नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५६८ अमेरिकी डलर

आयको असमानता घटेको छैनः अर्थविद्
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३० जेठ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षचार सय ७४ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षा पाँच सय ६८ डलर रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कम भए पनि चर्को मुद्रा स्फितिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिमाण बढ्न गई प्रतिव्यक्ति आयमा समेत वृद्धि देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षा कुल गार्हस्थ उत्पादन १२ खर्ब २४ अर्ब रूपैंया अनुमान गरेको छ ।
"प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्यो भन्दा मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन," अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, "अहिलेको मूल्यमा मुद्रा स्फिति र आर्थिक वृद्धि जोड्दा १४.५ प्रतिशत हुनआउँछ ।" प्याकुर्‍यालले यस्तो वृद्धिलाई सकारात्मक वृद्धि मान्न नसकिने बताए । "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दा मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कतिओटा क्षेत्रहरु थप गरिएको छ भनेर हुनुपर्छ," उनले भने, "तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिदैंन ।"
मुलुकको कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक रहेपनि सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही योगदान पुर्‍याएको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । "मुद्रास्फितिका कारण पनि आयमा वृद्धि देखिएको हो," उनले भने । उनले अचल मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ सय अर्ब डलरमात्र रहने उनले बताए । त्यसो त सन् २०६५/६६ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक नै फरक छ एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४४७ अमेरिकी डलर रहेको जनाएको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४७४ डलर भनेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा आधारित रहने हो भने गत वर्षो तुलनामा ९४ डलर औसत आयमा वृद्धि भएको छ । अर्थविद् डा. प्याकुर्‍यालले आयमा असमानता बढ्दै गएको बताए । "आर्थिक विकास माथि गयो भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने होइन," उनले भने "सबै मानिसको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन ।" २०५३ सालको जीवनस्तर र्सर्वेक्षणको उदाहरण दिंदै उनले सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबी सन् २००४ सम्म ३१ प्रतिशतमा झरे पनि आर्थिक असमानता भने बढ्दै गएको छ । 'गिनी' परिसूचकमा ० अंकलाई आर्थिक समानता र १ अंकलाई पूर्ण असमानताको अंक मानिन्छ । यो सूचकमा २०५३ सालको तुलनामा २०६१ मा वृद्धि भएको थियो । २०५३ देखि ०६१ को अवधिमा गिनी परिसूचक ०.३४ अंकबाट बढेर ०.४१ पुगेको थियो । "यो परिसूचक पछिल्ला वर्षरुमा झन् वृद्धि भएको हुनसक्छ," प्याकुरेलले भने । आर्थिक असमानता घट्नुलाई मात्र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
"नेपालका गरिबहरुको सङ्ख्या कम भएको त देखिन्छ तर हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्ने समूहको आम्दानी औसत नेपालीको भन्दा धेरै नै कम छ," उनले भने, "प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको तथ्यांकलाई हामीले र्सतर्कताका साथ लिनुपर्छ । गिनी परिसूचक घटेमा आयको असमानताको हिसाबमा २०५२/५३ को अवस्थामा र्फकन सकिने उनले बताए । "गएको एक वर्षो मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रा समग्र वृहद् आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक भएको छ," उनले भने ।
प्याकुर्‍यालले बैंकमा निक्षेप संकलनमा कमी आउनु, तरल सम्पत्ति घटेर जानु, भारु सञ्चिति बढ्नु, वैदेशिक विनिमय बचत घट्दै जानु तथा शोधानान्तर घाटा उच्च हुनुले अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको बताए । "अर्थतन्त्र नै संकुचित रहेका बेला न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ न रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ -" उनले प्रश्न गरे । यस्तो अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनमा दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिव्यक्ति आयको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउने विधि अबलम्बन गरिनुपर्ने बताए । "अर्थतन्त्रको अबका प्राथमिकतालाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र साँच्चिकै जटिल मोडमा पुग्नसक्छ," उनले भने ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, सेवा र उद्योग क्षेको क्रमशः ३४, ५१, १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको परिणाम बढ्दै गए पनि विश्वका अन्य देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । २०६२ सम्म विश्वको ८३औं ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा गणना गरिएको नेपाल २०६५ मा ११५औं स्थानमा रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् २००७- ३४० अमेरिकी डलर
सन् २००८- ४२० डलर
सन् २००९- ४७४ डलर
सन् २०१०- ५६८ डलर -अनुमानित)
-स्रोतः तथ्याङ्क विभाग)

