६ महिना नबित्दै सकियो भ्रमण खर्च

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २९ पुस
भ्रमण खर्च
साउन- १,८१६,३५६
भदौ- ११,२९४,१८९
असोज- २०,७६९,४३३
कात्तिक- १५,५०३,३०२
मंसीर- २,२३४,७७७
पुस -चीन र कोपेनहेगन मात्र) १३,२००,०००
काठमाडौं, २९ पुस । सरकारले चालु वर्षो ६ महिनामा नै भ्रमण खर्च ससकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षा विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चका लागि २ करोड ५० लाख र प्रतिनिधि मण्डल भ्रमणका लागि ६ करोड गरी कूल ८ करोड ५० लाख रुपैंया छुट्याएको थियो । मंसीर महिनामा मात्र विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका लागि प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण खर्चबाट १ करोड ५५ लाख रुपैंया रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले ६ करोड ४८ लाख रुपैंयाभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डल भ्रमण खर्चका लागि छुट्याइएको रकमबाट रकमान्तर गरी विशिष्ट व्यक्तिले भ्रमण गर्नुपर्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चका लागि छुट्याइएको दर्ुइ करोड ५० लाख रुपैंया त दर्ुइ महिनाकै अवधिमा सकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भदौ र असोज महिनामा गरेका ठूला भ्रमणहरुमा झण्डै अढाइ करोड रुपैंया रकम खर्च गरेका थिए । जुन विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका लागि वर्षरीको भ्रमण खर्च हो । असंलग्न आन्दोलनको १५औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इजिप्टको कायरो जाँदा उनले ८७ लाख ६६ हजार र संयुक्त राष्ट्र संघको ६४औं महासभामा भाग लिन जाँदा एक करोड ५८ लाख रुपैंया खर्च गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षाा मात्र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा ६ भन्दा बढी ठूला भ्रमणहरु भएका छन् । असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन, भारत भ्रमण, नर्वे भ्रमण, संयुक्त राष्ट्र संघको ६४औं महासभा, कोपनहेगनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि सम्मेलन र चीन भ्रमणमा जम्बो टोली सामेल भएको थियो ।
भदौ महिनापछि अहिलेसम्म साना ठूला गरी ४० ओटा भ्रमण भैसकेका छन् । जसमा राज्यकोषबाट रकमान्तर गरी विदेश भ्रमणमा खर्च गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले भारत भ्रमणको ठूलो खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले चार दिनमा ११ लाख ९७ हजार रुपैया खर्च गरेकी थिइन् भने रक्षा मन्त्री भण्डारीले चार दिनमा नै ४ लाख ५६ हजाररुपैया खर्च गरेकी थिइन् ।
सबैभन्दा आर्श्चर्यको कुरा त चीन र कोपनहेगम भ्रमणको खर्चमा समेत काफी अन्तर देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीकी श्रीमति र वनमन्त्रीको खर्च मात्र नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनिएकोमा ७० लाख रुपैंया खर्च भएको बताइएको छ । चीन भ्रमणमा भने ६२ लाख रुपैंया खर्च भएको बताइएको छ । डिएफआइडी, यूएनएफसीसीसी, डब्लूडब्लूएफलगायतका दाताहरुको सहयोगमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सम्मेलनमा भाग लिन पुगको टोलीले ७० लाख रुपैंया खर्च भयो । प्रध्ाानमन्त्रीसहित ६७ सदस्यीय कोपेनहेगन टोलीमा ३ जनाको खर्च मात्र नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका भ्रमणमा आतिथ्य प्राप्त नहुने सदस्यहरुको नाममा एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको पाइन्छ ।
विशिष्ट व्यक्ति ता तिनका प्रतिनिधिमण्डलले अब दर्ुइओटा ठूला भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सकिन्छ । जसका लागि अन्य शर्ीष्ाकबाट रकमान्तर गर्नुपर्नेहुन्छ ।
आन्तरिक खर्च पनि उच्च
सरकारले आन्तरिक भ्रमणमा पनि गत वर्षो सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुलाई देशभित्र आन्तरिक भ्रमणमा उपलब्ध गराउने खर्चमा रकम दोब्बर भएको हो । गत वर्षपौष महिनासम्म ४६ लाख ९८ हजार रुपैंया खर्च भएको थियो भने चालु वर्षा एक करोड एक लाख ५२ हजार रुपैंया खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृति लिएर हुने यस्ता जिल्ला भ्रमणहरुमा सकेसम्म टोली सानो बनाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यस्ता भ्रमणमा मन्त्रीले एक सुरक्षाकर्मी, स्वकीय सचिवालय र मन्त्रालयको तर्फाट एक-एक जना गरी तीन जना मात्र समावेश गराउन पाउनेछन् । यसरी जिल्ला भ्रमणमा जाँदा एक जिल्लामा दर्ुइ दिनभन्दा बढी बस्न नपाउने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्ट हाउसमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

फेरि त्रिवर्षीय योजना

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २८ पुस । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले आगामी योजनाका विषयमा नीतिगत निर्ण्र्ाागरेको छ । चालु योजना असार मसान्तबाट समापन हुने भएकाले कति समयको योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा बसेको योजना आयोगको बैठकले तीन वर्षो योजना निर्माण गर्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
