अतिकम विकसितबाट विकासशील बनाउने योजना

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ९ जेठ ।
नयाँ अन्तरिम योजनामा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकाशशील देश बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आगामी योजना पर्ूवाधार विकासमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउन सकिने योजना आयोगले जनाएको छ । नयाँ अन्तरिम योजना -२०६७/६८-०६९/७०) अनुमोदनका लागि आइतबारबाट शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको शुभारम्भ गर्दै विकास परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासमा अघि बढाउनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले रोजगारी केन्द्रीत आर्थिक विकासको आवश्यकता औंल्याउँदै बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या रहेको बताए । "बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी युवालाई रोजगारीका कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ", उनले भने । २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकास प्रक्रिया सुरु हुँदा २ प्रतिशत शिक्षित जनशक्ति र जम्मा १५० जना स्नातक रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकासबाट मात्र मुलुक दर्ीघकालीन विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । पर्ूवाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, दक्ष जनशक्तिको विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन योजना केन्द्रीत रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "राज्यको एकल प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुँदैन, यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।" उनले सन् २०१५सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न रोजगारी थप अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक असमानता घटाउन विकासमा प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने तथा आर्थिकवृद्धिमार्फ् सम्पर्ूण्ा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ योजनाको आधारपत्रमा दीगो गरिबी न्यूनीकरण र आधुनिक विकासको आधारशीला तयार गरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने दर्ीघकालीन सोच समावेश गरीएको छ । चालु तीन वर्षो योजना अवधिमा गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको, ७१ ओटा जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले कमजोर शान्तिसुरक्षा, दण्डहीनता, अस्थिर सरकार उच्च मूल्यवृद्धि, कृषि उत्पादनमा ह्रास जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय तथा लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्तालका कारण खस्कदों औद्योगिक वातावरणका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । "विगतका आवधिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरिनेछ," योजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, "कार्यक्रमको प्राथमिकता तोकी आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नतिजामूलक अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ ।"
पोखरेलका अनुसार, भावी संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्‍याउन प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि समेतलाई पुग्नेगरी भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । योजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तर्राई द्रुत मार्ग र ठूला विद्युत् गृहमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षो अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने, ७५ जिल्लामै सडक पुर्‍याउने, ६५प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा तथा ९० प्रतिशमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, ९२ प्रतिशत जनतालाई साक्षर बनाउने, प्राथमिक तहको भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा रोजगारी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नयाँ योजनामा कुल १० खर्ब २३ अर्ब ७० करोड लगानीमध्ये सरकारी स्रोतबाट ३५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ६४.५ प्रतिशत लगानी भित्र्याइने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।