आर्थिक संकटबारे सदनमा छलफल हुनुपर्छ

डा.चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थशास्त्री
अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरु नकारात्मक भइरहेका छन् । व्यापार घाटा उच्च हुँदै गइरहेको छ, बजारमा तरलताको समस्या पनि समाधान भएको छैन । अब यसको समाधान के हो -
समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा तीनओटा आधारहरु हर्ेनर्ुपर्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन नगरी यी कुराहरु थाहा पनि हुँदैन । यसका विषयमा विस्तृत जानकारी केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबाट पाउन सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा तीनओटा कुरा अपरिहार्य हुन्छ । पहिलो विनिमयको स्थिरता, शोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति । विनिमयको स्थिरताको अवस्था के छ - सोधानान्तरको स्थिति अनुकुल छ कि छैन - विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति के छ - भन्ने विषयमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको तीनओटै स्थिति एकदमै खतरनाक स्थितिमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती नेपालको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । ३ अर्ब ३३ करोडमा आएको छ । जुन ७ प्रतिशत घटेको हो । अहिले हामीसँग भएको सञ्चितिले ६ महिनाजतिमात्र किनेर खान मिल्छ । फेरी सोधानान्तरमा त्यस्तै प्रतिकूलता छ । आज २२ अर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा नेपालले सामना गरिएको छ । एक वर्षघि ३८ अर्ब रुपैंया सञ्चिति भएको थियो, व्यापारबाट ।
अहिले देखिएको अर्को खतरनाक समस्या, नेपालमा भारतीय मुद्राको अधिपत्य । भारतीय रुपैंयाको प्रभुत्व इतिहासमा धेरै भयो । नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा यो आर्थिक वर्षा सबभन्दा धेरै आयात भएको छ । आयातमा यति उच्च व्यापारघाटा नेपालले सामना गरेको थिएन । नेपाललाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैंया घाटा भएको छ । निर्यातबाट कमाएको ४० अर्ब रुपैंयाले सुन किन्नमै ठीक्क भयो । अर्थतन्त्रको यो अवस्थाले गर्दा बजारमा भारतीय रुपैंया नेपाली रुपैंयाभन्दा भारी भयो । नेपालकै तर्राई क्षेत्रमा सबैले भारतीय रुपैंयामा कारोबार गर्न थाले । नेपाली मुद्राको मूल्य कम महशुष गर्न थालियो । सरकारले भारतीय रुपैंया किन्नका लागि चालु आर्थिक वर्षा ८-९ महिनाको दौरानमा १५ लाख अमेरिकी डलर बेचेर ७० देखि ७१ अर्बसम्म भारतीय रुपैंया सकेको छ । यो स्थितिमा एकातिर भारतीय रुपैंयामा पेग हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र दह्रो नहुनाले आयातमा बढी निर्भर हुनुपरिरहेको छ । आयातमा निर्भर हुँदा भारु किन्नुपर्ने र भारुले नै पर्ूण्ा रुपमा नेपाली मुद्रालाई हुत्याइदिएको छ ।
त्यही भएर भारतीय रुपैंयासँग स्थिर विनिमयदर नराख्ने धारणा आएको हो कि -
नीति निर्माताहरुले पनि हाम्रो जस्तो संवेदनशील अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी परिस्थितिमा कुनबेला के बोल्नर्ुपर्छ भनेर सही निर्ण्र्ाागर्न नसक्दा र मनमा जे लाग्छ, त्यो बोल्दिदाँखेरी अहिले भारतीय रुपैंयाको समेत अभाव भइरहेको छ । नीति निर्माणको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले फ्लोटमा जान सकिन्छ भनिरहेका छन् । फ्लोट गर्ने आधार के हो - नेपाली मुद्रा फ्लोट गर्न त हाम्रो अवस्था मजबुत हुनुपर्‍यो- निर्यात बढ्नुपर्‍यो । उद्योगधन्दा, व्यवसायहरु राम्रोसँग चलेको हुनुपर्‍यो । अर्थतन्त्रका अरु सूचकहरु सकारात्मक हुनुपर्‍यो । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । त्यो स्थिति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतीय रुपैंयासँग पेगमै जानर्ुपर्छ भनेर विश्व बैंक, अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक र अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव दिए । जहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र दह्रो हुँदैन तबसम्म भारतसँग स्थिर विनिमयदर नै हुनर्ुपर्छ । तर अहिलेको स्थितिमा हामी निर्यात पनि बढाउन नसक्ने आधारभूत संरचना पनि निर्माण गर्न नसक्ने, अर्कोतिर आयात बढेको-बढेकै छ । जसले गर्दा भारतीय रुपैंया किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, यसले गर्दा पनि भारतीय रुपैंयाको अभाव भइरहेको छ । ४-५ हजार भारु लिन पनि दरखास्त दिएर नाम खुलाएर कारोबार गर्नुपर्ने भयो । एकहिसाबले अहिलेको अवस्थामा भारतीय रुपैंयाले नेपाली रुपैंयालाई विस्थापित गरिरहेको छ । तर्राई क्षेत्रमा त भारुमै कारोबार हुन्छ, अब पहाडी क्षेत्र र शहरहरुमा पनि भारतीय रुपैंया बलियो हुँदै गइरहेको छ । विश्वको समग्र अर्थतन्त्रमा आफ्नो मुद्रा चलाइरहेको देशमा अर्को देशको मुद्राले विस्थापन गर्नु गम्भीर कुरा हो । मौद्रीक संरचनामा यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । यो विश्व अर्थतन्त्रकै लागि अध्ययनको नयाँ विषय हो । नेपाल आयातमा भारतसँग यति धेरै निर्भर भयो कि भारतीय रुपैंया नै नेपाली बजारमा चल्छ । पेट्रोल लगायत गाडी र पाटपर्ूजाको आयात एक तिहाइ छ, सुन १५ प्रतिशत छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर यिनीहरुलाई हतोत्साही गरिएन भने भोलि नेपालमा भारतीय रुपैंयामा मात्र कारोबार हुन्छ । नेपाली रुपैंयाप्रतिको मान्छेको विश्वास घट्दै जान्छ । बैंकमा पैसा नआउनुको अर्को कारा त्यो पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्र खतरनाक मोडमा पुगेको छ । सञ्चिति बढाउने काम त हुनसक्छ रेमिट्यान्सबाट भोलि बढ्न पनि सक्छ । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धिद्धर ९.६ प्रतिशत छ, शोधानान्तर पनि भोलि सकारात्मक होला तर मुद्राप्रतिको विश्वास नेपाली अर्थतन्त्र र नीत्रि्रतिको विश्वास हो ।
भनेपछि नेपाली मुद्राप्रतिको विश्वास कायम राख्न के गर्नर्ुपर्छ -
यसका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार हुनर्ुपर्छ । आयात घटाउनर्ैपर्छ । अति आवश्यक वस्तुबाहेक गाडी, पाटपर्ूजा, सुन जस्ता कुराहरुमा कर नीतिमा हेरफेर गरेर आयात घटाउनर्ैपर्छ । आयात घटेपछि विस्तारै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
यसले राजश्वमा त असर पर्छ नि -
राजश्वमा असर पर्छ । राजश्व मुख्य अर्थतन्त्र भएर त कुरा बिग्रियो नि ! राजश्व बढाउने नीति लिँदा नेपाली मुद्रा नै विस्थापित भयो । नेपालभित्रै भारतीय रुपैंया बोकेर हिंड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो कति खतरनाक कुरा हो - डलको त अन्तर्रर्ााट्रय पहिचानका कारण विश्वव्यापी प्रयोग हुन्छ । खुला सीमाना हुँदा पनि हामीले आफ्नो मुद्रा स्थापित गर्न सकेनौं भने त हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको एउटा हिस्साका रुपमा आयो । युरोपियन मुलुकहरुले एउटै मुद्रँ प्रयोगको अवधारणा ल्याए । दक्षिण एसियामा त त्यस्तो भएको छैन, भारतसँगै यस्तो स्थितिमा भोलि भारत र नेपालको एउटै मुद्रा बनाउनुपर्ने खतरनाक अवस्था आउनसक्छ । यसले गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा हामीले निर्यातलाई राख्नर्ुपर्छ । निर्यात बढाएर आयात घटाउनुपर्‍यो । कर बढाएर आयातलाई हतोत्साही गर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरु- उद्योगधन्दा लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरु, जलविद्युत, पर्यटनलाई प्रोत्साहीत गर्‍यो भने नेपालको अर्थतन्त्र माथि पुग्छ ।
