दाताद्वारा अनुदान रोक्ने चेतावनी

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १० फागुन
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी) मा दाताद्वारा उपलब्ध गराइएको सहयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सम्बन्धित दाताहरूले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । एसएसआरपीका लागि दाताहरूले दिएको रकम शिक्षामन्त्री तथा अधिकारीहरूद्वारा दुरुपयोग भएको भन्दै दाता राष्ट्र डेनमार्क, एसियाली विकास बैंक, नर्वे र डीएफआईडीका प्रतिनिधिहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग भेटेर अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । एसएसआरपीका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले भ्रष्टाचार नरोकिए रकम निकासा नगर्ने जनाएका थिए । उनीहरुले दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।
दाताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहा र उनको पार्टर्ीीर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन् । "दाताहरू प्रधानमन्त्रीबाट आश्वस्त भएका छन्", प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । दाताहरूले केही दिनअघि शिक्षासचिवद्वय दीपेन्द्रविक्रम थापा र रामस्वरूप सिन्हासँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका अर्न्तर्गत विद्यार्थी अनुसार शिक्षक नियुक्ति कार्यक्रम -पर क्यापिटा फन्डिङ-पीसीएफ) मा रहेको एक अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले शिक्षक नियुक्तिका लागि अघि बढाउन स्वीकृत गरेको छ । "यसको कार्यविधि निर्माणपछि शिक्षक नियुक्तिको कार्य अघि बढ्छ", सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले भने । तर शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाले भने राहत कोटामा शिक्षक नियुक्तिका लागि भन्दै पैसा लिने गरेको दाताहरूको आरोप छ । "यो शिक्षक नियुक्तिको मापदण्डको खिलाफमा भयो", दातालाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिले पनि शिक्षा मन्त्री कुश्वाहालाई यस सम्बन्धमा बयानका लागि बोलाइसकेको छ ।
सरकारले कक्षा १ देखि आठसम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुरुप विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याएको हो । यसअघि 'सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम' सञ्चालनमा थियो ।
एसएसआरपीअर्न्तर्गत शिक्षक भर्ना, विद्यालयको भौतिक पर्ूवाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर विकास तथा विद्यालय खाजा कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । वि.सं. २०७१ सम्ममा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा रूपान्तरण गर्नका लागि मन्त्रालयले एसएसआरपीअर्न्तर्गत वैदेशिक सहायता लिन सुरु गरिएको अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका नारायण ढकालले बताए ।
यो कार्यक्रमका लागि कुल २ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । र्
अर्थमन्त्रालयले एसएसआरपीका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग २ सय २४ मिललियन डलर सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ । यसका लागि डेनमार्क, नर्वे, डीएफआईडी, युरोपेली युनियन, अस्ट्रेलिया, युनिसेफ, जाइका र फिनल्यान्डले सहयोग गर्ने भएका छन् ।
पछिल्लो समय सहयोग सम्झौताको प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, युरोपेली संघ र डीएफआईडी रहेका छन्, जसमा अस्टे्रलियाको १८ विलियन अस्ट्रेलियन डलर, युरोपेली संघ र डीएफआईडीको संयुक्त २६ मिलियन युरो रहेको छ ।
पेरिस घोषणापत्र जारी भएपछि नेपालमा पहिलो पटक दाताले आफूद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्यक्रमअर्न्तर्गत यसै वर्षमार्च महिनाबाट दाताहरूले स्थलगत अनुगमन सुरु गर्ने भएका छन् । र्'अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को-अपरेटिभ डेभलपमेन्ट' -ओइसीडी) र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको दाताले स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्य प्रारम्भ भइरहेका बेला विद्यालय क्षेत्रका यस कार्यक्रममा भएको राजनीतिक कमजोरीले दाताको अर्बौंको सहयोग जोखिममा परेको छ ।

जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी

३३५ अर्बको सिलिङ्ग प्रस्ताव, साधरण खर्चलाई पनि परिणाममुखी बनाउन सुझाव
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ४ फागुन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले जेठको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले बजेट आउने र त्यसमा छलफल भई पास हुन समय लाग्ने भएकाले पूँजीगत तर्फो रकम खर्च गर्न ढिलाई हुने र 'बजेट प्रिmज' को समस्या देखिएकाले जेठको दोस्रो साता व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने चाँजो मिलाउन अर्थलाई सुझाव दिएको हो । आयोगले आफूले पठाएको सीमाभित्र रही अर्न्तर्गतका निकायलाई बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अविलम्ब व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रममा योजना आयोग सचिवालय र अर्थ मन्त्रालय डेस्कबाट चौमासिक र विभाजनसहितको कार्यक्रमलाई प्रमाणित गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने आयोगले बताएको छ ।
आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग तालमेल प्रभावकारी बनाई बजेटका सम्बन्धमा अर्थ, योजना आयोग र मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरिने बताएको छ । त्रिवषर्ीय खर्च संरचना तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
'आयोगले गरिबोन्मुख फराकिलो आर्थिक वृद्धि र संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्‍याउने गरी बजेट निर्माण गरिने रणनीति लिएको छ', योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफलको क्रममा भने, 'मन्त्रालयहरुले आयोगले पठाएको बजेट सीमाभित्र रहेर अर्न्तर्गतका निकायहरुको कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गरी पेश गर्नर्ुपर्छ ।'
आयोगले विगत वर्षरुको अनुभवका आधारमा सचिवहरुसँग आगामी बजेटको विषयमा मंगलबार छलफल गरेको हो । 'वाषिर्क नीति तथा कार्याक्रमहरुमा सचिवहरुको ध्यान नपुगेको पाइयो' खतिवडाले भने, 'बजेट तर्जुमामा देखिएको यो निष्कृयताले बजेट परिणाममुखी बनाउन नसकिएको हो ।' आयोगले बजेटमा सकेसम्म कार्यक्रम दोहोरिन नदिने समेत बताएको छ ।
उपाध्यक्ष खतिवडाका अनुसार बजेटमा सरकार आफैंले कार्यक्रम सञ्चालन नगरी नीतिगत सम्बोधनबाट नीजि क्षेत्र वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट गराउन सकिने विकल्पहरु अबलम्बन गरिनेछ । उनले कार्यक्रमहरुको गत आर्थिक वर्षो प्रगति, चालु आवको भौतिक तथा वित्तिय स्थिति समीक्षा गरेर मात्र आगामी वर्षो बजेट व्यवस्था गर्ने बताए ।
आयोगले केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका स-साना आयोजनाहरु स्थानीय निकायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने र उस्तै प्रकारले बजेट शर्ीष्ाक र कार्यक्रम समायोजन गर्न सकिने बताएको छ । प्राथमिकताको सीमामा नपरेका राष्ट्रिय महत्वका उल्लेखनीय योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई छुट्टै प्रस्तावको रुपमा तयार गर्ने भएको छ । उपाध्यक्ष खतिवडाका अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको आवश्यकता आँकलनका आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । उनले बजेटबारे छलफल गर्न योजना आयोगका सम्बन्धित सदस्यहरुसँग कार्यक्रमहरुका बारेमा सचिवहरुलाई छलफल गर्न आग्रह गरे । बजेट कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नतिजामुखीकरण र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
छलफलका क्रममा अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले जेठ १५ भित्रै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी स्वरुप अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षो बजेटमा ३९३ अर्बको सिलिङ्ग प्राप्त भएकाले मुश्किलले २७० अर्बमा झारिएको बताए । 'यस क्रममा कतिपय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरु पनि काटिएका हुनसक्छन्' उनले भने 'मन्त्रालयहरुले अत्रि्राथमिकताका कार्यक्रमहरुमात्र पठाउनर्ुपर्छ ।' उनले विविध शर्ीष्ाकमा सकेसम्म कम रकम राख्ने प्रयास गरिरहेको बताए, 'कन्टिजेन्सी बढी देखाउँदा बजेट कम पारदर्शी हुने भएकाले यो आकार सानो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं', उनले भने ।
खनालले बजेट तर्जुमा गर्दा नै आर्थिक वर्षो अन्त्यसम्म मन्त्रालयले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य प्रष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जेठ मसान्तमा बजेट प्रस्तुत भए असार मसान्तसम्म चौमासिक विभाजनको कार्यक्रम स्वीकृत गरिने बताए । उनले शत प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको समेत जानकारी दिए । उनले र्सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बजेटमा धेरै शर्ीष्ाक नराख्ने बताए । र्
अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख राजन खनालले अर्थले कूल ३३५ अर्बको सिलिङ्ग प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक सहायता सीमा र राजश्वमा वृद्धि भए त्यसको प्रमाणसहित सिलिङ्ग बढाउन सकिने बताए । उनले सम्भाव्यता अध्ययन नभएका कार्यक्रम पेश नगर्न मन्त्रालयहरुसँग आग्रह गरे । साधरणतर्फो बजेटलाई पनि परिणाममुखी बनाइनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले आकस्मिक खर्च र प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा बाहेक दर्ुइ चौमासिकसम्म थप रकम निकासा नगरिने सोच राखिएको बताए ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव पर्ूण्ा कडरियाले बजेटमा छलफल हुँदा नदेखिने आयोजना पछि रातो किताबमा मात्र देख्न पाइन्छ भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । 'बजेटबारे छलफल हुँदा नदेखिएका आयोजना रातो किताबमा देखिन्छन्', उनले भने । मन्त्रालयकै अर्का सचिव दीप बस्न्यातले एउटै कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयको संलग्नता रहेकोतर्फआयोगको ध्यानकर्षा गराए । बाग्मती सुधार कार्यक्रमको उदाहरण दिंदै बस्न्यातले भने 'यो कार्यक्रममा भौतिक योजना, स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तर्गत महानगरपालिका र प्रकृति संरक्षण कोषको चासो देखिएको छ । विभिन्न निकायहरुको संलग्नताको विषयमा हामी प्रष्ट हुनर्ुपर्छ ।'
