फास्ट ट्रयाकमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न विश्व बैंकको दबाब

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १५ वैशाख
विश्व बैंकले काठमाडौं-तर्राई द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अर्न्तर्गत सरकारले यसै वर्षेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको ७२ किलोमिटर काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि बोलपत्र आवेदनबाट सूचीकृत भएका भारतको रिलायन्स इन्फर्ास्टक्चर र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीमध्ये एक अप्रिल महिनामा ठेक्का स्वीकृतिको क्रममा थिए । "कम समयावधिमा बोलपत्र पक्रिया अगाडि बढाइएकाले विश्वका अन्य कम्पनीले आवेदन गर्न नपाएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयका सह-सचिव कमल पाण्डेले बताए । "विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुनाले उनीहरुको सल्लाह बिना फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदैंन", उनले भने ।
विश्क बैंकको दबाबका कारण एक महिना अघिदेखि बोलपत्रको प्रक्रियामा आएर सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये बाट ठेक्का छनौट गरिएको छैन । यसअघि सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गरी अप्रिल महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताइएको थियो । विश्व बैंकको आग्रह र व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिको राय बमोजिम ठेक्का स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताए । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बुट) मा समावेश गरी यो परियोजना अघि बढाइन लागेको हो । पर्ूवाधार तथा विकास ऐन अनुरुप बुटमा समावेश भएका परियोजना पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाका रुपमा बुट अर्न्तर्गत फास्टट्रयाकसँगै निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायतका परियोजना समावेश गरिएको छ ।
६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । "बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि केही अन्तर्रर्ााट्र कम्पनीहरुसँग छलफल गरिनेछ" सह-सचिव पाण्डेले भने । ठूला परियोजनाहरुमा हतारमा निर्ण्र्ाागर्दा पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ठेक्का पाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने खतरा औंल्याउँदै उनले पुनः बोलपत्रको प्रक्रियाबाट रिलायन्स र ल्याण्मार्कसहित अन्य कम्पनीहरुको प्रस्ताव पनि हर्ेर्ने जानकारी दिए ।
भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्सले ५० देखि ६७ अर्ब रुपैंया लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने यो सडक सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने रिलायन्सको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले ५५ देखि ६० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सम्भ्ााव्यता अध्ययन भएको फास्ट ट्रयाकबाट वाषिर्क ३ करोड २० लाख लिटर पेट्रोल बचत हुने बताइएको छ । "फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि दक्षिण तर्राईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन", भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, "दर्ुइ घण्टामा निजगढबाट राजधानी आउन सकिन्छ ।" ७२ किलोमिटर चार लेन फराकिलो यस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याउन सुझाव

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन यसलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न प्राधिकरण बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनाको सुधार गर्न गठित विज्ञहरुको समितिले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन आग्रह गरेको हो । प्राधिकरण बोर्डद्वारा गत भदौमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले बोर्ड समक्ष साङ्गठनिक सुधारका योजनाहरु पेश गरेको छ ।
थापा संयोजकत्वको सांगठनिक संरचना सुधार समितिले प्राधिकरणलाई आन्तरिक खण्डीकरण मात्र नभएर बाहिरी रुपमै टुक्र्याउने, नेपालको विद्युत क्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्ने, कर्मचारीको सन्तुलित व्यवस्थापन तथा बोर्डको अधिकारका बारे सुझाव दिएको छ । वर्षोनी प्राधिकरणको सञ्चित घाटा र उर्जा संकट बढ्दै गएपछि यसको पर्ुनर्संरचनाका लागि नेपाल प्राधिकरण बोर्डले उर्जा आयोगका सचिव थापा संयोजकत्वमा साङ्गठनिक सुधार र अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा वित्तिय सुधार समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा आयोगका सचिव थापा भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।' उनले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न सक्ने तर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई अस्पष्ट भूमिकामा राख्न नहुने बताए । 'हामीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नीतिगत कामको अधिकार दिने र व्यवस्थापनको सम्पर्ूण्ा कार्य कार्यकारी निर्देशकलाई दिन सुझाव दिएका छौं', थापाले भने, 'बजार अर्थतन्त्रको नियमअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सिफारिश गरेका छौं । विद्युतको माग हेरेर औद्योगिक तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महशुल निर्धारण गर्नर्ुपर्छ ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारप्रेरण केन्द्रका निर्देशक एवं अध्ययन टोलीका सदस्य शेरसिंह भाटका अनुसार उत्पादनमा भन्दा वितरणमा कर्मचारीको चाप बढी रहेको बताए । कर्मचारीलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युत आयोजनाहरुमा सकेसम्म प्राधिकरणकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको बताए । प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि प्रतिवेदन महत्वपर्ूण्ा भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा सशक्तीकरण गर्न भनिएको छ ।