तत्काल निर्यात बढाउने अरु सम्भावनाहरु के छन् -
निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई सरकारले केही राहत दिनर्ुपर्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहीत गरेमात्र निर्यात बढ्ने हो । र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । जस्तो अहिले गार्मेन्टका लागि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता हुन लागेको छ । सरकारले मेहनत गरेर लाग्यो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । हाम्रो पहिलेको बजारलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउनर्ुपर्छ । अहिले तत्काल आयात क मगर्न सकिन्छ र निर्यात बढाउने उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मौद्रीक नीतिको दर्ुइओटा उद्देश्य हुन्छ, मूल्य घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउने । नेपालको सर्न्दर्भमा मौद्रीक नीति दुवै विषयमा असफल भयो । यहाँ न लगानीको वातावरण छ, न मूद्रास्पिmति नै कम भएको छ । आज ४ रुपैंया ब्याज तिरेर लिएको ऋणको ब्याज ४ महिनापछि ८ रुपैंया भइसकेको हुन्छ । उपभोक्ता सचेत नहुनाले यो समस्या भएको हो । नेपालमा जस्तो ठूलो जोखिममा पैसा लगानी गर्ने देश विश्वमा शायदै होला । बजार मूल्य घटाउनु भनेकै गरिबी निवारणको अर्को पक्ष हो । राष्ट्र बैंकले मूल्य घटाउनु नै गरिबी निवारणको मूख्य पक्ष हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको पचाउन सक्ने क्षमता नै कम भयो अर्थात् कुपोषण भएजस्तो । बजेट पुरा कहिल्यै खर्च हुन सक्तैन । भयंकर बजेट खर्च भएको २०४८ देखि ५१ सम्म भनेको ८० प्रतिशत मात्र । त्यो बेला ६-७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अहिले आकार बढेको बढेकै छ, पचाउन सक्तैन । अहिले पूँजीगत खर्च जम्मा २८ अर्ब छ । साधरण खर्च बढेको बढेकै छ । राजश्व जति आउँछ, त्यो साधरण खर्चलाई मात्र पुग्छ, विकासको काम हुन सकेको छैन । भारतमा हाम्रो निर्भरता यति धेरै बढ्यो कि हामी उभो लाग्नै मुश्किल भयो । रेमिट्ायन्समा निर्भर हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई नै असर पर्छ भनेर विश्व बैंकको दर्ुइओटा प्रतिवेदनमा आइसकेको छ, सन् २००२ मा २००४ मा ।
तपाईंले करको दर बढाउने भन्नुभयो । अहिले तोकिएको दर नै उच्च हो भन्ने कुरा आइरहेको छ -
यी कुराहरु मुख्य उपभोग्य वस्तुहरु हुन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड नदिइकन अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्तैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र भएको लगानीले दर्ीघकालीन रुपमा कुनै फाइदा दिन सक्तैन । मदिरा, सर्ुर्ती, चुरोट आवश्यक कुरा हुन् त - राज्यले त्यसमा कति आवश्यक ठान्छ, त्यति कर लगाउन सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत नहुन्जेल उपभोग्य कुराहरुको आयात हतोत्साहीत नै गर्नर्ुपर्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थाका कारणले बैंकमा पैसा आएन भनिएको छ नि -
माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा स्वयंकर घोषणाको कार्यक्रम ल्याएको ४-५ दिनमा ९ अर्ब रुपैंया गायब भयो । पछि फेरी नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो पैसा आफसेआफ बजारमा आयो । १० लाखको सम्पत्तिमा स्रोत खोज्ने जस्ता व्यवस्था र्सवसाधरणको सरकारप्रतिको विश्वास हो । हिजो सरकारले सबै बैंक राष्ट्रियकरण हुनसक्छ, सम्पत्ति राष्ट्रले लिनर्ुपर्छ भन्नेजस्ता कुराहरु आउँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेर जान्छ ।
चालु आर्थिक वर्षो ६ महिनामा शोधानान्तर घाटा बढ्यो । कार्तिकदेखि सुधार गर्न सरकार लागिरहेको छ तर पनि सुधार हुन सकेन । अब सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो -
यसको आधार सरकारले दिनर्ुपर्छ । सरकारले विश्वास गुमायो भने त्यसलाई फर्काउन गाह्रो हुन्छ । अर्थतन्त्रका आधारहरु नकारात्मक भइरहेका बेला नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुबाट अस्थिर खालका कुराहरु आइरहेका छन् । दशैंको बेलामा बैंकमा पैसा छैन । आँखा अगाडी बैंक डुबेको छ । निक्षेपमा बीमा छैन । बैंकमा राखेको पैसामा शत प्रतिशत जोखिम छ । 'क्रेडिट रेटीङ एजेन्सी' छैन । 'आइएफआरएस' -इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टर्ीीस्ट्यार्ण्र्डड) को नीति लागू हुन सकेको छैन । खास कुरा यहाँको नीतिमा स्थिरता छैन । नेपालमा केही मानिसहरुले मोज गरिरहेका छन्, यस विषयमा जनता सचेत हुनर्ुपर्छ । र्
अर्थसचिवबाट ५-६ ओटा बैंक डुब्दैछन् भन्ने कुरा आयो । निरन्तर अनुगमनमा रहेको राष्ट्र बैंकले डुब्न लागेका बैंक नियन्त्रणमा लिनुपर्‍यो नि, होइन -
हाम्रा मन्त्रीहरु, उपल्लो तहका कर्मचारीहरु कुनै न कुनै संस्थासँग सम्बन्धित छन् । फेरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन समस्या पनि एकदम कम छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र अनुगमन शाखाको स्थापना ३ ओटा बैंकलाई सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भएको हो । अहिले २२४ ओटा बैंक र वित्तिय संस्थाहरु छन् । त्यहाँका कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अत्यन्त न्यून छ । तिनीहरुको स्तर बढाउनर्ुपर्छ । चोरलाई समात्ने प्रहरी पनि त्यही अनुसार सक्षम हुनुपर्‍यो नि !
समग्ररुपमा हर्ेदा, ६ महिना पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छ । विदेशी विनिमय वचत पनि घटिरहेको छ भने यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपाय केही छ -
यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय संसद्मा यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर यस्तो खतरनाका स्थितिबारे जनतालाई सचेत बनाउनुपर्‍यो । दलका प्रमुख सचेतक र सांसद्हरुलाई अर्थतन्त्रको मतलब छैन । संसद्मा अबिलम्ब यस विषयमा छलफल हुनर्ुपर्छ र तीनओटा ठूला दलले न्यूनतम समझदारी बनाएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नर्ुपर्छ । नत्र अर्थतन्त्र झन् धराशयी भएर जान्छ ।
तपाईले बजेटको आकार बढाउन नहुने भन्नुभयो - कति आकारको बजेट नेपालका लागि उपयुक्त हो -
ठूलो आकारको बजेट जनतालाई उल्लू बनाउने काम मात्र हो । जनताकहाँ पैसा जाँदैन । पूँजीगत खर्च कहिले पुरा खर्च हुन सक्तैन । पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेपछि अन्तिम समयमा आएर ऋण, साँवाभुक्तानी हिसाब गरेर पूँजीगत खर्च ७०-७५ प्रतिशत भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । बजेटको आकार वास्तविक र सकेसम्म सानो बनाउनर्ुपर्छ ।
- पुष्प आचार्य