संविधान निर्माण, राज्य पर्ुनर्संरचना, संसद्को निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका विषयहरु बाँकी रहेकाले ०६७ साउन १ देखि तीन वर्षो योजना तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । 'राष्ट्रका मुलभूत आवश्यकता सडक, बिजुली, दूरसञ्चार आधरभूत पर्ूवाधार विकासलाई तीव्रता दिनर्ुपर्छ', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आयोगका सचिव युवराज पाण्डेले कारोबारसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले पर्ूवाधार विकास गरी निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकषिर्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाका अनुसार, मानव संशाधन, कृषि र औद्योगिक विकासमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर लगायतका सव-वेहरुको निर्माणमा जोड दिनुका साथै सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको पर्यटकीय महत्वका आधारमा तिनीहरुको संरक्षण गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

महत्वाकांक्षी योजना बनाउनुहुन्न
युवराज खतिवडा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा के विषयमा कुरा भएको हो -
आमागी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेसम्बन्धि आयोगको निर्ण्र्ााथियो । चालु योजना आगामी असार मसान्तमा सकिदैंछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षेखि त्रिवषर्ीय योजनाको काम अघि बढाउने निर्ण्र्ाागरेको छ ।
आगामी योजनामा कुन-कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो होला नि -
मुलुकको पर्ूवाधार विकासको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । नीजि क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्न पर्ूवाध्ाार विकासमा जोड दिनर्ुपर्छ । गरिबी निवारणको लागि कृषि क्षेत्रमा जोड दिनर्ुपर्छ साथै पर्यटकीय र सांस्कृतिक विकासका लागि थप प्रयास गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
योजना बन्ने कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानो परम्परा छ, अब बन्ने योजनामा यस विषयमा के सोच्नुभएको छ -
चालु योजनाको दर्ुइ वर्षो मूल्यांकनपछि आगामी योजना कस्तो होला भन्ने संकेत पाउन सकिन्छ । हामीले योजना बनाउँदा कार्यान्वयन हुने गरी नै बनाउने हो । हामी योजना बनाउँछौं, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने होइन । जुन कुरा कार्यान्वयन नै हुँदैन, त्यस्तो कुरामा धेरै महत्वाकांक्षी भएर जानुहुँदैन ।
चालु योजनाको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ -
चालु योजनाको पहिलो दर्ुइ वर्षो समीक्षाको मस्यौदा तयार हुँदैछ । माघ मसान्तसम्ममा मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ ।
आगामी योजनामा कति रकम खर्च गर्ने सोच बनाउनुभएको छ -
यसको प्रारम्भिक काम हामी शुरु गर्दैछौं । हामीले आर्थिक वृद्धि कति परिकल्पना गर्र्छौं त्यसको लागि कति लगानी चाहिन्छ । आर्थिक वृद्धिको अनुमान र लगानीको सम्भाव्यताका आधारमा त्यो तय हुन्छ ।
तल्लो तहका जनताले लाभ लिन सक्ने योजना एक, दर्ुइ, तीन बुँदामा बताइदिनुहोस् न -
यसका लागि जनता के मा आश्रति छन्- उनीहरु ग्रामीण र कृषि अर्थतन्त्रको नजिक छन् । ग्रामीण र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै काम हामीले गर्‍यौं भने जनता सोझै लाभान्वित हुने भए । ग्रामीण र कृषि क्षेत्रभन्दा बाहेक शहरी क्षेत्रको गरिबी हटाउने सम्बन्धमा पनि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं ।
जनसङ्ख्याको कुल ३० प्रतिशत अर्ध-बेरोजगारीको अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि युवा वेरोजगारी भयावह रुपमा देखिएको छ । गरिबी निरपेक्ष रुपमा निवारण हुने विषय होइन । युवालाई रोजगारीमा केन्द्रीत गर्ने, उत्पादकत्व बढाउनेतर्फहाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनर्ुपर्छ ।
लाभजन्य कामका अवसर, काममा सुरक्षा र सम्मानको वातावरण भएको खण्डमा गरिबी स्वतः घटेर जान्छ । कामको अवसरसँगै समावेशीकरण र सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्दै जान्छ । योजना तर्जुमा गरेर मात्र आयोगको दायित्व पुरा हुँदैन । यसको अनुगमन गरेर सुझाव समेत दिनुपर्ने र कार्यक्रममै परिमार्जन गर्नुपर्नेहुन्छ ।
क्षेत्रीय गोष्ठी कहिले गर्नुहुन्छ -
हामीले माघ ३ देखि ७ को बीचमा पाँचै विकास क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र क्षेत्रीय गोष्ठी गर्ने भएका छौं । योजना तर्जुमाका गर्दा स्थानीय जनताका राय, सुझाव र प्रतिक्रियाहरुलाई समेटेर अवधारणा बनाउँ भन्ने सोच बनाएका हौं ।
मुलुक संघीयतामा जाने भएपछि योजना पनि त्यही अनुसार तर्जुमा हुनुपर्‍यो नि हैन -
संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्र र पा्रन्तकाबीचमा अधिकार प्रत्यायोजनका विषयहरु आउँछन । केन्द्र र राज्यबीच आर्थिक सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त्यस अनुसार हामीले केन्द्रीय योजना र प्रादेशिक योजनाको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक सम्बन्धमा केन्द्रको योजना र प्रदेशको योजनामा तालमेल ल्याउने विदेशी सहायता परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने विषयहरु क्रमशः संविधान निर्माण र राज्यको पर्ुनर्संरचनासँगै परिमार्जन गरेर लैजानर्ुपर्छ ।

