पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २७ वैशाख
योजना आयोगले रोजगारी केन्द्रीत योजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ योजनाको अवधारणापत्र तयार गर्न सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले गरिबी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकाले गरिबी निवारण र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास र रोजगारीकेन्द्रीत आर्थिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत हुन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिए ।
"गरिबी निवारणमा हामी लक्ष्य नजिक छौं", अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, "चालु योजनामा गरिबी निवारण २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यमा हामी २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं ।" उनका अनुसार नयाँ योजनामा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी बढाउन लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डले रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा र पर्ूवाधार विकासमा लगानी बढाउने योजना रहेको बताए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ सम्म गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले लक्ष्य गरिबी निवारण लक्ष्यभन्दा बढी हुने तर्क गरे ।
चालु अन्तरिम योजना -२०६४/६५-०६६/६७) मा अबलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिहरुलाई अबलम्बन गर्दै नयाँ योजनामा केही रणनीतिक परिवर्तनहरु गरिने भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलका अनुसार, अन्तरिम योजनामा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारकेन्द्रीत आर्थिक वृद्धि, संघीयता अनुरुपका भौतिक संरचना निर्माणका विषयहरु समावेश हुनेछन् । उनले बैठकमा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासमा प्रधानमन्त्रीको सुझाव रहेको बताए । बैठकमा संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायत राज्यका संक्रमणकालीन अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नयाँ योजनामा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, युवा बेरोजगारीको निराकरणका लागि युवा केन्द्रीत रोजगारीका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । "यसअघि हामीले द्वन्द्वकेन्द्रीत योजना अघि बढाएका थियौं, अब रोजगारीकेन्द्रीत योजना ल्याउन लागेका छौं", उनले भने ।
योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नेपालमा अधिकांश मानिसहरु बेरोजगार र अशिक्षित रहेकाले विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्यले नै क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने गुरुङले बताए । राजनीतिक रुपमा महत्वपर्ूण्ा परिवर्तनहरु भए पनि आर्थिक संवृद्धि बिना जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । "पर्ूवाधार विकास आर्थिक विकासको पहिलो खुडि्कलो हो", गुरुङले भने, "यसबाट स्वरोजगारका नयाँ अवसरहरु समेत सिर्जना हुन्छन् ।"
योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार नयाँ योजनाको अवधारणापत्रमा "रोजगारकेन्द्रीत समावेशी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्न" प्रस्ताव गरिएको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा जेठ महिनाको ९ र १० गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।
विकास परिषद् बैठकमा माओवादीले भाग नलिने
अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पास गराउनका लागि सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी हुने नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले भाग नलिने भएको छ । दलहरुबीच सहमति कायम नभए आफूहरु सरकार र यस मातहतका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने बताउँदै आएको माओवादीले यही सरकार कायम रहेर गरिएको विकास परिषद् बैठकमा कुनै पनि हालतमा भाग लिन नसकिने बताएको हो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले पार्टर्ीीट औपचारिक निर्ण्र्ाानभइसकेको भए पनि यही सरकार रहीरहेको खण्डमा विकास परिषद्मा भाग नलिने बताए ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले विकास परिषद्मा भाग लिएर अन्तरिम संविधानको अवधारणापत्र सहमतिको दस्तावेजका रुपमा पारित हुन नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । "सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकाले यही सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा भाग लिन माओवादीलाई अप्ठेरो लागेको होला", अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने, "राष्ट्रिय महत्वको योजना सहमतिको दस्तावेज बन्नर्ुपर्छ ।"
चालु अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पारित गर्ने समयमा पनि माओवादीले विभिन्न विषयहरुमा विमति जनाएको थियो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा पहिलोपटक विकास परिषद्मा सहभागी भएको माओवादीले लिखित रुपमा नै अन्तरिम योजनामा समावेश केही विषयहरुमा विमति जनाएपछि केही विषयवस्तुहरु सच्याइएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "अवधारणापत्रमा समावेश भएका शब्दहरुमा उहाँहरुको विमति थियो ।"
"निजी क्षेत्र तथा राज्यको भूमिकाका विषयमा के शब्द लेख्ने भन्ने विषयमै मतान्तर थियो", पोखरेल भन्छन्, "पहिला हामी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास भन्थ्यौं, पछि माओवादीले राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रदेखि, सहकारी र नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा समेत लेख्नुपर्ने र सामान्ती भूमिव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता शब्द राख्न भनिएको थियो ।"
आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार, सबै पक्षलाई सहभागी गराउनका लागि आयोगको तर्फाट प्रयास भइरहेको छ । "हामीले सबैलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं", उनले भने, "यसमा सबै दलको सहभागिता रहन्छ ।"
Thursday, June 3, 2010
