पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १७ कार्तिक
समयमा बजेट नआउँदा मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा निर्णाय गरेका तथा सचिवस्तरदेखि माथिका विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलका भ्रमण खर्च निकासा हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झासहितको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाँदाको खर्च निकासा गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक महिनाअघि गृहमन्त्री भीम रावलसहितको टोली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदाको भ्रमण खर्च निकासा गर्न गृहले बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छ । प्रतिनिधिमण्डल भ्रमणमा मात्र होइन, मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक सहायतास्वरुप पाकिस्तानका बाढीपीडितलाई एक करोड रुपैंया सहयोग दिने निर्णय बजेट अभावमा थन्किएको छ ।
"एउटा छिमेकीको विपत्तिमा अर्कोले सहयोग गर्ने परम्परा छ," अर्थमन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरी अधिकारीले भने, "तर बजेट नआउँदा विपत्तिमा सहयोग दिन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको सहयोग समेत निकासा गर्न पाइएन ।" उनले बजेट नआएकाले सरकारले अति महत्वपूर्ण बाहेक आर्थिक सहायताको निर्णय नगरेको उनले बताए । जनआन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च, महामारी र प्रकोप पीडितलाई सहयोगलगायत अत्यावश्यक आर्थिक सहायतासम्बन्धि दर्जनौं निर्णयहरु पनि अलपत्र परेका छन् । मित्रराष्ट्रलाई विपत्तिमा सहयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि पनि रकम निकासा गर्न नसक्नु दैशकै लाजमर्दो विषय भएको अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्रीसहितको भ्रमणको १ करोड, मदिराको अन्तःशुल्क स्टीकर १४ करोड, पाकिस्तानलाई सहयोग १ करोड र मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी -एमआरपी)का लागि २० करोड तत्काल निकासा गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव रामशरण पुडासैनीका अनुसार, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइ भैसकेकाले तत्काल भुक्तानीका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । "तत्कालका लागि ठूलो खर्च एमआरपी नै हो," उनले भने । त्यस्तै अन्तःशुल्क स्टीकरमा ढीलाइ हुँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभ्ााव पर्ने उनले बताए । "स्टीकर नटाँसी मदिरा बजारमा आउँदैन, जसले गर्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष मार पर्छ," उनले भने ।
कार्तिक महिनाबाट नेपाली सेना, प्रहरीको तलब, कैदीको सिदा र स्थानीय निकायहरुमा निःशुल्क वितरणका लागि औषधी आयात गर्न रकम अभाव भएको छ । सहसचिव निर्मलहरी अधिकारीले बजेट ढिलाइका आर्थिक वाषिर्क आर्थिक वृद्धिदर र त्रिवषर्ीय योजना कार्यान्वनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए ।
नयाँ सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीको अडान, १५ पटक सम्म प्रधानमन्त्रीका लागि भएका निर्वाचन निष्कर्षवहीन हुनुले तत्कालै बजेट आउने आशा मर्दैर् गएको छ । जेठ महिनामा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयले संसद्मा बजेट पेश गर्ने मिति नतोकिएसम्म बजेट निर्माणको कामलाई नै रोकेको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाको भनाइ छ ।
सहसचिव अधिकारीले समयमा बजेट नआएकाले बजारमा पैसाको सञ्चार नहुने हुँदा उपभोग तथा माग घट्न गई बजार ह्रास हुने बताए ।
विकास-निर्माण ठप्प
समयमा बजेट आउन नसक्दा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प भएका छन् । विकाससम्बन्धित केही मन्त्रालयहरु सहायता खोजेर केही परियोजनाहरु सञ्चालनको तयारीमा छन् । चार महिना बजेट ढिला हुँदा विभिन्न परियोजनाहरुका ठेक्का सम्झौता तथा नयाँ आयोजनाहरुका लागि टेण्डर नै खोल्न सकिएको छैन । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात मन्त्रालयसँग टेण्डर खोल्ने रकम समेत नभएको बताउँछन् । रकम अभाव भएकाले चालु कतिपय परियोजनाका काम पनि रोकिएका छन् ।
"कर्मचारीको तलब लगायत साधरण खर्चमा समावेश हुने रकम दुइ-तीन महिनाका लागि मौज्दात रहेपनि पछि एकैपटक निकासा गर्न सकिन्छ," सहसचिव अधिकारी भन्छन्, "तर विकास निर्माणका काममा भएको ढिलाइले वर्षौंसम्म विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहन्छ ।" चालु आर्थिक वर्षा प्रारम्भ गर्ने, सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका आयोजनाहरु स्थगित भएकाले तिनलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र लागतमा समेत वृद्धि हुने उनले बताए । "चार महिनाअघि टेण्डर र ठेक्का सम्झौता गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा चार महिना पछि स्वतः वृद्धि हुन्छ," उनले भने । समयमा बजेट नआएका कारण नीजि क्षेत्रको लगानी समेत अलपत्रमा परेको छ । सरकारको वित्तिय नीति समयमा प्रस्तुत नभएकाले नीजि क्षेत्रको लगानी स्वतः प्रभावित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे बताउँछन् ।
Thursday, November 11, 2010
Tuesday, September 7, 2010
सार्कमा साझा मुद्रा
- पुष्प आचार्य
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का लागि अघि सारिएको एकल मुद्राको अवधारणा हालै सम्पन्न र्सार्कराष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रवेश पायो । सन् २०२० सम्ममा सार्क राष्ट्रहरूमा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रसङ्ग हरेक सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि उठ्ने गर्छ ।
तर असमान अर्थतन्त्रहरूका बीचमा साझा मुद्रा प्रयोगको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा हालै भुटानमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भारत विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतबाहेक अरू देशको अर्थतन्त्र तल्लो स्तरमा छ । यदि साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकियो भने आठ राष्ट्रका बीचमा व्यापार, मुद्रालगायतमा सामञ्जयस्ता आउँछ । केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, यसले साझा व्यवहारको दृष्टिकोणलाई बढाउँछ । जसबाट एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीचमा उत्पन्न भएका मौद्रिक अस्थिरताहरू कम हुन सक्छन् ।
साझा मुद्रा सार्कराष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतकै प्रस्ताव हो । अहिले र्सार्कराष्ट्रहरूमा एउटाको मुद्रा अर्को राष्ट्रमा कसरी चलाउने भन्ने समस्या रहेको अवस्था छ । त्यसमा पानि खास गरेर भारतको नेपाल र भुटानसँग सीधै त्यहाँको मुद्रालाई परिवर्तन गर्न सकिने दरहरू छन्, जुन त्रिपक्षीय रूपमा भारतीय मुद्रा र स्थानीय मुद्राको दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक रूपमा मुद्राको लेनदेन हुने हुँदा धेरैजसोको बजेटघाटा भारतीय पक्षमा देखिन्छ ।
र्सार्कक्षेत्रमा एकल मुद्राको कुरा उठाउँदा युरो अवधारणालाई पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । पूर्ण रूपमा युरो पनि लागू हुन सकेको छैन । बेलायतजस्तो राष्ट्रले समेत युरोपियन युनियनको एकल मुद्रा युरोलाई अझैसम्म स्वीकारेको छैन र पाउन्डलाई नै प्रचलनमा कायम राखेको छ । आर्थिक विकासको दृष्टिमा धेरै अगाडि बढिसकेको र इयूमा समेत सामञ्जस्य आउन नसकिरहेको सर्न्दर्भमा कमजोर अवस्थाका राष्ट्रहरूमा भने यो नियम लागू हुन सजिलो छैन । तर र्सार्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी राष्ट्रभित्रको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
र्सार्कराष्ट्रमा आर्थिक सहयोगमा के-कस्ता कामहरू भएका छन्, यसअघि सार्कसम्मेलनले पारित गरेका कुराहरू लागू भएका छन् कि छैनन् । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ले के भिजन दिन खोजेको थियो, के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सार्क राष्ट्रहरूको कुल व्यापारमध्ये र्सार्क देशहरूबीच हुने व्यापार ३.८ प्रतिशतमात्र छ ।
र्सार्क राष्ट्रबीचमा व्यापार वृद्धिका लागि साझा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने एकल मुद्राप्रणाली पनि नराम्रो हुँदैन । हालै भारत, भुटान, बंगलदेश र नेपालले साझा पारवहन प्रयोगका लागि गरेको सहमति व्यापार वृद्धिकै लागि हो ।
साझा मुद्राले मुख्य गरी मुद्राको उतारचढावको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ । मुद्राविनिमयमा उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ताले लगानीमा असुरक्षा महसुस गर्छ र लगानीकर्ता लगानी फिर्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, एकल मुद्रा भयो भने ती कुराहरू नियन्त्रणमा आउँछन् । लगानी आएपछि देशको अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फजान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एकल मुद्राप्रणालीलाई लागू गर्न सक्यौं भने यस्ता प्रकारका असरहरूमा सुधार ल्याउन सक्छौं र यसका लागि हामीले केही समय प्रयास गर्नुपर्छ । सार्क एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्न युरो प्रयोगमा ल्याएजस्तो ४० वर्षको समय लाग्दैन । हामीले युरोका केही राम्रा-नराम्रा कुराहरू देखिसकेका छौं, तर केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार नगरेसम्म हामी एकल मुद्रा प्रदायमा जानु हुँदैन । यदि लहैलहैमा दुइ-चार वर्षभत्रै साझा मुद्रा प्रयोगमा गयौं भने हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरूमा ठूलो विचलन आउन सक्छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का लागि अघि सारिएको एकल मुद्राको अवधारणा हालै सम्पन्न र्सार्कराष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रवेश पायो । सन् २०२० सम्ममा सार्क राष्ट्रहरूमा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रसङ्ग हरेक सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि उठ्ने गर्छ ।