जनकपुर चुरोटले काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयको जग्गा बेच्ने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २५ पुस
जनकपुर चुरोट कारखानाले कारखानाले क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौको जग्गा बेच्नका लागि पहल शुरु गरेको छ । कारखानाको बानेश्वर अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलन केन्द्र अगाडिको ६ रोपनी ३ आना जग्गा खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषले चासो देखाएका छन् । कारखाना सञ्चालनका गर्न उद्योग अचल सम्पत्ति बेच्नका लागि कारखानाले अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको छ ।
कारखानाले उद्योग मन्त्रालयमार्फ् अर्थ मन्त्रालयसँग समक्ष ५० करोड रुपैंयामा माग गरेकोमा अर्थले रकम निकासा गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि जग्गा बेच्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख टंकमणी शर्माले कारखानाको प्रस्तावमा अर्थ सकारात्मक रहेको बताए ।
उद्योगले कारखानाले रकम माग गरेको फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि अर्थले स्थलगत निरिक्षण गरी कारखानाको दर्ीघकालीन विजनेश प्लान लगायतका विषयहरुमा जानकारी माग गरेको थियो । शर्मा भन्छन्, 'कारखानामा डिजेल, कोइला र फर्निस आयल उत्पादन गर्ने तीन खालका उपकरणहरु पृथक प्रयोजनका लागि पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।' अर्थ मन्त्रालये व्यवस्थापन सुधार गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न नसके लिक्वीडेसनमा लैजाने सोच बनाएको थियो । 'आफ्नै स्रोत साधनबाट कारखानाले पुनः मुनाफा आर्जन गर्छ भने त्यसलाई सञ्चालन गर्न जोड दिनर्ुपर्छ', उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता सीताराम तिमल्सिनाले भने ।
जनकपुर वडा नं. ५ स्थित मिल्स एरियाको ३३ रोपनी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको कारखानासँग काठमाडौंमा ६ रोपनी ३ आना जग्ग्ाा र सो जग्गामा निर्मित भवनको अनुमानित मूल्य एक अर्ब र बुटवलमा रहेको ६ कट्ठा २ धुर जग्गा र त्यहाँ निर्मित भवनको मूल्य एक करोड २३ लाख रहेको छ ।
कारखानाका मेसिनहरुमध्ये रोटकिटर, फिल्टर चुरोट उत्पादन मेसिन तथा उत्पादनतर्फजडान रहेको एसी प्लान्ट धेरै पुरानो तथा जर्जर अवस्थामा रहेका कारण वेस्टेज बढी हुने भएपछि फिल्टर चुरोटको उत्पादन पर्ूण्ा रुपमा बन्द छ । ४४ वर्षपुराना मेसिन परिवर्तनका लागि मात्र २० करोड लागत पर्ने केन्द्रीय कार्यालयका एक प्राविधिकले बताए । कारखानाले अवस्था जर्जर भएको भन्दै सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग ५० करोड रुपैंया माग गरेको थियो । आफूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध नभएपछि कारखानाले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्रीका लागि स्वीकृति माग गरेको हो । यसअघि कारखानाले सरकारसँग आफ्नो अचल सम्पत्ति लिई चाहिएको रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।
चुरोट कारखानाको उत्पादन भने क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । प्रतिमहिना एक करोड २३ लाख घाटा रहेको कारखानाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष०६५/६६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कारखानाको घाटा २० करोड पुगेको थियो । कुनै समय ४५ करोडभन्दा बढी राजश्व बुझाउने कारखाना धराशायी हुनुको कारण के हो त - प्रवक्ता तिमल्सिना भन्छन्, 'कारखाना व्यवस्थापनको अक्षमता र यहाँको जबर्दस्त कर्मचारी संरचनाका कारण कारखाना यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।' अर्थले कारखानाका २४० कर्मच्ाारी निष्काशनको लागि २६ करोड रुपैंया दिएकोमा कारखानाले मन्त्रालयलाई त्यसको साँवासमेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन । राजश्व सहित कारखानाले अर्थ मन्त्रालयलाई ३२ करोडभन्दा बढि तिर्न बाँकी छ । कारखाना सञ्चालनका लागि आर्थिक संकट शुरु भएपछि केही महिना यता कारखानाले उत्पादन बन्द गरेको छ ।
शुरुका वर्षरुमा २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्दै आइरहेको कारखानाले गत आर्थिक वर्षा एक अर्ब १५ करोड खिल्लीमात्र चुरोट उत्पादन गरेको थियो ।
तत्कालीन शोभियत संघको प्राविधिक सहयोगमा २०२१ साल पुसमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना शुरु गर्दाको बेलामा अधिकृत पुँजी ८ करोड, जारी तथा चुक्ता पुँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो । शुरुमा वाषिर्क २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गरिन्थ्यो भने ३ सय६६ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

रोडा तथा गिट्टी निकासीमा प्रतिवन्ध लगाइने

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १२ पुस । नेपालका विभिन्न नाकाहरुबाट भारतमा निकासी भइरहेको रोडा तथा गिट्टीको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । गिट्टी, रोडा निकासीका कारण समस्या देखिएपछि वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालये निकासीमा रोक लगाउने भएको हो ।
