दाताद्वारा अनुदान रोक्ने चेतावनी

पुष्प आचार्य
काठमाडौं, १० फागुन
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी) मा दाताद्वारा उपलब्ध गराइएको सहयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सम्बन्धित दाताहरूले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । एसएसआरपीका लागि दाताहरूले दिएको रकम शिक्षामन्त्री तथा अधिकारीहरूद्वारा दुरुपयोग भएको भन्दै दाता राष्ट्र डेनमार्क, एसियाली विकास बैंक, नर्वे र डीएफआईडीका प्रतिनिधिहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग भेटेर अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् । एसएसआरपीका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले भ्रष्टाचार नरोकिए रकम निकासा नगर्ने जनाएका थिए । उनीहरुले दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।
दाताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहा र उनको पार्टर्ीीर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन् । "दाताहरू प्रधानमन्त्रीबाट आश्वस्त भएका छन्", प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । दाताहरूले केही दिनअघि शिक्षासचिवद्वय दीपेन्द्रविक्रम थापा र रामस्वरूप सिन्हासँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका अर्न्तर्गत विद्यार्थी अनुसार शिक्षक नियुक्ति कार्यक्रम -पर क्यापिटा फन्डिङ-पीसीएफ) मा रहेको एक अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले शिक्षक नियुक्तिका लागि अघि बढाउन स्वीकृत गरेको छ । "यसको कार्यविधि निर्माणपछि शिक्षक नियुक्तिको कार्य अघि बढ्छ", सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले भने । तर शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाले भने राहत कोटामा शिक्षक नियुक्तिका लागि भन्दै पैसा लिने गरेको दाताहरूको आरोप छ । "यो शिक्षक नियुक्तिको मापदण्डको खिलाफमा भयो", दातालाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिले पनि शिक्षा मन्त्री कुश्वाहालाई यस सम्बन्धमा बयानका लागि बोलाइसकेको छ ।
सरकारले कक्षा १ देखि आठसम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुरुप विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याएको हो । यसअघि 'सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम' सञ्चालनमा थियो ।
एसएसआरपीअर्न्तर्गत शिक्षक भर्ना, विद्यालयको भौतिक पर्ूवाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर विकास तथा विद्यालय खाजा कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । वि.सं. २०७१ सम्ममा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा रूपान्तरण गर्नका लागि मन्त्रालयले एसएसआरपीअर्न्तर्गत वैदेशिक सहायता लिन सुरु गरिएको अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका नारायण ढकालले बताए ।
यो कार्यक्रमका लागि कुल २ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । र्
अर्थमन्त्रालयले एसएसआरपीका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग २ सय २४ मिललियन डलर सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ । यसका लागि डेनमार्क, नर्वे, डीएफआईडी, युरोपेली युनियन, अस्ट्रेलिया, युनिसेफ, जाइका र फिनल्यान्डले सहयोग गर्ने भएका छन् ।
पछिल्लो समय सहयोग सम्झौताको प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, युरोपेली संघ र डीएफआईडी रहेका छन्, जसमा अस्टे्रलियाको १८ विलियन अस्ट्रेलियन डलर, युरोपेली संघ र डीएफआईडीको संयुक्त २६ मिलियन युरो रहेको छ ।
पेरिस घोषणापत्र जारी भएपछि नेपालमा पहिलो पटक दाताले आफूद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्यक्रमअर्न्तर्गत यसै वर्षमार्च महिनाबाट दाताहरूले स्थलगत अनुगमन सुरु गर्ने भएका छन् । र्'अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को-अपरेटिभ डेभलपमेन्ट' -ओइसीडी) र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको दाताले स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्य प्रारम्भ भइरहेका बेला विद्यालय क्षेत्रका यस कार्यक्रममा भएको राजनीतिक कमजोरीले दाताको अर्बौंको सहयोग जोखिममा परेको छ ।

जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी

३३५ अर्बको सिलिङ्ग प्रस्ताव, साधरण खर्चलाई पनि परिणाममुखी बनाउन सुझाव
पुष्प आचार्य
काठमाडौं, ४ फागुन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले जेठको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले बजेट आउने र त्यसमा छलफल भई पास हुन समय लाग्ने भएकाले पूँजीगत तर्फो रकम खर्च गर्न ढिलाई हुने र 'बजेट प्रिmज' को समस्या देखिएकाले जेठको दोस्रो साता व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने चाँजो मिलाउन अर्थलाई सुझाव दिएको हो । आयोगले आफूले पठाएको सीमाभित्र रही अर्न्तर्गतका निकायलाई बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अविलम्ब व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रममा योजना आयोग सचिवालय र अर्थ मन्त्रालय डेस्कबाट चौमासिक र विभाजनसहितको कार्यक्रमलाई प्रमाणित गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने आयोगले बताएको छ ।
आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग तालमेल प्रभावकारी बनाई बजेटका सम्बन्धमा अर्थ, योजना आयोग र मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरिने बताएको छ । त्रिवषर्ीय खर्च संरचना तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
'आयोगले गरिबोन्मुख फराकिलो आर्थिक वृद्धि र संघीय स्वरुपलाई टेवा पुर्‍याउने गरी बजेट निर्माण गरिने रणनीति लिएको छ', योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफलको क्रममा भने, 'मन्त्रालयहरुले आयोगले पठाएको बजेट सीमाभित्र रहेर अर्न्तर्गतका निकायहरुको कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गरी पेश गर्नर्ुपर्छ ।'
आयोगले विगत वर्षरुको अनुभवका आधारमा सचिवहरुसँग आगामी बजेटको विषयमा मंगलबार छलफल गरेको हो । 'वाषिर्क नीति तथा कार्याक्रमहरुमा सचिवहरुको ध्यान नपुगेको पाइयो' खतिवडाले भने, 'बजेट तर्जुमामा देखिएको यो निष्कृयताले बजेट परिणाममुखी बनाउन नसकिएको हो ।' आयोगले बजेटमा सकेसम्म कार्यक्रम दोहोरिन नदिने समेत बताएको छ ।
उपाध्यक्ष खतिवडाका अनुसार बजेटमा सरकार आफैंले कार्यक्रम सञ्चालन नगरी नीतिगत सम्बोधनबाट नीजि क्षेत्र वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट गराउन सकिने विकल्पहरु अबलम्बन गरिनेछ । उनले कार्यक्रमहरुको गत आर्थिक वर्षो प्रगति, चालु आवको भौतिक तथा वित्तिय स्थिति समीक्षा गरेर मात्र आगामी वर्षो बजेट व्यवस्था गर्ने बताए ।
आयोगले केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका स-साना आयोजनाहरु स्थानीय निकायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने र उस्तै प्रकारले बजेट शर्ीष्ाक र कार्यक्रम समायोजन गर्न सकिने बताएको छ । प्राथमिकताको सीमामा नपरेका राष्ट्रिय महत्वका उल्लेखनीय योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई छुट्टै प्रस्तावको रुपमा तयार गर्ने भएको छ । उपाध्यक्ष खतिवडाका अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको आवश्यकता आँकलनका आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । उनले बजेटबारे छलफल गर्न योजना आयोगका सम्बन्धित सदस्यहरुसँग कार्यक्रमहरुका बारेमा सचिवहरुलाई छलफल गर्न आग्रह गरे । बजेट कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नतिजामुखीकरण र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
छलफलका क्रममा अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले जेठ १५ भित्रै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी स्वरुप अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षो बजेटमा ३९३ अर्बको सिलिङ्ग प्राप्त भएकाले मुश्किलले २७० अर्बमा झारिएको बताए । 'यस क्रममा कतिपय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरु पनि काटिएका हुनसक्छन्' उनले भने 'मन्त्रालयहरुले अत्रि्राथमिकताका कार्यक्रमहरुमात्र पठाउनर्ुपर्छ ।' उनले विविध शर्ीष्ाकमा सकेसम्म कम रकम राख्ने प्रयास गरिरहेको बताए, 'कन्टिजेन्सी बढी देखाउँदा बजेट कम पारदर्शी हुने भएकाले यो आकार सानो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं', उनले भने ।
खनालले बजेट तर्जुमा गर्दा नै आर्थिक वर्षो अन्त्यसम्म मन्त्रालयले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य प्रष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जेठ मसान्तमा बजेट प्रस्तुत भए असार मसान्तसम्म चौमासिक विभाजनको कार्यक्रम स्वीकृत गरिने बताए । उनले शत प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको समेत जानकारी दिए । उनले र्सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बजेटमा धेरै शर्ीष्ाक नराख्ने बताए । र्
अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख राजन खनालले अर्थले कूल ३३५ अर्बको सिलिङ्ग प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक सहायता सीमा र राजश्वमा वृद्धि भए त्यसको प्रमाणसहित सिलिङ्ग बढाउन सकिने बताए । उनले सम्भाव्यता अध्ययन नभएका कार्यक्रम पेश नगर्न मन्त्रालयहरुसँग आग्रह गरे । साधरणतर्फो बजेटलाई पनि परिणाममुखी बनाइनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले आकस्मिक खर्च र प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा बाहेक दर्ुइ चौमासिकसम्म थप रकम निकासा नगरिने सोच राखिएको बताए ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव पर्ूण्ा कडरियाले बजेटमा छलफल हुँदा नदेखिने आयोजना पछि रातो किताबमा मात्र देख्न पाइन्छ भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । 'बजेटबारे छलफल हुँदा नदेखिएका आयोजना रातो किताबमा देखिन्छन्', उनले भने । मन्त्रालयकै अर्का सचिव दीप बस्न्यातले एउटै कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयको संलग्नता रहेकोतर्फआयोगको ध्यानकर्षा गराए । बाग्मती सुधार कार्यक्रमको उदाहरण दिंदै बस्न्यातले भने 'यो कार्यक्रममा भौतिक योजना, स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तर्गत महानगरपालिका र प्रकृति संरक्षण कोषको चासो देखिएको छ । विभिन्न निकायहरुको संलग्नताको विषयमा हामी प्रष्ट हुनर्ुपर्छ ।'
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्याम मैनालीले तोकिएको सिलिङ्गले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन अप्ठेरो पर्ने बताए । 'सामाजिक सुरक्षा लगायत विविध शर्ीष्ाकमा खर्च रकम बढ्दै गएका छन्' उनले भने, 'एकल महिला, वृद्ध भत्ता, लोपोन्मुख भत्ताको दर बढ्दै गएको छ ।' वाणिज्य मन्त्रालयका चन्द्र घिमिरेले निर्यात र आयातको अनुपात १ः४ रहेको बताउँदै घाटाको बजेट नल्याउन सुझाव दिए । उनले बजेट सिलिङ्ग परम्परागत दायरामा रहेर तोकिएको आरोप लगाए । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम मैनालीले कृषि क्षेत्रलाई 'ग्रोथ सेन्टर' को रुपमा विकास गरेर लैजान सुझाव दिए ।