सर्वसाधरणको निक्षेपमा दोहोरो अंकको ब्याज दिएका छौं

- राधेश पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कुमारी बैंक लिमिटेड
साधरण निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिने नया“ 'बिग सेभिङ्ग' नामक नया“ योजना कुमारी बैंकले ल्याएको छ । यसरी एक्कासी ब्याजदर बढ्नुको कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा भएर हो या लगानीको नया“ क्षेत्रहरु पत्ता लगाउनुभएर हो
हामीले धेरै अध्ययन गर्‍यौं, वस्तुतः अहिलेको मुद्रास्पिmति दर हर्ेर्ने हो भने यो १०-११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था यसअघिदेखि नै छ । १२ प्रतिशतभन्दा पनि बढ्दो छ । त्यो भन्दा बचतलाई नै बढाएर व्यक्तिलाई बढी ब्याज दिदा“ निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुन्छ । यसमा हामीले शर्तहरु पनि केही राखेका छैनौं, शर्तहरु राख्दा उपभोक्ता आकषिर्त हु“दैन भनेर आ“ट गरेर 'बिग सेभिङ' मा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्यायौं । यसमा एउटामात्र शर्त निक्षेप रकम ५० हजार रुपैंया हुनर्ुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ५० हजार रुपैंया मध्यम वर्ग र अझ त्यो भन्दा तल्लो स्तरको आय हुनेले पनि संकलन गर्न सक्छन् । त्यसमा १० प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, अरु केही शर्तहरु छैनन् । यो योजनामा हामीले पलायन भएको, मानिसले घर-घरमा राखेको अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीमा नआएको पैसा अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक ऋण लिनुपर्ने र १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या भयो, बरु यो भन्दा र्सवसाधरणकै पैसा संकलन गरेर बढी ब्याज दिउ“ भन्नेचाहीं होइन -
त्यो पनि हो । तर हाम्रो 'इन्टर बैंक बरोइङ' -अन्तर बैंक सापटी) त्यति धेरै पनि छैन । मुद्दती निक्षेपमा हामीले १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं । यस्तो निक्षेपमा ५० करोड, एक अर्बका निक्षेपहरु हुन्छन् र यो धेरै जोखिमपर्ूण्ा पनि छ । उनीहरुले पैसा लग्ने बित्तिकै हाहाकार मच्चिन्छ । बरु त्यसमा निर्भर नभएर सानो-सानो निक्षेप संकलन गरेर 'पोर्टफोलियो' बनाउनर्ुपर्छ भन्ने लाग्यो । अब मुद्रास्पिmति नै १०-११ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यो आकर्ष दर लिएर आएका हौं ।
'बिग सेभिङ्ग' मा निक्षेप संकलनको अवस्था कस्तो छ -
विस्तारै निक्ष्ँेप आइरहेको छ । अहिले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप बढेको अवस्था छैन । तर हामी सन्तुष्ट छौं । अब नया“ योजना ल्याएपछि त्यसमा आकर्षा त हुने नै भयो ।
कुमारी बैंकको अन्तर बैंक सापटीको अवस्था के छ - कति सापटी चलाइरहनुभएको छ -
हाम्रँे अन्तरबैंक सापटी धेरै छैन । कुमारी बैंकको वित्तिय अवस्था एकदमै राम्रो छ । तेश्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट हर्ेर्ने हो भने पू“जी पर्याप्तता १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खराब कर्जा ०.६ प्रतिशत छ र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जानिक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर अहिलेभन्दा पनि हामीले भविष्यका लागि सोचेका हौं । साना निक्षेपहरु धेरै भयो भने भविष्यमा हामी बलियो र प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं ।
बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या अब केही टरेको हो -
तरलताको समस्या त अहिले पनि छ । तर केही मात्रामा अभाव घटेको छ । अन्तर बैंक सापटी पनि सरल बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले 'रिपो' दिइरहेको छ । पुनकर्जामा पनि सुधार भइसकेको छ । आर्थिक वर्षो अन्तमा सरकारको खर्च पनि धेरै हुन्छ । यसले गर्दा तरलता समस्या केही हल्का हुन्छ । तर पनि यी औजारहरुले छोटो समयका लागि मात्र काम गर्छन् । ती कारणहरुले गर्दा दर्ीघकालका लागि हामीले बैंकहरुमा निक्षेप तान्नर्ैपर्छ ।
सरकारले विकासको रकम खर्च गर्न नसक्नु, भारुस“गको विनिमय दर परिवर्तनका कुराहरु उठ्नु, १० लाख भन्दा माथिको सम्पत्तिको स्रोत खोल्नुपर्ने बन्देजजस्ता विविध कारणले बैंकहरुमा निक्षेप नआउनु र तरलता समस्या देखापर्नुमा सरकारको पनि दोष देखियो नि -
धेरै कुराहरु एकै पटक आएर गा“सिए, दशैंको बेलामा नगदको अभाव भयो । १० लाखमा आयको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था आयो । यी सबै कारणहरु जिम्मेवार छन् । तर १० लाख निक्षेपमा नगद जम्मा गर्दा मात्र आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने हो, चेकमा कारोबार गर्दा यो समस्या छैन । तर पनि मानिसहरु निरुत्साहीत भएका छन् । अर्को, ५० लाख माथिको कारोबार चेकमार्फ गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । यी कुराहरुमा सरकारले आउ“दो बजेट र मौद्रीक नीतिमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने लाग्छ ।
आयको स्रोत खोज्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अलिक नरम किसिमले जान सकिन्छ कि -
आयको स्रोत सोध्नुसट्टा यो पैसा सही व्यावसायबाट कमाएको हु“ भन्नेमात्रको व्यवस्था भयो भने हाम्रा धेरै ग्राहकहरुलाई सजिलो हुन्छ । अब त्यसरी जाने कि भन्ने सम्बन्धमा पनि कुरा भइरहेको हामीले पाएका छौं ।
मौद्रीक नीतिलाई केही खुकुलो गर्नुपर्ने भन्ने तपाईंको भनाइ हो -
मौद्रीक नीति कडा भयो भन्ने होइन । पहिला बरु अलिकति खुकुलो थियो, तर अहिले हामीस“ग तरलता समस्या भयो । आज हामी कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुरा गर्ने हिसाबले मात्र बस्यौं, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनौं भने भोलि झन् समस्या पर्नसक्छ । अहिले हामीले ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं ।

अहिले रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर घाटा २३ अर्ब पुगेको छ । सुनको आयात कम गर्दा पनि यो घट्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले यी कुराहरुमा विचार पुर्‍याएर अघि बढ्नर्ुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अहिलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ -
मैंले एकदम सकारात्मक पाएको छु । पुनकर्जा दिएर, ठूलो रकमको रिपो जारी गरेर उसले बैंकहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकको मात्र अभिभारा होइन । यसमा निजी क्षेत्र, सरकार, बैंकिङ्ग क्षेत्र मिलेर निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्‍यो । अहिले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरु राम्रा छन् र यसस“गै समस्या समाधानका दर्ीघकालीन उपायहरुमा पनि जानुपर्‍यो ।
कुमारी बैंकले अब कुन-कुन नया“ क्ष्ँेत्रहरुमा लगानी गर्दैछ -
हामी साना मझौला उद्यममै लगानी गर्र्छौं । यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ । ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काललाई हाम्रो सोच छैन । हामी अब ७ ठाउ“मा शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
कहा“-कहा“ जादैं हुनुहुन्छ -
हामीले पश्चिमलाई बढी केन्द्रीत गरेका छौं । सल्यानदेखि सर्ुर्खेतहु“दै पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने हाम्रो योजना छ । आगामी वर्षा शाखा विस्तारलाई जोड दिने योजनामा छौं । कुमारी बैंक इ-बैंकिङ्ग -इन्टरनेट बैंकिङ्ग)मा गएको पहिलो बैंक थियो । आगामी दिनहरुमा पनि हामी प्रविधिको प्रयोगबाट नया“-नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं । यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
अरु केही नया“ निक्षेप योजनाहरु ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ कि -
हामी प्रविधिको माध्यमबाट नया“ योजनाहरु ल्याउ“छौं, निक्षेपमा पनि केही नया“पन ल्याउनर्ुपर्छ । अहिले बजार एकदमै प्रतिस्पर्धी छ, त्यसैले नया“-नया“ रणनीतिहरु अपनाउनर्ैपर्छ ।
घरजग्गामा रहेको कर्जा २०६९सम्ममा ४० प्रतिशतमा झारीसक्न राष्ट्र बैंकले र्सकुलर जारी गरेको छ, घरजग्गा कर्जामा कुमारी बैंकको लगानीको अवस्था के छ -
हामी केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्रै छौं । निक्षेप र दर्ीघकालीन तरलता नबढीकन घरजग्गा समस्या समाधान हु“दैन । निक्षेप संकलन प्रशस्त हुन थाल्यो भने घरजग्गा समस्या पनि आफसेआफ समाप्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय देखिएको वित्तिय समस्या समाधानमा तपाईंहरुजस्ता व्यावसायिकहरुको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो -
अहिले बाहिर धेरै समस्याहरु सुनिएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भयावह समस्या पर्दैन । बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र उसले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले पनि उनीहरुले मर्यादीत व्यवसाय गरिरहेका हुन्छ । दक्षिण एसियाकै अरु देशरुमा पू“जी पर्याप्तता ८-९ प्रतिशत राखिएको छ । हामीकहा“ १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तै स्थायी तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातका सबै नियमहरुले बैंकहरुलाई बा“धेको छ ।
हाम्रो अहिलेको भूमिका बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउने, बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने, संस्थालाई एकदमै व्यावसायिक बनाउने र 'नेपाल बैर्ंकर्स एसोसिएसन'मार्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुने सल्लाह दिन सक्नुपर्‍यो । वैयक्तिक रुपमा आफ्नो बैंकलाई भन्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हामीले काम गर्नर्ुपर्छ ।
मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नहु“दा र वर्षदनमा दर्ुइ-तीन महिनाजसो हुने बन्द, हड्तालले बैंकहरुको कर्जा जोखिममा पारेको छ भन्न सकिन्छ -
अवश्य जोखिम हुन्छ । जब देशमा व्यावसायिक वातावरण हु“दैन भने उद्यमीले बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्छ । कुनै पनि बेला उद्योगधन्दामा समस्या पर्‍यो भने बैंकिङ्ग क्ष्ँेत्रमा समस्या परिहाल्छ । उद्यमी व्यावसायीहरुले ऋण तिरेनन्, ब्याज तिरेनन् भने त हामी नाफामा जानै सक्दैनौं । व्यावसायिक वातावरण भएन भने यसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।
हुन त अहिलेसम्म सबै बैंकले नाफा कमाइरहेका छन् । तर नाफाको दरमा हुने वृद्धि पहिलेको तुलनमा अत्यन्त न्यून छ । बाहिर बैंकहरुले नाफा कमाए भनेर जसरी प्रचार गरिन्छ, यथार्थमा बैंकहरुको लगानीको पाटोलाई ख्याल नगएकिो पो हो कि भन्ने लाग्छ ।
देशमा व्यावसाय गर्ने वातावरण छैन, तर बैंकहरुले बीचबीचमा ऋणमा ब्याज बढाइरहेका छन्, जस्तो घरजग्गा कै क्षेत्रमा भयो, उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनिरहेका छन् -
घरजग्गा क्षेत्रको कर्जामा केही ब्याज बढेको हो । तर उनीहरुले बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनन्, हामीले पनि उनीहरुस“ग बसेर कुरा गरिसकेका छौं । निक्षेपमा ४-५ प्रतिशत ब्याज बढेकाले ऋणमा पनि केही बढेको छ । तर निक्षेपमा बढाउ“दा कर्जामा पनि बढाउने भन्ने मिल्दैन । निक्षेपमा १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, कर्जामा २० प्रतिशत लिन्छौं भन्न त मिलेन नि † त्यसैले बैंकहरुको ब्याज दिने पनि लिने पनि सन्तुलित नै छ । २० प्रतिशत ब्याजमा त व्यावसाय नै टिक्न सक्दैन । उद्यम, व्यावसाय जति बढ्यो, त्यति नै बैंकहरुलाई फाइदा हुने हो ।
- पुष्प आचार्य