तर असमान अर्थतन्त्रहरूका बीचमा साझा मुद्रा प्रयोगको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा हालै भुटानमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भारत विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतबाहेक अरू देशको अर्थतन्त्र तल्लो स्तरमा छ । यदि साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकियो भने आठ राष्ट्रका बीचमा व्यापार, मुद्रालगायतमा सामञ्जयस्ता आउँछ । केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, यसले साझा व्यवहारको दृष्टिकोणलाई बढाउँछ । जसबाट एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीचमा उत्पन्न भएका मौद्रिक अस्थिरताहरू कम हुन सक्छन् ।
साझा मुद्रा सार्कराष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतकै प्रस्ताव हो । अहिले र्सार्कराष्ट्रहरूमा एउटाको मुद्रा अर्को राष्ट्रमा कसरी चलाउने भन्ने समस्या रहेको अवस्था छ । त्यसमा पानि खास गरेर भारतको नेपाल र भुटानसँग सीधै त्यहाँको मुद्रालाई परिवर्तन गर्न सकिने दरहरू छन्, जुन त्रिपक्षीय रूपमा भारतीय मुद्रा र स्थानीय मुद्राको दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक रूपमा मुद्राको लेनदेन हुने हुँदा धेरैजसोको बजेटघाटा भारतीय पक्षमा देखिन्छ ।
र्सार्कक्षेत्रमा एकल मुद्राको कुरा उठाउँदा युरो अवधारणालाई पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । पूर्ण रूपमा युरो पनि लागू हुन सकेको छैन । बेलायतजस्तो राष्ट्रले समेत युरोपियन युनियनको एकल मुद्रा युरोलाई अझैसम्म स्वीकारेको छैन र पाउन्डलाई नै प्रचलनमा कायम राखेको छ । आर्थिक विकासको दृष्टिमा धेरै अगाडि बढिसकेको र इयूमा समेत सामञ्जस्य आउन नसकिरहेको सर्न्दर्भमा कमजोर अवस्थाका राष्ट्रहरूमा भने यो नियम लागू हुन सजिलो छैन । तर र्सार्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी राष्ट्रभित्रको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
र्सार्कराष्ट्रमा आर्थिक सहयोगमा के-कस्ता कामहरू भएका छन्, यसअघि सार्कसम्मेलनले पारित गरेका कुराहरू लागू भएका छन् कि छैनन् । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ले के भिजन दिन खोजेको थियो, के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सार्क राष्ट्रहरूको कुल व्यापारमध्ये र्सार्क देशहरूबीच हुने व्यापार ३.८ प्रतिशतमात्र छ ।
र्सार्क राष्ट्रबीचमा व्यापार वृद्धिका लागि साझा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने एकल मुद्राप्रणाली पनि नराम्रो हुँदैन । हालै भारत, भुटान, बंगलदेश र नेपालले साझा पारवहन प्रयोगका लागि गरेको सहमति व्यापार वृद्धिकै लागि हो ।
साझा मुद्राले मुख्य गरी मुद्राको उतारचढावको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ । मुद्राविनिमयमा उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ताले लगानीमा असुरक्षा महसुस गर्छ र लगानीकर्ता लगानी फिर्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, एकल मुद्रा भयो भने ती कुराहरू नियन्त्रणमा आउँछन् । लगानी आएपछि देशको अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फजान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एकल मुद्राप्रणालीलाई लागू गर्न सक्यौं भने यस्ता प्रकारका असरहरूमा सुधार ल्याउन सक्छौं र यसका लागि हामीले केही समय प्रयास गर्नुपर्छ । सार्क एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्न युरो प्रयोगमा ल्याएजस्तो ४० वर्षको समय लाग्दैन । हामीले युरोका केही राम्रा-नराम्रा कुराहरू देखिसकेका छौं, तर केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार नगरेसम्म हामी एकल मुद्रा प्रदायमा जानु हुँदैन । यदि लहैलहैमा दुइ-चार वर्षभत्रै साझा मुद्रा प्रयोगमा गयौं भने हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरूमा ठूलो विचलन आउन सक्छ ।
दाताका आयोजनामा होइन, सरकारका आयोजनामा दाता
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २० भदौ ।
- आर्थिक वर्ष२०६६/६७ का लागि सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले सहयोगका लागि इच्छा देखायो । तर त्यसमा खास शर्तहरु थिए, तिमीहरुसँग जनशक्ति छैन, आयोजनाका जिम्मेवार पदहरुमा हामी नै जनशक्ति दिन्छौं । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई योजना आयोगमै पठाएन बरु शर्तमा आधारित सहयोगले कार्यक्रम प्रभावकारी नुहने र आफ्ना सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति नभए माग गर्न सकिने व्यहोरा एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गर्यो ।
- गत आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियन र्-इयु) ले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्यो । यसका लागि अर्थ सचिव र्रर् इयुका अधिकारीबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका गरी जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने शर्तमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो जस्तो देखिन्छ । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।
वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताका लागि जारी भएको पेरिस घोषणापत्र र सन् २००८ मा अनुमोदन भएको आक्रा एजेण्डा अनुसार नेपालले अहिले वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता मूल्यांकनमा भाग लिइरहेको छ । जसमा दातृ पक्ष, विकास सम्बन्धित मन्त्रालय, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुले वैदेशिक सहायता मूल्यांकन सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
वैदेशिक सहायता लिन थालेको ५ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट वैदेशिक सहायतालाई अधिकतम उपयोगका लागि खर्च गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमका लागि मात्र सहयोग लिने विषयमा केन्द्रीत हुन नसकेको अर्थशास्त्रीहरुको टीप्पणी छ । नेपालले २०१९ सालदेखि वैदेशिक सहायतालाई -ऋण र अनुदान) बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । अहिलेसम्म आन्तरिक समेत गरी नेपालको कुल सकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये, २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको छ ।
दातृ पक्षसँग अनुदान र प्राविधिक सहायतामात्र होइन, ऋणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्ने बताउँछन् । "आफूले आयोजना तथा कार्यक्रम तयार नगर्दा दातृ पक्षले सुझाएका आयोजनाहरुमै सहयोग लिनुपर्ने पनि भइरहेको छ," उनले भने, "दाताले सहयोग दिन्छौं भन्छन्, विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग कार्यक्रम नै हुँदैन, त्यसपछि उनीहरुकै चासोका कार्यक्रम बढी समावेश हुन्छन् ।"
दातृ पक्षले सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफूले बढीभन्दा बढी योजना र कार्यक्रम देखाएर सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोखरेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कुनै पनि देशले विकास गर्न नसक्ने बताए । "वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता सानो पक्ष हो । सबैभन्दा पहिला विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यहीअनुसारका नीतिहरु बन्नर्ुपर्छ । अनिमात्र सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक काम हुनसक्छ ।" उनले २०६१ पछि नेपालले विकास मञ्चको बैठक पनि आयोजना हुन नसकेको बताए । नेपालले विकास मञ्च बैठक वैदेशिक सहायताको दृष्टिकोणले महत्वपर्ूण्ा भएकाले दाताहरुको प्रतिवद्धता र सरकारका प्राथमिकताका आयोजनाबारे दातालाई बुझाउन उपयुक्त अवसर हुने पोखरेलेको भनाइ छ ।
पेरिस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि वैदेशिक सहायतालाई बढी प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशका अभ्यासहरुलाई अध्ययन तथा अबलम्बन गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे भन्छन्, "हामीले 'प्रोजेक्ट बैंक' को गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।" उनका अनुसार 'प्रोजेक्ट बैंक' विकास सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजनाहरु संकलन गरी तिनीहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) का लागि समेत बजेटमै व्यवस्था गरिनेछ । जसले गर्दा आयोजनाको वस्तुस्थिति र आवश्यक लागतका आधारमा समेत दातृ पक्षसँग सहयोग माग्न सकिन्छ ।
डा. पोखरेलका अनुसार, पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएका 'सेक्टरवाइज एप्रोच' -स्वाप) का कार्यक्रमहरु बढी सफल भएका देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी), स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एनएचएसपी) बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । "सरकारले बनाएका कार्यक्रममा दाताहरुले सहयोग दिएका छन्," उनले भने, "जुन अन्यभन्दा उपलब्धिमूलक पनि भएका छन् ।" अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेटबाट स्थानीय विकासमा पनि क्षेत्रगत रुपमा नै सहयोग जुटाउने भएको छ ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि सहायता लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अझ कतिपय कार्यक्रममा अनुदानको आशा देखाएर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
दातृ पक्षको सहयोग एकद्वारबाट आउनुपर्ने, बजेटमै उल्लेख भएर आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ मा व्यवस्था छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय तथा राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरुले सीधै दाताबाट सहयोग लिएर काम गरिरहेका छन् ।
दातृ पक्षको सहयोग बजेटमै उल्लेख हुने र सरकारका आयोजना र कार्यक्रममा दातृ पक्षको सहयोग प्राप्त भएमा मात्र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुनेमा अर्थशास्त्री तथा अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको स्थिति