'गिट्टी निकासी नरोके चाँडै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ', वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महताले भने । आइतबार मन्त्री महतोले गिट्टी निकासी रोक्ने विषयमा गृहसचिव गोविन्द कुसुम, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा, उद्योग सचिव प्रतापकुमार पाठक लगायतसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री महतोका अनुसार, गिट्टी निकासी रोक्न प्रहरी परिचालन, क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो । उनले गिट्टी निकासीमा तत्काल रोक लगाउने विषयमा सबै पक्ष सहमत भएको बताए ।
नेपालगञ्ज, कृष्णनगर, नवलपरासीको त्रिवेणी, पर्ूर्वी क्षेत्रका वीरगञ्ज, बारा लगायतका नाकाबाट गिट्टी, रोडा तथा बालुवा भारत निकासी हुने गर्दछ । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने गिट्टी निकासीका कारण रक्सौलबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समेत अप्ठेरो परिरहेको छ । नेपालबाट भारत निर्यात हुने गिट्टीका ट्रकहरुका कारण ट्यांकरहरु जाममा परेर पेट्रोलियम भित्र्याउन असहज भएपछि निगमले जाम खुलाउने विषयमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी समेत गरेको थियो ।
नेपाल भारतबीच हालै सम्पन्न वाणिज्य सन्धिले ढुङ्गा, रोडा, बालुवा लगायतका सामग्रीलाई प्राथमिक निकासीका सामग्रीमा राखेर निर्यात शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन्धिपछि महेशपुर-ठुटीबारी, सिक्टा-भिरुवा बजार, लोकाहा-थाडी, गुलरिया- मर्ूर्तिहा नयाँ नाका खुला गरिएको छ ।
रोडा तथा गिट्टीको निकासीका क्रममा पर्ूवको उदयपुरदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका चुरे पहाड र खोलानालामा ढुंगाखानी उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन हु“दै आएका छन् । चुरेपहाड फोरेर ढुंगा निकालेपछि त्यहा“ पहिरोको खतरा बढेको छ । भारततर्फगिट्टी निकासी रोकेपछि अधिकांश क्रसर उद्योग संकटमा पर्नेछन् ।
अहिले मकवानपुरको जङ्गल क्षेत्रदेखि बुटवलका तिनाउ खोलासम्म क्रसर उद्योग खुलेका छन् । नदी तथा खोलाबाट ढुङ्गा झिकेपछि कतिपय ठाउ“मा पानीको बहावस“गै खेतीयोग्य जमीनमा बाढी पस्ने सम्भावना बढेको चुरे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरु बताउ“छन् । जथाभावी ढुङ्गा झिक्ने क्रम बढेकाले कतिपय ठाउ“मा पुल लगायतका पर्ूवाध्ाारहरु समेत भत्कने खतरा बढेको छ ।
गिट्टी निकासीको विषयले केही समय यता राजनीतिक आवरण समेत पाइरहेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पछिल्लो भेटघाटमा पनि गिट्टी निकासीको विषयमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री महतोले यो निर्ण्र्ााराजनीतिक नभई मुलुकको हीतमा गर्न लागिएको बताए । 'प्राकृतिक सम्पदाहरूम्ााथि धेरै हस्तक्षेप गरियो भने त्यसको असर के हुन्छ -' उनले भने ।
भारतले आफ्ना ठूला निर्माण आयोजनाका लागि नेपालबाट ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा आयात गर्ने गरेको छ । हाल भारत सरकारको केन्द्रीय योजनामा परी निर्माणाधीन आसामको गुहाटीदेखि उत्तर प्रदेशको नोयडा सहरसम्म ११६० किलो मिटर लामो राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणका लागि नेपालबाट गिट्टी, रोडा तथा बालुवाको निकासी हु“दै आएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक बोधराज निरौलाका अनुसार गिट्टी निकासीबाट प्रतिवर्ष५० करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने गरेको छ । ६ महिनाअघि भन्सार दरमा वृद्धि भएपछि भारतले विरोधस्वरुप दर्ुइ महिनासम्म आयात बन्द गरेको थियो । निरौलाका अनुसार, गिट्टी प्रति मेट्रीक टन ९० रुपैंयाबाट दर्ुइ सय रुपैंया र बोल्डर ३५० बाट ४०० रुपैंया पुर्‍याइएको थियो ।
मुलुकभर ठूलो सङ्ख्यामा क्रसर उद्योगहरु स्थापना भए पनि यिनीहरु सङ्गठीत भने छैनन् । मुलुकभर गरी हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका क्रसर उद्योगहरुले गत वष २५ करोड राजश्व उठेको अर्थमन्त्रालय राजश्व महाशाखा प्रमुख शान्तराज सुवेदीले बताए ।

मेगा नेपालको पहिलो 'पाँच तारे' बैंक बन्नेछ

अनिल शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मेगा बैंक
मेगा बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच बनाउनुभएको छ -
सबैभन्दा पहिले त पेशाकर्मीले कुनै पनि संस्थामा काम गर्दा साझेदारी -पार्टनरसीप)का रुपमा हर्ेनर्ुपर्छ । जहा“ दुवै 'पार्टनर' ले त्यो पेशाबाट फाइदा लिइरहेको हुनर्ुपर्छ । कुनै पनि पेशाकर्मीले काम मात्र गर्ने संस्थाले उसलाई तलब नदिने र संस्थाले लगानी गर्ने तर पेशाकर्मीले केही नगर्ने यी दुवै काम ठीक होइनन् । नबिल बैंकमै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीइओ) हु“दा नै मैंले भनेको थिए“ । सीइओको जुन गतिशीलता हुन्छ, त्यो केही समयपछि विस्तारै घट्दै जान्छ । मालिक -वनर) हरुले नै सीइओ भएर चलाएका ठाउ“बाहेक व्यावसायिक -प्रोफेशनल) सीइओ चार-पा“च वर्षो अन्तरालमा परिवर्तन गर्‍यो भने त्यसले नया“ मानिसको उर्जाले काम गरिरहने मौका पाउ“छ ।
नबिल बैंक छाड्दा मैले भनेको थिए“, 'स्ट्यार्न्र्डड चार्र्टर्डले मलाई बैंकिङ्ग सिकायो र नबिलले मलाई बैंकर बनायो' । अध्यक्ष सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र उहा“को टीमस“ग काम गर्न पाउ“दा मैंले धेरै कुरा सिकें । नविल बैंकप्रति कुनै वितृष्णा भएर मैंले त्यहा“ छाडेको होइन । त्यहीं रह“दा अब मैंले नबिललाई दिनेभन्दा पनि लिने अनुपात पो बढ्दै जाने हो कि जस्तो लाग्यो । मैंले नविललाई पहिलो नम्बरमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिए“ । त्यहा“ रहेर त्यो काम पुरा गरें ।