Thursday, April 29, 2010
फास्ट ट्रयाकमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न विश्व बैंकको दबाब
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १५ वैशाख
विश्व बैंकले काठमाडौं-तर्राई द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अर्न्तर्गत सरकारले यसै वर्षेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको ७२ किलोमिटर काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि बोलपत्र आवेदनबाट सूचीकृत भएका भारतको रिलायन्स इन्फर्ास्टक्चर र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीमध्ये एक अप्रिल महिनामा ठेक्का स्वीकृतिको क्रममा थिए । "कम समयावधिमा बोलपत्र पक्रिया अगाडि बढाइएकाले विश्वका अन्य कम्पनीले आवेदन गर्न नपाएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयका सह-सचिव कमल पाण्डेले बताए । "विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुनाले उनीहरुको सल्लाह बिना फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदैंन", उनले भने ।
विश्क बैंकको दबाबका कारण एक महिना अघिदेखि बोलपत्रको प्रक्रियामा आएर सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये बाट ठेक्का छनौट गरिएको छैन । यसअघि सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गरी अप्रिल महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताइएको थियो । विश्व बैंकको आग्रह र व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिको राय बमोजिम ठेक्का स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताए । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बुट) मा समावेश गरी यो परियोजना अघि बढाइन लागेको हो । पर्ूवाधार तथा विकास ऐन अनुरुप बुटमा समावेश भएका परियोजना पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाका रुपमा बुट अर्न्तर्गत फास्टट्रयाकसँगै निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायतका परियोजना समावेश गरिएको छ ।
६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । "बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि केही अन्तर्रर्ााट्र कम्पनीहरुसँग छलफल गरिनेछ" सह-सचिव पाण्डेले भने । ठूला परियोजनाहरुमा हतारमा निर्ण्र्ाागर्दा पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ठेक्का पाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने खतरा औंल्याउँदै उनले पुनः बोलपत्रको प्रक्रियाबाट रिलायन्स र ल्याण्मार्कसहित अन्य कम्पनीहरुको प्रस्ताव पनि हर्ेर्ने जानकारी दिए ।
भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्सले ५० देखि ६७ अर्ब रुपैंया लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने यो सडक सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने रिलायन्सको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले ५५ देखि ६० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सम्भ्ााव्यता अध्ययन भएको फास्ट ट्रयाकबाट वाषिर्क ३ करोड २० लाख लिटर पेट्रोल बचत हुने बताइएको छ । "फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि दक्षिण तर्राईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन", भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, "दर्ुइ घण्टामा निजगढबाट राजधानी आउन सकिन्छ ।" ७२ किलोमिटर चार लेन फराकिलो यस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं, १५ वैशाख
विश्व बैंकले काठमाडौं-तर्राई द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अर्न्तर्गत सरकारले यसै वर्षेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको ७२ किलोमिटर काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि बोलपत्र आवेदनबाट सूचीकृत भएका भारतको रिलायन्स इन्फर्ास्टक्चर र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीमध्ये एक अप्रिल महिनामा ठेक्का स्वीकृतिको क्रममा थिए । "कम समयावधिमा बोलपत्र पक्रिया अगाडि बढाइएकाले विश्वका अन्य कम्पनीले आवेदन गर्न नपाएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयका सह-सचिव कमल पाण्डेले बताए । "विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुनाले उनीहरुको सल्लाह बिना फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदैंन", उनले भने ।
विश्क बैंकको दबाबका कारण एक महिना अघिदेखि बोलपत्रको प्रक्रियामा आएर सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये बाट ठेक्का छनौट गरिएको छैन । यसअघि सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गरी अप्रिल महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताइएको थियो । विश्व बैंकको आग्रह र व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिको राय बमोजिम ठेक्का स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताए । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बुट) मा समावेश गरी यो परियोजना अघि बढाइन लागेको हो । पर्ूवाधार तथा विकास ऐन अनुरुप बुटमा समावेश भएका परियोजना पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाका रुपमा बुट अर्न्तर्गत फास्टट्रयाकसँगै निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायतका परियोजना समावेश गरिएको छ ।
६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । "बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि केही अन्तर्रर्ााट्र कम्पनीहरुसँग छलफल गरिनेछ" सह-सचिव पाण्डेले भने । ठूला परियोजनाहरुमा हतारमा निर्ण्र्ाागर्दा पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ठेक्का पाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने खतरा औंल्याउँदै उनले पुनः बोलपत्रको प्रक्रियाबाट रिलायन्स र ल्याण्मार्कसहित अन्य कम्पनीहरुको प्रस्ताव पनि हर्ेर्ने जानकारी दिए ।
भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्सले ५० देखि ६७ अर्ब रुपैंया लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने यो सडक सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने रिलायन्सको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले ५५ देखि ६० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सम्भ्ााव्यता अध्ययन भएको फास्ट ट्रयाकबाट वाषिर्क ३ करोड २० लाख लिटर पेट्रोल बचत हुने बताइएको छ । "फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि दक्षिण तर्राईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन", भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, "दर्ुइ घण्टामा निजगढबाट राजधानी आउन सकिन्छ ।" ७२ किलोमिटर चार लेन फराकिलो यस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।
Wednesday, April 14, 2010
विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याउन सुझाव
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन यसलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न प्राधिकरण बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनाको सुधार गर्न गठित विज्ञहरुको समितिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण बोर्डद्वारा गत भदौमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले बोर्ड समक्ष साङ्गठनिक सुधारका योजनाहरु पेश गरेको छ ।
थापा संयोजकत्वको सांगठनिक संरचना सुधार समितिले प्राधिकरणलाई आन्तरिक खण्डीकरण मात्र नभएर बाहिरी रुपमै टुक्र्याउने, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्ने, कर्मचारीको सन्तुलित व्यवस्थापन तथा बोर्डको अधिकारका बारे सुझाव दिएको छ । वर्षोनी प्राधिकरणको सञ्चित घाटा र उर्जा संकट बढ्दै गएपछि यसको पर्ुनर्संरचनाका लागि नेपाल प्राधिकरण बोर्डले उर्जा आयोगका सचिव थापा संयोजकत्वमा साङ्गठनिक सुधार र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा वित्तिय सुधार समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा आयोगका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।' उनले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न सक्ने तर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई अस्पष्ट भूमिकामा राख्न नहुने बताए । 'हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नीतिगत कामको अधिकार दिने र व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा कार्य कार्यकारी निर्देशकलाई दिन सुझाव दिएका छौं', थापाले भने, 'बजार अर्थतन्त्रको नियमअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सिफारिश गरेका छौं । विद्युतको माग हेरेर औद्योगिक तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महशुल निर्धारण गर्नर्ुपर्छ ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारप्रेरण केन्द्रका निर्देशक एवं अध्ययन टोलीका सदस्य शेरसिंह भाटका अनुसार उत्पादनमा भन्दा वितरणमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको बताए । कर्मचारीलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत आयोजनाहरुमा सकेसम्म प्राधिकरणकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि प्रतिवेदन महत्वपर्ूण्ा भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा सशक्तीकरण गर्न भनिएको छ ।
'नीजि क्षेत्रका निर्माणकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्त्र गराउने ऋणमा सहुलियत, मिनाहा र करछुटको कुनै पनि कार्यक्रम छैन', भाटले भने, 'सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नर्ुपर्छ ।'
त्यस्तै प्राधिकरणको वित्तिय पुनर्संरचना सम्बन्धमा गठित समितिले लागत उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको वित्तिय पर्ुनर्संरचना अध्ययन समितिका सदस्य दीवाकर पौडेल भन्छन्, 'प्राधिकरणले महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले महशुल बढाउनर्ुपर्छ या सरकारले क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ ।' कुल एक खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैंया रहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आन्तरिक खण्डीकरण भने ५ वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
एक दशकअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पर्ुनसंचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्पादन -जेनेरेशन) र वितरण -डिस्ट्रीब्यूसन)लाई छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । एडीबीले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऋण उपलब्ध्ा गराउन, विद्युत महशुल बढाउन र विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत विकास बोर्डको रुपमा राखेर उत्पादन र वितरणका छुट्टै कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन यसलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न प्राधिकरण बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनाको सुधार गर्न गठित विज्ञहरुको समितिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण बोर्डद्वारा गत भदौमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले बोर्ड समक्ष साङ्गठनिक सुधारका योजनाहरु पेश गरेको छ ।
थापा संयोजकत्वको सांगठनिक संरचना सुधार समितिले प्राधिकरणलाई आन्तरिक खण्डीकरण मात्र नभएर बाहिरी रुपमै टुक्र्याउने, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्ने, कर्मचारीको सन्तुलित व्यवस्थापन तथा बोर्डको अधिकारका बारे सुझाव दिएको छ । वर्षोनी प्राधिकरणको सञ्चित घाटा र उर्जा संकट बढ्दै गएपछि यसको पर्ुनर्संरचनाका लागि नेपाल प्राधिकरण बोर्डले उर्जा आयोगका सचिव थापा संयोजकत्वमा साङ्गठनिक सुधार र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा वित्तिय सुधार समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा आयोगका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।' उनले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न सक्ने तर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई अस्पष्ट भूमिकामा राख्न नहुने बताए । 'हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नीतिगत कामको अधिकार दिने र व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा कार्य कार्यकारी निर्देशकलाई दिन सुझाव दिएका छौं', थापाले भने, 'बजार अर्थतन्त्रको नियमअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सिफारिश गरेका छौं । विद्युतको माग हेरेर औद्योगिक तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महशुल निर्धारण गर्नर्ुपर्छ ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारप्रेरण केन्द्रका निर्देशक एवं अध्ययन टोलीका सदस्य शेरसिंह भाटका अनुसार उत्पादनमा भन्दा वितरणमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको बताए । कर्मचारीलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत आयोजनाहरुमा सकेसम्म प्राधिकरणकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि प्रतिवेदन महत्वपर्ूण्ा भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा सशक्तीकरण गर्न भनिएको छ ।
'नीजि क्षेत्रका निर्माणकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्त्र गराउने ऋणमा सहुलियत, मिनाहा र करछुटको कुनै पनि कार्यक्रम छैन', भाटले भने, 'सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नर्ुपर्छ ।'
त्यस्तै प्राधिकरणको वित्तिय पुनर्संरचना सम्बन्धमा गठित समितिले लागत उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको वित्तिय पर्ुनर्संरचना अध्ययन समितिका सदस्य दीवाकर पौडेल भन्छन्, 'प्राधिकरणले महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले महशुल बढाउनर्ुपर्छ या सरकारले क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ ।' कुल एक खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैंया रहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आन्तरिक खण्डीकरण भने ५ वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
एक दशकअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पर्ुनसंचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्पादन -जेनेरेशन) र वितरण -डिस्ट्रीब्यूसन)लाई छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । एडीबीले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऋण उपलब्ध्ा गराउन, विद्युत महशुल बढाउन र विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत विकास बोर्डको रुपमा राखेर उत्पादन र वितरणका छुट्टै कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
बजेटको सिलिङ्ग ३ खर्ब ३५ अर्ब माग ५ खर्ब बढी
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २९ चैत
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले आगामी आर्थिक वर्षा लागि तोकेर पठाइएको सिलिङ्गको दायराभन्दा उच्च बजेट माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाको सिलिङ्ग तोकिएकोमा ५ खर्ब रुपैंया बराबरको माग भएको छ । तोकिएको सिलिङ्गको दायरामा प्राथमिकतापर्ूण्ा आयोजनाहरु अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले बढी रकम मागेका छन् भने विकास सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिएको छ । 'सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिन्छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले भने । सिलिङ्गमा छुट्याइएको रकमको तुलनामा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय, उद्यँेग मन्त्रालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रकम अपुग हुने बताएका छन् । चैत्र २५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव र यसका नीतिगत विषयमा कुराकानी गरेका थिए । दोस्रो चरणमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट तर्जुमा दीर्ग्दर्शनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ँ, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र महालेखा नियन्त्रकसहितको 'रिसोर्स कमिटी' - स्रोत समिति) ले बजेट सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजश्व र उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्ष२८५ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष३३५ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुस“गको छलफलमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्गभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गस“ग पठाइएका मार्गदर्शनका आधारमा बजेट माग गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'गत वर्ष२७० अर्बको सिलिङ्ग पठाइएकोमा ३९३ अर्बको माग आयो ।' धेरै आयोजनाका लागि उच्च बजेट माग गर्दा कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई समेट्न नसकिएको खनालले बताए । अर्थले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गको उच्चतम उपयोग गर्दै उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र पठाउने आग्रह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षै कर्मच्ाारीको तलब, विशेष सुरक्षा योजना, एमआरपी छपाइ लगायतका कारणले ८ देखि १० अर्ब रुपैंयासम्मको पूरक बजेट ल्याइन लागेको अर्थसचिवले जानकारी दिए ।
दिइएको सिलिङ्गमा चित्त बुझाउने राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै हो । त्यसो त सिलिङ्ग दिनेहरु पनि आफैंमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्, बरु कसरी आफ्नो बजेट बढाउने भन्ने ध्यान्नमै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे भन्छन्, आयोग सचिवालयलाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइएको छ तर आगामी आ.व.