प्राकृतिक उत्पादनमा जोड

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २० जेठ ।
देउराली जनता फर्मासेट्यूकल्सले प्राकृतिक र स्वास्थवर्द्धक औषधीहरुको उत्पादनमा जोड दिएको छ । स्वस्थ जीवनका लागि कम्पनीले यस्ता औषधीहरुको उत्पादन शुरु गरेको हो । 'न्याचुरल प्रोडक्टस्' का रुपमा टेनिसिड, केयरएज, रि-फोस जस्ता औषधीहरु उत्पादन गरी विश्ववयापीरुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको देउराली जनता फर्मासेट्यूकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले जानकारी दिए ।
फर्मासेट्यूकल्सले मानिसहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै उसलाई स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने औषधीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादन शुरु गरेको छ । नेपालीहरुमा उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, मुटु, कलेजो तथा किड्नी जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएकाले यसको रोकथामका लागि प्राकृतिक औषधीहरुको उत्पादनमा जोड दिइएको हो । "नेपालीहरुको जीवनशैली फेरिएको छ," शर्मा भन्छन्, "आजभोलि हामी टेबलर्-वर्क मा बढी खट्ने गर्र्छौं । जसले मानसिक तनाव बढाउँछ ।" स्वास्थवर्द्धक औषधी केयरएजको सेवनले यस्ता कपिय समस्याबाट जोगाउने उनले बताए । "रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने परम्परालाई परिवर्तन गर्नर्ुपर्छ," उनले भने । ५ वर्षघि झाडापखाला विरुद्धको जिंक ट्याब्लेट उत्पादन गरेर विश्वव्यापी प्रयोगमा ल्याएको थियो । "त्यतिबेला हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा अनुसन्धान गरेका थियौं," उनले भने, "अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।"
'प्रिm र्‍याडिकल'हरुको असर कम गर्न 'केयरएज'को प्रयोग जो कोहीले गर्न सक्ने उनले बताए । स्वस्थ रहेको खण्डमा मानिसको कार्यतालिका अनुसार काम गर्नसक्छ । 'केयरएज' सबै उमेरसमूहका मानिसहरुले आधिकारिक औषधी बिक्रेताहरुको सल्लाहमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 'एन्टी-अक्सिडेन्ट' हरुको प्रयोगले मानिसलाई तन्दुरुस्त रहन मद्दत गर्छ । "पश्चिमी देशका मानिसहरु ६०-७० वर्षम्म स्वस्थ र तन्दुरुस्त देखिने कारण पनि यही हो," उनले भने । शर्माका अनुसार एन्टी-अक्सिडेन्टहरुले रोगको प्रतिरोध गर्छन् । 'रि-फोस' ले शरीरमा उत्पन्न हुने फस्फोरसको मात्र घटाएर किड्नीको समस्या आउनबाट बचाउँछ । यी औषधीहरु प्राकृतिक उत्पादन भएकाले यसको यसबाट अरु असरहरु नहुने शर्मा बताउँछन् ।
देउराली जनताको अर्को महत्वपर्ूण्ा प्रयास 'सिस्टी सार्कोसिस' निवारणका लागि टेनिसिड नामक औषधी हो । शर्मा भन्छन्, "हरेक वर्षएक-दुइ हजार नेपालीमा 'सिस्टी सार्कोसिस'को समस्या देखिने गर्छ । यसको कुनै औषधी उपचार थिएन, हामीले 'टेनिसिड' नामक औषधी बनायौं । यसले उपचारको सम्भावना नै नदेखेकाहरुको जीवन बाँचेको छ ।" 'सिस्टी सार्कोसिस' खासगरी राम्ररी नपाकेको पोर्क -सुगुरको मासु) खाँदा दिमागमा किराको संक्रमण हुने समस्या हो । "बाबुबाजेले धर्मकर्मका लागि पाटी पौवा बनाए । हामीले गर्ने धर्म यही हो," शर्मा भन्छन्, "हामी सामाजिक उत्तरदायित्वको व्यावसाय गर्र्छौं ।"
यसबाहेक देउराली जनताले छालाको सुरक्षासम्बन्धि उत्पादनहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने हेपाटाइटिस बी, टाइडफाइड लगायतका भ्याक्सिन उत्पादनका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने सोच बनाएको छ । खासगरी सन् २०१६ पछि मान्यताप्राप्त औषधीहरुको पेटेण्ट सकिने र त्यसपछि व्यावसायलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना बनाइरहेको शर्माले बताए ।

