर्ुपर्छ ।"
चालु अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पारित गर्ने समयमा पनि माओवादीले विभिन्न विषयहरुमा विमति जनाएको थियो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा पहिलोपटक विकास परिषद्मा सहभागी भएको माओवादीले लिखित रुपमा नै अन्तरिम योजनामा समावेश केही विषयहरुमा विमति जनाएपछि केही विषयवस्तुहरु सच्याइएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "अवधारणापत्रमा समावेश भएका शब्दहरुमा उहाँहरुको विमति थियो ।"
"निजी क्षेत्र तथा राज्यको भूमिकाका विषयमा के शब्द लेख्ने भन्ने विषयमै मतान्तर थियो", पोखरेल भन्छन्, "पहिला हामी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास भन्थ्यौं, पछि माओवादीले राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रदेखि, सहकारी र नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा समेत लेख्नुपर्ने र सामान्ती भूमिव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता शब्द राख्न भनिएको थियो ।"
आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार, सबै पक्षलाई सहभागी गराउनका लागि आयोगको तर्फाट प्रयास भइरहेको छ । "हामीले सबैलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं", उनले भने, "यसमा सबै दलको सहभागिता रहन्छ ।"

फास्ट ट्रयाकमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न विश्व बैंकको दबाब

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १५ वैशाख
विश्व बैंकले काठमाडौं-तर्राई द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अर्न्तर्गत सरकारले यसै वर्षेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको ७२ किलोमिटर काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि बोलपत्र आवेदनबाट सूचीकृत भएका भारतको रिलायन्स इन्फर्ास्टक्चर र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीमध्ये एक अप्रिल महिनामा ठेक्का स्वीकृतिको क्रममा थिए । "कम समयावधिमा बोलपत्र पक्रिया अगाडि बढाइएकाले विश्वका अन्य कम्पनीले आवेदन गर्न नपाएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयका सह-सचिव कमल पाण्डेले बताए । "विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुनाले उनीहरुको सल्लाह बिना फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदैंन", उनले भने ।
विश्क बैंकको दबाबका कारण एक महिना अघिदेखि बोलपत्रको प्रक्रियामा आएर सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये बाट ठेक्का छनौट गरिएको छैन । यसअघि सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गरी अप्रिल महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताइएको थियो । विश्व बैंकको आग्रह र व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिको राय बमोजिम ठेक्का स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताए । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बुट) मा समावेश गरी यो परियोजना अघि बढाइन लागेको हो । पर्ूवाधार तथा विकास ऐन अनुरुप बुटमा समावेश भएका परियोजना पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाका रुपमा बुट अर्न्तर्गत फास्टट्रयाकसँगै निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायतका परियोजना समावेश गरिएको छ ।
६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । "बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि केही अन्तर्रर्ााट्र कम्पनीहरुसँग छलफल गरिनेछ" सह-सचिव पाण्डेले भने । ठूला परियोजनाहरुमा हतारमा निर्ण्र्ाागर्दा पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ठेक्का पाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने खतरा औंल्याउँदै उनले पुनः बोलपत्रको प्रक्रियाबाट रिलायन्स र ल्याण्मार्कसहित अन्य कम्पनीहरुको प्रस्ताव पनि हर्ेर्ने जानकारी दिए ।
भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्सले ५० देखि ६७ अर्ब रुपैंया लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने यो सडक सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने रिलायन्सको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले ५५ देखि ६० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सम्भ्ााव्यता अध्ययन भएको फास्ट ट्रयाकबाट वाषिर्क ३ करोड २० लाख लिटर पेट्रोल बचत हुने बताइएको छ । "फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि दक्षिण तर्राईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन", भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, "दर्ुइ घण्टामा निजगढबाट राजधानी आउन सकिन्छ ।" ७२ किलोमिटर चार लेन फराकिलो यस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याउन सुझाव

