सार्कमा साझा मुद्रा

- पुष्प आचार्य
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का लागि अघि सारिएको एकल मुद्राको अवधारणा हालै सम्पन्न र्सार्कराष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रवेश पायो । सन् २०२० सम्ममा सार्क राष्ट्रहरूमा साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रसङ्ग हरेक सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि उठ्ने गर्छ ।
तर असमान अर्थतन्त्रहरूका बीचमा साझा मुद्रा प्रयोगको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा हालै भुटानमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भारत विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतबाहेक अरू देशको अर्थतन्त्र तल्लो स्तरमा छ । यदि साझा मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकियो भने आठ राष्ट्रका बीचमा व्यापार, मुद्रालगायतमा सामञ्जयस्ता आउँछ । केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, यसले साझा व्यवहारको दृष्टिकोणलाई बढाउँछ । जसबाट एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीचमा उत्पन्न भएका मौद्रिक अस्थिरताहरू कम हुन सक्छन् ।
साझा मुद्रा सार्कराष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतकै प्रस्ताव हो । अहिले र्सार्कराष्ट्रहरूमा एउटाको मुद्रा अर्को राष्ट्रमा कसरी चलाउने भन्ने समस्या रहेको अवस्था छ । त्यसमा पानि खास गरेर भारतको नेपाल र भुटानसँग सीधै त्यहाँको मुद्रालाई परिवर्तन गर्न सकिने दरहरू छन्, जुन त्रिपक्षीय रूपमा भारतीय मुद्रा र स्थानीय मुद्राको दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक रूपमा मुद्राको लेनदेन हुने हुँदा धेरैजसोको बजेटघाटा भारतीय पक्षमा देखिन्छ ।
र्सार्कक्षेत्रमा एकल मुद्राको कुरा उठाउँदा युरो अवधारणालाई पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । पूर्ण रूपमा युरो पनि लागू हुन सकेको छैन । बेलायतजस्तो राष्ट्रले समेत युरोपियन युनियनको एकल मुद्रा युरोलाई अझैसम्म स्वीकारेको छैन र पाउन्डलाई नै प्रचलनमा कायम राखेको छ । आर्थिक विकासको दृष्टिमा धेरै अगाडि बढिसकेको र इयूमा समेत सामञ्जस्य आउन नसकिरहेको सर्न्दर्भमा कमजोर अवस्थाका राष्ट्रहरूमा भने यो नियम लागू हुन सजिलो छैन । तर र्सार्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी राष्ट्रभित्रको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
र्सार्कराष्ट्रमा आर्थिक सहयोगमा के-कस्ता कामहरू भएका छन्, यसअघि सार्कसम्मेलनले पारित गरेका कुराहरू लागू भएका छन् कि छैनन् । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ले के भिजन दिन खोजेको थियो, के भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सार्क राष्ट्रहरूको कुल व्यापारमध्ये र्सार्क देशहरूबीच हुने व्यापार ३.८ प्रतिशतमात्र छ ।
र्सार्क राष्ट्रबीचमा व्यापार वृद्धिका लागि साझा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने एकल मुद्राप्रणाली पनि नराम्रो हुँदैन । हालै भारत, भुटान, बंगलदेश र नेपालले साझा पारवहन प्रयोगका लागि गरेको सहमति व्यापार वृद्धिकै लागि हो ।
साझा मुद्राले मुख्य गरी मुद्राको उतारचढावको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ । मुद्राविनिमयमा उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ताले लगानीमा असुरक्षा महसुस गर्छ र लगानीकर्ता लगानी फिर्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर, एकल मुद्रा भयो भने ती कुराहरू नियन्त्रणमा आउँछन् । लगानी आएपछि देशको अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फजान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एकल मुद्राप्रणालीलाई लागू गर्न सक्यौं भने यस्ता प्रकारका असरहरूमा सुधार ल्याउन सक्छौं र यसका लागि हामीले केही समय प्रयास गर्नुपर्छ । सार्क एकल मुद्रा प्रणाली लागू गर्न युरो प्रयोगमा ल्याएजस्तो ४० वर्षको समय लाग्दैन । हामीले युरोका केही राम्रा-नराम्रा कुराहरू देखिसकेका छौं, तर केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार नगरेसम्म हामी एकल मुद्रा प्रदायमा जानु हुँदैन । यदि लहैलहैमा दुइ-चार वर्षभत्रै साझा मुद्रा प्रयोगमा गयौं भने हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरूमा ठूलो विचलन आउन सक्छ ।