सुन्दर, शान्त, मेरो प्यारो देश नेपाल

कृषि बजारका लागि जग्गा अभाव

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १७ जेठ ।
कृषि उपजहरुको संकलनका लागि राजधानीमा स्थापना गर्ने भनिएको सुविधासम्पन्न आधुनिक कृषि बजार स्थापनाका लागि बजार विकास निर्देशनालयले जग्गा खोजी कार्य अघि बढाइरहेको छ । कृषि बजारसँगै कोल्ड स्टोरेजसहितको माछा बजार स्थापनाका लागि निर्देशनालय जुटेको छ ।
बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवनका प्रमुख विष्णुदत्त अवस्थीका अनुसार, चार रोपनी सम्मको क्षेत्रफलको जग्गा मिलेमा तत्कालै कोल्ड स्टोरसहितको माछा बजार सञ्चालनका लागि पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षा काठमाडौंको लप्सीफेदीमा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको छ, भने देशभर तरकारी तथा फलफूलका थोक र खुद्रा गरी ९८ ओटा संकलन केन्द्र निर्माणका क्रममा छन् । फलफूल तथा तरकारी बिक्रीका लागि निर्देशनालयले अघि बढाएको ठूला परियोजनाका क्षेत्रमा भने प्रगति हुन नसकेको अवस्थीले बताए ।
"जग्गाको अभावले ठूला संकलन केन्द्र बनाउन सकिएको छैन," उनले भने, "सरकारसँग ठूला संकलन केन्द्र सथापनाका लागि जग्गा माग गरिरहेका छौं ।" कालीमाटी तरकारी बजारजस्तै संकलन केन्द्र विकासका लागि निर्देशनालयलाई यसअघि सरकारले भक्तपुर, मनहराको ५२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासी वस्ती रहेकाले काम अघि बढाउन नसकिएको अवस्थी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालको पर्ूर्वी क्षेत्रबाट जम्मा हुने तरकारी तथा फलफूल जम्मा गर्न लागि कोल्ड स्टोरेज सहितको संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना निर्देशनालयसँग छ । तर सुकुम्बासी वस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा सरकार र स्थानीय निकायको सहयोगबिना जग्गा खाली गर्न नसकिएको उनले बताए । "जमिन मुनिबाट त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलसम्म बाटो बनाएर विदेशमा समेत फलफूल, तरकारी निर्यात गर्न सकिने सोच हामीले अघि सारेका हौं," उनले भने, "यसका लागि हामीले ४-५ वर्षेखि पहल गर्दै आइरहेका छौं ।" ५ वर्षघि जापान इन्टरनेशनल को-अपरेशन एजेन्सी -जाइका) ले ३ वर्षा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मनहरामा संकलन केन्द्रको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा योजना अलपत्र परेको अवस्थीले जानकारी दिए ।
उनले माछा बजारका लागि जग्गा खोजी तीव्र पारिएको बताए । "उपयुक्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन", उनले भने । मनहराको जग्गाका स्थानीय ठीमी नगरपालिकाको सहयोगमा सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने उनले बताए । "यसका लागि सरकारले पहल गर्नर्ुपर्छ" उनले भने ।
मनहराको जग्गा सुकुम्बासीले ओगटेपछि सरकारले पर्ूव राजपरिवारको ट्रष्टमा राखिएको भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । "हामीले सरकारलाई लिखित पत्राचार गरेका छौं," अवस्थीले भने, "यी विषयहरुमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्ण्र्ाालिनर्ुपर्छ ।"
सरकारले हरेक वर्षकृषि बजार स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । देशभर कृषि बजार स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षा ७ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्देशनालयले आगामी आर्थिक वर्ष देशभर थप कृषि बजारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगत तयार गर्न लागेको अवस्थीले बताए ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण विशेष प्राथमिकतामा

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १८ जेठ
उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षा औद्योगिक पर्ूवाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षता औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको भन्दै मन्त्रलयले औद्योगिक पर्ूवाधार विकासमा जोड दिएको हो ।
"उद्योगको सङ्ख्या नबढेकाले भुक्तानीमा ठूलो असन्तुलन खेप्नुपरेको छ," उद्योग मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, "औद्योगिक पर्ूवाधार विकास गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नर्ुपर्छ ।" भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि माग आह्वान गर्ने आगामी आर्थिक वर्षभत्र सीमरामा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने उनले बताइन् । भैरहवामा ५४ विगाह क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण पुरा भएपनि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि विधेयक पास भइनसकेकाले उद्योग स्थापनालागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न नसकिएको खतिवडाले बताइन् । "आगामी आर्थिक वर्षा सीमरामा आठ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना ," खतिवडाले भनिन् । त्यस्तै पाँचखाल, धनगढी र झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गा अध्रि्रहण सुरु गर्ने कार्यक्रम छ भने जुम्ला र धनुषामा सम्भाव्यता अध्ययनलाई पर्ूण्ाता दिइनेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशतसम्म निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने खतिवडाले जानकारी दिइन् । "२५ प्रतिशतमात्र नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ," उनले भनिन्, "निर्यात पर््रबर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनालाई सहजीकरण गरिनेछ ।" भैरहवा आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि कतिपय उद्योगी, व्यावसायीहरुले आन्तरिक रुपमा कुरा अघि बढाइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सबै जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यावसाय विकास प्रतिष्ठान तथा घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको हो । अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले २७ जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ४८ जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले खानी तथा भर्ूगर्भ विभाग अर्न्तर्गताका भू-वैज्ञानिक परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिंदै पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
मन्त्रालयले प्राथमिकता एक -पी १) का परियोजना अर्न्तर्गत लघु उद्यम विकास केन्द्र कार्यक्रम अर्न्तर्गत ७५ जिल्लामै प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
७ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग
उद्योगले उदयपुर, दाङ, मकवानपुर, ललितपुर, रोल्पा, पाल्पा र धादिङ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पर्ूवाधार विकास गर्ने भएको छ । पर्ूवाधार विकासमा बाटो, विद्युतीकरण, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवा विकास गरिनेछ ।