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन यसलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न प्राधिकरण बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनाको सुधार गर्न गठित विज्ञहरुको समितिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण बोर्डद्वारा गत भदौमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले बोर्ड समक्ष साङ्गठनिक सुधारका योजनाहरु पेश गरेको छ ।
थापा संयोजकत्वको सांगठनिक संरचना सुधार समितिले प्राधिकरणलाई आन्तरिक खण्डीकरण मात्र नभएर बाहिरी रुपमै टुक्र्याउने, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्ने, कर्मचारीको सन्तुलित व्यवस्थापन तथा बोर्डको अधिकारका बारे सुझाव दिएको छ । वर्षोनी प्राधिकरणको सञ्चित घाटा र उर्जा संकट बढ्दै गएपछि यसको पर्ुनर्संरचनाका लागि नेपाल प्राधिकरण बोर्डले उर्जा आयोगका सचिव थापा संयोजकत्वमा साङ्गठनिक सुधार र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा वित्तिय सुधार समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा आयोगका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।' उनले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न सक्ने तर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई अस्पष्ट भूमिकामा राख्न नहुने बताए । 'हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नीतिगत कामको अधिकार दिने र व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा कार्य कार्यकारी निर्देशकलाई दिन सुझाव दिएका छौं', थापाले भने, 'बजार अर्थतन्त्रको नियमअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सिफारिश गरेका छौं । विद्युतको माग हेरेर औद्योगिक तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महशुल निर्धारण गर्नर्ुपर्छ ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारप्रेरण केन्द्रका निर्देशक एवं अध्ययन टोलीका सदस्य शेरसिंह भाटका अनुसार उत्पादनमा भन्दा वितरणमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको बताए । कर्मचारीलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत आयोजनाहरुमा सकेसम्म प्राधिकरणकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि प्रतिवेदन महत्वपर्ूण्ा भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा सशक्तीकरण गर्न भनिएको छ ।
'नीजि क्षेत्रका निर्माणकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्त्र गराउने ऋणमा सहुलियत, मिनाहा र करछुटको कुनै पनि कार्यक्रम छैन', भाटले भने, 'सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नर्ुपर्छ ।'
त्यस्तै प्राधिकरणको वित्तिय पुनर्संरचना सम्बन्धमा गठित समितिले लागत उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको वित्तिय पर्ुनर्संरचना अध्ययन समितिका सदस्य दीवाकर पौडेल भन्छन्, 'प्राधिकरणले महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले महशुल बढाउनर्ुपर्छ या सरकारले क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ ।' कुल एक खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैंया रहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आन्तरिक खण्डीकरण भने ५ वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
एक दशकअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पर्ुनसंचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्पादन -जेनेरेशन) र वितरण -डिस्ट्रीब्यूसन)लाई छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । एडीबीले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऋण उपलब्ध्ा गराउन, विद्युत महशुल बढाउन र विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत विकास बोर्डको रुपमा राखेर उत्पादन र वितरणका छुट्टै कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

