सुन्दर, शान्त, मेरो प्यारो देश नेपाल

कृषि बजारका लागि जग्गा अभाव

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १७ जेठ ।
कृषि उपजहरुको संकलनका लागि राजधानीमा स्थापना गर्ने भनिएको सुविधासम्पन्न आधुनिक कृषि बजार स्थापनाका लागि बजार विकास निर्देशनालयले जग्गा खोजी कार्य अघि बढाइरहेको छ । कृषि बजारसँगै कोल्ड स्टोरेजसहितको माछा बजार स्थापनाका लागि निर्देशनालय जुटेको छ ।
बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवनका प्रमुख विष्णुदत्त अवस्थीका अनुसार, चार रोपनी सम्मको क्षेत्रफलको जग्गा मिलेमा तत्कालै कोल्ड स्टोरसहितको माछा बजार सञ्चालनका लागि पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षा काठमाडौंको लप्सीफेदीमा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको छ, भने देशभर तरकारी तथा फलफूलका थोक र खुद्रा गरी ९८ ओटा संकलन केन्द्र निर्माणका क्रममा छन् । फलफूल तथा तरकारी बिक्रीका लागि निर्देशनालयले अघि बढाएको ठूला परियोजनाका क्षेत्रमा भने प्रगति हुन नसकेको अवस्थीले बताए ।
"जग्गाको अभावले ठूला संकलन केन्द्र बनाउन सकिएको छैन," उनले भने, "सरकारसँग ठूला संकलन केन्द्र सथापनाका लागि जग्गा माग गरिरहेका छौं ।" कालीमाटी तरकारी बजारजस्तै संकलन केन्द्र विकासका लागि निर्देशनालयलाई यसअघि सरकारले भक्तपुर, मनहराको ५२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासी वस्ती रहेकाले काम अघि बढाउन नसकिएको अवस्थी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालको पर्ूर्वी क्षेत्रबाट जम्मा हुने तरकारी तथा फलफूल जम्मा गर्न लागि कोल्ड स्टोरेज सहितको संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना निर्देशनालयसँग छ । तर सुकुम्बासी वस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा सरकार र स्थानीय निकायको सहयोगबिना जग्गा खाली गर्न नसकिएको उनले बताए । "जमिन मुनिबाट त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलसम्म बाटो बनाएर विदेशमा समेत फलफूल, तरकारी निर्यात गर्न सकिने सोच हामीले अघि सारेका हौं," उनले भने, "यसका लागि हामीले ४-५ वर्षेखि पहल गर्दै आइरहेका छौं ।" ५ वर्षघि जापान इन्टरनेशनल को-अपरेशन एजेन्सी -जाइका) ले ३ वर्षा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मनहरामा संकलन केन्द्रको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा योजना अलपत्र परेको अवस्थीले जानकारी दिए ।
उनले माछा बजारका लागि जग्गा खोजी तीव्र पारिएको बताए । "उपयुक्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन", उनले भने । मनहराको जग्गाका स्थानीय ठीमी नगरपालिकाको सहयोगमा सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने उनले बताए । "यसका लागि सरकारले पहल गर्नर्ुपर्छ" उनले भने ।
मनहराको जग्गा सुकुम्बासीले ओगटेपछि सरकारले पर्ूव राजपरिवारको ट्रष्टमा राखिएको भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । "हामीले सरकारलाई लिखित पत्राचार गरेका छौं," अवस्थीले भने, "यी विषयहरुमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्ण्र्ाालिनर्ुपर्छ ।"
सरकारले हरेक वर्षकृषि बजार स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । देशभर कृषि बजार स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षा ७ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्देशनालयले आगामी आर्थिक वर्ष देशभर थप कृषि बजारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगत तयार गर्न लागेको अवस्थीले बताए ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण विशेष प्राथमिकतामा

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १८ जेठ
उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षा औद्योगिक पर्ूवाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षता औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको भन्दै मन्त्रलयले औद्योगिक पर्ूवाधार विकासमा जोड दिएको हो ।
"उद्योगको सङ्ख्या नबढेकाले भुक्तानीमा ठूलो असन्तुलन खेप्नुपरेको छ," उद्योग मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, "औद्योगिक पर्ूवाधार विकास गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नर्ुपर्छ ।" भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि माग आह्वान गर्ने आगामी आर्थिक वर्षभत्र सीमरामा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने उनले बताइन् । भैरहवामा ५४ विगाह क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण पुरा भएपनि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि विधेयक पास भइनसकेकाले उद्योग स्थापनालागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न