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्याम मैनालीले तोकिएको सिलिङ्गले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन अप्ठेरो पर्ने बताए । 'सामाजिक सुरक्षा लगायत विविध शर्ीष्ाकमा खर्च रकम बढ्दै गएका छन्' उनले भने, 'एकल महिला, वृद्ध भत्ता, लोपोन्मुख भत्ताको दर बढ्दै गएको छ ।' वाणिज्य मन्त्रालयका चन्द्र घिमिरेले निर्यात र आयातको अनुपात १ः४ रहेको बताउँदै घाटाको बजेट नल्याउन सुझाव दिए । उनले बजेट सिलिङ्ग परम्परागत दायरामा रहेर तोकिएको आरोप लगाए । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम मैनालीले कृषि क्षेत्रलाई 'ग्रोथ सेन्टर' को रुपमा विकास गरेर लैजान सुझाव दिए ।

६ महिना नबित्दै सकियो भ्रमण खर्च

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २९ पुस
भ्रमण खर्च
साउन- १,८१६,३५६
भदौ- ११,२९४,१८९
असोज- २०,७६९,४३३
कात्तिक- १५,५०३,३०२
मंसीर- २,२३४,७७७
पुस -चीन र कोपेनहेगन मात्र) १३,२००,०००
काठमाडौं, २९ पुस । सरकारले चालु वर्षो ६ महिनामा नै भ्रमण खर्च ससकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षा विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चका लागि २ करोड ५० लाख र प्रतिनिधि मण्डल भ्रमणका लागि ६ करोड गरी कूल ८ करोड ५० लाख रुपैंया छुट्याएको थियो । मंसीर महिनामा मात्र विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका लागि प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण खर्चबाट १ करोड ५५ लाख रुपैंया रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले ६ करोड ४८ लाख रुपैंयाभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डल भ्रमण खर्चका लागि छुट्याइएको रकमबाट रकमान्तर गरी विशिष्ट व्यक्तिले भ्रमण गर्नुपर्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चका लागि छुट्याइएको दर्ुइ करोड ५० लाख रुपैंया त दर्ुइ महिनाकै अवधिमा सकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भदौ र असोज महिनामा गरेका ठूला भ्रमणहरुमा झण्डै अढाइ करोड रुपैंया रकम खर्च गरेका थिए । जुन विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका लागि वर्षरीको भ्रमण खर्च हो । असंलग्न आन्दोलनको १५औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इजिप्टको कायरो जाँदा उनले ८७ लाख ६६ हजार र संयुक्त राष्ट्र संघको ६४औं महासभामा भाग लिन जाँदा एक करोड ५८ लाख रुपैंया खर्च गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षाा मात्र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा ६ भन्दा बढी ठूला भ्रमणहरु भएका छन् । असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन, भारत भ्रमण, नर्वे भ्रमण, संयुक्त राष्ट्र संघको ६४औं महासभा, कोपनहेगनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि सम्मेलन र चीन भ्रमणमा जम्बो टोली सामेल भएको थियो ।
भदौ महिनापछि अहिलेसम्म साना ठूला गरी ४० ओटा भ्रमण भैसकेका छन् । जसमा राज्यकोषबाट रकमान्तर गरी विदेश भ्रमणमा खर्च गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले भारत भ्रमणको ठूलो खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले चार दिनमा ११ लाख ९७ हजार रुपैया खर्च गरेकी थिइन् भने रक्षा मन्त्री भण्डारीले चार दिनमा नै ४ लाख ५६ हजाररुपैया खर्च गरेकी थिइन् ।
सबैभन्दा आर्श्चर्यको कुरा त चीन र कोपनहेगम भ्रमणको खर्चमा समेत काफी अन्तर देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीकी श्रीमति र वनमन्त्रीको खर्च मात्र नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनिएकोमा ७० लाख रुपैंया खर्च भएको बताइएको छ । चीन भ्रमणमा भने ६२ लाख रुपैंया खर्च भएको बताइएको छ । डिएफआइडी, यूएनएफसीसीसी, डब्लूडब्लूएफलगायतका दाताहरुको सहयोगमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सम्मेलनमा भाग लिन पुगको टोलीले ७० लाख रुपैंया खर्च भयो । प्रध्ाानमन्त्रीसहित ६७ सदस्यीय कोपेनहेगन टोलीमा ३ जनाको खर्च मात्र नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका भ्रमणमा आतिथ्य प्राप्त नहुने सदस्यहरुको नाममा एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको पाइन्छ ।
विशिष्ट व्यक्ति ता तिनका प्रतिनिधिमण्डलले अब दर्ुइओटा ठूला भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सकिन्छ । जसका लागि अन्य शर्ीष्ाकबाट रकमान्तर गर्नुपर्नेहुन्छ ।
आन्तरिक खर्च पनि उच्च
सरकारले आन्तरिक भ्रमणमा पनि गत वर्षो सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुलाई देशभित्र आन्तरिक भ्रमणमा उपलब्ध गराउने खर्चमा रकम दोब्बर भएको हो । गत वर्षपौष महिनासम्म ४६ लाख ९८ हजार रुपैंया खर्च भएको थियो भने चालु वर्षा एक करोड एक लाख ५२ हजार रुपैंया खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृति लिएर हुने यस्ता जिल्ला भ्रमणहरुमा सकेसम्म टोली सानो बनाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यस्ता भ्रमणमा मन्त्रीले एक सुरक्षाकर्मी, स्वकीय सचिवालय र मन्त्रालयको तर्फाट एक-एक जना गरी तीन जना मात्र समावेश गराउन पाउनेछन् । यसरी जिल्ला भ्रमणमा जाँदा एक जिल्लामा दर्ुइ दिनभन्दा बढी बस्न नपाउने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्ट हाउसमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

