आयोजना प्रगति न्यून

योजना आयोग समीक्षा प्रतिवेदन
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २१ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकताप्राप्त ८० आयोजनाको समीक्षा प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बजेटका विकास आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न आयोगले संयन्त्र निर्माण गरेको थियो ।
आयोगले कतिपय आयोजनाहरुको प्रगतिस्तर लक्ष्यको तुलनामा निकै कम रहेको जनाएको छ । 'बजेट स्वीकृतिमा केही ढीलाई भएको कारणले प्रथम चौमासिक अवधिमा आवश्यक रकम निकासा हुन नसकेको कारणले प्रगतिस्तर कम पाइयो', आयोगले र्सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले विगतमा चौमासिक रुपमा हुने गरेको समीक्षा बैठक द्वैमासिक रुपमा हुनुपर्ने र प्रगति समीक्षा बैठक एकै दिन नराखी छुट्टाछुट्टै समयमा वृहत् समीक्षा गर्नुपर्ने बताएको छ । 'कतिपय आयोजनाको तथ्याङ्क विश्वसनीय भएन, यसलाई तथ्यमूलक बनाइनर्ुपर्छ'- प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालयका सचिवहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनर्ुपर्छ ।'
आयोगले मन्त्रालयका अनुगमन संयन्त्र चुस्त र प्रभावकारी नभएका कारण आयोजना प्रगति न्यून रहेको निश्कर्षसमे निकालेको छ । विभिन्न शर्ीष्ाकका कार्यक्रहरुको प्रगति विवरणका सम्बन्धमा आर्थिक विवरण अर्थ मन्त्रालय र भौतिक प्रगतिको विवरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबाट आयोगमा पठाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
आयोग प्रतिवेदनले मेलम्ची लगायत अन्य खानेपानी क्षेत्रको प्रगति न्यून रहेको, आवास तथा शहरी विकासतर्फनमूना एकीकृत वस्ती र गणतन्त्र स्मारकको कार्य डिजाइन, लागत अनुमानको तयारी, वोलपत्र आव्हान जस्ता कार्य कागजमा मात्र सीमित रहेको जनाएको छ । 'महत्वकांक्षी लोकमार्ग तथा फास्टट्रयाकको निर्माणमा लक्ष्य अनुरुप प्रगति हुन सकेको छैन', आयोग प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले भने खाद्य संस्थानको ढुवानी कार्यक्रमका लागि १०६२००००० रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २००१४२००० खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्याक्रम २ ओटा ठूला बैंकको अटोमेसन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा नेपाल बैंक लिमिटेडको ४ ओटा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४२ ओटा शाखामात्र अटोमेसन भएको छ । 'प्रधानमन्त्री कार्यलय अर्न्तर्गत सूचना र प्रविधि विकास आयोजना अर्न्तर्गत वायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड र राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरणको कार्यको प्रगति स्तर न्यून र गरिबी निवारण कोषको प्रगति मिश्रति देखिन्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दैवी प्रकोप राहत पुनःस्थापना, वाग्मति सभ्यता विकास अभियान र वृहत् पर्ूवाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण भने प्रतिवेदनमा समावेश छैन । शान्ति कोषको रकम खर्च भएको क्षेत्र र प्रगति विवरण भने उपलब्ध नभएको आयोगले जनाएको छ ।
नवीकरणीय उर्जा अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा गर्नुपर्ने मध्ये ६८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ भने ४८० ओटा पानी घट्ट बनाउने लक्ष्य रहेकोमा १८६ र २४०० सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४२४ ओटा चुलो निर्माण भएको छ । भूमिसुधार अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा दर्ुइ हजार मुक्त कमैया पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नौ सय परिवारमात्र पुनः स्थापित भएका छन् ।
त्यस्तै जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा ५९ ओटा कार्य योजनाको तयारी हस्तान्तरण हुने भनिएकोमा ३९ ओटाको मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा ९ लाख ३३ हजार सात सय ७ जनालाई भत्ता वितरण गरिएको छ ।
केही वर्षयता काठमाडौं उपत्यकाको ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि दर्ीघकालीन ल्याण्डफिल्ड साइडको लागि जग्गा अध्रि्रहण शुरु भएको छ ।
उर्जा मन्त्रालय अर्न्तर्गत ढल्केवर-विर्तामोड ४०० कि.मि. प्रशारण लाइन, दुहवी-जोगवनी ४०० कि.मि. प्रशारण लाइन वातारणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भएर स्वीकृतीका लागि मन्त्रालयमा पेश भएको छ भने कमला नदी नियन्त्रणको लागि तटबन्ध निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आयोगले विभिन्न मन्त्रालयका ८० आयोजनामध्ये ४० ठूला र बाँकी जनस्तरमा प्रभ्ााव पार्ने योजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी अनुगमनको कार्य अघि बढाएको हो ।