बढ्दैछ परनिर्भरता
आर्थिक वर्ष र सहायता रकम
०६६/६७ ९३ अर्ब
०६५/६६ ४६ अर्ब ९७ करोड
०६४/६५ ४९ अर्ब १८ करोड
०६३/६४ ३७ अर्ब २ करोड
०६२/६३ २० अर्ब ९२ करोड
०६१/६२ ३८ अर्ब १५ करोड
-स्रोतः आर्थिक र्सर्वेक्षण ०६६/६७)
काठमाडौं, २० भदौ ।
- आर्थिक वर्ष२०६६/६७ का लागि सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले सहयोगका लागि इच्छा देखायो । तर त्यसमा खास शर्तहरु थिए, तिमीहरुसँग जनशक्ति छैन, आयोजनाका जिम्मेवार पदहरुमा हामी नै जनशक्ति दिन्छौं । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई योजना आयोगमै पठाएन बरु शर्तमा आधारित सहयोगले कार्यक्रम प्रभावकारी नुहने र आफ्ना सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति नभए माग गर्न सकिने व्यहोरा एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गर्यो ।
- गत आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियन र्-इयु) ले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्यो । यसका लागि अर्थ सचिव र्रर् इयुका अधिकारीबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका गरी जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने शर्तमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो जस्तो देखिन्छ । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।
वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताका लागि जारी भएको पेरिस घोषणापत्र र सन् २००८ मा अनुमोदन भएको आक्रा एजेण्डा अनुसार नेपालले अहिले वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता मूल्यांकनमा भाग लिइरहेको छ । जसमा दातृ पक्ष, विकास सम्बन्धित मन्त्रालय, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुले वैदेशिक सहायता मूल्यांकन सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
वैदेशिक सहायता लिन थालेको ५ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट वैदेशिक सहायतालाई अधिकतम उपयोगका लागि खर्च गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमका लागि मात्र सहयोग लिने विषयमा केन्द्रीत हुन नसकेको अर्थशास्त्रीहरुको टीप्पणी छ । नेपालले २०१९ सालदेखि वैदेशिक सहायतालाई -ऋण र अनुदान) बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । अहिलेसम्म आन्तरिक समेत गरी नेपालको कुल सकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये, २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको छ ।
दातृ पक्षसँग अनुदान र प्राविधिक सहायतामात्र होइन, ऋणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्ने बताउँछन् । "आफूले आयोजना तथा कार्यक्रम तयार नगर्दा दातृ पक्षले सुझाएका आयोजनाहरुमै सहयोग लिनुपर्ने पनि भइरहेको छ," उनले भने, "दाताले सहयोग दिन्छौं भन्छन्, विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग कार्यक्रम नै हुँदैन, त्यसपछि उनीहरुकै चासोका कार्यक्रम बढी समावेश हुन्छन् ।"
दातृ पक्षले सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफूले बढीभन्दा बढी योजना र कार्यक्रम देखाएर सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोखरेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कुनै पनि देशले विकास गर्न नसक्ने बताए । "वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता सानो पक्ष हो । सबैभन्दा पहिला विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यहीअनुसारका नीतिहरु बन्नर्ुपर्छ । अनिमात्र सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक काम हुनसक्छ ।" उनले २०६१ पछि नेपालले विकास मञ्चको बैठक पनि आयोजना हुन नसकेको बताए । नेपालले विकास मञ्च बैठक वैदेशिक सहायताको दृष्टिकोणले महत्वपर्ूण्ा भएकाले दाताहरुको प्रतिवद्धता र सरकारका प्राथमिकताका आयोजनाबारे दातालाई बुझाउन उपयुक्त अवसर हुने पोखरेलेको भनाइ छ ।
पेरिस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि वैदेशिक सहायतालाई बढी प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशका अभ्यासहरुलाई अध्ययन तथा अबलम्बन गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे भन्छन्, "हामीले 'प्रोजेक्ट बैंक' को गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।" उनका अनुसार 'प्रोजेक्ट बैंक' विकास सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजनाहरु संकलन गरी तिनीहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) का लागि समेत बजेटमै व्यवस्था गरिनेछ । जसले गर्दा आयोजनाको वस्तुस्थिति र आवश्यक लागतका आधारमा समेत दातृ पक्षसँग सहयोग माग्न सकिन्छ ।
डा. पोखरेलका अनुसार, पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएका 'सेक्टरवाइज एप्रोच' -स्वाप) का कार्यक्रमहरु बढी सफल भएका देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी), स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एनएचएसपी) बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । "सरकारले बनाएका कार्यक्रममा दाताहरुले सहयोग दिएका छन्," उनले भने, "जुन अन्यभन्दा उपलब्धिमूलक पनि भएका छन् ।" अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेटबाट स्थानीय विकासमा पनि क्षेत्रगत रुपमा नै सहयोग जुटाउने भएको छ ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि सहायता लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अझ कतिपय कार्यक्रममा अनुदानको आशा देखाएर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
दातृ पक्षको सहयोग एकद्वारबाट आउनुपर्ने, बजेटमै उल्लेख भएर आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ मा व्यवस्था छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय तथा राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरुले सीधै दाताबाट सहयोग लिएर काम गरिरहेका छन् ।
दातृ पक्षको सहयोग बजेटमै उल्लेख हुने र सरकारका आयोजना र कार्यक्रममा दातृ पक्षको सहयोग प्राप्त भएमा मात्र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुनेमा अर्थशास्त्री तथा अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको स्थिति
बढ्दैछ परनिर्भरता
आर्थिक वर्ष र सहायता रकम
०६६/६७ ९३ अर्ब
०६५/६६ ४६ अर्ब ९७ करोड
०६४/६५ ४९ अर्ब १८ करोड
०६३/६४ ३७ अर्ब २ करोड
०६२/६३ २० अर्ब ९२ करोड
०६१/६२ ३८ अर्ब १५ करोड
-स्रोतः आर्थिक र्सर्वेक्षण ०६६/६७)
Wednesday, June 30, 2010
नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५६८ अमेरिकी डलर
आयको असमानता घटेको छैनः अर्थविद्
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३० जेठ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षचार सय ७४ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षा पाँच सय ६८ डलर रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम भए पनि चर्को मुद्रा स्फितिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिमाण बढ्न गई प्रतिव्यक्ति आयमा समेत वृद्धि देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षा कुल गार्हस्थ उत्पादन १२ खर्ब २४ अर्ब रूपैंया अनुमान गरेको छ ।
"प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्यो भन्दा मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन," अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने, "अहिलेको मूल्यमा मुद्रा स्फिति र आर्थिक वृद्धि जोड्दा १४.५ प्रतिशत हुनआउँछ ।" प्याकुर्यालले यस्तो वृद्धिलाई सकारात्मक वृद्धि मान्न नसकिने बताए । "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दा मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कतिओटा क्षेत्रहरु थप गरिएको छ भनेर हुनुपर्छ," उनले भने, "तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिदैंन ।"
मुलुकको कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक रहेपनि सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही योगदान पुर्याएको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । "मुद्रास्फितिका कारण पनि आयमा वृद्धि देखिएको हो," उनले भने । उनले अचल मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ सय अर्ब डलरमात्र रहने उनले बताए । त्यसो त सन् २०६५/६६ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक नै फरक छ एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४४७ अमेरिकी डलर रहेको जनाएको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४७४ डलर भनेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा आधारित रहने हो भने गत वर्षो तुलनामा ९४ डलर औसत आयमा वृद्धि भएको छ । अर्थविद् डा. प्याकुर्यालले आयमा असमानता बढ्दै गएको बताए । "आर्थिक विकास माथि गयो भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने होइन," उनले भने "सबै मानिसको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन ।" २०५३ सालको जीवनस्तर र्सर्वेक्षणको उदाहरण दिंदै उनले सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबी सन् २००४ सम्म ३१ प्रतिशतमा झरे पनि आर्थिक असमानता भने बढ्दै गएको छ । 'गिनी' परिसूचकमा ० अंकलाई आर्थिक समानता र १ अंकलाई पूर्ण असमानताको अंक मानिन्छ । यो सूचकमा २०५३ सालको तुलनामा २०६१ मा वृद्धि भएको थियो । २०५३ देखि ०६१ को अवधिमा गिनी परिसूचक ०.३४ अंकबाट बढेर ०.४१ पुगेको थियो । "यो परिसूचक पछिल्ला वर्षरुमा झन् वृद्धि भएको हुनसक्छ," प्याकुरेलले भने । आर्थिक असमानता घट्नुलाई मात्र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