फेरि त्रिवर्षीय योजना

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २८ पुस । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले आगामी योजनाका विषयमा नीतिगत निर्ण्र्ाागरेको छ । चालु योजना असार मसान्तबाट समापन हुने भएकाले कति समयको योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा बसेको योजना आयोगको बैठकले तीन वर्षो योजना निर्माण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका विषयहरु बाँकी रहेकाले ०६७ साउन १ देखि तीन वर्षो योजना तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । 'राष्ट्रका मुलभूत आवश्यकता सडक, बिजुली, दूरसञ्चार आधरभूत पर्ूवाधार विकासलाई तीव्रता दिनर्ुपर्छ', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले कारोबारसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास गरी निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकषिर्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाका अनुसार, मानव संशाधन, कृषि र औद्योगिक विकासमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर लगायतका सव-वेहरुको निर्माणमा जोड दिनुका साथै सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको पर्यटकीय महत्वका आधारमा तिनीहरुको संरक्षण गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

महत्वाकांक्षी योजना बनाउनुहुन्न
युवराज खतिवडा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा के विषयमा कुरा भएको हो -
आमागी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेसम्बन्धि आयोगको निर्ण्र्ााथियो । चालु योजना आगामी असार मसान्तमा सकिदैंछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षेखि त्रिवषर्ीय योजनाको काम अघि बढाउने निर्ण्र्ाागरेको छ ।
आगामी योजनामा कुन-कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो होला नि -
मुलुकको पर्ूवाधार विकासको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । नीजि क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्न पर्ूवाध्ाार विकासमा जोड दिनर्ुपर्छ । गरिबी निवारणको लागि कृषि क्षेत्रमा जोड दिनर्ुपर्छ साथै पर्यटकीय र सांस्कृतिक विकासका लागि थप प्रयास गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
योजना बन्ने कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानो परम्परा छ, अब बन्ने योजनामा यस विषयमा के सोच्नुभएको छ -
चालु योजनाको दर्ुइ वर्षो मूल्यांकनपछि आगामी योजना कस्तो होला भन्ने संकेत पाउन सकिन्छ । हामीले योजना बनाउँदा कार्यान्वयन हुने गरी नै बनाउने हो । हामी योजना बनाउँछौं, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने होइन । जुन कुरा कार्यान्वयन नै हुँदैन, त्यस्तो कुरामा धेरै महत्वाकांक्षी भएर जानुहुँदैन ।
चालु योजनाको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ -
चालु योजनाको पहिलो दर्ुइ वर्षो समीक्षाको मस्यौदा तयार हुँदैछ । माघ मसान्तसम्ममा मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ ।
आगामी योजनामा कति रकम खर्च गर्ने सोच बनाउनुभएको छ -
यसको प्रारम्भिक काम हामी शुरु गर्दैछौं । हामीले आर्थिक वृद्धि कति परिकल्पना गर्र्छौं त्यसको लागि कति लगानी चाहिन्छ । आर्थिक वृद्धिको अनुमान र लगानीको सम्भाव्यताका आधारमा त्यो तय हुन्छ ।
तल्लो तहका जनताले लाभ लिन सक्ने योजना एक, दर्ुइ, तीन बुँदामा बताइदिनुहोस् न -
यसका लागि जनता के मा आश्रति छन्- उनीहरु ग्रामीण र कृषि अर्थतन्त्रको नजिक छन् । ग्रामीण र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै काम हामीले गर्‍यौं भने जनता सोझै लाभान्वित हुने भए । ग्रामीण र कृषि क्षेत्रभन्दा बाहेक शहरी क्षेत्रको गरिबी हटाउने सम्बन्धमा पनि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं ।
जनसङ्ख्याको कुल ३० प्रतिशत अर्ध-बेरोजगारीको अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि युवा वेरोजगारी भयावह रुपमा देखिएको छ । गरिबी निरपेक्ष रुपमा निवारण हुने विषय होइन । युवालाई रोजगारीमा केन्द्रीत गर्ने, उत्पादकत्व बढाउनेतर्फहाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनर्ुपर्छ ।
लाभजन्य कामका अवसर, काममा सुरक्षा र सम्मानको वातावरण भएको खण्डमा गरिबी स्वतः घटेर जान्छ । कामको अवसरसँगै समावेशीकरण र सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्दै जान्छ । योजना तर्जुमा गरेर मात्र आयोगको दायित्व पुरा हुँदैन । यसको अनुगमन गरेर सुझाव समेत दिनुपर्ने र कार्यक्रममै परिमार्जन गर्नुपर्नेहुन्छ ।
क्षेत्रीय गोष्ठी कहिले गर्नुहुन्छ -
हामीले माघ ३ देखि ७ को बीचमा पाँचै विकास क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र क्षेत्रीय गोष्ठी गर्ने भएका छौं । योजना तर्जुमाका गर्दा स्थानीय जनताका राय, सुझाव र प्रतिक्रियाहरुलाई समेटेर अवधारणा बनाउँ भन्ने सोच बनाएका हौं ।
मुलुक संघीयतामा जाने भएपछि योजना पनि त्यही अनुसार तर्जुमा हुनुपर्‍यो नि हैन -
संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्र र पा्रन्तकाबीचमा अधिकार प्रत्यायोजनका विषयहरु आउँछन । केन्द्र र राज्यबीच आर्थिक सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त्यस अनुसार हामीले केन्द्रीय योजना र प्रादेशिक योजनाको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक सम्बन्धमा केन्द्रको योजना र प्रदेशको योजनामा तालमेल ल्याउने विदेशी सहायता परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने विषयहरु क्रमशः संविधान निर्माण र राज्यको पर्ुनर्संरचनासँगै परिमार्जन गरेर लैजानर्ुपर्छ ।

जनकपुर चुरोटले काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयको जग्गा बेच्ने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २५ पुस
जनकपुर चुरोट कारखानाले कारखानाले क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौको जग्गा बेच्नका लागि पहल शुरु गरेको छ । कारखानाको बानेश्वर अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलन केन्द्र अगाडिको ६ रोपनी ३ आना जग्गा खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषले चासो देखाएका छन् । कारखाना सञ्चालनका गर्न उद्योग अचल सम्पत्ति बेच्नका लागि कारखानाले अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको छ ।
कारखानाले उद्योग मन्त्रालयमार्फ् अर्थ मन्त्रालयसँग समक्ष ५० करोड रुपैंयामा माग गरेकोमा अर्थले रकम निकासा गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि जग्गा बेच्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख टंकमणी शर्माले कारखानाको प्रस्तावमा अर्थ सकारात्मक रहेको बताए ।
उद्योगले कारखानाले रकम माग गरेको फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि अर्थले स्थलगत निरिक्षण गरी कारखानाको दर्ीघकालीन विजनेश प्लान लगायतका विषयहरुमा जानकारी माग गरेको थियो । शर्मा भन्छन्, 'कारखानामा डिजेल, कोइला र फर्निस आयल उत्पादन गर्ने तीन खालका उपकरणहरु पृथक प्रयोजनका लागि पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।' अर्थ मन्त्रालये व्यवस्थापन सुधार गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न नसके लिक्वीडेसनमा लैजाने सोच बनाएको थियो । 'आफ्नै स्रोत साधनबाट कारखानाले पुनः मुनाफा आर्जन गर्छ भने त्यसलाई सञ्चालन गर्न जोड दिनर्ुपर्छ', उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता सीताराम तिमल्सिनाले भने ।
जनकपुर वडा नं. ५ स्थित मिल्स एरियाको ३३ रोपनी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको कारखानासँग काठमाडौंमा ६ रोपनी ३ आना जग्ग्ाा र सो जग्गामा निर्मित भवनको अनुमानित मूल्य एक अर्ब र बुटवलमा रहेको ६ कट्ठा २ धुर जग्गा र त्यहाँ निर्मित भवनको मूल्य एक करोड २३ लाख रहेको छ ।
कारखानाका मेसिनहरुमध्ये रोटकिटर, फिल्टर चुरोट उत्पादन मेसिन तथा उत्पादनतर्फजडान रहेको एसी प्लान्ट धेरै पुरानो तथा जर्जर अवस्थामा रहेका कारण वेस्टेज बढी हुने भएपछि फिल्टर चुरोटको उत्पादन पर्ूण्ा रुपमा बन्द छ । ४४ वर्षपुराना मेसिन परिवर्तनका लागि मात्र २० करोड लागत पर्ने केन्द्रीय कार्यालयका एक प्राविधिकले बताए । कारखानाले अवस्था जर्जर भएको भन्दै सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग ५० करोड रुपैंया माग गरेको थियो । आफूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध नभएपछि कारखानाले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्रीका लागि स्वीकृति माग गरेको हो । यसअघि कारखानाले सरकारसँग आफ्नो अचल सम्पत्ति लिई चाहिएको रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।
चुरोट कारखानाको उत्पादन भने क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । प्रतिमहिना एक करोड २३ लाख घाटा रहेको कारखानाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष०६५/६६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कारखानाको घाटा २० करोड पुगेको थियो । कुनै समय ४५ करोडभन्दा बढी राजश्व बुझाउने कारखाना धराशायी हुनुको कारण के हो त - प्रवक्ता तिमल्सिना भन्छन्, 'कारखाना व्यवस्थापनको अक्षमता र यहाँको जबर्दस्त कर्मचारी संरचनाका कारण कारखाना यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।' अर्थले कारखानाका २४० कर्मच्ाारी निष्काशनको लागि २६ करोड रुपैंया दिएकोमा कारखानाले मन्त्रालयलाई त्यसको साँवासमेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन । राजश्व सहित कारखानाले अर्थ मन्त्रालयलाई ३२ करोडभन्दा बढि तिर्न बाँकी छ । कारखाना सञ्चालनका लागि आर्थिक संकट शुरु भएपछि केही महिना यता कारखानाले उत्पादन बन्द गरेको छ ।
शुरुका वर्षरुमा २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्दै आइरहेको कारखानाले गत आर्थिक वर्षा एक अर्ब १५ करोड खिल्लीमात्र चुरोट उत्पादन गरेको थियो ।
तत्कालीन शोभियत संघको प्राविधिक सहयोगमा २०२१ साल पुसमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना शुरु गर्दाको बेलामा अधिकृत पुँजी ८ करोड, जारी तथा चुक्ता पुँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो । शुरुमा वाषिर्क २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गरिन्थ्यो भने ३ सय६६ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