'नीजि क्षेत्रका निर्माणकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्त्र गराउने ऋणमा सहुलियत, मिनाहा र करछुटको कुनै पनि कार्यक्रम छैन', भाटले भने, 'सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नर्ुपर्छ ।'
त्यस्तै प्राधिकरणको वित्तिय पुनर्संरचना सम्बन्धमा गठित समितिले लागत उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको वित्तिय पर्ुनर्संरचना अध्ययन समितिका सदस्य दीवाकर पौडेल भन्छन्, 'प्राधिकरणले महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले महशुल बढाउनर्ुपर्छ या सरकारले क्षतिपर्ूर्ति दिनर्ुपर्छ ।' कुल एक खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैंया रहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको आन्तरिक खण्डीकरण भने ५ वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
एक दशकअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पर्ुनसंचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्पादन -जेनेरेशन) र वितरण -डिस्ट्रीब्यूसन)लाई छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । एडीबीले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऋण उपलब्ध्ा गराउन, विद्युत महशुल बढाउन र विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत विकास बोर्डको रुपमा राखेर उत्पादन र वितरणका छुट्टै कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

बजेटको सिलिङ्ग ३ खर्ब ३५ अर्ब माग ५ खर्ब बढी

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २९ चैत
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक अंगहरुले आगामी आर्थिक वर्षा लागि तोकेर पठाइएको सिलिङ्गको दायराभन्दा उच्च बजेट माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु गरी कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाको सिलिङ्ग तोकिएकोमा ५ खर्ब रुपैंया बराबरको माग भएको छ । तोकिएको सिलिङ्गको दायरामा प्राथमिकतापर्ूण्ा आयोजनाहरु अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाहेक सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले बढी रकम मागेका छन् भने विकास सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिएको छ । 'सिलिङ्ग र मागमा उच्च अन्तर देखिन्छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले भने । सिलिङ्गमा छुट्याइएको रकमको तुलनामा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय, उद्यँेग मन्त्रालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट छुट्याइएको रकम अपुग हुने बताएका छन् । चैत्र २५ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव र यसका नीतिगत विषयमा कुराकानी गरेका थिए । दोस्रो चरणमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयस“ग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट तर्जुमा दीर्ग्दर्शनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष्ँ, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र महालेखा नियन्त्रकसहितको 'रिसोर्स कमिटी' - स्रोत समिति) ले बजेट सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजश्व र उत्पादकत्व वृद्धिका आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्ष२८५ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष३३५ अर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजना आयोगले मन्त्रालयहरुस“गको छलफलमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्गभन्दा बाहिर नजान आग्रह गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गस“ग पठाइएका मार्गदर्शनका आधारमा बजेट माग गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'गत वर्ष२७० अर्बको सिलिङ्ग पठाइएकोमा ३९३ अर्बको माग आयो ।' धेरै आयोजनाका लागि उच्च बजेट माग गर्दा कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई समेट्न नसकिएको खनालले बताए । अर्थले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ्गको उच्चतम उपयोग गर्दै उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र पठाउने आग्रह गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षै कर्मच्ाारीको तलब, विशेष सुरक्षा योजना, एमआरपी छपाइ लगायतका कारणले ८ देखि १० अर्ब रुपैंयासम्मको पूरक बजेट ल्याइन लागेको अर्थसचिवले जानकारी दिए ।