मा राष्ट्रिय जनगणना प्रँरम्भ हुने गणकहरु खटाउनुपर्ने भएकाले बजेट केही बढाउनर्ुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौं । त्यस्तै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, हामीलाई अहिले ४ करोड १० लाख ५४ हजारको सिलिङ्ग दिइएको छ, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीले भवन निर्माणका लागि १ करोड रुपैंया दिलाउ“छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले हामीले थप एक करोड रुपैंया प्रस्ताव गरेका छौं । विज्ञान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नियन्त्रणका कार्यालय स्थापनाका लगायत विविध विषयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकतामा परेर सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने १० अर्ब रुपैंया तथा सभासद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैंयाका दरले दिइने ६० करोड १० लाख रुपैंया आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ्गमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पक्की पुल भए पनि बनाउने तथा ८ सय ओटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको काम पुरा गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणमासरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयल माग गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको सिलिङ्ग बराबरको रकम भौतिक योेजना मन्त्रालयले सडकका लागि मात्र माग गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकासका लागि ३ अर्ब र खानेपानीका लागि १० अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले १५ ओटा वस्तुको निर्यात पर््रवर्द्धन कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउन माग गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्र घिमिरे परम्परागत आधारमा बजेट सिलिङ्ग दिने प्रचलन रहेको आरोप लगाउ“छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी, र्सार्वजनिक संस्थानमा लगानी, अर्थ मन्त्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा, आवास, स्थानीय विकास लगायतका कार्यक्रममा बजेट बढाउनपर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला बताउ“छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएका थिए । आ.व. २०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा ४९ अर्ब रुपैंया बजेट बढाइएको थियो । पूरक बजेटलाई समेत जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षो बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्षो भन्दा ४० अर्ब रुपैंयाले बढी छ ।
०६७/६८ को बजेटको संस्था तथा मन्त्रालयगत वितरण र माग
राष्ट्रपति कार्यालय- १६ करोड ७ लाख
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय- २ करोड ३८ लाख -३ करोड ±)
संविधानसभा- ५९ करोड ११ लाख -±)
अदालत- १ अर्ब ५५ करोड -२ अर्ब)
अख्तियार- ९ करोड ७९ लाख -±)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- १५ करोड ५८ लाख -±)
लोकसेवा आयोग- १५ करोड ५१ लाख -२० करोड ±)
निर्वाचन आयोग- २ अर्ब १९ करोड -±)
महान्याधिवक्ताको कार्यालय- २५ करोड १५ लाख -४० करोड)
न्याय परिषद्- ९२ लाख ५० हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग- ९ करोड १९ लाख -१५ करोड)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय- ३ अर्ब ५७ करोड -४ अर्ब)
उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय- २७ लाख ९९ हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र- ४ करोड १० लाख -५ करोड १० लाख) र्
अर्थ मन्त्रालय- ५ अर्ब ७४ करोड -±)
उर्जा मन्त्रालय- ७१ करोड ८५ लाख -१ अर्ब ३० करोड)
उद्योग मन्त्रालय- १ अर्ब ५६ करोड -३ अर्ब ±)
कानुन तथा न्याय मन्त्रालय- ४ करोड ६४ लाख -६ करोड)
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- ९ अर्ब ९६ करोड -१५ अर्ब)
गृह मन्त्रालय- २० अर्ब ८० करोड -३७ अर्ब २८ करोड)
भौतिक योजना तथा निर्माण- ३४ अर्ब ९३ करोड -५० अर्ब) र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन- ८१ करोड ३६ लाख -९७ करोड)
परराष्ट्र मन्त्रालय- १ अर्ब ९० करोड -२ अर्ब ±)
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ५० करोड २८ लाख -१ अर्ब १४ करोड)
भूमिसुधार तथा व्यवस्था- १ अर्ब ७० करोड -२ अर्ब)
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण- १ अर्ब १० करोड - २ अर्ब )
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय- ४२ करोड ३६ लाख -१ अर्ब)
रक्षा मन्त्रालय- १७ अर्ब २ करोड -२५ अर्ब)
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- ४ अर्ब १ करोड -६ अर्ब)
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय- ७३ करोड ८५ लाख -१ अर्ब १०)
वातावरण मन्त्रालय- २ अर्ब २६ करोड -३ अर्ब ±)
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय- १२ अर्ब १२ करोड -२० अर्ब)
संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति- ७६ करोड ५५ लाख -±)
शिक्षा मन्त्रालय- ५५ अर्ब ८ करोड -५९ अर्ब)
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ४७ करोड ७९ लाख -७६ करोड ९६ लाख)
सूचना तथा सञ्चार- २ अर्ब ७५ करोड -३ अर्ब ५० करोड)
सिंचाई मन्त्रालय- ९ अर्ब १३ करोड -१३ अर्ब ±)
स्थानीय विकास मन्त्रालय- ३७ अर्ब ५६ करोड -५० अर्ब±)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- २३ अर्ब ७६ करोड -३१ अर्ब±)
श्रम तथा यातायात व्यवस्था- ३८ करोड -७६ करोड)
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय- १ अर्ब ५६ करोड -२ अर्ब ±) र्
अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत विविध शर्ीष्ाकमा- ७८ अर्ब ७६ करोड -±)
काठमाडौं, २९ चैत
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले आगामी आर्थिक वर्षा लागि तोकेर पठाइएको सिलिङ्गको दायराभन्दा उच्च बजेट माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाको सिलिङ्ग तोकिएकोमा ५ खर्ब रुपैंया बराबरको माग भएको छ । तोकिएको सिलिङ्गको दायरामा प्राथमिकतापर्ूण्ा आयोजनाहरु अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले बढी रकम मागेका छन् भने विकास सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिएको छ । 'सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिन्छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले भने । सिलिङ्गमा छुट्याइएको रकमको तुलनामा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय, उद्यँेग मन्त्रालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रकम अपुग हुने बताएका छन् । चैत्र २५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव र यसका नीतिगत विषयमा कुराकानी गरेका थिए । दोस्रो चरणमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट तर्जुमा दीर्ग्दर्शनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ँ, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र महालेखा नियन्त्रकसहितको 'रिसोर्स कमिटी' - स्रोत समिति) ले बजेट सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजश्व र उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्ष२८५ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष३३५ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुस“गको छलफलमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्गभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गस“ग पठाइएका मार्गदर्शनका आधारमा बजेट माग गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'गत वर्ष२७० अर्बको सिलिङ्ग पठाइएकोमा ३९३ अर्बको माग आयो ।' धेरै आयोजनाका लागि उच्च बजेट माग गर्दा कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई समेट्न नसकिएको खनालले बताए । अर्थले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गको उच्चतम उपयोग गर्दै उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र पठाउने आग्रह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षै कर्मच्ाारीको तलब, विशेष सुरक्षा योजना, एमआरपी छपाइ लगायतका कारणले ८ देखि १० अर्ब रुपैंयासम्मको पूरक बजेट ल्याइन लागेको अर्थसचिवले जानकारी दिए ।
दिइएको सिलिङ्गमा चित्त बुझाउने राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै हो । त्यसो त सिलिङ्ग दिनेहरु पनि आफैंमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्, बरु कसरी आफ्नो बजेट बढाउने भन्ने ध्यान्नमै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे भन्छन्, आयोग सचिवालयलाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइएको छ तर आगामी आ.व.मा राष्ट्रिय जनगणना प्रँरम्भ हुने गणकहरु खटाउनुपर्ने भएकाले बजेट केही बढाउनर्ुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौं । त्यस्तै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, हामीलाई अहिले ४ करोड १० लाख ५४ हजारको सिलिङ्ग दिइएको छ, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीले भवन निर्माणका लागि १ करोड रुपैंया दिलाउ“छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले हामीले थप एक करोड रुपैंया प्रस्ताव गरेका छौं । विज्ञान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नियन्त्रणका कार्यालय स्थापनाका लगायत विविध विषयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकतामा परेर सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने १० अर्ब रुपैंया तथा सभासद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैंयाका दरले दिइने ६० करोड १० लाख रुपैंया आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ्गमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पक्की पुल भए पनि बनाउने तथा ८ सय ओटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको काम पुरा गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणमासरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयल माग गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको सिलिङ्ग बराबरको रकम भौतिक योेजना मन्त्रालयले सडकका लागि मात्र माग गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकासका लागि ३ अर्ब र खानेपानीका लागि १० अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले १५ ओटा वस्तुको निर्यात पर््रवर्द्धन कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउन माग गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्र घिमिरे परम्परागत आधारमा बजेट सिलिङ्ग दिने प्रचलन रहेको आरोप लगाउ“छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी, र्सार्वजनिक संस्थानमा लगानी, अर्थ मन्त्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा, आवास, स्थानीय विकास लगायतका कार्यक्रममा बजेट बढाउनपर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला बताउ“छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएका थिए । आ.व. २०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा ४९ अर्ब रुपैंया बजेट बढाइएको थियो । पूरक बजेटलाई समेत जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षो बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्षो भन्दा ४० अर्ब रुपैंयाले बढी छ ।
०६७/६८ को बजेटको संस्था तथा मन्त्रालयगत वितरण र माग
राष्ट्रपति कार्यालय- १६ करोड ७ लाख
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय- २ करोड ३८ लाख -३ करोड ±)
संविधानसभा- ५९ करोड ११ लाख -±)
अदालत- १ अर्ब ५५ करोड -२ अर्ब)
अख्तियार- ९ करोड ७९ लाख -±)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- १५ करोड ५८ लाख -±)
लोकसेवा आयोग- १५ करोड ५१ लाख -२० करोड ±)
निर्वाचन आयोग- २ अर्ब १९ करोड -±)
महान्याधिवक्ताको कार्यालय- २५ करोड १५ लाख -४० करोड)
न्याय परिषद्- ९२ लाख ५० हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग- ९ करोड १९ लाख -१५ करोड)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय- ३ अर्ब ५७ करोड -४ अर्ब)
उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय- २७ लाख ९९ हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र- ४ करोड १० लाख -५ करोड १० लाख) र्
अर्थ मन्त्रालय- ५ अर्ब ७४ करोड -±)
उर्जा मन्त्रालय- ७१ करोड ८५ लाख -१ अर्ब ३० करोड)
उद्योग मन्त्रालय- १ अर्ब ५६ करोड -३ अर्ब ±)
कानुन तथा न्याय मन्त्रालय- ४ करोड ६४ लाख -६ करोड)
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- ९ अर्ब ९६ करोड -१५ अर्ब)
गृह मन्त्रालय- २० अर्ब ८० करोड -३७ अर्ब २८ करोड)
भौतिक योजना तथा निर्माण- ३४ अर्ब ९३ करोड -५० अर्ब) र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन- ८१ करोड ३६ लाख -९७ करोड)