"नेपालका गरिबहरुको सङ्ख्या कम भएको त देखिन्छ तर हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने समूहको आम्दानी औसत नेपालीको भन्दा धेरै नै कम छ," उनले भने, "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको तथ्यांकलाई हामीले र्सतर्कताका साथ लिनुपर्छ । गिनी परिसूचक घटेमा आयको असमानताको हिसाबमा २०५२/५३ को अवस्थामा र्फकन सकिने उनले बताए । "गएको एक वर्षो मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रा समग्र वृहद् आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक भएको छ," उनले भने ।
प्याकुर्यालले बैंकमा निक्षेप संकलनमा कमी आउनु, तरल सम्पत्ति घटेर जानु, भारु सञ्चिति बढ्नु, वैदेशिक विनिमय बचत घट्दै जानु तथा शोधानान्तर घाटा उच्च हुनुले अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको बताए । "अर्थतन्त्र नै संकुचित रहेका बेला न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ न रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ -" उनले प्रश्न गरे । यस्तो अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनमा दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिव्यक्ति आयको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउने विधि अबलम्बन गरिनुपर्ने बताए । "अर्थतन्त्रको अबका प्राथमिकतालाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र साँच्चिकै जटिल मोडमा पुग्नसक्छ," उनले भने ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, सेवा र उद्योग क्षेको क्रमशः ३४, ५१, १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिणाम बढ्दै गए पनि विश्वका अन्य देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । २०६२ सम्म विश्वको ८३औं ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा गणना गरिएको नेपाल २०६५ मा ११५औं स्थानमा रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् २००७- ३४० अमेरिकी डलर
सन् २००८- ४२० डलर
सन् २००९- ४७४ डलर
सन् २०१०- ५६८ डलर -अनुमानित)
-स्रोतः तथ्याङ्क विभाग)
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३० जेठ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षचार सय ७४ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षा पाँच सय ६८ डलर रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम भए पनि चर्को मुद्रा स्फितिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिमाण बढ्न गई प्रतिव्यक्ति आयमा समेत वृद्धि देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षा कुल गार्हस्थ उत्पादन १२ खर्ब २४ अर्ब रूपैंया अनुमान गरेको छ ।
"प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्यो भन्दा मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन," अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने, "अहिलेको मूल्यमा मुद्रा स्फिति र आर्थिक वृद्धि जोड्दा १४.५ प्रतिशत हुनआउँछ ।" प्याकुर्यालले यस्तो वृद्धिलाई सकारात्मक वृद्धि मान्न नसकिने बताए । "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दा मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कतिओटा क्षेत्रहरु थप गरिएको छ भनेर हुनुपर्छ," उनले भने, "तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिदैंन ।"
मुलुकको कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक रहेपनि सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही योगदान पुर्याएको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । "मुद्रास्फितिका कारण पनि आयमा वृद्धि देखिएको हो," उनले भने । उनले अचल मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ सय अर्ब डलरमात्र रहने उनले बताए । त्यसो त सन् २०६५/६६ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक नै फरक छ एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४४७ अमेरिकी डलर रहेको जनाएको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४७४ डलर भनेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा आधारित रहने हो भने गत वर्षो तुलनामा ९४ डलर औसत आयमा वृद्धि भएको छ । अर्थविद् डा. प्याकुर्यालले आयमा असमानता बढ्दै गएको बताए । "आर्थिक विकास माथि गयो भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने होइन," उनले भने "सबै मानिसको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन ।" २०५३ सालको जीवनस्तर र्सर्वेक्षणको उदाहरण दिंदै उनले सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबी सन् २००४ सम्म ३१ प्रतिशतमा झरे पनि आर्थिक असमानता भने बढ्दै गएको छ । 'गिनी' परिसूचकमा ० अंकलाई आर्थिक समानता र १ अंकलाई पूर्ण असमानताको अंक मानिन्छ । यो सूचकमा २०५३ सालको तुलनामा २०६१ मा वृद्धि भएको थियो । २०५३ देखि ०६१ को अवधिमा गिनी परिसूचक ०.३४ अंकबाट बढेर ०.४१ पुगेको थियो । "यो परिसूचक पछिल्ला वर्षरुमा झन् वृद्धि भएको हुनसक्छ," प्याकुरेलले भने । आर्थिक असमानता घट्नुलाई मात्र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
"नेपालका गरिबहरुको सङ्ख्या कम भएको त देखिन्छ तर हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने समूहको आम्दानी औसत नेपालीको भन्दा धेरै नै कम छ," उनले भने, "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको तथ्यांकलाई हामीले र्सतर्कताका साथ लिनुपर्छ । गिनी परिसूचक घटेमा आयको असमानताको हिसाबमा २०५२/५३ को अवस्थामा र्फकन सकिने उनले बताए । "गएको एक वर्षो मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रा समग्र वृहद् आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक भएको छ," उनले भने ।
प्याकुर्यालले बैंकमा निक्षेप संकलनमा कमी आउनु, तरल सम्पत्ति घटेर जानु, भारु सञ्चिति बढ्नु, वैदेशिक विनिमय बचत घट्दै जानु तथा शोधानान्तर घाटा उच्च हुनुले अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको बताए । "अर्थतन्त्र नै संकुचित रहेका बेला न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ न रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ -" उनले प्रश्न गरे । यस्तो अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनमा दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिव्यक्ति आयको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउने विधि अबलम्बन गरिनुपर्ने बताए । "अर्थतन्त्रको अबका प्राथमिकतालाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र साँच्चिकै जटिल मोडमा पुग्नसक्छ," उनले भने ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, सेवा र उद्योग क्षेको क्रमशः ३४, ५१, १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिणाम बढ्दै गए पनि विश्वका अन्य देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । २०६२ सम्म विश्वको ८३औं ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा गणना गरिएको नेपाल २०६५ मा ११५औं स्थानमा रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् २००७- ३४० अमेरिकी डलर
सन् २००८- ४२० डलर
सन् २००९- ४७४ डलर
सन् २०१०- ५६८ डलर -अनुमानित)
-स्रोतः तथ्याङ्क विभाग)
आर्थिक संकटबारे सदनमा छलफल हुनुपर्छ
डा.चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थशास्त्री
अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरु नकारात्मक भइरहेका छन् । व्यापार घाटा उच्च हुँदै गइरहेको छ, बजारमा तरलताको समस्या पनि समाधान भएको छैन । अब यसको समाधान के हो -
समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा तीनओटा आधारहरु हर्ेनर्ुपर्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन नगरी यी कुराहरु थाहा पनि हुँदैन । यसका विषयमा विस्तृत जानकारी केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबाट पाउन सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा तीनओटा कुरा अपरिहार्य हुन्छ । पहिलो विनिमयको स्थिरता, शोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति । विनिमयको स्थिरताको अवस्था के छ - सोधानान्तरको स्थिति अनुकुल छ कि छैन - विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति के छ - भन्ने विषयमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको तीनओटै स्थिति एकदमै खतरनाक स्थितिमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती नेपालको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । ३ अर्ब ३३ करोडमा आएको छ । जुन ७ प्रतिशत घटेको हो । अहिले हामीसँग भएको सञ्चितिले ६ महिनाजतिमात्र किनेर खान मिल्छ । फेरी सोधानान्तरमा त्यस्तै प्रतिकूलता छ । आज २२ अर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा नेपालले सामना गरिएको छ । एक वर्षघि ३८ अर्ब रुपैंया सञ्चिति भएको थियो, व्यापारबाट ।
अहिले देखिएको अर्को खतरनाक समस्या, नेपालमा भारतीय मुद्राको अधिपत्य । भारतीय रुपैंयाको प्रभुत्व इतिहासमा धेरै भयो । नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा यो आर्थिक वर्षा सबभन्दा धेरै आयात भएको छ । आयातमा यति उच्च व्यापारघाटा नेपालले सामना गरेको थिएन । नेपाललाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैंया घाटा भएको छ । निर्यातबाट कमाएको ४० अर्ब रुपैंयाले सुन किन्नमै ठीक्क भयो । अर्थतन्त्रको यो अवस्थाले गर्दा बजारमा भारतीय रुपैंया नेपाली रुपैंयाभन्दा भारी भयो । नेपालकै तर्राई क्षेत्रमा सबैले भारतीय रुपैंयामा कारोबार गर्न थाले । नेपाली मुद्राको मूल्य कम महशुष गर्न थालियो । सरकारले भारतीय रुपैंया किन्नका लागि चालु आर्थिक वर्षा ८-९ महिनाको दौरानमा १५ लाख अमेरिकी डलर बेचेर ७० देखि ७१ अर्बसम्म भारतीय रुपैंया सकेको छ । यो स्थितिमा एकातिर भारतीय रुपैंयामा पेग हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र दह्रो नहुनाले आयातमा बढी निर्भर हुनुपरिरहेको छ । आयातमा निर्भर हुँदा भारु किन्नुपर्ने र भारुले नै पर्ूण्ा रुपमा नेपाली मुद्रालाई हुत्याइदिएको छ ।
त्यही भएर भारतीय रुपैंयासँग स्थिर विनिमयदर नराख्ने धारणा आएको हो कि -