नसकिएको खतिवडाले बताइन् । "आगामी आर्थिक वर्षा सीमरामा आठ सय ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना ," खतिवडाले भनिन् । त्यस्तै पाँचखाल, धनगढी र झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गा अध्रि्रहण सुरु गर्ने कार्यक्रम छ भने जुम्ला र धनुषामा सम्भाव्यता अध्ययनलाई पर्ूण्ाता दिइनेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशतसम्म निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने खतिवडाले जानकारी दिइन् । "२५ प्रतिशतमात्र नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ," उनले भनिन्, "निर्यात पर््रबर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनालाई सहजीकरण गरिनेछ ।" भैरहवा आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि कतिपय उद्योगी, व्यावसायीहरुले आन्तरिक रुपमा कुरा अघि बढाइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सबै जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यावसाय विकास प्रतिष्ठान तथा घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको हो । अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले २७ जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ४८ जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले खानी तथा भर्ूगर्भ विभाग अर्न्तर्गताका भू-वैज्ञानिक परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिंदै पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
मन्त्रालयले प्राथमिकता एक -पी १) का परियोजना अर्न्तर्गत लघु उद्यम विकास केन्द्र कार्यक्रम अर्न्तर्गत ७५ जिल्लामै प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
७ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग
उद्योगले उदयपुर, दाङ, मकवानपुर, ललितपुर, रोल्पा, पाल्पा र धादिङ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पर्ूवाधार विकास गर्ने भएको छ । पर्ूवाधार विकासमा बाटो, विद्युतीकरण, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवा विकास गरिनेछ ।

आवास र जग्गा व्यवसायीमा फुट

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १६ जेठ
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाउजिङ व्यवसाय र जग्गा प्लटिङलाई छुट्टाछुट्टै आधारमा व्यवहारगर्ने निर्ण्र्ाागरेपछी घरजग्गा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकासकर्ता संघ विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
संघमा करिब ३० प्रतिशत रहेका आवास विकासकर्ता र ७० प्रतिशत रहेका जमिन विकासकर्ताहरु आ-आफ्नै संगठन बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउजिङलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने र ऋणदिन केही खुकुलो गर्ने तर जग्गा विकासलाई अनुत्पादनशील मान्ने नीतिसंगै यी दर्ुइ थरीका व्यवसायीबीच अन्य मत भिन्नता पनि क्रमशः र्सार्वजनिक हुन थालेको छ । आवास विकासकर्ताहरु जग्गाकोमात्र व्यापार गर्नेहरुलाई समाजमा भिन्न दृष्टिले हेरिने हुनाले अलग्ग पहिचान बनाउन कोशिश गर्दैछन् भने जग्गा विकासकर्ताहरु पनि आवासवालाहरुसंग मिलेर कामगर्दा आफूलाई व्याज बढीपर्ने र भुक्तानी ढिलोहुने गुनासो गर्न थालेका छन् ।
"हाउजिङ सकिएपछीमात्र बैंकको ऋण तिर्न पर्खनर्ुपर्दछ, यसलेगर्दा हामी चर्को व्याजको मारमा परेका छौं," एक जग्गा व्यवसायीले बताए । अहिले हाउजिङ गर्नेहरुले जग्गाको मूल्य अति न्यून राखेर नयाँ अपार्टमेन्टहरु घोषणा गरेका कारणले पनि विवाद बढेको छ ।
"एक प्रतिष्ठित हाउजिङ विकासकर्ता र नाङ्गलेभारेमा जग्गा प्लटिङ गर्नेहरु कसरी एउटै छातामा अटाउन सक्छन् -" एक हाउजिङ व्यवसायीले प्रत्रि्रश्न गरे । उनले कतिपय अवस्थामा जग्गाव्यावसायीहरुले गर्ने गलत कामहरुमा आफूहरु समेत मुछिनुपर्ने भएकाले आफूहरुले हाउजिङ विकासकर्ताहरुको छुट्टै संगठन तयार गर्न लागेको बताए । धेरैजसो जग्गा विकासकर्ताहरुले राम्रो काम गरेको भए पनि कतिपय अवस्थामा जग्गाकै कारणले हाउजिङ समेत विवादमा पर्ने र आफूहरुले अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरु सरह पाउने सहुलियत ऋण र पर्ुनर्कजाको सुविधा नपाएको गुनासो गरे । हाउजिङ व्यावसायीहरुको छुट्टै संगठन भए यस्ता सुविधाहरुका लागि संर्घष्ा गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
तर संघका पदाधिकारीहरुले भने संघ विभाजन गर्ने कुनै कुरा अघि नबढेको बताएका छन् । संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्ले भन्छन्, "छुट्टै संगठीत हुने भन्ने विषयमा कुरा उठेको छैन ।" तर कालान्तरमा गएर हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरु छुट्टाछुट्टै संगठीत हुने अवस्था आउन सक्ने कुरालाइ भने उनले अस्वीकार गरेनन् ।