परराष्ट्र मन्त्रालय- १ अर्ब ९० करोड -२ अर्ब ±)
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ५० करोड २८ लाख -१ अर्ब १४ करोड)
भूमिसुधार तथा व्यवस्था- १ अर्ब ७० करोड -२ अर्ब)
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण- १ अर्ब १० करोड - २ अर्ब )
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय- ४२ करोड ३६ लाख -१ अर्ब)
रक्षा मन्त्रालय- १७ अर्ब २ करोड -२५ अर्ब)
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- ४ अर्ब १ करोड -६ अर्ब)
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय- ७३ करोड ८५ लाख -१ अर्ब १०)
वातावरण मन्त्रालय- २ अर्ब २६ करोड -३ अर्ब ±)
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय- १२ अर्ब १२ करोड -२० अर्ब)
संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति- ७६ करोड ५५ लाख -±)
शिक्षा मन्त्रालय- ५५ अर्ब ८ करोड -५९ अर्ब)
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ४७ करोड ७९ लाख -७६ करोड ९६ लाख)
सूचना तथा सञ्चार- २ अर्ब ७५ करोड -३ अर्ब ५० करोड)
सिंचाई मन्त्रालय- ९ अर्ब १३ करोड -१३ अर्ब ±)
स्थानीय विकास मन्त्रालय- ३७ अर्ब ५६ करोड -५० अर्ब±)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- २३ अर्ब ७६ करोड -३१ अर्ब±)
श्रम तथा यातायात व्यवस्था- ३८ करोड -७६ करोड)
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय- १ अर्ब ५६ करोड -२ अर्ब ±) र्
अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत विविध शर्ीष्ाकमा- ७८ अर्ब ७६ करोड -±)
Monday, March 22, 2010
Kathmandu- Pokhara railway after 6 years
PushpaRaj Acharya
Kathmandu, 18 march
Peoples of western Nepal will visit in train from pokhara to Kathmandu. The so called Transport syndicate will be end afterward. But it is in the process under feasibility study now. Nepali peoples use trains what is only on their imagination. In Nepal there is only one railway janakpur-jaynagar. Feasibility of 200 kilometer kathmandu-pokhara railway is now going final. Two Indian companies Rite India and Silt Consultant are studying about kathmandu-pokhara electrical rail. It gives it inception and alignment report to Physical planning and construction Ministry.
The first alignment is from seti beach, it joins the seti and madi confluence. And next one is from madi beach joins same place. According to Tulasi Prasad Sitaula, joint secretary of physical planning ministry, first alignment from seti beach consist 99 km and second one consists 109 km tunnel. The Railway line will be near of prithivi highway from pokhara to Belkhu. From Belkhu the railway line goes to Nuwakot and comes at Dharmasthli -Kathmandu. Feasibility study will be finished on the end of this fiscal year. 'Then we start Detail Design of this project', Sitaula added.
Ministry of Physical planning bid under the cost of 90 million for feasibility study. 19 international companies applied for that bid and Rite India was selected. 'we evaluate his proposal, and company is also working in different projects in Nepal for several years', recalled sitaula. 'It also purpose us on low rate', he added. Company is working on the cost of 83 million. Rite is also working in Hulaki Highway under construction.
20 megawatt electricity is needed for this electrical rail. Physical planning ministry begs Budget for Detail Design of this project. The project needs six fiscal year for completion.
Rite India is also working for Janakpur-Bardibas (Mahottari) railway.
Kathmandu, 18 march
Peoples of western Nepal will visit in train from pokhara to Kathmandu. The so called Transport syndicate will be end afterward. But it is in the process under feasibility study now. Nepali peoples use trains what is only on their imagination. In Nepal there is only one railway janakpur-jaynagar. Feasibility of 200 kilometer kathmandu-pokhara railway is now going final. Two Indian companies Rite India and Silt Consultant are studying about kathmandu-pokhara electrical rail. It gives it inception and alignment report to Physical planning and construction Ministry.
The first alignment is from seti beach, it joins the seti and madi confluence. And next one is from madi beach joins same place. According to Tulasi Prasad Sitaula, joint secretary of physical planning ministry, first alignment from seti beach consist 99 km and second one consists 109 km tunnel. The Railway line will be near of prithivi highway from pokhara to Belkhu. From Belkhu the railway line goes to Nuwakot and comes at Dharmasthli -Kathmandu. Feasibility study will be finished on the end of this fiscal year. 'Then we start Detail Design of this project', Sitaula added.
Ministry of Physical planning bid under the cost of 90 million for feasibility study. 19 international companies applied for that bid and Rite India was selected. 'we evaluate his proposal, and company is also working in different projects in Nepal for several years', recalled sitaula. 'It also purpose us on low rate', he added. Company is working on the cost of 83 million. Rite is also working in Hulaki Highway under construction.
20 megawatt electricity is needed for this electrical rail. Physical planning ministry begs Budget for Detail Design of this project. The project needs six fiscal year for completion.
Rite India is also working for Janakpur-Bardibas (Mahottari) railway.