नबिल छाडेपछि धेरै वाणिज्य बैंकहरुमा तपाईंको नाम जोडिएका थिए, किन मेगा नै रोज्नुभयो -
अरु स्थापित बैंकहरु थिए । त्यहा“ गएर काम गर्न सकिन्थ्यो । व्यावसायिक रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा पनि म जिन्दगीलाई 'यादहरुको माला' ठान्छु । यर्सथ, मालामा नया“ पत्थर कसरी थप्ने त भन्ने सोचमा मैंले नेपाल बैंकमा गएर देशको अर्थतन्त्रमा केही सुधार गर्ने सल्लाह पाए“ । केही प्राविधिक कारणले त्यहा“ जाने प्रयास सफल भएन । नभइसकेपछि मैंले नया“ बैंकमा गएर नया“ अनुभव लिउ“m भन्ने लाग्यो । म एउटा व्यवासायी नभएर पेशाकर्मी भएको हुनाले व्यावसाय शुरु गर्नेतिर लागिन“ । यही क्रममा एउटा अवसर आयो- धुलोबाटै बैंक स्थापना गर्ने । यो अवसर व्यावसायीबाहेक धेरै कम मानिसले मात्र पाउ“छन । मेगा बैंकको बोर्डस“ग छलफल भएपछि मैंले साझेदारीको कुरा गरें ।
सा“च्चिकै नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने नया“ किसिमको अर्थतन्त्र शुरु गर्नर्ुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । समावेशी अर्थतन्त्र अबको आवश्यकता हो । देशको अर्थतन्त्रबाट सीमित व्यक्तिहरुले मात्र फाइदा लिने हो भने नया“ आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन । मेगा बैंकमा १२ सय २८ जना प्रमोटरहरु हुनुहुन्छ । ६३ जिल्लाबाट प्रमोटरहरु जम्मा हुनुभएको छ । प्रमोटरहरुबाट कम्तीमा एक लाख र बढीमा दश लाख रुपैंया लगानी गर्नुभएको छ । मध्यम वर्गले पनि आफ्नो लगानीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छन् भनेर मेगा बैंकमा आएको हु“ । पू“जी र प्रमोटरहरु यति धेरै भएको मेगा पहिलो बैंक हो ।
बैंकको पू“जीगत अवस्था कस्तो छ -
यसमा ७० प्रतिशतन प्रमोटरहरुको लगानी छ । ३० प्रतिशत आइपीओ गरेपछि र्सार्वजनिक हुन्छ । अहिले हाम्रो पू“जी २ खर्ब रुपैंया रहेको छ । नेपालमा २ अर्ब रुपैंया उठाउन गाह्रो छैन । १२२८ ओटा प्रमोटर भएको कस्तो बैंक हुन्छ भनेर मानिसहरुले भन्ने गर्दछन् । मैंले त यहा“ १२२८ 'मेगा एम्बेसडर' देखेको छु । ६३ ओटा जिल्लामा व्यावसाय गर्ने मानिसहरु छन् । उनीहरुले आफ्नो बैंकमार्फ् नै व्यावसाय गर्छन् । यहा“ विभिन्न क्षेत्रका प्रमोटरहरु हुनुहुन्छ । धेरै प्रमोटर भए अब उनीहरुले बैंकमै काम गर्छन् भन्ने होइन । उनीहरु आ-आफ्नो पेशा-व्यवसायमा छन् । हाम्रो बैंकको शुरुवातमा हामी प्रमोटरहरु र उनका वरपरका दश जना मानिसहरुलाई यहा“ खाता खोल्न अनुरोध गर्र्छौं । १२२८ जनाले १०-१० जना ल्याएर कम्तीमा एक लाख रुपैंया राखिदिए भने हाम्रो निक्ष्ँेप त्यसै बढ्छ । वित्तिय क्ष्ँेत्रमा अहिले ठूलो प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । अन्य वित्तिय संस्थाहरुले जस्तै काम गर्न मेगा बैंक खोल्न पर्दैनथ्यो । हामी फरक किसिमले काम गर्ने सोचका साथ आएका हौं ।
मेगा बैंक भनेर नाम दिनुभएको छ, यसको नामको संयोग कसरी जुर्‍यो -
मेगा भनेका सबैभन्दा ठूलो । १२२८ जना प्रमोटर भएको सबैभन्दा ठूलो बैंक भन्ने हिसाबले यसको नाम मेगा रह्यो । हाम्रो शुरुवात 'मेगा' छ र सोच पनि 'मेगा' नै छ । हामी चार पा“चओटा शाखाहरु खोलेर पैसा कमाउने काममा लाग्दैनौं । वित्तिय क्षेत्रमा समावेशीता कसरी बढाउने भन्नेमा नै हाम्रो प्रयास हुन्छ । आइएनजीओ, शैक्षिक संस्था, विकासका अन्य क्षेत्रका साथीहरुको यसमा सहभागिता छ । हामीले देशलाई कसरी बनाउन सक्छौं र वित्तिय समावेशीता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छौं । अन्य बैंकले दिएका जस्ता सुविधाहरु हामी दिन्छौं तर यसको प्रकृति फरक हुन्छ । मेगा नेपालको पहिलो पा“च तारे बैंक बन्नेछ । पा“च तारे होटलहरु छन्, कतार एयरलाई पा“च तारे एयरवेज भनिन्छ । त्यस्तै पहिचान मेगा बैंकले स्थापना गर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो मुटु 'आइटी' हो । चलेको 'आइटी' प्रणालीहरुमध्ये सबैभन्दा गुणस्तरीय प्रणाली हामी रोज्छौं ।
यसस“गै बैंकले ल्याउने नया“ प्रोडक्टहरु शहरमा मात्र सीमित हु“दैन । हामीस“ग ग्रामीण बैंकिङ्गको सोच पनि छ । मेगा बैंकको ५० जिल्लामा शाखा खोल्ने लक्ष्य छ । विस्तारै हाम्रो प्रतिनिधित्व ७५ जिल्लामा मात्र होइन, गाउ“-गाउ“मा हुने व्यवस्था हामी गर्र्छौं ।
बैंक कहिलेबाट शुरु हुन्छ -
वैशाख १ गतेभन्दा अगावै मेगा बैंकको कारोबार शुरु हुन्छ । वसन्त पञ्चमीको दिनदेखि हामी मेगा महलमा यसको मुख्य कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउ“छौं । यही दिन शुरु हुन्छ भनेर भन्न पनि कठिन छ- यसका लागि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिनुपर्‍यो, हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमहरु ठीक हुनुपर्‍यो । यस्ता धेरै प्राविधिक पक्ष्ँहरु बा“की नै छन् । टार्गेट मिति हामीले वैशाख १ भन्दा पहिलेलाई नै तोकेका छौं ।
ठूला निक्षेपकर्तालाई किन 'टार्गेट ग्रुप' बनाउनुभएन -
