फास्ट ट्रयाकमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न विश्व बैंकको दबाब

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १५ वैशाख
विश्व बैंकले काठमाडौं-तर्राई द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अर्न्तर्गत सरकारले यसै वर्षेखि निर्माण कार्य अघि बढाएको ७२ किलोमिटर काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि बोलपत्र आवेदनबाट सूचीकृत भएका भारतको रिलायन्स इन्फर्ास्टक्चर र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्ड वाइड कम्पनीमध्ये एक अप्रिल महिनामा ठेक्का स्वीकृतिको क्रममा थिए । "कम समयावधिमा बोलपत्र पक्रिया अगाडि बढाइएकाले विश्वका अन्य कम्पनीले आवेदन गर्न नपाएकोले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने" वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयका सह-सचिव कमल पाण्डेले बताए । "विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुनाले उनीहरुको सल्लाह बिना फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदैंन", उनले भने ।
विश्क बैंकको दबाबका कारण एक महिना अघिदेखि बोलपत्रको प्रक्रियामा आएर सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये बाट ठेक्का छनौट गरिएको छैन । यसअघि सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गरी अप्रिल महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने बताइएको थियो । विश्व बैंकको आग्रह र व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिको राय बमोजिम ठेक्का स्वीकृत नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताए । पर्ूवाधार निर्माण तथा हस्तान्तरण -बुट) मा समावेश गरी यो परियोजना अघि बढाइन लागेको हो । पर्ूवाधार तथा विकास ऐन अनुरुप बुटमा समावेश भएका परियोजना पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाका रुपमा बुट अर्न्तर्गत फास्टट्रयाकसँगै निजगढमा अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल लगायतका परियोजना समावेश गरिएको छ ।
६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । "बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि केही अन्तर्रर्ााट्र कम्पनीहरुसँग छलफल गरिनेछ" सह-सचिव पाण्डेले भने । ठूला परियोजनाहरुमा हतारमा निर्ण्र्ाागर्दा पछि समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ठेक्का पाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने खतरा औंल्याउँदै उनले पुनः बोलपत्रको प्रक्रियाबाट रिलायन्स र ल्याण्मार्कसहित अन्य कम्पनीहरुको प्रस्ताव पनि हर्ेर्ने जानकारी दिए ।
भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्सले ५० देखि ६७ अर्ब रुपैंया लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माण हुने यो सडक सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने रिलायन्सको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले ५५ देखि ६० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सम्भ्ााव्यता अध्ययन भएको फास्ट ट्रयाकबाट वाषिर्क ३ करोड २० लाख लिटर पेट्रोल बचत हुने बताइएको छ । "फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि दक्षिण तर्राईबाट पश्चिम भएर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन", भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सह-सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, "दर्ुइ घण्टामा निजगढबाट राजधानी आउन सकिन्छ ।" ७२ किलोमिटर चार लेन फराकिलो यस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।