दिइएको सिलिङ्गमा चित्त बुझाउने राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै हो । त्यसो त सिलिङ्ग दिनेहरु पनि आफैंमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्, बरु कसरी आफ्नो बजेट बढाउने भन्ने ध्यान्नमै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे भन्छन्, आयोग सचिवालयलाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइएको छ तर आगामी आ.व.मा राष्ट्रिय जनगणना प्रँरम्भ हुने गणकहरु खटाउनुपर्ने भएकाले बजेट केही बढाउनर्ुपर्छ भनेर छलफल गर्दैछौं । त्यस्तै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गाना भन्छन्, हामीलाई अहिले ४ करोड १० लाख ५४ हजारको सिलिङ्ग दिइएको छ, तर पहिले नै प्रधानमन्त्रीले भवन निर्माणका लागि १ करोड रुपैंया दिलाउ“छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएकाले हामीले थप एक करोड रुपैंया प्रस्ताव गरेका छौं । विज्ञान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नियन्त्रणका कार्यालय स्थापनाका लगायत विविध विषयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकतामा परेर सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने १० अर्ब रुपैंया तथा सभासद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैंयाका दरले दिइने ६० करोड १० लाख रुपैंया आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ्गमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पक्की पुल भए पनि बनाउने तथा ८ सय ओटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाको काम पुरा गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणमासरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयल माग गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अर्थले पठाएको सिलिङ्ग बराबरको रकम भौतिक योेजना मन्त्रालयले सडकका लागि मात्र माग गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकासका लागि ३ अर्ब र खानेपानीका लागि १० अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले १५ ओटा वस्तुको निर्यात पर््रवर्द्धन कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउन माग गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्र घिमिरे परम्परागत आधारमा बजेट सिलिङ्ग दिने प्रचलन रहेको आरोप लगाउ“छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी, र्सार्वजनिक संस्थानमा लगानी, अर्थ मन्त्रालय सेवानिवृत्त कर्मचारी सुविधा, आवास, स्थानीय विकास लगायतका कार्यक्रममा बजेट बढाउनपर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौला बताउ“छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएका थिए । आ.व. २०६५/६६ को तुलनामा ०६६/६७ मा ४९ अर्ब रुपैंया बजेट बढाइएको थियो । पूरक बजेटलाई समेत जोड्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षो बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्षो भन्दा ४० अर्ब रुपैंयाले बढी छ ।
०६७/६८ को बजेटको संस्था तथा मन्त्रालयगत वितरण र माग
राष्ट्रपति कार्यालय- १६ करोड ७ लाख
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय- २ करोड ३८ लाख -३ करोड ±)
संविधानसभा- ५९ करोड ११ लाख -±)
अदालत- १ अर्ब ५५ करोड -२ अर्ब)
अख्तियार- ९ करोड ७९ लाख -±)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- १५ करोड ५८ लाख -±)
लोकसेवा आयोग- १५ करोड ५१ लाख -२० करोड ±)
निर्वाचन आयोग- २ अर्ब १९ करोड -±)
महान्याधिवक्ताको कार्यालय- २५ करोड १५ लाख -४० करोड)
न्याय परिषद्- ९२ लाख ५० हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग- ९ करोड १९ लाख -१५ करोड)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय- ३ अर्ब ५७ करोड -४ अर्ब)
उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय- २७ लाख ९९ हजार -१ करोड)
राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्र- ४ करोड १० लाख -५ करोड १० लाख) र्
अर्थ मन्त्रालय- ५ अर्ब ७४ करोड -±)
उर्जा मन्त्रालय- ७१ करोड ८५ लाख -१ अर्ब ३० करोड)
उद्योग मन्त्रालय- १ अर्ब ५६ करोड -३ अर्ब ±)
कानुन तथा न्याय मन्त्रालय- ४ करोड ६४ लाख -६ करोड)
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय- ९ अर्ब ९६ करोड -१५ अर्ब)
गृह मन्त्रालय- २० अर्ब ८० करोड -३७ अर्ब २८ करोड)
भौतिक योजना तथा निर्माण- ३४ अर्ब ९३ करोड -५० अर्ब) र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन- ८१ करोड ३६ लाख -९७ करोड)
परराष्ट्र मन्त्रालय- १ अर्ब ९० करोड -२ अर्ब ±)
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ५० करोड २८ लाख -१ अर्ब १४ करोड)
भूमिसुधार तथा व्यवस्था- १ अर्ब ७० करोड -२ अर्ब)
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण- १ अर्ब १० करोड - २ अर्ब )
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय- ४२ करोड ३६ लाख -१ अर्ब)
रक्षा मन्त्रालय- १७ अर्ब २ करोड -२५ अर्ब)
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- ४ अर्ब १ करोड -६ अर्ब)
वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय- ७३ करोड ८५ लाख -१ अर्ब १०)
वातावरण मन्त्रालय- २ अर्ब २६ करोड -३ अर्ब ±)
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय- १२ अर्ब १२ करोड -२० अर्ब)
संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति- ७६ करोड ५५ लाख -±)
शिक्षा मन्त्रालय- ५५ अर्ब ८ करोड -५९ अर्ब)
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- ४७ करोड ७९ लाख -७६ करोड ९६ लाख)
सूचना तथा सञ्चार- २ अर्ब ७५ करोड -३ अर्ब ५० करोड)
सिंचाई मन्त्रालय- ९ अर्ब १३ करोड -१३ अर्ब ±)
स्थानीय विकास मन्त्रालय- ३७ अर्ब ५६ करोड -५० अर्ब±)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- २३ अर्ब ७६ करोड -३१ अर्ब±)
श्रम तथा यातायात व्यवस्था- ३८ करोड -७६ करोड)
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय- १ अर्ब ५६ करोड -२ अर्ब ±) र्
अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत विविध शर्ीष्ाकमा- ७८ अर्ब ७६ करोड -±)