संघका अर्का उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि संघ विभाजन हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । कतिपय अवस्थामा घरजग्गा व्यावसायीहरुबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले विभाजित हुँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुने उनको भनाइ थियो ।
घर र जग्गा व्यवसायीहरु ठ्याक्कै फरक फरक व्यक्तिहरु नभएको र कतिपय जग्गा विकासकर्ताहरुले हाउजिङ कम्पनी खोलीसकेका हुनाले यस्तो विभाजन आउन नसक्ने कुरा संघका अध्यक्षर् इच्छाराज तामाङले विभिन्न र्सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनिरहेका छन् । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने एउटा व्यक्तिले एकै प्रकृतिको एकभन्दा धेरै उद्योग खोल्न नपाइने जनाएको छ ।
संघले हाउजिङ र जग्गा व्यावसायीहरुबीचको विवाद ढाकछोप गरे पनि विभाजनको कुरा भने निकै अघि बढीसकेको छ । विद्यमान संघलाई महासंघको ढाँचामा लगेर भए पनि हाउजिङ डेभलपर्स र ल्याण्ड डेभलपर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संघ बनाउने पहल पनि संघभित्रैबाट शुरु भैसकेको छ ।
व्यावसायी त्रिरत्न महर्जन व्यावसायिक एकताकै कारण जग्गामा हदबन्दी छुटसम्मको सुविधा प्राप्त भइसकेको र आवास विकासकर्ताहरुले संघलाई विभाजन गर्दा उनीहरुलाई नै घाटा हुने बताए । "फुट्दा आवास विकासकर्ताहरुलाई नै घाटा हुन्छ", उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको गत पुषको र्सकुलरपछि बैंकहरुले घर-जग्गामा दिने कर्जामा लगाएको रोकको विरुद्धमा व्यावसायीहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलित भइरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई बचाउन पनि संघलाई फुट्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा दुवैतीरका ठूला व्यावसायीहरु छन् । २०५२ सालताका अधिकांश जग्गा व्यावसायीहरु संगठीत भएरसंघको स्थापना गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा बैंकहरुको ऋण अत्याधिक भएपछि ०६६ पुसदेखि यो क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न र यसअघि प्रवाह भएको कर्जालाई पनि २०६९सम्म ४० प्रतिशतमा झारीसक्न र्सकुलर जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले र्सकुलर जारी गर्दाको समयमा बैंकहरुको कूल ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैंया कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाहीत भएको थियो ।
व्यावसायीहरुले जग्गा र आवासलाई एकअर्काका परिपूरकको रुपमा लिएर दुवैलाई उही महत्वका दृष्टिले हेरे पनि औद्योगिक व्यवस्था नीति, २०४९ ले नै आवासलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने जग्गा व्यावसायलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानिएको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ले घरजग्गा व्यावसायलाई 'रियलस्टेट' भनेको छ ।

अतिकम विकसितबाट विकासशील बनाउने योजना

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ९ जेठ ।
नयाँ अन्तरिम योजनामा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकाशशील देश बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आगामी योजना पर्ूवाधार विकासमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउन सकिने योजना आयोगले जनाएको छ । नयाँ अन्तरिम योजना -२०६७/६८-०६९/७०) अनुमोदनका लागि आइतबारबाट शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको शुभारम्भ गर्दै विकास परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासमा अघि बढाउनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले रोजगारी केन्द्रीत आर्थिक विकासको आवश्यकता औंल्याउँदै बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या रहेको बताए । "बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी युवालाई रोजगारीका कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ", उनले भने । २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकास प्रक्रिया सुरु हुँदा २ प्रतिशत शिक्षित जनशक्ति र जम्मा १५० जना स्नातक रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकासबाट मात्र मुलुक दर्ीघकालीन विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । पर्ूवाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, दक्ष जनशक्तिको विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन योजना केन्द्रीत रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "राज्यको एकल प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुँदैन, यसमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।" उनले