दाताका आयोजनामा होइन, सरकारका आयोजनामा दाता

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, २० भदौ ।
- आर्थिक वर्ष२०६६/६७ का लागि सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले सहयोगका लागि इच्छा देखायो । तर त्यसमा खास शर्तहरु थिए, तिमीहरुसँग जनशक्ति छैन, आयोजनाका जिम्मेवार पदहरुमा हामी नै जनशक्ति दिन्छौं । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई योजना आयोगमै पठाएन बरु शर्तमा आधारित सहयोगले कार्यक्रम प्रभावकारी नुहने र आफ्ना सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति नभए माग गर्न सकिने व्यहोरा एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गर्‍यो ।
- गत आर्थिक वर्षै युरोपियन युनियन र्-इयु) ले नेपालका दश जिल्लामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नका लागि एक करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्‍यो । यसका लागि अर्थ सचिव र्रर् इयुका अधिकारीबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो । नेपालका पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका गरी जम्मा १० जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा एफएओ -संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य तथा कृषि संगठन) ले काम गर्ने शर्तमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध भयो र्।र् इयुको अनुदानमा देख्दा ठूलो रकम देखिए पनि यसमा यसबाट नेपालका १० जिल्लाका कति मानिस लाभान्वित हुनेछन् त - वास्तवमा यो अनुदानर् इयुले नेपाललाई दिएको नभएर एफएओलाई दिएको हो जस्तो देखिन्छ । यस्ता धेरै कार्यक्रम त दाताबाट लिएर लक्षित समूहभन्दा तेश्रो पक्षले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् ।
वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताका लागि जारी भएको पेरिस घोषणापत्र र सन् २००८ मा अनुमोदन भएको आक्रा एजेण्डा अनुसार नेपालले अहिले वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता मूल्यांकनमा भाग लिइरहेको छ । जसमा दातृ पक्ष, विकास सम्बन्धित मन्त्रालय, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुले वैदेशिक सहायता मूल्यांकन सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
वैदेशिक सहायता लिन थालेको ५ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट वैदेशिक सहायतालाई अधिकतम उपयोगका लागि खर्च गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमका लागि मात्र सहयोग लिने विषयमा केन्द्रीत हुन नसकेको अर्थशास्त्रीहरुको टीप्पणी छ । नेपालले २०१९ सालदेखि वैदेशिक सहायतालाई -ऋण र अनुदान) बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । अहिलेसम्म आन्तरिक समेत गरी नेपालको कुल सकारी ऋण ३ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये, २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको छ ।
दातृ पक्षसँग अनुदान र प्राविधिक सहायतामात्र होइन, ऋणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्ने बताउँछन् । "आफूले आयोजना तथा कार्यक्रम तयार नगर्दा दातृ पक्षले सुझाएका आयोजनाहरुमै सहयोग लिनुपर्ने पनि भइरहेको छ," उनले भने, "दाताले सहयोग दिन्छौं भन्छन्, विकाससम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग कार्यक्रम नै हुँदैन, त्यसपछि उनीहरुकै चासोका कार्यक्रम बढी समावेश हुन्छन् ।"
दातृ पक्षले सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफूले बढीभन्दा बढी योजना र कार्यक्रम देखाएर सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोखरेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कुनै पनि देशले विकास गर्न नसक्ने बताए । "वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता सानो पक्ष हो । सबैभन्दा पहिला विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यहीअनुसारका नीतिहरु बन्नर्ुपर्छ । अनिमात्र सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक काम हुनसक्छ ।" उनले २०६१ पछि नेपालले विकास मञ्चको बैठक पनि आयोजना हुन नसकेको बताए । नेपालले विकास मञ्च बैठक वैदेशिक सहायताको दृष्टिकोणले महत्वपर्ूण्ा भएकाले दाताहरुको प्रतिवद्धता र सरकारका प्राथमिकताका आयोजनाबारे दातालाई बुझाउन उपयुक्त अवसर हुने पोखरेलेको भनाइ छ ।
पेरिस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि वैदेशिक सहायतालाई बढी प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशका अभ्यासहरुलाई अध्ययन तथा अबलम्बन गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे भन्छन्, "हामीले 'प्रोजेक्ट बैंक' को गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।" उनका अनुसार 'प्रोजेक्ट बैंक' विकास सम्बन्धित मन्त्रालयका आयोजनाहरु संकलन गरी तिनीहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) का लागि समेत बजेटमै व्यवस्था गरिनेछ । जसले गर्दा आयोजनाको वस्तुस्थिति र आवश्यक लागतका आधारमा समेत दातृ पक्षसँग सहयोग माग्न सकिन्छ ।
डा. पोखरेलका अनुसार, पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएका 'सेक्टरवाइज एप्रोच' -स्वाप) का कार्यक्रमहरु बढी सफल भएका देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी), स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एनएचएसपी) बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । "सरकारले बनाएका कार्यक्रममा दाताहरुले सहयोग दिएका छन्," उनले भने, "जुन अन्यभन्दा उपलब्धिमूलक पनि भएका छन् ।" अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेटबाट स्थानीय विकासमा पनि क्षेत्रगत रुपमा नै सहयोग जुटाउने भएको छ ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा केही विकास देखिए पनि सहायता लि“दा दाताहरूले राख्ने शर्त र ब्याजदर, सरकारको ऋण धारण गर्न सक्ने क्षमता, व्यवस्थापन कमजोरी जस्ता कारणले वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । अझ कतिपय कार्यक्रममा अनुदानको आशा देखाएर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
दातृ पक्षको सहयोग एकद्वारबाट आउनुपर्ने, बजेटमै उल्लेख भएर आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ मा व्यवस्था छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय तथा राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरुले सीधै दाताबाट सहयोग लिएर काम गरिरहेका छन् ।
दातृ पक्षको सहयोग बजेटमै उल्लेख हुने र सरकारका आयोजना र कार्यक्रममा दातृ पक्षको सहयोग प्राप्त भएमा मात्र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुनेमा अर्थशास्त्री तथा अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको स्थिति
बढ्दैछ परनिर्भरता
आर्थिक वर्ष र सहायता रकम
०६६/६७ ९३ अर्ब
०६५/६६ ४६ अर्ब ९७ करोड
०६४/६५ ४९ अर्ब १८ करोड
०६३/६४ ३७ अर्ब २ करोड
०६२/६३ २० अर्ब ९२ करोड
०६१/६२ ३८ अर्ब १५ करोड
-स्रोतः आर्थिक र्सर्वेक्षण ०६६/६७)