आवास र जग्गा व्यवसायीमा फुट

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १६ जेठ
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाउजिङ व्यवसाय र जग्गा प्लटिङलाई छुट्टाछुट्टै आधारमा व्यवहारगर्ने निर्ण्र्ाागरेपछी घरजग्गा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकासकर्ता संघ विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
संघमा करिब ३० प्रतिशत रहेका आवास विकासकर्ता र ७० प्रतिशत रहेका जमिन विकासकर्ताहरु आ-आफ्नै संगठन बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउजिङलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने र ऋणदिन केही खुकुलो गर्ने तर जग्गा विकासलाई अनुत्पादनशील मान्ने नीतिसंगै यी दर्ुइ थरीका व्यवसायीबीच अन्य मत भिन्नता पनि क्रमशः र्सार्वजनिक हुन थालेको छ । आवास विकासकर्ताहरु जग्गाकोमात्र व्यापार गर्नेहरुलाई समाजमा भिन्न दृष्टिले हेरिने हुनाले अलग्ग पहिचान बनाउन कोशिश गर्दैछन् भने जग्गा विकासकर्ताहरु पनि आवासवालाहरुसंग मिलेर कामगर्दा आफूलाई व्याज बढीपर्ने र भुक्तानी ढिलोहुने गुनासो गर्न थालेका छन् ।
"हाउजिङ सकिएपछीमात्र बैंकको ऋण तिर्न पर्खनर्ुपर्दछ, यसलेगर्दा हामी चर्को व्याजको मारमा परेका छौं," एक जग्गा व्यवसायीले बताए । अहिले हाउजिङ गर्नेहरुले जग्गाको मूल्य अति न्यून राखेर नयाँ अपार्टमेन्टहरु घोषणा गरेका कारणले पनि विवाद बढेको छ ।
"एक प्रतिष्ठित हाउजिङ विकासकर्ता र नाङ्गलेभारेमा जग्गा प्लटिङ गर्नेहरु कसरी एउटै छातामा अटाउन सक्छन् -" एक हाउजिङ व्यवसायीले प्रत्रि्रश्न गरे । उनले कतिपय अवस्थामा जग्गाव्यावसायीहरुले गर्ने गलत कामहरुमा आफूहरु समेत मुछिनुपर्ने भएकाले आफूहरुले हाउजिङ विकासकर्ताहरुको छुट्टै संगठन तयार गर्न लागेको बताए । धेरैजसो जग्गा विकासकर्ताहरुले राम्रो काम गरेको भए पनि कतिपय अवस्थामा जग्गाकै कारणले हाउजिङ समेत विवादमा पर्ने र आफूहरुले अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरु सरह पाउने सहुलियत ऋण र पर्ुनर्कजाको सुविधा नपाएको गुनासो गरे । हाउजिङ व्यावसायीहरुको छुट्टै संगठन भए यस्ता सुविधाहरुका लागि संर्घष्ा गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
तर संघका पदाधिकारीहरुले भने संघ विभाजन गर्ने कुनै कुरा अघि नबढेको बताएका छन् । संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्ले भन्छन्, "छुट्टै संगठीत हुने भन्ने विषयमा कुरा उठेको छैन ।" तर कालान्तरमा गएर हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरु छुट्टाछुट्टै संगठीत हुने अवस्था आउन सक्ने कुरालाइ भने उनले अस्वीकार गरेनन् ।
संघका अर्का उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि संघ विभाजन हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । कतिपय अवस्थामा घरजग्गा व्यावसायीहरुबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले विभाजित हुँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुने उनको भनाइ थियो ।
घर र जग्गा व्यवसायीहरु ठ्याक्कै फरक फरक व्यक्तिहरु नभएको र कतिपय जग्गा विकासकर्ताहरुले हाउजिङ कम्पनी खोलीसकेका हुनाले यस्तो विभाजन आउन नसक्ने कुरा संघका अध्यक्षर् इच्छाराज तामाङले विभिन्न र्सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनिरहेका छन् । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने एउटा व्यक्तिले एकै प्रकृतिको एकभन्दा धेरै उद्योग खोल्न नपाइने जनाएको छ ।
संघले हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरुबीचको विवाद ढाकछोप गरे पनि विभाजनको कुरा भने निकै अघि बढीसकेको छ । विद्यमान संघलाई महासंघको ढाँचामा लगेर भए पनि हाउजिङ डेभलपर्स र ल्याण्ड डेभलपर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संघ बनाउने पहल पनि संघभित्रैबाट शुरु भैसकेको छ ।
व्यावसायी त्रिरत्न महर्जन व्यावसायिक एकताकै कारण जग्गामा हदबन्दी छुटसम्मको सुविधा प्राप्त भइसकेको र आवास विकासकर्ताहरुले संघलाई विभाजन गर्दा उनीहरुलाई नै घाटा हुने बताए । "फुट्दा आवास विकासकर्ताहरुलाई नै घाटा हुन्छ", उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको गत पुषको र्सकुलरपछि बैंकहरुले घर-जग्गामा दिने कर्जामा लगाएको रोकको विरुद्धमा व्यावसायीहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलित भइरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई बचाउन पनि संघलाई फुट्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा दुवैतीरका ठूला व्यावसायीहरु छन् । २०५२ सालताका अधिकांश जग्गा व्यावसायीहरु संगठीत भएरसंघको स्थापना गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा बैंकहरुको ऋण अत्याधिक भएपछि ०६६ पुसदेखि यो क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न र यसअघि प्रवाह भएको कर्जालाई पनि २०६९सम्म ४० प्रतिशतमा झारीसक्न र्सकुलर जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले र्सकुलर जारी गर्दाको समयमा बैंकहरुको कूल ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैंया कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाहीत भएको थियो ।
व्यावसायीहरुले जग्गा र आवासलाई एकअर्काका परिपूरकको रुपमा लिएर दुवैलाई उही महत्वका दृष्टिले हेरे पनि औद्योगिक व्यवस्था नीति, २०४९ ले नै आवासलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने जग्गा व्यावसायलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानिएको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ले घरजग्गा व्यावसायलाई 'रियलस्टेट' भनेको छ ।

अतिकम विकसितबाट विकासशील बनाउने योजना

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ९ जेठ ।
नयाँ अन्तरिम योजनामा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकाशशील देश बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आगामी योजना पर्ूवाधार विकासमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउन सकिने योजना आयोगले जनाएको छ । नयाँ अन्तरिम योजना -२०६७/६८-०६९/७०) अनुमोदनका लागि आइतबारबाट शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको शुभारम्भ गर्दै विकास परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासमा अघि बढाउनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले रोजगारी केन्द्रीत आर्थिक विकासको आवश्यकता औंल्याउँदै बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या रहेको बताए । "बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी युवालाई रोजगारीका कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ", उनले भने । २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकास प्रक्रिया सुरु हुँदा २ प्रतिशत शिक्षित जनशक्ति र जम्मा १५० जना स्नातक रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकासबाट मात्र मुलुक दर्ीघकालीन विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । पर्ूवाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, दक्ष जनशक्तिको विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन योजना केन्द्रीत रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "राज्यको एकल प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुँदैन, यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।" उनले सन् २०१५सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न रोजगारी थप अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक असमानता घटाउन विकासमा प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने तथा आर्थिकवृद्धिमार्फ् सम्पर्ूण्ा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ योजनाको आधारपत्रमा दीगो गरिबी न्यूनीकरण र आधुनिक विकासको आधारशीला तयार गरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने दर्ीघकालीन सोच समावेश गरीएको छ । चालु तीन वर्षो योजना अवधिमा गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको, ७१ ओटा जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले कमजोर शान्तिसुरक्षा, दण्डहीनता, अस्थिर सरकार उच्च मूल्यवृद्धि, कृषि उत्पादनमा ह्रास जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय तथा लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्तालका कारण खस्कदों औद्योगिक वातावरणका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । "विगतका आवधिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरिनेछ," योजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, "कार्यक्रमको प्राथमिकता तोकी आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नतिजामूलक अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ ।"
पोखरेलका अनुसार, भावी संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्‍याउन प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि समेतलाई पुग्नेगरी भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । योजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तर्राई द्रुत मार्ग र ठूला विद्युत् गृहमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षो अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने, ७५ जिल्लामै सडक पुर्‍याउने, ६५प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा तथा ९० प्रतिशमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, ९२ प्रतिशत जनतालाई साक्षर बनाउने, प्राथमिक तहको भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा रोजगारी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नयाँ योजनामा कुल १० खर्ब २३ अर्ब ७० करोड लगानीमध्ये सरकारी स्रोतबाट ३५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ६४.५ प्रतिशत लगानी भित्र्याइने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