दीगो वित्तिय संस्था बनाउ“छु भन्ने मानिसल यो मात्र गर्छु भनेर सम्भव नै छैन । सबै काम गर्नर्ुपर्छ । त्यही भएर गाउ“मा मात्र बस्छु, शहरमा आउ“दै आउ“नि भनेर पनि म भन्दिन“ । जुन थालबाट सबैले खाइरहेका छन्, त्यही थालबाट म पनि खान्छु । साथै ७० प्रतिशत जनताको थाल जहा“ वित्तिय क्षेत्र पुगेकै छैनन्, त्यो ठाउ“मा पनि म प्रवेश गर्छु भन्ने हाम्रो सोच हो । नया“ बैंकले यो रफ्तारलाई अघि बढाउ“छ । नेपाली जनता शहर र अर्ध शहरी क्षेत्रमा मात्र बस्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छ । कृषिप्रध्ाान देशको आधारमा हामी कसरी प्रवेश गर्ने - कस्ता सुविधाहरु लिएर जाने भन्नेमा हाम्रँे ध्यान अहिले गइसकेको छ ।
शुरुवातमै केही शाखाहरु पनि स्थापना गरेर जानुहुन्छ कि मुख्य कार्यालयमात्र शुरु गर्नुहुन्छ -
शुरुमा हामी कार्यालय र मुख्य शाखा खोल्छौं । बैंकिङ्ग भनेको दर्ीघकालीन उद्योग हो । चा“डै नाफा कमाउने सोचमा हामी छैनौं । आधार -गृहकार्य) राम्रो हुनर्ुपर्छ । त्यो हुने बित्तिकै घर जति तलाको बनाए पनि भइहाल्यो । जग नै कमजोर भएको ठाउ“मा दश तलाको घर बनायो भने हर्ेदा आकर्ष देखिन्छ तर निर्माण सम्पन्न नहु“दै माथिका चार तला खसे भने त राम्रँे भएन । मैंले एकै दिनमा ९ ओटा शाखाहरुसम्म खोलेको छु, शाखा थप्ने काम विस्तारै हुन्छ ।
केही समययता नेपालका बैंकहरुको लगानी रियलस्टेट, हाउजिङ, अटोमोबाइलतिरमात्र केन्द्रीत हुन थालेका कारण केही बैंकहरु अप्ठेरो स्थितिमा छन् भनिन्छ नि -
जुन अरु बैंकहरुले गरेका छन्, त्यो पनि राम्रो क्ष्ँेत्र हो । अटो, अपार्टमेन्ट यी सबै राम्रा क्ष्ँेत्र हुन् । नेपाली सर्न्दर्भमा एसर्एमई -साना र मझौला उद्यम) नै लगानीको उत्तम विकल्प हुनसक्छ । घरबाट अफिससम्म जा“दा बाटोका दुवैतिर सटरमा विभिन्न खालका व्यावसायहरु सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । यो सबै नेपाली एसर्एमई हो ।
हुन त ठूला कर्पोरेट ल्याण्डिङ पनि गर्नर्ुपर्छ । नेपालमा ठूला निक्षेपकर्ताहरु ५-६ ओटा होलान्, तिनीहरुले एकै पटक पैसा निकाल्दिए भने त संकटको अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर थोपा-थोपाबाट भएको निक्षेपमा त्यस्तो जटिलता हु“दैन ।
अर्को, ग्रामीण कृषि क्ष्ँेत्र नै हो । यसका लागि कृषि विकास बैंकबाट सिक्नर्ुपर्छ । उनीहरुको ऋण किसानमा केन्द्रीत छ, यसको अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ । जहिले पनि नीजि क्ष्ँेत्रका बैंकले सरकारी बैंकलाई सिकाउने भन्ने कुरा म मान्दिन“ । कृषि विकास बैंकबाट सिकेर त्यो उपाय मेगामा पनि उपयोग गर्ने हाम्रो सोच छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको एक दशक लामो अनुभव र देशको पहिलो वाणिज्य बैंकको सीइओ भएर काम गरिसकेपछि अब आफैं लगानीकर्ता भएर यो व्यवसाय शुरु गरौं जस्तो लागेन -
सबैको आ-आफ्नो सीप र दक्षता हुन्छ । मेरो दक्ष्ँता 'प्रोफेशन ब्याङ्कर' हो । यहा“बाट मैंले राम्रो गरें भनेर बैंक चलाउ“छु भन्नेतिर म लाग्नु हु“दैन । राम्रो र्सजनले अब म आफैं अस्पताल खोल्छु भनेर हु“दैन । व्यवस्थापनमा समय खर्च गर्नुपर्दा उसको राम्रो र्सजरी गर्ने दक्षता विस्तारै घट्दै जान्छ र ऊ दुवैतिर असफल हुन्छ । अनिल शाह राम्रो बैंकर हो, तर ऊ राम्रो प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने होइन । मानिसले आफ्नो दक्षता के हो त्यही काम गर्नर्ुपर्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा योगदान गर्छु, तर अन्य काममा लाग्दिन“ । अहिले मेगालाई नं. १ बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने नै मेरो सोच हो । तर हामी भ्रममा छैनौं कि यो दौड हामी दर्ुइ तीन वर्षा नै पुरा गरौं ।
मेरो यो सोचमा निक्षेपकर्ताहरुले साथ दिनर्ुपर्छ । शेयर होल्डर र रेगुलेटरको पनि यसमा त्यत्तिकै ठूलो हात हुन्छ । नबिल बैंक नेपालीले चलाएको बैंक भनेर राष्ट्र बैंकले उदाहरण दिन्थ्यो । मेगा पनि नमुना बैंकको रुपमा स्थापित होस् । समुदायले पनि मेगा बैंकलाई 'पायोनिर रोल' मा अगाडि बढाउनर्ुपर्छ, यसका लागि हाम्रो टीमले दत्तचित्त भएर काम गर्छ । तीन वर्षो अवधिमा हामी काम गरेर देखाउ“छौं ।
तपाईंलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रको 'सेल्रि्रेटी' का रुपमा लिइन्छ नि -
हरेक मानिसहरुको जस्तै मेरो परिवार पनि आफ्नो कमाइबाट चल्छ । बच्चाको स्कुलको फीदेखि घरको चुलो बल्नेसम्म बैंकको तलब नै हो । प्रोफेशनमा नाम र दाम दुवैको महत्व हुन्छ । तर मेरो 'रेपुटेशन' मा आ“च आउने गरी पैसाको पछि लाग्दिन“ । नाम र दाम दुवै काम गरेर मात्र कमाइन्छ । कसको छोरा, कसको नाति, कुन पार्टर्ीीट आएको भनेर नाम कमाइने होइन । मेगाबाट मैंले अब जति नाम र दाम बढाउन सक्छु, त्यो अन्यत्र थिएन । म यहा“ नया“ काम शुरु गर्दैछु- म जहा“ पुग्छु काम गरेर पसिना बगाएरै पुग्छु ।

भ्रष्टाचारको विषयमा फैसला गर्ने नया“ कानुन चाहिन्छ

ललितबहादुर लिम्बू, प्रमुख आयुक्त- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अख्तियार अहिले के गर्दैछ ?
अख्तियार आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न निरोधात्मक दण्डहरुमा प्रयोगात्मक उपायहरु अबलम्बन गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्ने पक्षमा अख्तियार सदैव कटिवद्ध छ । हामीले गरेका कामहरुको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुबाट प्रचार पनि गरिरहेका छौं ।
अख्तियार सुस्तायो भन्छन् नि जनस्तरमा ?