नीति निर्माताहरुले पनि हाम्रो जस्तो संवेदनशील अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी परिस्थितिमा कुनबेला के बोल्नर्ुपर्छ भनेर सही निर्ण्र्ाागर्न नसक्दा र मनमा जे लाग्छ, त्यो बोल्दिदाँखेरी अहिले भारतीय रुपैंयाको समेत अभाव भइरहेको छ । नीति निर्माणको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले फ्लोटमा जान सकिन्छ भनिरहेका छन् । फ्लोट गर्ने आधार के हो - नेपाली मुद्रा फ्लोट गर्न त हाम्रो अवस्था मजबुत हुनुपर्यो- निर्यात बढ्नुपर्यो । उद्योगधन्दा, व्यवसायहरु राम्रोसँग चलेको हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रका अरु सूचकहरु सकारात्मक हुनुपर्यो । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतीय रुपैंयासँग पेगमै जानर्ुपर्छ भनेर विश्व बैंक, अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक र अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव दिए । जहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र दह्रो हुँदैन तबसम्म भारतसँग स्थिर विनिमयदर नै हुनर्ुपर्छ । तर अहिलेको स्थितिमा हामी निर्यात पनि बढाउन नसक्ने आधारभूत संरचना पनि निर्माण गर्न नसक्ने, अर्कोतिर आयात बढेको-बढेकै छ । जसले गर्दा भारतीय रुपैंया किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, यसले गर्दा पनि भारतीय रुपैंयाको अभाव भइरहेको छ । ४-५ हजार भारु लिन पनि दरखास्त दिएर नाम खुलाएर कारोबार गर्नुपर्ने भयो । एकहिसाबले अहिलेको अवस्थामा भारतीय रुपैंयाले नेपाली रुपैंयालाई विस्थापित गरिरहेको छ । तर्राई क्षेत्रमा त भारुमै कारोबार हुन्छ, अब पहाडी क्षेत्र र शहरहरुमा पनि भारतीय रुपैंया बलियो हुँदै गइरहेको छ । विश्वको समग्र अर्थतन्त्रमा आफ्नो मुद्रा चलाइरहेको देशमा अर्को देशको मुद्राले विस्थापन गर्नु गम्भीर कुरा हो । मौद्रीक संरचनामा यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । यो विश्व अर्थतन्त्रकै लागि अध्ययनको नयाँ विषय हो । नेपाल आयातमा भारतसँग यति धेरै निर्भर भयो कि भारतीय रुपैंया नै नेपाली बजारमा चल्छ । पेट्रोल लगायत गाडी र पाटपर्ूजाको आयात एक तिहाइ छ, सुन १५ प्रतिशत छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर यिनीहरुलाई हतोत्साही गरिएन भने भोलि नेपालमा भारतीय रुपैंयामा मात्र कारोबार हुन्छ । नेपाली रुपैंयाप्रतिको मान्छेको विश्वास घट्दै जान्छ । बैंकमा पैसा नआउनुको अर्को कारा त्यो पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्र खतरनाक मोडमा पुगेको छ । सञ्चिति बढाउने काम त हुनसक्छ रेमिट्यान्सबाट भोलि बढ्न पनि सक्छ । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धिद्धर ९.६ प्रतिशत छ, शोधानान्तर पनि भोलि सकारात्मक होला तर मुद्राप्रतिको विश्वास नेपाली अर्थतन्त्र र नीत्रि्रतिको विश्वास हो ।
भनेपछि नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास कायम राख्न के गर्नर्ुपर्छ -
यसका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार हुनर्ुपर्छ । आयात घटाउनर्ैपर्छ । अति आवश्यक वस्तुबाहेक गाडी, पाटपर्ूजा, सुन जस्ता कुराहरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर आयात घटाउनर्ैपर्छ । आयात घटेपछि विस्तारै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
यसले राजश्वमा त असर पर्छ नि -
राजश्वमा असर पर्छ । राजश्व मुख्य अर्थतन्त्र भएर त कुरा बिग्रियो नि ! राजश्व बढाउने नीति लिँदा नेपाली मुद्रा नै विस्थापित भयो । नेपालभित्रै भारतीय रुपैंया बोकेर हिंड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो कति खतरनाक कुरा हो - डलको त अन्तर्रर्ााट्रय पहिचानका कारण विश्वव्यापी प्रयोग हुन्छ । खुला सीमाना हुँदा पनि हामीले आफ्नो मुद्रा स्थापित गर्न सकेनौं भने त हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको एउटा हिस्साका रुपमा आयो । युरोपियन मुलुकहरुले एउटै मुद्रँ प्रयोगको अवधारणा ल्याए । दक्षिण एसियामा त त्यस्तो भएको छैन, भारतसँगै यस्तो स्थितिमा भोलि भारत र नेपालको एउटै मुद्रा बनाउनुपर्ने खतरनाक अवस्था आउनसक्छ । यसले गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा हामीले निर्यातलाई राख्नर्ुपर्छ । निर्यात बढाएर आयात घटाउनुपर्यो । कर बढाएर आयातलाई हतोत्साही गर्नुपर्यो । अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरु- उद्योगधन्दा लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरु, जलविद्युत, पर्यटनलाई प्रोत्साहीत गर्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र माथि पुग्छ ।
तत्काल निर्यात बढाउने अरु सम्भावनाहरु के छन् -
निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई सरकारले केही राहत दिनर्ुपर्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहीत गरेमात्र निर्यात बढ्ने हो । र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । जस्तो अहिले गार्मेन्टका लागि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता हुन लागेको छ । सरकारले मेहनत गरेर लाग्यो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । हाम्रो पहिलेको बजारलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउनर्ुपर्छ । अहिले तत्काल आयात क मगर्न सकिन्छ र निर्यात बढाउने उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मौद्रीक नीतिको दर्ुइओटा उद्देश्य हुन्छ, मूल्य घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउने । नेपालको सर्न्दर्भमा मौद्रीक नीति दुवै विषयमा असफल भयो । यहाँ न लगानीको वातावरण छ, न मूद्रास्पिmति नै कम भएको छ । आज ४ रुपैंया ब्याज तिरेर लिएको ऋणको ब्याज ४ महिनापछि ८ रुपैंया भइसकेको हुन्छ । उपभोक्ता सचेत नहुनाले यो समस्या भएको हो । नेपालमा जस्तो ठूलो जोखिममा पैसा लगानी गर्ने देश विश्वमा शायदै होला । बजार मूल्य घटाउनु भनेकै गरिबी निवारणको अर्को पक्ष हो । राष्ट्र बैंकले मूल्य घटाउनु नै गरिबी निवारणको मूख्य पक्ष हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको पचाउन सक्ने क्षमता नै कम भयो अर्थात् कुपोषण भएजस्तो । बजेट पुरा कहिल्यै खर्च हुन सक्तैन । भयंकर बजेट खर्च भएको २०४८ देखि ५१ सम्म भनेको ८० प्रतिशत मात्र । त्यो बेला ६-७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अहिले आकार बढेको बढेकै छ, पचाउन सक्तैन । अहिले पूँजीगत खर्च जम्मा २८ अर्ब छ । साधरण खर्च बढेको बढेकै छ । राजश्व जति आउँछ, त्यो साधरण खर्चलाई मात्र पुग्छ, विकासको काम हुन सकेको छैन । भारतमा हाम्रो निर्भरता यति धेरै बढ्यो कि हामी उभो लाग्नै मुश्किल भयो । रेमिट्ायन्समा निर्भर हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई नै असर पर्छ भनेर विश्व बैंकको दर्ुइओटा प्रतिवेदनमा आइसकेको छ, सन् २००२ मा २००४ मा ।
तपाईंले करको दर बढाउने भन्नुभयो । अहिले तोकिएको दर नै उच्च हो भन्ने कुरा आइरहेको छ -
यी कुराहरु मुख्य उपभोग्य वस्तुहरु हुन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड नदिइकन अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्तैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र भएको लगानीले दर्ीघकालीन रुपमा कुनै फाइदा दिन सक्तैन । मदिरा, सर्ुर्ती, चुरोट आवश्यक कुरा हुन् त - राज्यले त्यसमा कति आवश्यक ठान्छ, त्यति कर लगाउन सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत नहुन्जेल उपभोग्य कुराहरुको आयात हतोत्साहीत नै गर्नर्ुपर्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थाका कारणले बैंकमा पैसा आएन भनिएको छ नि -
माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा स्वयंकर घोषणाको कार्यक्रम ल्याएको ४-५ दिनमा ९ अर्ब रुपैंया गायब भयो । पछि फेरी नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो पैसा आफसेआफ बजारमा आयो । १० लाखको सम्पत्तिमा स्रोत खोज्ने जस्ता व्यवस्था र्सवसाधरणको सरकारप्रतिको विश्वास हो । हिजो सरकारले सबै बैंक राष्ट्रियकरण हुनसक्छ, सम्पत्ति राष्ट्रले लिनर्ुपर्छ भन्नेजस्ता कुराहरु आउँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेर जान्छ ।
चालु आर्थिक वर्षो ६ महिनामा शोधानान्तर घाटा बढ्यो । कार्तिकदेखि सुधार गर्न सरकार लागिरहेको छ तर पनि सुधार हुन सकेन । अब सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो -
यसको आधार सरकारले दिनर्ुपर्छ । सरकारले विश्वास गुमायो भने त्यसलाई फर्काउन गाह्रो हुन्छ । अर्थतन्त्रका आधारहरु नकारात्मक भइरहेका बेला नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुबाट अस्थिर खालका कुराहरु आइरहेका छन् । दशैंको बेलामा बैंकमा पैसा छैन । आँखा अगाडी बैंक डुबेको छ । निक्षेपमा बीमा छैन । बैंकमा राखेको पैसामा शत प्रतिशत जोखिम छ । 'क्रेडिट रेटीङ एजेन्सी' छैन । 'आइएफआरएस' -इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टर्ीीस्ट्यार्ण्र्डड) को नीति लागू हुन सकेको छैन । खास कुरा यहाँको नीतिमा स्थिरता छैन । नेपालमा केही मानिसहरुले मोज गरिरहेका छन्, यस विषयमा जनता सचेत हुनर्ुपर्छ । र्
अर्थसचिवबाट ५-६ ओटा बैंक डुब्दैछन् भन्ने कुरा आयो । निरन्तर अनुगमनमा रहेको राष्ट्र बैंकले डुब्न लागेका बैंक नियन्त्रणमा लिनुपर्यो नि, होइन -
हाम्रा मन्त्रीहरु, उपल्लो तहका कर्मचारीहरु कुनै न कुनै संस्थासँग सम्बन्धित छन् । फेरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन समस्या पनि एकदम कम छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र अनुगमन शाखाको स्थापना ३ ओटा बैंकलाई सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भएको हो । अहिले २२४ ओटा बैंक र वित्तिय संस्थाहरु छन् । त्यहाँका कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अत्यन्त न्यून छ । तिनीहरुको स्तर बढाउनर्ुपर्छ । चोरलाई समात्ने प्रहरी पनि त्यही अनुसार सक्षम हुनुपर्यो नि !