Saturday, March 20, 2010
New Governor
PushpaRaj Acharya
Kathmandu, March 19
Dr.YubRaj Khatiwoda is PhD. in monetary economics. Khatiwoda was born in Taplejung, 13 august 1956. He get doctorate from Delhi University in 1991. He starts his works in NRB (Nepal Rastra Bank) as an auxiliary officer in 1983. He worked as a Investigation officer from 1991 to 1993 in NRB. Worked as an Economic adviser he becomes chief economic advisor since 2001 to 2008. He worked as a member of planning commission member, when he was in NRB.
It is an agglutination while he was in NRB he becomes member of NPC (National Planning commission), and now he goes NRB become a governor from the Vice chairman of NPC. He is guest professor of Tribhuwan University, Purbanchal University and Kathmandu University.
He was a convener of High-level fiscal reform workforce. He also works as a petroleum products price rating committee.
He prepares the report about 'Empowerment and Poverty alleviation' and in leading role of convenes Poverty and Mid Term expenditure structure. He plays important role in improvement of poor industries, privatization of public enterprises and fiscal reform committees.
He was a chairman of Nepal Management Association (MAN), for two working period in 1998 & 2001. He was an advisor of cooperative bank since 2006 and 2008.
He works on Mongolia, Bhutan, Afghanistan, Laos, Nepal, Sri-lanka, Bangladesh and Bhanuatu as a senior Adviser of UNDP on Asia-pacific Region. He prepares a report about 'poor people oriented development strategy.'
He published dozen of books and Articles about Human Development, International Trade, Poverty alleviation, Economic policy and monetary policy and its structural integration.
Kathmandu, March 19
Dr.YubRaj Khatiwoda is PhD. in monetary economics. Khatiwoda was born in Taplejung, 13 august 1956. He get doctorate from Delhi University in 1991. He starts his works in NRB (Nepal Rastra Bank) as an auxiliary officer in 1983. He worked as a Investigation officer from 1991 to 1993 in NRB. Worked as an Economic adviser he becomes chief economic advisor since 2001 to 2008. He worked as a member of planning commission member, when he was in NRB.
It is an agglutination while he was in NRB he becomes member of NPC (National Planning commission), and now he goes NRB become a governor from the Vice chairman of NPC. He is guest professor of Tribhuwan University, Purbanchal University and Kathmandu University.
He was a convener of High-level fiscal reform workforce. He also works as a petroleum products price rating committee.
He prepares the report about 'Empowerment and Poverty alleviation' and in leading role of convenes Poverty and Mid Term expenditure structure. He plays important role in improvement of poor industries, privatization of public enterprises and fiscal reform committees.
He was a chairman of Nepal Management Association (MAN), for two working period in 1998 & 2001. He was an advisor of cooperative bank since 2006 and 2008.
He works on Mongolia, Bhutan, Afghanistan, Laos, Nepal, Sri-lanka, Bangladesh and Bhanuatu as a senior Adviser of UNDP on Asia-pacific Region. He prepares a report about 'poor people oriented development strategy.'
He published dozen of books and Articles about Human Development, International Trade, Poverty alleviation, Economic policy and monetary policy and its structural integration.
Wednesday, March 17, 2010
Four additional custom stations on Nepal-India border
PushpaRaj Acharya
Kathmandu, 17 March
There will be four custom stations on Nepal and India's border soon. Both of those countries have agreements to make new stations soon. After those four stations, number of border check post will become 26.
New stations will opens in Baharaich and shreevastava. After establishing the custom station, security check will also be facilitated. The Quantity Import with India becoming huge. In 1995, we've only 440million rupees trade with India but in 2009, it becomes 32 billion rupees. On the last visit of Indian commerce minister Anand Sharma and Nepali commerce and supplies minister Rajendra Mahato talks about adding 4 check post.
The Trade Treaty of Nepal and India opens Maheshpur-Thutibari, Sikta-Bishowbazar, Laukaha-Thadi and Gulariya-Murtiha custom stations. Murtiha check post is located near the camp of SSB. Raksaul, Bhairahawa and Rupeidiha are the major trade border bazaars of Nepal with India.
Kathmandu, 17 March
There will be four custom stations on Nepal and India's border soon. Both of those countries have agreements to make new stations soon. After those four stations, number of border check post will become 26.
New stations will opens in Baharaich and shreevastava. After establishing the custom station, security check will also be facilitated. The Quantity Import with India becoming huge. In 1995, we've only 440million rupees trade with India but in 2009, it becomes 32 billion rupees. On the last visit of Indian commerce minister Anand Sharma and Nepali commerce and supplies minister Rajendra Mahato talks about adding 4 check post.
The Trade Treaty of Nepal and India opens Maheshpur-Thutibari, Sikta-Bishowbazar, Laukaha-Thadi and Gulariya-Murtiha custom stations. Murtiha check post is located near the camp of SSB. Raksaul, Bhairahawa and Rupeidiha are the major trade border bazaars of Nepal with India.
Subscribe to:
Posts (Atom)