बजेटको सिलिङ्ग ३ खर्ब ३५ अर्ब माग ५ खर्ब बढी

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २९ चैत
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले आगामी आर्थिक वर्षा लागि तोकेर पठाइएको सिलिङ्गको दायराभन्दा उच्च बजेट माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाको सिलिङ्ग तोकिएकोमा ५ खर्ब रुपैंया बराबरको माग भएको छ । तोकिएको सिलिङ्गको दायरामा प्राथमिकतापर्ूण्ा आयोजनाहरु अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले बढी रकम मागेका छन् भने विकास सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिएको छ । 'सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिन्छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले भने । सिलिङ्गमा छुट्याइएको रकमको तुलनामा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय, उद्यँेग मन्त्रालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रकम अपुग हुने बताएका छन् । चैत्र २५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव र यसका नीतिगत विषयमा कुराकानी गरेका थिए । दोस्रो चरणमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट तर्जुमा दीर्ग्दर्शनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ँ, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र महालेखा नियन्त्रकसहितको 'रिसोर्स कमिटी' - स्रोत समिति) ले बजेट सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजश्व र उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्ष२८५ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष३३५ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुस“गको छलफलमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्गभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गस“ग पठाइएका मार्गदर्शनका आधारमा बजेट माग गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'गत वर्ष२७० अर्बको सिलिङ्ग पठाइएकोमा ३९३ अर्बको माग आयो ।' धेरै आयोजनाका लागि उच्च बजेट माग गर्दा कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई समेट्न नसकिएको खनालले बताए । अर्थले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गको उच्चतम उपयोग गर्दै उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र पठाउने आग्रह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षै कर्मच्ाारीको तलब, विशेष सुरक्षा योजना, एमआरपी छपाइ लगायतका कारणले ८ देखि १० अर्ब रुपैंयासम्मको पूरक बजेट ल्याइन लागेको अर्थसचिवले जानकारी दिए ।
दिइएको सिलिङ्गमा चित्त बुझाउने राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै हो । त्यसो त सिलिङ्ग दिनेहरु पनि आफैंमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्, बरु कसरी आफ्नो बजेट बढाउने भन्ने ध्यान्नमै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे भन्छन्, आयोग सचिवालयलाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइएको छ तर आगामी आ.व.मा राष्ट्रिय जनगणना प्रँरम्भ हुने गणकहरु खटाउनुपर्ने भएकाले बजेट केही बढाउनर्ुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौं । त्यस्तै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, हामीलाई अहिले ४ करोड १० लाख ५४ हजारको सिलिङ्ग दिइएको छ, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीले भवन निर्माणका लागि १ करोड रुपैंया दिलाउ“छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले हामीले थप एक करोड रुपैंया प्रस्ताव गरेका छौं । विज्ञान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नियन्त्रणका कार्यालय स्थापनाका लगायत विविध विषयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकतामा परेर सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने १० अर्ब रुपैंया तथा सभासद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैंयाका दरले दिइने ६० करोड १० लाख रुपैंया आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ्गमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पक्की पुल भए पनि बनाउने तथा ८ सय ओटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको काम पुरा गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणमासरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयल माग गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको सिलिङ्ग बराबरको रकम भौतिक योेजना मन्त्रालयले सडकका लागि मात्र माग गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकासका लागि ३ अर्ब र खानेपानीका लागि १० अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले १५ ओटा वस्तुको निर्यात पर््रवर्द्धन कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउन माग गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्र घिमिरे परम्परागत आधारमा बजेट सिलिङ्ग दिने प्रचलन रहेको आरोप लगाउ“छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी, र्सार्वजनिक संस्थानमा लगानी, अर्थ मन्त्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा, आवास, स्थानीय विकास लगायतका कार्यक्रममा बजेट बढाउनपर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला बताउ“छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएका थिए । आ.व. २०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा ४९ अर्ब रुपैंया बजेट बढाइएको थियो । पूरक बजेटलाई समेत जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षो बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्षो भन्दा ४० अर्ब रुपैंयाले बढी छ ।
०६७/६८ को बजेटको संस्था तथा मन्त्रालयगत वितरण र माग
राष्ट्रपति कार्यालय- १६ करोड ७ लाख
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय- २ करोड ३८ लाख -३ करोड ±)
संविधानसभा- ५९ करोड ११ लाख -±)
अदालत- १ अर्ब ५५ करोड -२ अर्ब)
अख्तियार- ९ करोड ७९ लाख -±)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- १५ करोड ५८ लाख -±)
लोकसेवा आयोग- १५ करोड ५१ लाख -२० करोड ±)
निर्वाचन आयोग- २ अर्ब १९ करोड -±)
महान्याधिवक्ताको कार्यालय- २५ करोड १५ लाख -४० करोड)
न्याय परिषद्- ९२ लाख ५० हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग- ९ करोड १९ लाख -१५ करोड)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय- ३ अर्ब ५७ करोड -४ अर्ब)
उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय- २७ लाख ९९ हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र- ४ करोड १० लाख -५ करोड १० लाख) र्
अर्थ मन्त्रालय- ५ अर्ब ७४ करोड -±)
उर्जा मन्त्रालय- ७१ करोड ८५ लाख -१ अर्ब ३० करोड)
उद्योग मन्त्रालय- १ अर्ब ५६ करोड -३ अर्ब ±)
कानुन तथा न्याय मन्त्रालय- ४ करोड ६४ लाख -६ करोड)
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- ९ अर्ब ९६ करोड -१५ अर्ब)
गृह मन्त्रालय- २० अर्ब ८० करोड -३७ अर्ब २८ करोड)
भौतिक योजना तथा निर्माण- ३४ अर्ब ९३ करोड -५० अर्ब) र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन- ८१ करोड ३६ लाख -९७ करोड)
परराष्ट्र मन्त्रालय- १ अर्ब ९० करोड -२ अर्ब ±)
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ५० करोड २८ लाख -१ अर्ब १४ करोड)
भूमिसुधार तथा व्यवस्था- १ अर्ब ७० करोड -२ अर्ब)
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण- १ अर्ब १० करोड - २ अर्ब )
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय- ४२ करोड ३६ लाख -१ अर्ब)
रक्षा मन्त्रालय- १७ अर्ब २ करोड -२५ अर्ब)
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- ४ अर्ब १ करोड -६ अर्ब)
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय- ७३ करोड ८५ लाख -१ अर्ब १०)
वातावरण मन्त्रालय- २ अर्ब २६ करोड -३ अर्ब ±)
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय- १२ अर्ब १२ करोड -२० अर्ब)
संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति- ७६ करोड ५५ लाख -±)
शिक्षा मन्त्रालय- ५५ अर्ब ८ करोड -५९ अर्ब)
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ४७ करोड ७९ लाख -७६ करोड ९६ लाख)
सूचना तथा सञ्चार- २ अर्ब ७५ करोड -३ अर्ब ५० करोड)
सिंचाई मन्त्रालय- ९ अर्ब १३ करोड -१३ अर्ब ±)
स्थानीय विकास मन्त्रालय- ३७ अर्ब ५६ करोड -५० अर्ब±)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- २३ अर्ब ७६ करोड -३१ अर्ब±)
श्रम तथा यातायात व्यवस्था- ३८ करोड -७६ करोड)
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय- १ अर्ब ५६ करोड -२ अर्ब ±) र्
अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत विविध शर्ीष्ाकमा- ७८ अर्ब ७६ करोड -±)