सन् २०१५सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न रोजगारी थप अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक असमानता घटाउन विकासमा प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने तथा आर्थिकवृद्धिमार्फ् सम्पर्ूण्ा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ योजनाको आधारपत्रमा दीगो गरिबी न्यूनीकरण र आधुनिक विकासको आधारशीला तयार गरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने दर्ीघकालीन सोच समावेश गरीएको छ । चालु तीन वर्षो योजना अवधिमा गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको, ७१ ओटा जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले कमजोर शान्तिसुरक्षा, दण्डहीनता, अस्थिर सरकार उच्च मूल्यवृद्धि, कृषि उत्पादनमा ह्रास जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय तथा लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्तालका कारण खस्कदों औद्योगिक वातावरणका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । "विगतका आवधिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरिनेछ," योजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याप्रति लक्षित गर्दै पोखरेलले भने, "कार्यक्रमको प्राथमिकता तोकी आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नतिजामूलक अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ ।"
पोखरेलका अनुसार, भावी संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्‍याउन प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि समेतलाई पुग्नेगरी भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गरिनेछ । योजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तर्राई द्रुत मार्ग र ठूला विद्युत् गृहमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षो अवधिमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने, ७५ जिल्लामै सडक पुर्‍याउने, ६५प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा तथा ९० प्रतिशमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, ९२ प्रतिशत जनतालाई साक्षर बनाउने, प्राथमिक तहको भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा रोजगारी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नयाँ योजनामा कुल १० खर्ब २३ अर्ब ७० करोड लगानीमध्ये सरकारी स्रोतबाट ३५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ६४.५ प्रतिशत लगानी भित्र्याइने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

व्यावहारिक हुन सकेन पूर्वाधारमा निजी लगानी

बुट ऐन, २०६३ परिमार्जन गरिने
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ३ जेठ
पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीको अवधारणा अर्न्तर्गत अघि सारिएका परियोजनाहरुमा एक दशकको अवधिमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । २०५७ सालमा पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति अनुरुप अघि बढाइएका काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य भर्खरै थालनी भएपनि निजी क्षेत्रको लगानी भित्रन सकेको छैन । यससँगै अघि बढाइएको जनकपुर रेलवे ब्रोडगेज, पर्ूव-पश्चिम रेलमार्ग, पोखरा, विमानस्थल विस्तार, चन्द्रागिर- त्रिभुवन पार्क -थानकोट) केवलकार निर्माण, काठमाडौ लगायतका जिल्लाहरुमा थप बसपार्क पनि उही अवस्थामा छन् ।
परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति -बुट) आएपछि विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाइयो । २०५७ पछि निरन्तर फास्ट ट्रयाक सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर पनि कार्यान्वयनको तहमा भने आउन सकेको छैन । बुट सम्बन्धी नीति आएपछि यसको कार्यविधिका लागि पर्ूवाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याइयो तर पनि र्सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप अघि बढाइएका बुट अर्न्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
"पर्ूवाधार विकास हुन नसक्दा यसले सिङ्गो विकास प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, "राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी लगानी भित्रन नसक्दा राम्रा परियोजनाहरु छनौट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।"
पर्ूवाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याइए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । उनले बुट नीति जारी हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेकोकारण लगानीको वातावरणनै नरहेको बताए । "नयाँ संविधान जारी भएर शान्तिपर्ूण्ा वातावरण भए निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि नेपाल सहज गन्तव्य हुन्छ," उनले भने, "सस्तो श्रम, लगानीमैत्री नीतिका कारण लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ ।"
