फेरि त्रिवर्षीय योजना

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २८ पुस । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले आगामी योजनाका विषयमा नीतिगत निर्ण्र्ाागरेको छ । चालु योजना असार मसान्तबाट समापन हुने भएकाले कति समयको योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा बसेको योजना आयोगको बैठकले तीन वर्षो योजना निर्माण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका विषयहरु बाँकी रहेकाले ०६७ साउन १ देखि तीन वर्षो योजना तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । 'राष्ट्रका मुलभूत आवश्यकता सडक, बिजुली, दूरसञ्चार आधरभूत पर्ूवाधार विकासलाई तीव्रता दिनर्ुपर्छ', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले कारोबारसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास गरी निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकषिर्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाका अनुसार, मानव संशाधन, कृषि र औद्योगिक विकासमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर लगायतका सव-वेहरुको निर्माणमा जोड दिनुका साथै सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको पर्यटकीय महत्वका आधारमा तिनीहरुको संरक्षण गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

महत्वाकांक्षी योजना बनाउनुहुन्न
युवराज खतिवडा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा के विषयमा कुरा भएको हो -
आमागी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेसम्बन्धि आयोगको निर्ण्र्ााथियो । चालु योजना आगामी असार मसान्तमा सकिदैंछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षेखि त्रिवषर्ीय योजनाको काम अघि बढाउने निर्ण्र्ाागरेको छ ।
आगामी योजनामा कुन-कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो होला नि -
मुलुकको पर्ूवाधार विकासको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । नीजि क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्न पर्ूवाध्ाार विकासमा जोड दिनर्ुपर्छ । गरिबी निवारणको लागि कृषि क्षेत्रमा जोड दिनर्ुपर्छ साथै पर्यटकीय र सांस्कृतिक विकासका लागि थप प्रयास गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
योजना बन्ने कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानो परम्परा छ, अब बन्ने योजनामा यस विषयमा के सोच्नुभएको छ -
चालु योजनाको दर्ुइ वर्षो मूल्यांकनपछि आगामी योजना कस्तो होला भन्ने संकेत पाउन सकिन्छ । हामीले योजना बनाउँदा कार्यान्वयन हुने गरी नै बनाउने हो । हामी योजना बनाउँछौं, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने होइन । जुन कुरा कार्यान्वयन नै हुँदैन, त्यस्तो कुरामा धेरै महत्वाकांक्षी भएर जानुहुँदैन ।
चालु योजनाको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ -
चालु योजनाको पहिलो दर्ुइ वर्षो समीक्षाको मस्यौदा तयार हुँदैछ । माघ मसान्तसम्ममा मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ ।
आगामी योजनामा कति रकम खर्च गर्ने सोच बनाउनुभएको छ -
यसको प्रारम्भिक काम हामी शुरु गर्दैछौं । हामीले आर्थिक वृद्धि कति परिकल्पना गर्र्छौं त्यसको लागि कति लगानी चाहिन्छ । आर्थिक वृद्धिको अनुमान र लगानीको सम्भाव्यताका आधारमा त्यो तय हुन्छ ।
तल्लो तहका जनताले लाभ लिन सक्ने योजना एक, दर्ुइ, तीन बुँदामा बताइदिनुहोस् न -
यसका लागि जनता के मा आश्रति छन्- उनीहरु ग्रामीण र कृषि अर्थतन्त्रको नजिक छन् । ग्रामीण र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै काम हामीले गर्‍यौं भने जनता सोझै लाभान्वित हुने भए । ग्रामीण र कृषि क्षेत्रभन्दा बाहेक शहरी क्षेत्रको गरिबी हटाउने सम्बन्धमा पनि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं ।
जनसङ्ख्याको कुल ३० प्रतिशत अर्ध-बेरोजगारीको अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि युवा वेरोजगारी भयावह रुपमा देखिएको छ । गरिबी निरपेक्ष रुपमा निवारण हुने विषय होइन । युवालाई रोजगारीमा केन्द्रीत गर्ने, उत्पादकत्व बढाउनेतर्फहाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनर्ुपर्छ ।
लाभजन्य कामका अवसर, काममा सुरक्षा र सम्मानको वातावरण भएको खण्डमा गरिबी स्वतः घटेर जान्छ । कामको अवसरसँगै समावेशीकरण र सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्दै जान्छ । योजना तर्जुमा गरेर मात्र आयोगको दायित्व पुरा हुँदैन । यसको अनुगमन गरेर सुझाव समेत दिनुपर्ने र कार्यक्रममै परिमार्जन गर्नुपर्नेहुन्छ ।
क्षेत्रीय गोष्ठी कहिले गर्नुहुन्छ -
हामीले माघ ३ देखि ७ को बीचमा पाँचै विकास क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र क्षेत्रीय गोष्ठी गर्ने भएका छौं । योजना तर्जुमाका गर्दा स्थानीय जनताका राय, सुझाव र प्रतिक्रियाहरुलाई समेटेर अवधारणा बनाउँ भन्ने सोच बनाएका हौं ।
मुलुक संघीयतामा जाने भएपछि योजना पनि त्यही अनुसार तर्जुमा हुनुपर्‍यो नि हैन -
संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्र र पा्रन्तकाबीचमा अधिकार प्रत्यायोजनका विषयहरु आउँछन । केन्द्र र राज्यबीच आर्थिक सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त्यस अनुसार हामीले केन्द्रीय योजना र प्रादेशिक योजनाको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक सम्बन्धमा केन्द्रको योजना र प्रदेशको योजनामा तालमेल ल्याउने विदेशी सहायता परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने विषयहरु क्रमशः संविधान निर्माण र राज्यको पर्ुनर्संरचनासँगै परिमार्जन गरेर लैजानर्ुपर्छ ।