रोडा तथा गिट्टी निकासीमा प्रतिवन्ध लगाइने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १२ पुस । नेपालका विभिन्न नाकाहरुबाट भारतमा निकासी भइरहेको रोडा तथा गिट्टीको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । गिट्टी, रोडा निकासीका कारण समस्या देखिएपछि वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालये निकासीमा रोक लगाउने भएको हो ।
'गिट्टी निकासी नरोके चाँडै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ', वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महताले भने । आइतबार मन्त्री महतोले गिट्टी निकासी रोक्ने विषयमा गृहसचिव गोविन्द कुसुम, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा, उद्योग सचिव प्रतापकुमार पाठक लगायतसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री महतोका अनुसार, गिट्टी निकासी रोक्न प्रहरी परिचालन, क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो । उनले गिट्टी निकासीमा तत्काल रोक लगाउने विषयमा सबै पक्ष सहमत भएको बताए ।
नेपालगञ्ज, कृष्णनगर, नवलपरासीको त्रिवेणी, पर्ूर्वी क्षेत्रका वीरगञ्ज, बारा लगायतका नाकाबाट गिट्टी, रोडा तथा बालुवा भारत निकासी हुने गर्दछ । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने गिट्टी निकासीका कारण रक्सौलबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समेत अप्ठेरो परिरहेको छ । नेपालबाट भारत निर्यात हुने गिट्टीका ट्रकहरुका कारण ट्यांकरहरु जाममा परेर पेट्रोलियम भित्र्याउन असहज भएपछि निगमले जाम खुलाउने विषयमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी समेत गरेको थियो ।
नेपाल भारतबीच हालै सम्पन्न वाणिज्य सन्धिले ढुङ्गा, रोडा, बालुवा लगायतका सामग्रीलाई प्राथमिक निकासीका सामग्रीमा राखेर निर्यात शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन्धिपछि महेशपुर-ठुटीबारी, सिक्टा-भिरुवा बजार, लोकाहा-थाडी, गुलरिया- मर्ूर्तिहा नयाँ नाका खुला गरिएको छ ।
रोडा तथा गिट्टीको निकासीका क्रममा पर्ूवको उदयपुरदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका चुरे पहाड र खोलानालामा ढुंगाखानी उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन हु“दै आएका छन् । चुरेपहाड फोरेर ढुंगा निकालेपछि त्यहा“ पहिरोको खतरा बढेको छ । भारततर्फगिट्टी निकासी रोकेपछि अधिकांश क्रसर उद्योग संकटमा पर्नेछन् ।
अहिले मकवानपुरको जङ्गल क्षेत्रदेखि बुटवलका तिनाउ खोलासम्म क्रसर उद्योग खुलेका छन् । नदी तथा खोलाबाट ढुङ्गा झिकेपछि कतिपय ठाउ“मा पानीको बहावस“गै खेतीयोग्य जमीनमा बाढी पस्ने सम्भावना बढेको चुरे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरु बताउ“छन् । जथाभावी ढुङ्गा झिक्ने क्रम बढेकाले कतिपय ठाउ“मा पुल लगायतका पर्ूवाध्ाारहरु समेत भत्कने खतरा बढेको छ ।
गिट्टी निकासीको विषयले केही समय यता राजनीतिक आवरण समेत पाइरहेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पछिल्लो भेटघाटमा पनि गिट्टी निकासीको विषयमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री महतोले यो निर्ण्र्ााराजनीतिक नभई मुलुकको हीतमा गर्न लागिएको बताए । 'प्राकृतिक सम्पदाहरूम्ााथि धेरै हस्तक्षेप गरियो भने त्यसको असर के हुन्छ -' उनले भने ।
भारतले आफ्ना ठूला निर्माण आयोजनाका लागि नेपालबाट ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा आयात गर्ने गरेको छ । हाल भारत सरकारको केन्द्रीय योजनामा परी निर्माणाधीन आसामको गुहाटीदेखि उत्तर प्रदेशको नोयडा सहरसम्म ११६० किलो मिटर लामो राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणका लागि नेपालबाट गिट्टी, रोडा तथा बालुवाको निकासी हु“दै आएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक बोधराज निरौलाका अनुसार गिट्टी निकासीबाट प्रतिवर्ष५० करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने गरेको छ । ६ महिनाअघि भन्सार दरमा वृद्धि भएपछि भारतले विरोधस्वरुप दर्ुइ महिनासम्म आयात बन्द गरेको थियो । निरौलाका अनुसार, गिट्टी प्रति मेट्रीक टन ९० रुपैंयाबाट दर्ुइ सय रुपैंया र बोल्डर ३५० बाट ४०० रुपैंया पुर्‍याइएको थियो ।
मुलुकभर ठूलो सङ्ख्यामा क्रसर उद्योगहरु स्थापना भए पनि यिनीहरु सङ्गठीत भने छैनन् । मुलुकभर गरी हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका क्रसर उद्योगहरुले गत वष २५ करोड राजश्व उठेको अर्थमन्त्रालय राजश्व महाशाखा प्रमुख शान्तराज सुवेदीले बताए ।

मेगा नेपालको पहिलो 'पाँच तारे' बैंक बन्नेछ

अनिल शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मेगा बैंक
मेगा बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच बनाउनुभएको छ -
सबैभन्दा पहिले त पेशाकर्मीले कुनै पनि संस्थामा काम गर्दा साझेदारी -पार्टनरसीप)का रुपमा हर्ेनर्ुपर्छ । जहा“ दुवै 'पार्टनर' ले त्यो पेशाबाट फाइदा लिइरहेको हुनर्ुपर्छ । कुनै पनि पेशाकर्मीले काम मात्र गर्ने संस्थाले उसलाई तलब नदिने र संस्थाले लगानी गर्ने तर पेशाकर्मीले केही नगर्ने यी दुवै काम ठीक होइनन् । नबिल बैंकमै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीइओ) हु“दा नै मैंले भनेको थिए“ । सीइओको जुन गतिशीलता हुन्छ, त्यो केही समयपछि विस्तारै घट्दै जान्छ । मालिक -वनर) हरुले नै सीइओ भएर चलाएका ठाउ“बाहेक व्यावसायिक -प्रोफेशनल) सीइओ चार-पा“च वर्षो अन्तरालमा परिवर्तन गर्‍यो भने त्यसले नया“ मानिसको उर्जाले काम गरिरहने मौका पाउ“छ ।