जनस्तरमा त्यस्तो गुनासो छैन । यो सबै हावादारी कुरा हो ।
र्सर्ूयनाथ उपाध्यायको पालामा त धेरै क्रियाशील थियो नि अख्तियार ?
र्सर्ूयनाथको पालामा भन्दा बढि बैठक र निर्ण्र्ाारु हामीले गरेका छौं । उनको पालामा अहिलेको भन्दा बढी केही भएको थिएन । खाली हल्लामात्र थियो ।
तपाईं अख्तियारमा आएपछि के-के गर्नुभयो ?
म अख्तियार आएपछि धेरै कामहरु गरें । सामुदायिक शिक्षा चलाएको छु, सयौंलाई विभागीय कारबाही गरेका छौं । करोडौं रुपैंयाको मुद्दा दायर भएको छ । विगतको भन्दा बढि सङ्ख्यामा निर्ण्र्ाारु गरिरहेका छौं । हामी त विगतको भन्दा पनि बढि सङ्ख्यात्मक र प्रभावकारी काम गरिरहेका छौं ।
अख्तियारमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गर्छ रे † त्यस्तो केही सामना गर्नभा'छ ?
त्यस्तो केही पनि छैन ।
अख्तियारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा यहा“ले के सोच्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिलो त जनतासमक्ष गएर सेवाग्राहीलाई कसरी बढी सुविधा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएका छौं । दैनिक काम, उजुरी, अनुसन्धान र कारबाहीस“गै जनतको बीचमा हामी गएका छौं । जनताबाट गुनासो रर्ेकर्ड गरेर कार्यालय प्रमुख र त्यहा“का अधिकारीहरुलाई सुनाउने, त्यसबारेमा आयोगमा विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाहेक हामीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, मुख्यसचिव, विभागीय प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारीहरुलाई पा“च सूत्रीय निर्देशिका दिएका छौं । जुन कुरा प्रत्यक्ष जनतास“ग सरोकार राख्ने खालका छन् ।
यी पा“च बु“दामा खास के-के कुराहरु छन् ?
पहिलो- सुशासन एकाइ गठन गर्ने । कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा मासिक बैठक गर्नैपर्ने । दोस्रो- सेवाग्राहीको काम त्यही दिन हुनर्ुपर्छ, भएन भने यो कारणले भएन भनेर लेखेर दिनुपर्ने । तेश्रो- नक्क्ली कागजातमा बढी र्सतर्कर्ता अपनाउनुपर्‍यो । चौथो- टेण्डरमा कार्टर्ेेङ र होलिगेनिजम हुने हनाले सकेसम्म इ-विडिङमा जानुपर्‍यो । पा“चौं- सरकारी जग्गा र गुठीको संरक्षण गर्ने ।
यसरी जनतास“ग प्रत्यक्ष सरोकार हुने काम त विगतमा कहिले पनि भएको थिएन । जथाभावी मुद्दा लग्दा खुसी हुने, चर्चा हुने । विगतमा धेरै मुद्दाहरुमा अख्तियार हारेको छ । मुद्दा लगेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतर्फहामी लागेका छैनौं । जनतालाई कसरी सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौं । प्रमाण जुटाउन सकिने मुद्दाहरु लाने र अदालतबाट ठहर गराउने । विगतमाभन्दा अहिले अख्तियारको काम प्रभावकारी भएन भन्दा मलाई हा“सो लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा अदालतबाट अख्तियार पराजित हुनुपरेको छैन ?
०५९ भदौ यता ०६६ असार मसान्तसम्ममा जम्मा आठ सय ३२ ओटा मुद्दा दायर गरेकोमा ७ सय १६ मुद्दा फैसला भयो । जसमध्ये ५ सय ८३ मुद्दा हाम्रो पक्षमा छ, अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढि सङ्ख्यामा हामी सफल छौं । यो सफलताको दरलाई विश्वका कुनै पनि देशमा हाम्रोजस्तो संस्थास“ग तुलना गर्दा प्रभावकारी काम गरेको मान्नर्ुपर्छ । यो कुरा तथ्याङ्कले नै देखाउ“छ ।
अझै पनि देशभरका जनताको अख्तियारमा पहु“च नभएको जस्तो लाग्दैन ?
यसैका लागि हामीले चेतनामूलक कामहरु गरिरहेका छौं । हाम्रा कर्मचारीहरु विभिन्न जिल्लामा गएर विद्यालय, क्याम्पस, नागरिक समाजलाई भेला गरेर प्रशिक्षित गरिरहेका छन् । ०६४ वैशाख १ यता १५ हजारको सङ्ख्यामा यस्ता भेलाहरु गराइसकेका छौं । यसले जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेको छ । सेवाग्राहीको माझमा नै पुगेर हाम्रा साथीहरुले उनीहरुका समस्या रर्ेकर्ड गरेर कार्यालय प्रमुखलाई सुनाएर, त्यसमा फेरी हामीले विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । अख्तियारले अझै योभन्दा बढि क्रान्तिकारी काम गरेर अगाडि बढ्न सक्छ ।
अझ क्रान्तिकारी काम भन्नाले ?
यसमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ । पछि नै यस विषयमा र्सार्वजनिक गरौंला । यो जनतालाई अझ बढि सेवा दिने विषयमा केन्द्रीत हुन्छ ।
राजनीतिज्ञबाट भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा अख्तियार पराजित भएको देखियो - अहिले तपाईंहरुले यस्ता भ्रष्टाचारहरुलाई उठाउनुभएकै छैन ?