बुटमै समावेश गरिएको तीनकुने-भक्तपुर-धुलिखेल सडक विस्तार, काठमाडौं-नौबीसे वैकलिपक सडक, कोसी ब्यारेज वैकल्पिक सडक, कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक विस्तार, सांसद् आवास गृह, शिवपुरी केवलकार, धरान स्टल विमानस्थल, काठमाडौं-वीरगञ्ज विद्युतीय रेल, वीरगञ्ज-काठमाडौं-कोदारी रेल सेवा, त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा ह्याङ्गर निर्माण र निजगढ विमानस्थल २०६० देखि ०६२ बीचमा बुटमा समावेश भएका परियोजनाहरु हुन् । "अहिले विस्तार भइरहेको कोटेश्वर-र्सर्ूयविनायक सडक खण्डको विस्तार बुटमा समावेश भएको परियोजना होइन", राष्ट्रिय योजना आयोगका उप-सचिव राधाकृष्ण प्रधानले भने । उनले बुटमा समावेश भएका आयोजना ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
काठमाडौं चारखालमा बहुउद्देश्यीय विजनेस एण्ड अफिस कम्प्लेक्स निर्माण, विराटनगर खानेपानी, पोखरा खानेपानी, स्यांबोचे-कालापत्थर, जोमसोम-मुक्तिनाथ, टौदह-चम्पादेवी, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
०६७ वैशाख २ मा बसेको योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बुट कार्यदलको बैठकले पनि फास्ट ट्रयाक, निजगढ तथा पोखरा विमानस्थल, हटौडा-बुधुने फास्ट ट्रयाक लिंकरोडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने अन्य सूचीकृत परियोजनालाई क्रमशः सूचीकरण गरिएको छ । काठमाडौंको फोहोरमैंला व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई पनि बुट अर्न्तर्गत नै अघि बढाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्याको बाबजूद पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनाको लागि भर्खरै कम्पनी छनौट भएर प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
बुटमा सयौं परियोजनाहरु समावेश भइसकेका छन् । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बीओटी) र पर्ूवाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण -बीओओटी) मा समावेश महत्वपर्ूण्ा परियोजनाहरुमा लगानी ल्याउने सरकारको प्रयास असफलप्रायः जस्तो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएका आयोजनाहरु समावेश हुने बुटमा रहेका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तहमा जान नसक्दा पर्ूवाधार विकासका कार्यक्रमहरु अलपत्र बनेका छन् ।
बुट अर्न्तर्गतका परियोजनाहरुमा निजी लगानी भित्र्याउन बुट ऐन परिर्माजन गरिने देवकोटाले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन ऐनबाटै सहजीकरण गरिन लागेको छ । "मन्त्रालयहरु आफैं बुटमा जान उत्साहीत छैनन्," उनले भने, "मन्त्रालय तहबाट निजी लगानी भित्र्याउन के अप्ठेरो छ भन्ने तहसम्म पुग्नर्ुपर्छ ।"
उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पर्ूवाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएपनि पर्ूवाधार विकासको क्षेत्रमा भने व्यवाहारिक देखिन सकेको छैन ।

१२औं योजना रोजगारी केन्द्रीत हुने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २७ वैशाख
योजना आयोगले रोजगारी केन्द्रीत योजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ योजनाको अवधारणापत्र तयार गर्न सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले गरिबी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकाले गरिबी निवारण र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास र रोजगारीकेन्द्रीत आर्थिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत हुन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिए ।
"गरिबी निवारणमा हामी लक्ष्य नजिक छौं", अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, "चालु योजनामा गरिबी निवारण २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यमा हामी २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं ।" उनका अनुसार नयाँ योजनामा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी बढाउन लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डले रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा र पर्ूवाधार विकासमा लगानी बढाउने योजना रहेको बताए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ सम्म गरिबी २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले लक्ष्य गरिबी निवारण लक्ष्यभन्दा बढी हुने तर्क गरे ।