नबिल बैंक छाड्दा मैले भनेको थिए“, 'स्ट्यार्न्र्डड चार्र्टर्डले मलाई बैंकिङ्ग सिकायो र नबिलले मलाई बैंकर बनायो' । अध्यक्ष सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र उहा“को टीमस“ग काम गर्न पाउ“दा मैंले धेरै कुरा सिकें । नविल बैंकप्रति कुनै वितृष्णा भएर मैंले त्यहा“ छाडेको होइन । त्यहीं रह“दा अब मैंले नबिललाई दिनेभन्दा पनि लिने अनुपात पो बढ्दै जाने हो कि जस्तो लाग्यो । मैंले नविललाई पहिलो नम्बरमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिए“ । त्यहा“ रहेर त्यो काम पुरा गरें ।
नबिल छाडेपछि धेरै वाणिज्य बैंकहरुमा तपाईंको नाम जोडिएका थिए, किन मेगा नै रोज्नुभयो -
अरु स्थापित बैंकहरु थिए । त्यहा“ गएर काम गर्न सकिन्थ्यो । व्यावसायिक रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा पनि म जिन्दगीलाई 'यादहरुको माला' ठान्छु । यर्सथ, मालामा नया“ पत्थर कसरी थप्ने त भन्ने सोचमा मैंले नेपाल बैंकमा गएर देशको अर्थतन्त्रमा केही सुधार गर्ने सल्लाह पाए“ । केही प्राविधिक कारणले त्यहा“ जाने प्रयास सफल भएन । नभइसकेपछि मैंले नया“ बैंकमा गएर नया“ अनुभव लिउ“m भन्ने लाग्यो । म एउटा व्यवासायी नभएर पेशाकर्मी भएको हुनाले व्यावसाय शुरु गर्नेतिर लागिन“ । यही क्रममा एउटा अवसर आयो- धुलोबाटै बैंक स्थापना गर्ने । यो अवसर व्यावसायीबाहेक धेरै कम मानिसले मात्र पाउ“छन । मेगा बैंकको बोर्डस“ग छलफल भएपछि मैंले साझेदारीको कुरा गरें ।
सा“च्चिकै नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने नया“ किसिमको अर्थतन्त्र शुरु गर्नर्ुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । समावेशी अर्थतन्त्र अबको आवश्यकता हो । देशको अर्थतन्त्रबाट सीमित व्यक्तिहरुले मात्र फाइदा लिने हो भने नया“ आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन । मेगा बैंकमा १२ सय २८ जना प्रमोटरहरु हुनुहुन्छ । ६३ जिल्लाबाट प्रमोटरहरु जम्मा हुनुभएको छ । प्रमोटरहरुबाट कम्तीमा एक लाख र बढीमा दश लाख रुपैंया लगानी गर्नुभएको छ । मध्यम वर्गले पनि आफ्नो लगानीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छन् भनेर मेगा बैंकमा आएको हु“ । पू“जी र प्रमोटरहरु यति धेरै भएको मेगा पहिलो बैंक हो ।
बैंकको पू“जीगत अवस्था कस्तो छ -
यसमा ७० प्रतिशतन प्रमोटरहरुको लगानी छ । ३० प्रतिशत आइपीओ गरेपछि र्सार्वजनिक हुन्छ । अहिले हाम्रो पू“जी २ खर्ब रुपैंया रहेको छ । नेपालमा २ अर्ब रुपैंया उठाउन गाह्रो छैन । १२२८ ओटा प्रमोटर भएको कस्तो बैंक हुन्छ भनेर मानिसहरुले भन्ने गर्दछन् । मैंले त यहा“ १२२८ 'मेगा एम्बेसडर' देखेको छु । ६३ ओटा जिल्लामा व्यावसाय गर्ने मानिसहरु छन् । उनीहरुले आफ्नो बैंकमार्फ् नै व्यावसाय गर्छन् । यहा“ विभिन्न क्षेत्रका प्रमोटरहरु हुनुहुन्छ । धेरै प्रमोटर भए अब उनीहरुले बैंकमै काम गर्छन् भन्ने होइन । उनीहरु आ-आफ्नो पेशा-व्यवसायमा छन् । हाम्रो बैंकको शुरुवातमा हामी प्रमोटरहरु र उनका वरपरका दश जना मानिसहरुलाई यहा“ खाता खोल्न अनुरोध गर्र्छौं । १२२८ जनाले १०-१० जना ल्याएर कम्तीमा एक लाख रुपैंया राखिदिए भने हाम्रो निक्ष्ँेप त्यसै बढ्छ । वित्तिय क्ष्ँेत्रमा अहिले ठूलो प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । अन्य वित्तिय संस्थाहरुले जस्तै काम गर्न मेगा बैंक खोल्न पर्दैनथ्यो । हामी फरक किसिमले काम गर्ने सोचका साथ आएका हौं ।
मेगा बैंक भनेर नाम दिनुभएको छ, यसको नामको संयोग कसरी जुर्‍यो -
मेगा भनेका सबैभन्दा ठूलो । १२२८ जना प्रमोटर भएको सबैभन्दा ठूलो बैंक भन्ने हिसाबले यसको नाम मेगा रह्यो । हाम्रो शुरुवात 'मेगा' छ र सोच पनि 'मेगा' नै छ । हामी चार पा“चओटा शाखाहरु खोलेर पैसा कमाउने काममा लाग्दैनौं । वित्तिय क्षेत्रमा समावेशीता कसरी बढाउने भन्नेमा नै हाम्रो प्रयास हुन्छ । आइएनजीओ, शैक्षिक संस्था, विकासका अन्य क्षेत्रका साथीहरुको यसमा सहभागिता छ । हामीले देशलाई कसरी बनाउन सक्छौं र वित्तिय समावेशीता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छौं । अन्य बैंकले दिएका जस्ता सुविधाहरु हामी दिन्छौं तर यसको प्रकृति फरक हुन्छ । मेगा नेपालको पहिलो पा“च तारे बैंक बन्नेछ । पा“च तारे होटलहरु छन्, कतार एयरलाई पा“च तारे एयरवेज भनिन्छ । त्यस्तै पहिचान मेगा बैंकले स्थापना गर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो मुटु 'आइटी' हो । चलेको 'आइटी' प्रणालीहरुमध्ये सबैभन्दा गुणस्तरीय प्रणाली हामी रोज्छौं ।
यसस“गै बैंकले ल्याउने नया“ प्रोडक्टहरु शहरमा मात्र सीमित हु“दैन । हामीस“ग ग्रामीण बैंकिङ्गको सोच पनि छ । मेगा बैंकको ५० जिल्लामा शाखा खोल्ने लक्ष्य छ । विस्तारै हाम्रो प्रतिनिधित्व ७५ जिल्लामा मात्र होइन, गाउ“-गाउ“मा हुने व्यवस्था हामी गर्र्छौं ।
बैंक कहिलेबाट शुरु हुन्छ -