व्यावहारिक हुन सकेन पूर्वाधारमा निजी लगानी

बुट ऐन, २०६३ परिमार्जन गरिने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३ जेठ
पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीको अवधारणा अर्न्तर्गत अघि सारिएका परियोजनाहरुमा एक दशकको अवधिमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । २०५७ सालमा पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति अनुरुप अघि बढाइएका काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य भर्खरै थालनी भएपनि निजी क्षेत्रको लगानी भित्रन सकेको छैन । यससँगै अघि बढाइएको जनकपुर रेलवे ब्रोडगेज, पर्ूव-पश्चिम रेलमार्ग, पोखरा, विमानस्थल विस्तार, चन्द्रागिर- त्रिभुवन पार्क -थानकोट) केवलकार निर्माण, काठमाडौ लगायतका जिल्लाहरुमा थप बसपार्क पनि उही अवस्थामा छन् ।
परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति -बुट) आएपछि विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाइयो । २०५७ पछि निरन्तर फास्ट ट्रयाक सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर पनि कार्यान्वयनको तहमा भने आउन सकेको छैन । बुट सम्बन्धी नीति आएपछि यसको कार्यविधिका लागि पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याइयो तर पनि र्सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप अघि बढाइएका बुट अर्न्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
"पर्ूवाधार विकास हुन नसक्दा यसले सिङ्गो विकास प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, "राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी लगानी भित्रन नसक्दा राम्रा परियोजनाहरु छनौट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।"
पर्ूवाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याइए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । उनले बुट नीति जारी हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेकोकारण लगानीको वातावरणनै नरहेको बताए । "नयाँ संविधान जारी भएर शान्तिपर्ूण्ा वातावरण भए निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि नेपाल सहज गन्तव्य हुन्छ," उनले भने, "सस्तो श्रम, लगानीमैत्री नीतिका कारण लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ ।"
बुटमै समावेश गरिएको तीनकुने-भक्तपुर-धुलिखेल सडक विस्तार, काठमाडौं-नौबीसे वैकलिपक सडक, कोसी ब्यारेज वैकल्पिक सडक, कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक विस्तार, सांसद् आवास गृह, शिवपुरी केवलकार, धरान स्टल विमानस्थल, काठमाडौं-वीरगञ्ज विद्युतीय रेल, वीरगञ्ज-काठमाडौं-कोदारी रेल सेवा, त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा ह्याङ्गर निर्माण र निजगढ विमानस्थल २०६० देखि ०६२ बीचमा बुटमा समावेश भएका परियोजनाहरु हुन् । "अहिले विस्तार भइरहेको कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक खण्डको विस्तार बुटमा समावेश भएको परियोजना होइन", राष्ट्रिय योजना आयोगका उप-सचिव राधाकृष्ण प्रधानले भने । उनले बुटमा समावेश भएका आयोजना ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
काठमाडौं चारखालमा बहुउद्देश्यीय विजनेस एण्ड अफिस कम्प्लेक्स निर्माण, विराटनगर खानेपानी, पोखरा खानेपानी, स्यांबोचे-कालापत्थर, जोमसोम-मुक्तिनाथ, टौदह-चम्पादेवी, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
०६७ वैशाख २ मा बसेको योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बुट कार्यदलको बैठकले पनि फास्ट ट्रयाक, निजगढ तथा पोखरा विमानस्थल, हटौडा-बुधुने फास्ट ट्रयाक लिंकरोडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने अन्य सूचीकृत परियोजनालाई क्रमशः सूचीकरण गरिएको छ । काठमाडौंको फोहोरमैंला व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई पनि बुट अर्न्तर्गत नै अघि बढाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्याको बाबजूद पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनाको लागि भर्खरै कम्पनी छनौट भएर प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
बुटमा सयौं परियोजनाहरु समावेश भइसकेका छन् । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बीओटी) र पर्ूवाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण -बीओओटी) मा समावेश महत्वपर्ूण्ा परियोजनाहरुमा लगानी ल्याउने सरकारको प्रयास असफलप्रायः जस्तो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएका आयोजनाहरु समावेश हुने बुटमा रहेका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तहमा जान नसक्दा पर्ूवाधार विकासका कार्यक्रमहरु अलपत्र बनेका छन् ।
बुट अर्न्तर्गतका परियोजनाहरुमा निजी लगानी भित्र्याउन बुट ऐन परिर्माजन गरिने देवकोटाले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन ऐनबाटै सहजीकरण गरिन लागेको छ । "मन्त्रालयहरु आफैं बुटमा जान उत्साहीत छैनन्," उनले भने, "मन्त्रालय तहबाट निजी लगानी भित्र्याउन के अप्ठेरो छ भन्ने तहसम्म पुग्नर्ुपर्छ ।"
उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएपनि पर्ूवाधार विकासको क्षेत्रमा भने व्यवाहारिक देखिन सकेको छैन ।

१२औं योजना रोजगारी केन्द्रीत हुने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २७ वैशाख
योजना आयोगले रोजगारी केन्द्रीत योजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ योजनाको अवधारणापत्र तयार गर्न सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले गरिबी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकाले गरिबी निवारण र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास र रोजगारीकेन्द्रीत आर्थिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत हुन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिए ।
"गरिबी निवारणमा हामी लक्ष्य नजिक छौं", अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, "चालु योजनामा गरिबी निवारण २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यमा हामी २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं ।" उनका अनुसार नयाँ योजनामा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी बढाउन लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डले रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा र पर्ूवाधार विकासमा लगानी बढाउने योजना रहेको बताए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ सम्म गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले लक्ष्य गरिबी निवारण लक्ष्यभन्दा बढी हुने तर्क गरे ।
चालु अन्तरिम योजना -२०६४/६५-०६६/६७) मा अबलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिहरुलाई अबलम्बन गर्दै नयाँ योजनामा केही रणनीतिक परिवर्तनहरु गरिने भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलका अनुसार, अन्तरिम योजनामा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारकेन्द्रीत आर्थिक वृद्धि, संघीयता अनुरुपका भौतिक संरचना निर्माणका विषयहरु समावेश हुनेछन् । उनले बैठकमा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासमा प्रधानमन्त्रीको सुझाव रहेको बताए । बैठकमा संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायत राज्यका संक्रमणकालीन अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नयाँ योजनामा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, युवा बेरोजगारीको निराकरणका लागि युवा केन्द्रीत रोजगारीका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । "यसअघि हामीले द्वन्द्वकेन्द्रीत योजना अघि बढाएका थियौं, अब रोजगारीकेन्द्रीत योजना ल्याउन लागेका छौं", उनले भने ।
योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नेपालमा अधिकांश मानिसहरु बेरोजगार र अशिक्षित रहेकाले विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्यले नै क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने गुरुङले बताए । राजनीतिक रुपमा महत्वपर्ूण्ा परिवर्तनहरु भए पनि आर्थिक संवृद्धि बिना जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । "पर्ूवाधार विकास आर्थिक विकासको पहिलो खुडि्कलो हो", गुरुङले भने, "यसबाट स्वरोजगारका नयाँ अवसरहरु समेत सिर्जना हुन्छन् ।"
योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार नयाँ योजनाको अवधारणापत्रमा "रोजगारकेन्द्रीत समावेशी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्न" प्रस्ताव गरिएको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा जेठ महिनाको ९ र १० गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।
विकास परिषद् बैठकमा माओवादीले भाग नलिने
अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पास गराउनका लागि सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी हुने नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले भाग नलिने भएको छ । दलहरुबीच सहमति कायम नभए आफूहरु सरकार र यस मातहतका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने बताउँदै आएको माओवादीले यही सरकार कायम रहेर गरिएको विकास परिषद् बैठकमा कुनै पनि हालतमा भाग लिन नसकिने बताएको हो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले पार्टर्ीीट औपचारिक निर्ण्र्ाानभइसकेको भए पनि यही सरकार रहीरहेको खण्डमा विकास परिषद्मा भाग नलिने बताए ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले विकास परिषद्मा भाग लिएर अन्तरिम संविधानको अवधारणापत्र सहमतिको दस्तावेजका रुपमा पारित हुन नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । "सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकाले यही सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा भाग लिन माओवादीलाई अप्ठेरो लागेको होला", अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, "राष्ट्रिय महत्वको योजना सहमतिको दस्तावेज बन्नर्ुपर्छ ।"
चालु अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पारित गर्ने समयमा पनि माओवादीले विभिन्न विषयहरुमा विमति जनाएको थियो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा पहिलोपटक विकास परिषद्मा सहभागी भएको माओवादीले लिखित रुपमा नै अन्तरिम योजनामा समावेश केही विषयहरुमा विमति जनाएपछि केही विषयवस्तुहरु सच्याइएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "अवधारणापत्रमा समावेश भएका शब्दहरुमा उहाँहरुको विमति थियो ।"
"निजी क्षेत्र तथा राज्यको भूमिकाका विषयमा के शब्द लेख्ने भन्ने विषयमै मतान्तर थियो", पोखरेल भन्छन्, "पहिला हामी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास भन्थ्यौं, पछि माओवादीले राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रदेखि, सहकारी र नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा समेत लेख्नुपर्ने र सामान्ती भूमिव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता शब्द राख्न भनिएको थियो ।"
आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार, सबै पक्षलाई सहभागी गराउनका लागि आयोगको तर्फाट प्रयास भइरहेको छ । "हामीले सबैलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं", उनले भने, "यसमा सबै दलको सहभागिता रहन्छ ।"