चालु अन्तरिम योजना -२०६४/६५-०६६/६७) मा अबलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिहरुलाई अबलम्बन गर्दै नयाँ योजनामा केही रणनीतिक परिवर्तनहरु गरिने भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलका अनुसार, अन्तरिम योजनामा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारकेन्द्रीत आर्थिक वृद्धि, संघीयता अनुरुपका भौतिक संरचना निर्माणका विषयहरु समावेश हुनेछन् । उनले बैठकमा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासमा प्रधानमन्त्रीको सुझाव रहेको बताए । बैठकमा संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायत राज्यका संक्रमणकालीन अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नयाँ योजनामा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, युवा बेरोजगारीको निराकरणका लागि युवा केन्द्रीत रोजगारीका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए । "यसअघि हामीले द्वन्द्वकेन्द्रीत योजना अघि बढाएका थियौं, अब रोजगारीकेन्द्रीत योजना ल्याउन लागेका छौं", उनले भने ।
योजना आयोगका सदस्य गणेश गुरुङले नेपालमा अधिकांश मानिसहरु बेरोजगार र अशिक्षित रहेकाले विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्यले नै क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने गुरुङले बताए । राजनीतिक रुपमा महत्वपर्ूण्ा परिवर्तनहरु भए पनि आर्थिक संवृद्धि बिना जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि जनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । "पर्ूवाधार विकास आर्थिक विकासको पहिलो खुडि्कलो हो", गुरुङले भने, "यसबाट स्वरोजगारका नयाँ अवसरहरु समेत सिर्जना हुन्छन् ।"
योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार नयाँ योजनाको अवधारणापत्रमा "रोजगारकेन्द्रीत समावेशी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्न" प्रस्ताव गरिएको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्ूवाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा जेठ महिनाको ९ र १० गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।
विकास परिषद् बैठकमा माओवादीले भाग नलिने
अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पास गराउनका लागि सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दल र अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी हुने नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले भाग नलिने भएको छ । दलहरुबीच सहमति कायम नभए आफूहरु सरकार र यस मातहतका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने बताउँदै आएको माओवादीले यही सरकार कायम रहेर गरिएको विकास परिषद् बैठकमा कुनै पनि हालतमा भाग लिन नसकिने बताएको हो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले पार्टर्ीीट औपचारिक निर्ण्र्ाानभइसकेको भए पनि यही सरकार रहीरहेको खण्डमा विकास परिषद्मा भाग नलिने बताए ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले विकास परिषद्मा भाग लिएर अन्तरिम संविधानको अवधारणापत्र सहमतिको दस्तावेजका रुपमा पारित हुन नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । "सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकाले यही सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा भाग लिन माओवादीलाई अप्ठेरो लागेको होला", अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, "राष्ट्रिय महत्वको योजना सहमतिको दस्तावेज बन्नर्ुपर्छ ।"
चालु अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र पारित गर्ने समयमा पनि माओवादीले विभिन्न विषयहरुमा विमति जनाएको थियो । माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा पहिलोपटक विकास परिषद्मा सहभागी भएको माओवादीले लिखित रुपमा नै अन्तरिम योजनामा समावेश केही विषयहरुमा विमति जनाएपछि केही विषयवस्तुहरु सच्याइएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "अवधारणापत्रमा समावेश भएका शब्दहरुमा उहाँहरुको विमति थियो ।"
"निजी क्षेत्र तथा राज्यको भूमिकाका विषयमा के शब्द लेख्ने भन्ने विषयमै मतान्तर थियो", पोखरेल भन्छन्, "पहिला हामी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास भन्थ्यौं, पछि माओवादीले राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रदेखि, सहकारी र नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा समेत लेख्नुपर्ने र सामान्ती भूमिव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता शब्द राख्न भनिएको थियो ।"
आयोगका सचिव युवराज पाण्डेका अनुसार, सबै पक्षलाई सहभागी गराउनका लागि आयोगको तर्फाट प्रयास भइरहेको छ । "हामीले सबैलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं", उनले भने, "यसमा सबै दलको सहभागिता रहन्छ ।"