वैशाख १ गतेभन्दा अगावै मेगा बैंकको कारोबार शुरु हुन्छ । वसन्त पञ्चमीको दिनदेखि हामी मेगा महलमा यसको मुख्य कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउ“छौं । यही दिन शुरु हुन्छ भनेर भन्न पनि कठिन छ- यसका लागि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिनुपर्‍यो, हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमहरु ठीक हुनुपर्‍यो । यस्ता धेरै प्राविधिक पक्ष्ँहरु बा“की नै छन् । टार्गेट मिति हामीले वैशाख १ भन्दा पहिलेलाई नै तोकेका छौं ।
ठूला निक्षेपकर्तालाई किन 'टार्गेट ग्रुप' बनाउनुभएन -
दीगो वित्तिय संस्था बनाउ“छु भन्ने मानिसल यो मात्र गर्छु भनेर सम्भव नै छैन । सबै काम गर्नर्ुपर्छ । त्यही भएर गाउ“मा मात्र बस्छु, शहरमा आउ“दै आउ“नि भनेर पनि म भन्दिन“ । जुन थालबाट सबैले खाइरहेका छन्, त्यही थालबाट म पनि खान्छु । साथै ७० प्रतिशत जनताको थाल जहा“ वित्तिय क्षेत्र पुगेकै छैनन्, त्यो ठाउ“मा पनि म प्रवेश गर्छु भन्ने हाम्रो सोच हो । नया“ बैंकले यो रफ्तारलाई अघि बढाउ“छ । नेपाली जनता शहर र अर्ध शहरी क्षेत्रमा मात्र बस्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छ । कृषिप्रध्ाान देशको आधारमा हामी कसरी प्रवेश गर्ने - कस्ता सुविधाहरु लिएर जाने भन्नेमा हाम्रँे ध्यान अहिले गइसकेको छ ।
शुरुवातमै केही शाखाहरु पनि स्थापना गरेर जानुहुन्छ कि मुख्य कार्यालयमात्र शुरु गर्नुहुन्छ -
शुरुमा हामी कार्यालय र मुख्य शाखा खोल्छौं । बैंकिङ्ग भनेको दर्ीघकालीन उद्योग हो । चा“डै नाफा कमाउने सोचमा हामी छैनौं । आधार -गृहकार्य) राम्रो हुनर्ुपर्छ । त्यो हुने बित्तिकै घर जति तलाको बनाए पनि भइहाल्यो । जग नै कमजोर भएको ठाउ“मा दश तलाको घर बनायो भने हर्ेदा आकर्ष देखिन्छ तर निर्माण सम्पन्न नहु“दै माथिका चार तला खसे भने त राम्रँे भएन । मैंले एकै दिनमा ९ ओटा शाखाहरुसम्म खोलेको छु, शाखा थप्ने काम विस्तारै हुन्छ ।
केही समययता नेपालका बैंकहरुको लगानी रियलस्टेट, हाउजिङ, अटोमोबाइलतिरमात्र केन्द्रीत हुन थालेका कारण केही बैंकहरु अप्ठेरो स्थितिमा छन् भनिन्छ नि -
जुन अरु बैंकहरुले गरेका छन्, त्यो पनि राम्रो क्ष्ँेत्र हो । अटो, अपार्टमेन्ट यी सबै राम्रा क्ष्ँेत्र हुन् । नेपाली सर्न्दर्भमा एसर्एमई -साना र मझौला उद्यम) नै लगानीको उत्तम विकल्प हुनसक्छ । घरबाट अफिससम्म जा“दा बाटोका दुवैतिर सटरमा विभिन्न खालका व्यावसायहरु सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । यो सबै नेपाली एसर्एमई हो ।
हुन त ठूला कर्पोरेट ल्याण्डिङ पनि गर्नर्ुपर्छ । नेपालमा ठूला निक्षेपकर्ताहरु ५-६ ओटा होलान्, तिनीहरुले एकै पटक पैसा निकाल्दिए भने त संकटको अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर थोपा-थोपाबाट भएको निक्षेपमा त्यस्तो जटिलता हु“दैन ।
अर्को, ग्रामीण कृषि क्ष्ँेत्र नै हो । यसका लागि कृषि विकास बैंकबाट सिक्नर्ुपर्छ । उनीहरुको ऋण किसानमा केन्द्रीत छ, यसको अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ । जहिले पनि नीजि क्ष्ँेत्रका बैंकले सरकारी बैंकलाई सिकाउने भन्ने कुरा म मान्दिन“ । कृषि विकास बैंकबाट सिकेर त्यो उपाय मेगामा पनि उपयोग गर्ने हाम्रो सोच छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको एक दशक लामो अनुभव र देशको पहिलो वाणिज्य बैंकको सीइओ भएर काम गरिसकेपछि अब आफैं लगानीकर्ता भएर यो व्यवसाय शुरु गरौं जस्तो लागेन -
सबैको आ-आफ्नो सीप र दक्षता हुन्छ । मेरो दक्ष्ँता 'प्रोफेशन ब्याङ्कर' हो । यहा“बाट मैंले राम्रो गरें भनेर बैंक चलाउ“छु भन्नेतिर म लाग्नु हु“दैन । राम्रो र्सजनले अब म आफैं अस्पताल खोल्छु भनेर हु“दैन । व्यवस्थापनमा समय खर्च गर्नुपर्दा उसको राम्रो र्सजरी गर्ने दक्षता विस्तारै घट्दै जान्छ र ऊ दुवैतिर असफल हुन्छ । अनिल शाह राम्रो बैंकर हो, तर ऊ राम्रो प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने होइन । मानिसले आफ्नो दक्षता के हो त्यही काम गर्नर्ुपर्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा योगदान गर्छु, तर अन्य काममा लाग्दिन“ । अहिले मेगालाई नं. १ बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने नै मेरो सोच हो । तर हामी भ्रममा छैनौं कि यो दौड हामी दर्ुइ तीन वर्षा नै पुरा गरौं ।
मेरो यो सोचमा निक्षेपकर्ताहरुले साथ दिनर्ुपर्छ । शेयर होल्डर र रेगुलेटरको पनि यसमा त्यत्तिकै ठूलो हात हुन्छ । नबिल बैंक नेपालीले चलाएको बैंक भनेर राष्ट्र बैंकले उदाहरण दिन्थ्यो । मेगा पनि नमुना बैंकको रुपमा स्थापित होस् । समुदायले पनि मेगा बैंकलाई 'पायोनिर रोल' मा अगाडि बढाउनर्ुपर्छ, यसका लागि हाम्रो टीमले दत्तचित्त भएर काम गर्छ । तीन वर्षो अवधिमा हामी काम गरेर देखाउ“छौं ।
तपाईंलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रको 'सेल्रि्रेटी' का रुपमा लिइन्छ नि -
हरेक मानिसहरुको जस्तै मेरो परिवार पनि आफ्नो कमाइबाट चल्छ । बच्चाको स्कुलको फीदेखि घरको चुलो बल्नेसम्म बैंकको तलब नै हो । प्रोफेशनमा नाम र दाम दुवैको महत्व हुन्छ । तर मेरो 'रेपुटेशन' मा आ“च आउने गरी पैसाको पछि लाग्दिन“ । नाम र दाम दुवै काम गरेर मात्र कमाइन्छ । कसको छोरा, कसको नाति, कुन पार्टर्ीीट आएको भनेर नाम कमाइने होइन । मेगाबाट मैंले अब जति नाम र दाम बढाउन सक्छु, त्यो अन्यत्र थिएन । म यहा“ नया“ काम शुरु गर्दैछु- म जहा“ पुग्छु काम गरेर पसिना बगाएरै पुग्छु ।