समग्ररुपमा हर्ेदा, ६ महिना पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छ । विदेशी विनिमय वचत पनि घटिरहेको छ भने यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपाय केही छ -
यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय संसद्मा यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर यस्तो खतरनाका स्थितिबारे जनतालाई सचेत बनाउनुपर्यो । दलका प्रमुख सचेतक र सांसद्हरुलाई अर्थतन्त्रको मतलब छैन । संसद्मा अबिलम्ब यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र तीनओटा ठूला दलले न्यूनतम समझदारी बनाएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नर्ुपर्छ । नत्र अर्थतन्त्र झन् धराशयी भएर जान्छ ।
तपाईले बजेटको आकार बढाउन नहुने भन्नुभयो - कति आकारको बजेट नेपालका लागि उपयुक्त हो -
ठूलो आकारको बजेट जनतालाई उल्लू बनाउने काम मात्र हो । जनताकहाँ पैसा जाँदैन । पूँजीगत खर्च कहिले पुरा खर्च हुन सक्तैन । पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेपछि अन्तिम समयमा आएर ऋण, साँवाभुक्तानी हिसाब गरेर पूँजीगत खर्च ७०-७५ प्रतिशत भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । बजेटको आकार वास्तविक र सकेसम्म सानो बनाउनर्ुपर्छ ।
- पुष्प आचार्य
Saturday, June 5, 2010
सर्वसाधरणको निक्षेपमा दोहोरो अंकको ब्याज दिएका छौं
- राधेश पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कुमारी बैंक लिमिटेड
साधरण निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिने नया“ 'बिग सेभिङ्ग' नामक नया“ योजना कुमारी बैंकले ल्याएको छ । यसरी एक्कासी ब्याजदर बढ्नुको कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा भएर हो या लगानीको नया“ क्षेत्रहरु पत्ता लगाउनुभएर हो
हामीले धेरै अध्ययन गर्यौं, वस्तुतः अहिलेको मुद्रास्पिmति दर हर्ेर्ने हो भने यो १०-११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था यसअघिदेखि नै छ । १२ प्रतिशतभन्दा पनि बढ्दो छ । त्यो भन्दा बचतलाई नै बढाएर व्यक्तिलाई बढी ब्याज दिदा“ निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुन्छ । यसमा हामीले शर्तहरु पनि केही राखेका छैनौं, शर्तहरु राख्दा उपभोक्ता आकषिर्त हु“दैन भनेर आ“ट गरेर 'बिग सेभिङ' मा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्यायौं । यसमा एउटामात्र शर्त निक्षेप रकम ५० हजार रुपैंया हुनर्ुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ५० हजार रुपैंया मध्यम वर्ग र अझ त्यो भन्दा तल्लो स्तरको आय हुनेले पनि संकलन गर्न सक्छन् । त्यसमा १० प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, अरु केही शर्तहरु छैनन् । यो योजनामा हामीले पलायन भएको, मानिसले घर-घरमा राखेको अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीमा नआएको पैसा अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक ऋण लिनुपर्ने र १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या भयो, बरु यो भन्दा र्सवसाधरणकै पैसा संकलन गरेर बढी ब्याज दिउ“ भन्नेचाहीं होइन -
त्यो पनि हो । तर हाम्रो 'इन्टर बैंक बरोइङ' -अन्तर बैंक सापटी) त्यति धेरै पनि छैन । मुद्दती निक्षेपमा हामीले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं । यस्तो निक्षेपमा ५० करोड, एक अर्बका निक्षेपहरु हुन्छन् र यो धेरै जोखिमपर्ूण्ा पनि छ । उनीहरुले पैसा लग्ने बित्तिकै हाहाकार मच्चिन्छ । बरु त्यसमा निर्भर नभएर सानो-सानो निक्षेप संकलन गरेर 'पोर्टफोलियो' बनाउनर्ुपर्छ भन्ने लाग्यो । अब मुद्रास्पिmति नै १०-११ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यो आकर्ष दर लिएर आएका हौं ।
'बिग सेभिङ्ग' मा निक्षेप संकलनको अवस्था कस्तो छ -
विस्तारै निक्ष्ँेप आइरहेको छ । अहिले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप बढेको अवस्था छैन । तर हामी सन्तुष्ट छौं । अब नया“ योजना ल्याएपछि त्यसमा आकर्षा त हुने नै भयो ।
कुमारी बैंकको अन्तर बैंक सापटीको अवस्था के छ - कति सापटी चलाइरहनुभएको छ -
हाम्रँे अन्तरबैंक सापटी धेरै छैन । कुमारी बैंकको वित्तिय अवस्था एकदमै राम्रो छ । तेश्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट हर्ेर्ने हो भने पू“जी पर्याप्तता १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खराब कर्जा ०.६ प्रतिशत छ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जानिक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर अहिलेभन्दा पनि हामीले भविष्यका लागि सोचेका हौं । साना निक्षेपहरु धेरै भयो भने भविष्यमा हामी बलियो र प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं ।
बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या अब केही टरेको हो -
तरलताको समस्या त अहिले पनि छ । तर केही मात्रामा अभाव घटेको छ । अन्तर बैंक सापटी पनि सरल बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले 'रिपो' दिइरहेको छ । पुनकर्जामा पनि सुधार भइसकेको छ । आर्थिक वर्षो अन्तमा सरकारको खर्च पनि धेरै हुन्छ । यसले गर्दा तरलता समस्या केही हल्का हुन्छ । तर पनि यी औजारहरुले छोटो समयका लागि मात्र काम गर्छन् । ती कारणहरुले गर्दा दर्ीघकालका लागि हामीले बैंकहरुमा निक्षेप तान्नर्ैपर्छ ।
सरकारले विकासको रकम खर्च गर्न नसक्नु, भारुस“गको विनिमय दर परिवर्तनका कुराहरु उठ्नु, १० लाख भन्दा माथिको सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने बन्देजजस्ता विविध कारणले बैंकहरुमा निक्षेप नआउनु र तरलता समस्या देखापर्नुमा सरकारको पनि दोष देखियो नि -
धेरै कुराहरु एकै पटक आएर गा“सिए, दशैंको बेलामा नगदको अभाव भयो । १० लाखमा आयको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था आयो । यी सबै कारणहरु जिम्मेवार छन् । तर १० लाख निक्षेपमा नगद जम्मा गर्दा मात्र आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने हो, चेकमा कारोबार गर्दा यो समस्या छैन । तर पनि मानिसहरु निरुत्साहीत भएका छन् । अर्को, ५० लाख माथिको कारोबार चेकमार्फ गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । यी कुराहरुमा सरकारले आउ“दो बजेट र मौद्रीक नीतिमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने लाग्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अलिक नरम किसिमले जान सकिन्छ कि -
आयको स्रोत सोध्नुसट्टा यो पैसा सही व्यावसायबाट कमाएको हु“ भन्नेमात्रको व्यवस्था भयो भने हाम्रा धेरै ग्राहकहरुलाई सजिलो हुन्छ । अब त्यसरी जाने कि भन्ने सम्बन्धमा पनि कुरा भइरहेको हामीले पाएका छौं ।
मौद्रीक नीतिलाई केही खुकुलो गर्नुपर्ने भन्ने तपाईंको भनाइ हो -
मौद्रीक नीति कडा भयो भन्ने होइन । पहिला बरु अलिकति खुकुलो थियो, तर अहिले हामीस“ग तरलता समस्या भयो । आज हामी कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुरा गर्ने हिसाबले मात्र बस्यौं, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनौं भने भोलि झन् समस्या पर्नसक्छ । अहिले हामीले ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अहिले रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर घाटा २३ अर्ब पुगेको छ । सुनको आयात कम गर्दा पनि यो घट्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले यी कुराहरुमा विचार पुर्याएर अघि बढ्नर्ुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अहिलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ -
मैंले एकदम सकारात्मक पाएको छु । पुनकर्जा दिएर, ठूलो रकमको रिपो जारी गरेर उसले बैंकहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकको मात्र अभिभारा होइन । यसमा निजी क्षेत्र, सरकार, बैंकिङ्ग क्षेत्र मिलेर निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्यो । अहिले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरु राम्रा छन् र यसस“गै समस्या समाधानका दर्ीघकालीन उपायहरुमा पनि जानुपर्यो ।
कुमारी बैंकले अब कुन-कुन नया“ क्ष्ँेत्रहरुमा लगानी गर्दैछ -
हामी साना मझौला उद्यममै लगानी गर्र्छौं । यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ । ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काललाई हाम्रो सोच छैन । हामी अब ७ ठाउ“मा शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
कहा“-कहा“ जादैं हुनुहुन्छ -
हामीले पश्चिमलाई बढी केन्द्रीत गरेका छौं । सल्यानदेखि सर्ुर्खेतहु“दै पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने हाम्रो योजना छ । आगामी वर्षा शाखा विस्तारलाई जोड दिने योजनामा छौं । कुमारी बैंक इ-बैंकिङ्ग -इन्टरनेट बैंकिङ्ग)मा गएको पहिलो बैंक थियो । आगामी दिनहरुमा पनि हामी प्रविधिको प्रयोगबाट नया“-नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं । यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
अरु केही नया“ निक्षेप योजनाहरु ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ कि -
हामी प्रविधिको माध्यमबाट नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं, निक्षेपमा पनि केही नया“पन ल्याउनर्ुपर्छ । अहिले बजार एकदमै प्रतिस्पर्धी छ, त्यसैले नया“-नया“ रणनीतिहरु अपनाउनर्ैपर्छ ।