जबर्दस्ती मुद्दा लगेर अदालतमा हार भयो । पहिला मुद्दा दायर गर्दा सबैले तारिफ गर्ने, फेरी हार्‍यो भनेर अख्तियारलाई नै दोष दिने - अख्तियारको अनुसन्धान फितलो हो कि बहस र निर्ण्र्ााफितलो हो भन्ने कुरा राम्ररी ख्याल गर्नुपर्‍यो ।
प्रमाण भएको खण्डमा हामी जो सुकैका भ्रष्टाचारको मुद्दामा हामी अदालतमा जान सक्छौं । यसमा कुनै द्विविधा हुनुहु“दैन । हामी पर्ूण्ा अनुसन्धानबाट मुद्दा अदालतमा लैजान्छौं । कानुनका ८१ सिङ्ग हुन्छ भन्छन्, यसले सबै आधारहरु खोज्छ । मेरो विचारमा भ्रष्टाचार र अन्य मुद्दाहरुमा फरक दृष्टिकोणले हर्ेर्ने कानुन हुनर्ुपर्छ । भ्रष्टाचारमा प्रमाणलाई नै मुख्य आधार मान्नर्ुपर्छ । प्रायः अन्य मुद्दाहरुमा प्रमाणबाहेक अन्य कुराहरु हेरेर सफाइ दिने गरेको पाइएको छ । अदालतको निर्ण्र्ााम शिरोपर गर्छु । तर देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने भ्रष्टाचारको विषयमा फैसला गर्ने कानुन र अन्य मुद्दाहरुलाई फरक किसिमले हर्ेर्ने कानुन आवश्यक छ ।
तपाईंले यहा“ आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप बेहोर्नुपरेको छैन ?
मैंले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन । मैंले कसैको कुरा मानेको छैन, बरु उनीहरुलाई नै बुझाउने कोसिस गर्छु । मैंले कसैको धम्की सुन्नु परेको छैन ।

आयोजना प्रगति न्यून

योजना आयोग समीक्षा प्रतिवेदन
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २१ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकताप्राप्त ८० आयोजनाको समीक्षा प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बजेटका विकास आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न आयोगले संयन्त्र निर्माण गरेको थियो ।
आयोगले कतिपय आयोजनाहरुको प्रगतिस्तर लक्ष्यको तुलनामा निकै कम रहेको जनाएको छ । 'बजेट स्वीकृतिमा केही ढीलाई भएको कारणले प्रथम चौमासिक अवधिमा आवश्यक रकम निकासा हुन नसकेको कारणले प्रगतिस्तर कम पाइयो', आयोगले र्सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले विगतमा चौमासिक रुपमा हुने गरेको समीक्षा बैठक द्वैमासिक रुपमा हुनुपर्ने र प्रगति समीक्षा बैठक एकै दिन नराखी छुट्टाछुट्टै समयमा वृहत् समीक्षा गर्नुपर्ने बताएको छ । 'कतिपय आयोजनाको तथ्याङ्क विश्वसनीय भएन, यसलाई तथ्यमूलक बनाइनर्ुपर्छ'- प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालयका सचिवहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनर्ुपर्छ ।'
आयोगले मन्त्रालयका अनुगमन संयन्त्र चुस्त र प्रभावकारी नभएका कारण आयोजना प्रगति न्यून रहेको निश्कर्षसमे निकालेको छ । विभिन्न शर्ीष्ाकका कार्यक्रहरुको प्रगति विवरणका सम्बन्धमा आर्थिक विवरण अर्थ मन्त्रालय र भौतिक प्रगतिको विवरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबाट आयोगमा पठाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
आयोग प्रतिवेदनले मेलम्ची लगायत अन्य खानेपानी क्षेत्रको प्रगति न्यून रहेको, आवास तथा शहरी विकासतर्फनमूना एकीकृत वस्ती र गणतन्त्र स्मारकको कार्य डिजाइन, लागत अनुमानको तयारी, वोलपत्र आव्हान जस्ता कार्य कागजमा मात्र सीमित रहेको जनाएको छ । 'महत्वकांक्षी लोकमार्ग तथा फास्टट्रयाकको निर्माणमा लक्ष्य अनुरुप प्रगति हुन सकेको छैन', आयोग प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले भने खाद्य संस्थानको ढुवानी कार्यक्रमका लागि १०६२००००० रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २००१४२००० खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्याक्रम २ ओटा ठूला बैंकको अटोमेसन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा नेपाल बैंक लिमिटेडको ४ ओटा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४२ ओटा शाखामात्र अटोमेसन भएको छ । 'प्रधानमन्त्री कार्यलय अर्न्तर्गत सूचना र प्रविधि विकास आयोजना अर्न्तर्गत वायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड र राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरणको कार्यको प्रगति स्तर न्यून र गरिबी निवारण कोषको प्रगति मिश्रति देखिन्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दैवी प्रकोप राहत पुनःस्थापना, वाग्मति सभ्यता विकास अभियान र वृहत् पर्ूवाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण भने प्रतिवेदनमा समावेश छैन । शान्ति कोषको रकम खर्च भएको क्षेत्र र प्रगति विवरण भने उपलब्ध नभएको आयोगले जनाएको छ ।
नवीकरणीय उर्जा अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा गर्नुपर्ने मध्ये ६८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ भने ४८० ओटा पानी घट्ट बनाउने लक्ष्य रहेकोमा १८६ र २४०० सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४२४ ओटा चुलो निर्माण भएको छ । भूमिसुधार अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा दर्ुइ हजार मुक्त कमैया पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नौ सय परिवारमात्र पुनः स्थापित भएका छन् ।
त्यस्तै जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा ५९ ओटा कार्य योजनाको तयारी हस्तान्तरण हुने भनिएकोमा ३९ ओटाको मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अर्न्तर्गत प्रथम चौमासिकमा ९ लाख ३३ हजार सात सय ७ जनालाई भत्ता वितरण गरिएको छ ।
केही वर्षयता काठमाडौं उपत्यकाको ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि दर्ीघकालीन ल्याण्डफिल्ड साइडको लागि जग्गा अध्रि्रहण शुरु भएको छ ।
उर्जा मन्त्रालय अर्न्तर्गत ढल्केवर-विर्तामोड ४०० कि.मि. प्रशारण लाइन, दुहवी-जोगवनी ४०० कि.मि. प्रशारण लाइन वातारणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न भएर स्वीकृतीका लागि मन्त्रालयमा पेश भएको छ भने कमला नदी नियन्त्रणको लागि तटबन्ध निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आयोगले विभिन्न मन्त्रालयका ८० आयोजनामध्ये ४० ठूला र बाँकी जनस्तरमा प्रभ्ााव पार्ने योजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी अनुगमनको कार्य अघि बढाएको हो ।