घरजग्गामा रहेको कर्जा २०६९सम्ममा ४० प्रतिशतमा झारीसक्न राष्ट्र बैंकले र्सकुलर जारी गरेको छ, घरजग्गा कर्जामा कुमारी बैंकको लगानीको अवस्था के छ -
हामी केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्रै छौं । निक्षेप र दर्ीघकालीन तरलता नबढीकन घरजग्गा समस्या समाधान हु“दैन । निक्षेप संकलन प्रशस्त हुन थाल्यो भने घरजग्गा समस्या पनि आफसेआफ समाप्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय देखिएको वित्तिय समस्या समाधानमा तपाईंहरुजस्ता व्यावसायिकहरुको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो -
अहिले बाहिर धेरै समस्याहरु सुनिएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भयावह समस्या पर्दैन । बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र उसले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले पनि उनीहरुले मर्यादीत व्यवसाय गरिरहेका हुन्छ । दक्षिण एसियाकै अरु देशरुमा पू“जी पर्याप्तता ८-९ प्रतिशत राखिएको छ । हामीकहा“ १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तै स्थायी तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातका सबै नियमहरुले बैंकहरुलाई बा“धेको छ ।
हाम्रो अहिलेको भूमिका बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउने, बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने, संस्थालाई एकदमै व्यावसायिक बनाउने र 'नेपाल बैर्ंकर्स एसोसिएसन'मार्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुने सल्लाह दिन सक्नुपर्यो । वैयक्तिक रुपमा आफ्नो बैंकलाई भन्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हामीले काम गर्नर्ुपर्छ ।
मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नहु“दा र वर्षदनमा दर्ुइ-तीन महिनाजसो हुने बन्द, हड्तालले बैंकहरुको कर्जा जोखिममा पारेको छ भन्न सकिन्छ -
अवश्य जोखिम हुन्छ । जब देशमा व्यावसायिक वातावरण हु“दैन भने उद्यमीले बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्छ । कुनै पनि बेला उद्योगधन्दामा समस्या पर्यो भने बैंकिङ्ग क्ष्ँेत्रमा समस्या परिहाल्छ । उद्यमी व्यावसायीहरुले ऋण तिरेनन्, ब्याज तिरेनन् भने त हामी नाफामा जानै सक्दैनौं । व्यावसायिक वातावरण भएन भने यसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्याइरहेको हुन्छ ।
हुन त अहिलेसम्म सबै बैंकले नाफा कमाइरहेका छन् । तर नाफाको दरमा हुने वृद्धि पहिलेको तुलनमा अत्यन्त न्यून छ । बाहिर बैंकहरुले नाफा कमाए भनेर जसरी प्रचार गरिन्छ, यथार्थमा बैंकहरुको लगानीको पाटोलाई ख्याल नगएकिो पो हो कि भन्ने लाग्छ ।
देशमा व्यावसाय गर्ने वातावरण छैन, तर बैंकहरुले बीचबीचमा ऋणमा ब्याज बढाइरहेका छन्, जस्तो घरजग्गा कै क्षेत्रमा भयो, उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनिरहेका छन् -
घरजग्गा क्षेत्रको कर्जामा केही ब्याज बढेको हो । तर उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनन्, हामीले पनि उनीहरुस“ग बसेर कुरा गरिसकेका छौं । निक्षेपमा ४-५ प्रतिशत ब्याज बढेकाले ऋणमा पनि केही बढेको छ । तर निक्षेपमा बढाउ“दा कर्जामा पनि बढाउने भन्ने मिल्दैन । निक्षेपमा १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, कर्जामा २० प्रतिशत लिन्छौं भन्न त मिलेन नि † त्यसैले बैंकहरुको ब्याज दिने पनि लिने पनि सन्तुलित नै छ । २० प्रतिशत ब्याजमा त व्यावसाय नै टिक्न सक्दैन । उद्यम, व्यावसाय जति बढ्यो, त्यति नै बैंकहरुलाई फाइदा हुने हो ।
- पुष्प आचार्य
साधरण निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिने नया“ 'बिग सेभिङ्ग' नामक नया“ योजना कुमारी बैंकले ल्याएको छ । यसरी एक्कासी ब्याजदर बढ्नुको कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा भएर हो या लगानीको नया“ क्षेत्रहरु पत्ता लगाउनुभएर हो
हामीले धेरै अध्ययन गर्यौं, वस्तुतः अहिलेको मुद्रास्पिmति दर हर्ेर्ने हो भने यो १०-११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था यसअघिदेखि नै छ । १२ प्रतिशतभन्दा पनि बढ्दो छ । त्यो भन्दा बचतलाई नै बढाएर व्यक्तिलाई बढी ब्याज दिदा“ निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुन्छ । यसमा हामीले शर्तहरु पनि केही राखेका छैनौं, शर्तहरु राख्दा उपभोक्ता आकषिर्त हु“दैन भनेर आ“ट गरेर 'बिग सेभिङ' मा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्यायौं । यसमा एउटामात्र शर्त निक्षेप रकम ५० हजार रुपैंया हुनर्ुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ५० हजार रुपैंया मध्यम वर्ग र अझ त्यो भन्दा तल्लो स्तरको आय हुनेले पनि संकलन गर्न सक्छन् । त्यसमा १० प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, अरु केही शर्तहरु छैनन् । यो योजनामा हामीले पलायन भएको, मानिसले घर-घरमा राखेको अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीमा नआएको पैसा अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक ऋण लिनुपर्ने र १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या भयो, बरु यो भन्दा र्सवसाधरणकै पैसा संकलन गरेर बढी ब्याज दिउ“ भन्नेचाहीं होइन -
त्यो पनि हो । तर हाम्रो 'इन्टर बैंक बरोइङ' -अन्तर बैंक सापटी) त्यति धेरै पनि छैन । मुद्दती निक्षेपमा हामीले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं । यस्तो निक्षेपमा ५० करोड, एक अर्बका निक्षेपहरु हुन्छन् र यो धेरै जोखिमपर्ूण्ा पनि छ । उनीहरुले पैसा लग्ने बित्तिकै हाहाकार मच्चिन्छ । बरु त्यसमा निर्भर नभएर सानो-सानो निक्षेप संकलन गरेर 'पोर्टफोलियो' बनाउनर्ुपर्छ भन्ने लाग्यो । अब मुद्रास्पिmति नै १०-११ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यो आकर्ष दर लिएर आएका हौं ।
'बिग सेभिङ्ग' मा निक्षेप संकलनको अवस्था कस्तो छ -
विस्तारै निक्ष्ँेप आइरहेको छ । अहिले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप बढेको अवस्था छैन । तर हामी सन्तुष्ट छौं । अब नया“ योजना ल्याएपछि त्यसमा आकर्षा त हुने नै भयो ।
कुमारी बैंकको अन्तर बैंक सापटीको अवस्था के छ - कति सापटी चलाइरहनुभएको छ -
हाम्रँे अन्तरबैंक सापटी धेरै छैन । कुमारी बैंकको वित्तिय अवस्था एकदमै राम्रो छ । तेश्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट हर्ेर्ने हो भने पू“जी पर्याप्तता १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खराब कर्जा ०.६ प्रतिशत छ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जानिक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर अहिलेभन्दा पनि हामीले भविष्यका लागि सोचेका हौं । साना निक्षेपहरु धेरै भयो भने भविष्यमा हामी बलियो र प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं ।
बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या अब केही टरेको हो -
तरलताको समस्या त अहिले पनि छ । तर केही मात्रामा अभाव घटेको छ । अन्तर बैंक सापटी पनि सरल बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले 'रिपो' दिइरहेको छ । पुनकर्जामा पनि सुधार भइसकेको छ । आर्थिक वर्षो अन्तमा सरकारको खर्च पनि धेरै हुन्छ । यसले गर्दा तरलता समस्या केही हल्का हुन्छ । तर पनि यी औजारहरुले छोटो समयका लागि मात्र काम गर्छन् । ती कारणहरुले गर्दा दर्ीघकालका लागि हामीले बैंकहरुमा निक्षेप तान्नर्ैपर्छ ।
सरकारले विकासको रकम खर्च गर्न नसक्नु, भारुस“गको विनिमय दर परिवर्तनका कुराहरु उठ्नु, १० लाख भन्दा माथिको सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने बन्देजजस्ता विविध कारणले बैंकहरुमा निक्षेप नआउनु र तरलता समस्या देखापर्नुमा सरकारको पनि दोष देखियो नि -
धेरै कुराहरु एकै पटक आएर गा“सिए, दशैंको बेलामा नगदको अभाव भयो । १० लाखमा आयको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था आयो । यी सबै कारणहरु जिम्मेवार छन् । तर १० लाख निक्षेपमा नगद जम्मा गर्दा मात्र आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने हो, चेकमा कारोबार गर्दा यो समस्या छैन । तर पनि मानिसहरु निरुत्साहीत भएका छन् । अर्को, ५० लाख माथिको कारोबार चेकमार्फ गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । यी कुराहरुमा सरकारले आउ“दो बजेट र मौद्रीक नीतिमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने लाग्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अलिक नरम किसिमले जान सकिन्छ कि -
आयको स्रोत सोध्नुसट्टा यो पैसा सही व्यावसायबाट कमाएको हु“ भन्नेमात्रको व्यवस्था भयो भने हाम्रा धेरै ग्राहकहरुलाई सजिलो हुन्छ । अब त्यसरी जाने कि भन्ने सम्बन्धमा पनि कुरा भइरहेको हामीले पाएका छौं ।
मौद्रीक नीतिलाई केही खुकुलो गर्नुपर्ने भन्ने तपाईंको भनाइ हो -
मौद्रीक नीति कडा भयो भन्ने होइन । पहिला बरु अलिकति खुकुलो थियो, तर अहिले हामीस“ग तरलता समस्या भयो । आज हामी कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुरा गर्ने हिसाबले मात्र बस्यौं, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनौं भने भोलि झन् समस्या पर्नसक्छ । अहिले हामीले ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अहिले रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर घाटा २३ अर्ब पुगेको छ । सुनको आयात कम गर्दा पनि यो घट्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले यी कुराहरुमा विचार पुर्याएर अघि बढ्नर्ुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अहिलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ -
मैंले एकदम सकारात्मक पाएको छु । पुनकर्जा दिएर, ठूलो रकमको रिपो जारी गरेर उसले बैंकहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकको मात्र अभिभारा होइन । यसमा निजी क्षेत्र, सरकार, बैंकिङ्ग क्षेत्र मिलेर निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्यो । अहिले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरु राम्रा छन् र यसस“गै समस्या समाधानका दर्ीघकालीन उपायहरुमा पनि जानुपर्यो ।
कुमारी बैंकले अब कुन-कुन नया“ क्ष्ँेत्रहरुमा लगानी गर्दैछ -
हामी साना मझौला उद्यममै लगानी गर्र्छौं । यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ । ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काललाई हाम्रो सोच छैन । हामी अब ७ ठाउ“मा शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
कहा“-कहा“ जादैं हुनुहुन्छ -
हामीले पश्चिमलाई बढी केन्द्रीत गरेका छौं । सल्यानदेखि सर्ुर्खेतहु“दै पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने हाम्रो योजना छ । आगामी वर्षा शाखा विस्तारलाई जोड दिने योजनामा छौं । कुमारी बैंक इ-बैंकिङ्ग -इन्टरनेट बैंकिङ्ग)मा गएको पहिलो बैंक थियो । आगामी दिनहरुमा पनि हामी प्रविधिको प्रयोगबाट नया“-नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं । यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
अरु केही नया“ निक्षेप योजनाहरु ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ कि -
हामी प्रविधिको माध्यमबाट नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं, निक्षेपमा पनि केही नया“पन ल्याउनर्ुपर्छ । अहिले बजार एकदमै प्रतिस्पर्धी छ, त्यसैले नया“-नया“ रणनीतिहरु अपनाउनर्ैपर्छ ।
घरजग्गामा रहेको कर्जा २०६९सम्ममा ४० प्रतिशतमा झारीसक्न राष्ट्र बैंकले र्सकुलर जारी गरेको छ, घरजग्गा कर्जामा कुमारी बैंकको लगानीको अवस्था के छ -
हामी केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्रै छौं । निक्षेप र दर्ीघकालीन तरलता नबढीकन घरजग्गा समस्या समाधान हु“दैन । निक्षेप संकलन प्रशस्त हुन थाल्यो भने घरजग्गा समस्या पनि आफसेआफ समाप्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय देखिएको वित्तिय समस्या समाधानमा तपाईंहरुजस्ता व्यावसायिकहरुको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो -
अहिले बाहिर धेरै समस्याहरु सुनिएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भयावह समस्या पर्दैन । बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र उसले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले पनि उनीहरुले मर्यादीत व्यवसाय गरिरहेका हुन्छ । दक्षिण एसियाकै अरु देशरुमा पू“जी पर्याप्तता ८-९ प्रतिशत राखिएको छ । हामीकहा“ १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तै स्थायी तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातका सबै नियमहरुले बैंकहरुलाई बा“धेको छ ।
हाम्रो अहिलेको भूमिका बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउने, बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने, संस्थालाई एकदमै व्यावसायिक बनाउने र 'नेपाल बैर्ंकर्स एसोसिएसन'मार्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुने सल्लाह दिन सक्नुपर्यो । वैयक्तिक रुपमा आफ्नो बैंकलाई भन्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हामीले काम गर्नर्ुपर्छ ।
मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नहु“दा र वर्षदनमा दर्ुइ-तीन महिनाजसो हुने बन्द, हड्तालले बैंकहरुको कर्जा जोखिममा पारेको छ भन्न सकिन्छ -
अवश्य जोखिम हुन्छ । जब देशमा व्यावसायिक वातावरण हु“दैन भने उद्यमीले बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्छ । कुनै पनि बेला उद्योगधन्दामा समस्या पर्यो भने बैंकिङ्ग क्ष्ँेत्रमा समस्या परिहाल्छ । उद्यमी व्यावसायीहरुले ऋण तिरेनन्, ब्याज तिरेनन् भने त हामी नाफामा जानै सक्दैनौं । व्यावसायिक वातावरण भएन भने यसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्याइरहेको हुन्छ ।
हुन त अहिलेसम्म सबै बैंकले नाफा कमाइरहेका छन् । तर नाफाको दरमा हुने वृद्धि पहिलेको तुलनमा अत्यन्त न्यून छ । बाहिर बैंकहरुले नाफा कमाए भनेर जसरी प्रचार गरिन्छ, यथार्थमा बैंकहरुको लगानीको पाटोलाई ख्याल नगएकिो पो हो कि भन्ने लाग्छ ।
देशमा व्यावसाय गर्ने वातावरण छैन, तर बैंकहरुले बीचबीचमा ऋणमा ब्याज बढाइरहेका छन्, जस्तो घरजग्गा कै क्षेत्रमा भयो, उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनिरहेका छन् -
घरजग्गा क्षेत्रको कर्जामा केही ब्याज बढेको हो । तर उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनन्, हामीले पनि उनीहरुस“ग बसेर कुरा गरिसकेका छौं । निक्षेपमा ४-५ प्रतिशत ब्याज बढेकाले ऋणमा पनि केही बढेको छ । तर निक्षेपमा बढाउ“दा कर्जामा पनि बढाउने भन्ने मिल्दैन । निक्षेपमा १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, कर्जामा २० प्रतिशत लिन्छौं भन्न त मिलेन नि † त्यसैले बैंकहरुको ब्याज दिने पनि लिने पनि सन्तुलित नै छ । २० प्रतिशत ब्याजमा त व्यावसाय नै टिक्न सक्दैन । उद्यम, व्यावसाय जति बढ्यो, त्यति नै बैंकहरुलाई फाइदा हुने हो ।
- पुष्प आचार्य
प्राकृतिक उत्पादनमा जोड
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २० जेठ ।
देउराली जनता फर्मासेट्यूकल्सले प्राकृतिक र स्वास्थवर्द्धक औषधीहरुको उत्पादनमा जोड दिएको छ । स्वस्थ जीवनका लागि कम्पनीले यस्ता औषधीहरुको उत्पादन शुरु गरेको हो । 'न्याचुरल प्रोडक्टस्' का रुपमा टेनिसिड, केयरएज, रि-फोस जस्ता औषधीहरु उत्पादन गरी विश्ववयापीरुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको देउराली जनता फर्मासेट्यूकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले जानकारी दिए ।
फर्मासेट्यूकल्सले मानिसहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै उसलाई स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने औषधीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादन शुरु गरेको छ । नेपालीहरुमा उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, मुटु, कलेजो तथा किड्नी जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएकाले यसको रोकथामका लागि प्राकृतिक औषधीहरुको उत्पादनमा जोड दिइएको हो । "नेपालीहरुको जीवनशैली फेरिएको छ," शर्मा भन्छन्, "आजभोलि हामी टेबलर्-वर्क मा बढी खट्ने गर्र्छौं । जसले मानसिक तनाव बढाउँछ ।" स्वास्थवर्द्धक औषधी केयरएजको सेवनले यस्ता कपिय समस्याबाट जोगाउने उनले बताए । "रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने परम्परालाई परिवर्तन गर्नर्ुपर्छ," उनले भने । ५ वर्षघि झाडापखाला विरुद्धको जिंक ट्याब्लेट उत्पादन गरेर विश्वव्यापी प्रयोगमा ल्याएको थियो । "त्यतिबेला हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा अनुसन्धान गरेका थियौं," उनले भने, "अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।"
'प्रिm र्याडिकल'हरुको असर कम गर्न 'केयरएज'को प्रयोग जो कोहीले गर्न सक्ने उनले बताए । स्वस्थ रहेको खण्डमा मानिसको कार्यतालिका अनुसार काम गर्नसक्छ । 'केयरएज' सबै उमेरसमूहका मानिसहरुले आधिकारिक औषधी बिक्रेताहरुको सल्लाहमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 'एन्टी-अक्सिडेन्ट' हरुको प्रयोगले मानिसलाई तन्दुरुस्त रहन मद्दत गर्छ । "पश्चिमी देशका मानिसहरु ६०-७० वर्षम्म स्वस्थ र तन्दुरुस्त देखिने कारण पनि यही हो," उनले भने । शर्माका अनुसार एन्टी-अक्सिडेन्टहरुले रोगको प्रतिरोध गर्छन् । 'रि-फोस' ले शरीरमा उत्पन्न हुने फस्फोरसको मात्र घटाएर किड्नीको समस्या आउनबाट बचाउँछ । यी औषधीहरु प्राकृतिक उत्पादन भएकाले यसको यसबाट अरु असरहरु नहुने शर्मा बताउँछन् ।
देउराली जनताको अर्को महत्वपर्ूण्ा प्रयास 'सिस्टी सार्कोसिस' निवारणका लागि टेनिसिड नामक औषधी हो । शर्मा भन्छन्, "हरेक वर्षएक-दुइ हजार नेपालीमा 'सिस्टी सार्कोसिस'को समस्या देखिने गर्छ । यसको कुनै औषधी उपचार थिएन, हामीले 'टेनिसिड' नामक औषधी बनायौं । यसले उपचारको सम्भावना नै नदेखेकाहरुको जीवन बाँचेको छ ।" 'सिस्टी सार्कोसिस' खासगरी राम्ररी नपाकेको पोर्क -सुगुरको मासु) खाँदा दिमागमा किराको संक्रमण हुने समस्या हो । "बाबुबाजेले धर्मकर्मका लागि पाटी पौवा बनाए । हामीले गर्ने धर्म यही हो," शर्मा भन्छन्, "हामी सामाजिक उत्तरदायित्वको व्यावसाय गर्र्छौं ।"
यसबाहेक देउराली जनताले छालाको सुरक्षासम्बन्धि उत्पादनहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने हेपाटाइटिस बी, टाइडफाइड लगायतका भ्याक्सिन उत्पादनका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने सोच बनाएको छ । खासगरी सन् २०१६ पछि मान्यताप्राप्त औषधीहरुको पेटेण्ट सकिने र त्यसपछि व्यावसायलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना बनाइरहेको शर्माले बताए ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
